मुंबईत १९९२-९३मध्ये उसळलेल्या जातीय दंगलींच्या संदर्भात शिवसेनाप्रमुखांनी दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखात अत्यंत परखडपणे विचार मांडले होते. ‘भडकलेल्या चिता’, ‘बेहरामपाडा नको, रामपाडा म्हणा’ या शीर्षकाखालील अग्रलेख त्यावेळी प्रचंड गाजले. त्यात राष्ट्रद्रोह्यांना सणसणीत इशारा दिला होता. शिवसेनाप्रमुखांनी हिंदूंचे संरक्षण व हिंदुत्वाची मशाल पेटती ठेवली होती, हे हिंदुत्व विरोधकांच्या पचनी पडले नाही. या दोन अग्रलेखांची ‘प्रक्षोभक’ अशी नोंद करून पोलिसांनी शिवसेनाप्रमुखांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता. पण कारवाई केली नव्हती. त्यानंतर सर्वत्र शांतता होती. पण आठ वर्षानंतर हे मेलेलं मढं उकरून काढण्याची उपरती राज्य सरकारला झाली. महाराष्ट्राचे तेव्हाचे गृहमंत्री छगन भुजबळ यांनी हे प्रकरण पुन्हा उकरून काढले.
प्रक्षोभक अग्रलेख लिहिल्याबद्दल शिवसेनाप्रमुखांवर भारतीय दंडसंहिता कलम १५३(अ) अन्वये कारवाई करण्यास भुजबळ यांनी पोलिसांना परवानगी दिली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत भुजबळ यांनी सांगितले की, ‘पोलिसांनी शिवसेनाप्रमुखांविरुद्ध कारवाई करण्याची परवानगी मागितली होती. ही फाईल माझ्याकडे येताच मी पोलिसांना परवानगी दिली.’ वरील परवानगी देण्याचा भुजबळ यांचा उद्देश शिवसेनाप्रमुखांवर सूड घेण्याचा असावा, अशी शंका नव्हे, तर खात्री असल्याने संतापाची लाट शिवसैनिकांत होती. नाहीतर आठ वर्षांनंतर ही कारवाई झालीच नसती. त्याच काळात समाजवादी पार्टीचे मुंबई शाखेचे तत्कालीन अध्यक्ष अबू असीम आझमी यांनी नागपाडा येथील मस्तान तलाव येथे झालेल्या सभेत केलेल्या काही प्रक्षोभक वक्तव्यांबाबत त्यांच्यावर १५३(अ) कलमान्वये कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई करण्याचा आग्रह विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी धरला होता. गृहमंत्री भुजबळ यांनी आझमी यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तसे ते करू शकले नाहीत आणि मग त्यांनी आझमींबरोबरच बाळासाहेबांवरही कारवाई करण्याचे ठरविले असावे, अशी चर्चा त्याकाळी होत होती.
शिवसेनाप्रमुखांच्या अटकेचा निर्णय जाहीर होताच महाराष्ट्रात वादळ न उठते तरच नवल! नारायण राणे म्हणाले, ‘हिंमत असेल तर त्यांना हात लावून दाखवा.’ ते पुढे म्हणाले की, ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ ही गोष्ट छगन भुजबळ यांच्या बाबतीत खरी दिसते. शिवसेनाप्रमुख भुजबळ यांच्या या आगाऊपणाबद्दल चिडून म्हणाले, ‘लखोबाने सुरुंगाची वात लावली आहे. हे जातीय दंगलीस आवाहन असून परिणामास तयार राहा. अशाच सूडवृत्तीने तुम्ही राज्य करणार असाल तर त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावेच लागतील. उद्या राज्यात जर काही विष निर्माण झालं व होळी पेटलीच तर संपूर्ण जबाबदारी सरकारवर आणि लखोबावर राहील.’
दरम्यान, शिवसेनाप्रमुखांच्या संभाव्य अटकेच्या बातमीने मुंबई, ठाणे, नाशिक, संभाजीनगर, पुणे आदी ठिकाणी बंद पुकारण्यात आले. नांदेडमध्ये बसगाडीवर दगडफेक झाली तर सांगलीत तणावाचे वातावरण दिसून आले. भुजबळ यांच्या प्रतिमेचे ठिकठिकाणी दहन करण्याचा प्रयत्न झाला. ‘सामना’ने अग्रलेख लिहून गृहमंत्र्यांना दोष दिला. विधिमंडळातील शिवसेना-भाजपा युतीने ठराव पास करून सरकारचा निषेध केला. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना भेटले आणि त्यांनी महाराष्ट्र सरकारविरुद्ध तक्रार केली. केंद्रीय मंत्री मनोहर जोशीसुद्धा सोबत होते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश, त्यापाठोपाठ ‘मातोश्री’वरील पोलिसांच्या संख्येत केलेली वाढ या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या तीनही केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हणजे सर्वश्री सुरेश प्रभू, मनोहर जोशी आणि बाळासाहेब विखे-पाटील यांनी पंतप्रधान वाजपेयी यांच्याकडे मंत्रिपदाचे राजीनामे दिले. आमचे नेते ‘संकटात’ असताना आम्ही ‘सुखात’ राहू शकत नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली. मात्र पंतप्रधान वाजपेयी यांनी हे राजीनामे स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला.
विदर्भसिंह जांबुवंतराव धोटे यांनी सरकारला बजावून सांगितले की, ‘शिवसेनाप्रमुखांना अटक झाल्यास देशभरातील तुरुंग कमी पडतील.’ ‘सामना’ने पुन्हा एकदा अग्रलेख लिहिला की, ‘महाराष्ट्रात माथेफिरूंची राजवट सुरू आहे.’ गृहमंत्री भुजबळ यांना कल्पना आली की, बाळासाहेबांच्या अटकेने राज्यात मोठी गडबड होण्याची शक्यता आहे. म्हणून त्यांनी केंद्र सरकारकडे निमलष्करी दलाच्या अतिरिक्त २७ तुकड्यांची मागणी केली. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी ही मागणी फेटाळली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्या अग्रलेखावर कारवाई करण्याबाबतची सार्वजनिक हिताची याचिका फेटाळून लावली आहे, त्याच अग्रलेखावर आता शिवसेनाप्रमुखांच्या अटकेचे आदेश आठ वर्षांनंतर राज्य सरकार कसे देऊ शकते, हा प्रश्न नारायण राणे यांनी उपस्थित केला आणि न्यायालयाऐवजी लढा थेट रस्त्यावरच नेऊ, असे ते म्हणाले. गोपीनाथ मुंडे यांनी राज्य सरकारला प्रश्न विचारला की, ‘पुन्हा रक्ताचे पाट वाहावेत ही आपली इच्छा आहे का?’ मात्र भुजबळ यांनी ‘सरकार बरखास्त झाले तरी बेहत्तर, कायद्याप्रमाणे कारवाई करणारच,’