गुलामगिरीतून गुलामगिरीकडे!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हणे भारताला ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून बाहेर काढण्याचा वज्रनिर्धार केला आहे… अंमळ उशीरच झाला आहे, पण त्यांचाही तसा नाईलाजच आहे. कारण, दीडशे वर्षांच्या ब्रिटिशांच्या सत्ताकाळात इथले लोक काँग्रेस आणि महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्त्वाखाली जेव्हा ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी लढत होते, शहीद भगतसिंगांसारखे क्रांतिकारक बलिवेदीवर प्राणांची आहुती देत होते, तेव्हा मोदी यांच्या परिवाराचे वैचारिक पूर्वज ब्रिटिशांची जी हुजुरी आणि त्यांच्यासाठी गुप्तहेरगिरीही करत होते. तेव्हा साहेब मजकुरांची कारकुनी करून पुढच्या सात पिढ्यांची व्यवस्था लावून झाल्यावर इटलीच्या फॅसिस्ट मुसोलिनीकडून उधारीवर आणलेला पोषाख परिधान करून फावल्या वेळात दंड फिरवणे वगैरे व्यायाम करण्यालाच क्रांतिकार्य मानत असत ही मंडळी.
आता देश स्वतंत्र होऊनही पाऊण शतकाचा काळ उलटला आहे. प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्त्वाखाली देशात लोकशाहीची, आधुनिक मूल्यांची प्रतिष्ठापना झाली, अनेक पायाभूत यंत्रणा, मूलभूत सुविधा, देशाला ललामभूत अशा संस्था उभारल्या गेल्या, देशाने परचक्राचा सामना करून झाला, अन्नधान्य संकटावर मात करणारी दुग्धक्रांती, हरित क्रांती वगैरे होऊन गेली. आता धर्माच्या नावावर देशात फूट पाडून मिळवलेल्या अक्राळविक्राळ बहुमताच्या जोरावर मोदी आणि कंपनी या आयत्या मिळालेल्या पिठावर रेघोट्या मारून ते नासवायला मोकळी झाली आहे. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून बाहेर पडायचे म्हणजे काय, तर ब्रिटिश राजवटीच्या सगळ्या खुणा पुसून काढायच्या. म्हणजे काय तर अनेक संस्था, वास्तू, स्थापत्यकामं, कायदे यांची नावं बदलायची, ती संस्कृतप्रचुर करून टाकायची की पुसली गुलामीची चिन्हे!
ब्रिटिशांची राजवट हा काही गर्वाने सांगावा असा ऐतिहासिक वारसा नाही, ती गुलामीच होती, पण त्या राजवटीच्या खुणा पुसण्यामागचे या परिवाराचे हेतू काही इतके साधे सोपे नाहीत. ब्रिटिश इथे राज्य करण्यासाठी आणि देश लुटण्यासाठीच आले होते. पण, अनेक संस्थानांमध्ये विभागलेल्या, ठग-पेंढार्‍यांनी बुजबुजलेल्या या सलग भूभागावर त्यांनीच एकछत्री अंमल आणि कायद्याचं राज्य प्रस्थापित केलं. इंग्रजी शिक्षणानेच देशात आधुनिक मूल्यं आणली. सतीप्रथेसारख्या मागास परंपरा आणि अस्पृश्यतेसारखे कलंक मोडीत निघाले, त्यात ब्रिटिशांचा मोठा वाटा आहे. सनातन धर्माच्या नावाखाली तोच मागास मध्ययुगीन बुजबुजाट ‘नव्या भारता’त परत रुजवू पाहणार्‍या परिवाराला ब्रिटिशांचा हाच वारसा नष्ट करायचा आहे. ब्रिटिशांनी इथे रस्त्यांचं आणि रेल्वेचं जाळं विणलं. लोकशाहीची आधुनिक संकल्पना रुजवली. लोकशाहीचे जनक आम्हीच, अशा आरत्या आपण कितीही ओवाळून घेतल्या तरी ब्रिटिशपूर्व इतिहासात सरंजामशाही आणि राजेशाहीच दिसून येते आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा अद्वितीय, द्रष्टा, सर्वसमावेशक राज्यकर्ता अपवादात्मकच होता. समाजव्यवस्था जातींच्या अन्यायकारक उतरंडीत बंद होती, शिक्षणाचा अधिकार बहुजनांना नाकारला गेला होता. आज वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे आणून, शिक्षणसंस्था, अभ्यासक्रम मंडळं ताब्यात घेऊन, गोरगरीबांच्या मुलांच्या सवलती काढून, शिक्षण महाग करून काळाची चक्रे उलटी फिरवण्याचा उपक्रम मोदीकाळात सुरू झालेला आहे, तो योगायोग नाही. ते तिथेच परतणे आहे.
इतिहास ब्रिटिशांचा असो की मुघलांचा, तो अभ्यासक्रमांमधून काढून टाकल्याने किंवा नावं बदलणे, कायद्यांमध्ये (अधिक नृशंस, अन्यायकारक) फेरबदल करणे, असे उपक्रम केल्याने काही अधू मेंदूचे व्हॉट्सअप(कु)पोषित भक्तगण वगळता बाकीच्यांना तो इतिहास कळणारच नाही, ही कल्पना मनोरम आहे. म्हातारीने झाकले म्हणून कोंबडे उगवायचे राहात नाही, त्याप्रमाणे अभ्यासक्रमांतून धडे काढल्याने इतिहास पुसला जात नाही.
शिवाय या देशात गुलामगिरी ब्रिटिशांचीच होती का? धर्माच्या नावाखाली जातींची उतरंड रचून माणसांमाणसांत फूट पाडणार्‍यांनी तळातल्या जातींवर गुलामगिरीच लादली होती ना? ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीची चिन्हे नष्ट करताना आपण एतद्देशीय गुलामगिरीला देशीवादाची भंपक तात्त्विक बैठक देऊन उघड उघड पुरस्कार करणार असू, तर आपल्याइतके दांभिक आपणच आहोत. देशातल्या सर्वात मोठ्या समाजघटकाला अल्पसंख्याकांचं भय दाखवून तुम्ही खतर्‍यात आहात, आता तरी जागे व्हा (आणि दंगली करा), असे सांगणे हा मानसिक गुलामगिरी लादण्याचाच प्रकार आहे. त्यातून देश मुक्त कसा होणार, कधी होणार?
देशाच्या गृहमंत्र्यांनी काही महत्त्वाच्या दंडसंहितांमध्ये करून घेतलेले बदल असोत की फेक न्यूज कशाला म्हणायचं, देशद्रोह कशाला म्हणायचं, राजद्रोह कशाला म्हणायचं, याच्या नव्या व्याख्या असोत; ते ठरवण्याचे सरकारला दिलेले अमर्याद अधिकार असोत, ते काय आहे? ती जनतेला गुलाम करण्याचीच व्यवस्था आहे. दिल्लीतल्या लोकनियुक्त सरकारचे पंख छाटून तिथे सचिवशाहीच्या माध्यमातून केंद्राचा वरवंटा आणणे हे दिल्लीतल्या जनतेला गुलामीत ढकलणेच नाही का?
केंद्रीय निवडणूक आयोग हा ईडी आणि सीबीआयप्रमाणे कधीच भारतीय जनता पक्षाची शाखा बनून बसला आहे. तरीही चुकून कोणी बाणेदार निवडणूक आय्ाुक्त निवडला जाऊ नये, यासाठी निवडप्रक्रियेतून देशाच्या सरन्यायाधीशांना बाजूला करून ते अधिकार पंतप्रधान आणि त्यांच्या पोपटांना देणे हे देशाला गुलामीत ढकलण्याचेच कारस्थान आहे. सत्ताधीशांना मत देतील, अशाच मतदारांची नोंदणी करायची, विशिष्ट वर्गाला, धर्माला नोंदणी प्रक्रियेतच अडकवून ठेवायचे, विशिष्ट भागांमध्ये मतदार ओळखपत्रेच द्यायची नाहीत, अशा प्रकारचे उद्योग सुरू आहेत. ते पूर्णत्वाला गेले की ईव्हीएम हॅक करण्याची गरजच उरणार नाही; मेंदू हॅक झालेले मतदारच फक्त मतदान करू शकतील.
२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीतील संभाव्य पराभव जसजसा स्पष्ट दिसू लागलेला आहे, तसतशी विरोधकांवरची आगपाखड वाढू लागलेली आहे आणि गुलामगिरी लादण्याच्या प्रयत्नांनीही वेग घेतला आहे. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीच्या खुणा पुसल्या जात आहेत म्हणून आपण आनंदाने टाळ्या पिटत असतानाच एतद्देशीय हुकूमशहांच्या गुलामगिरीच्या बेड्या हातात कधी पडतील, हे कळणारही नाही…
…भारतवर्षा, सावध राहा.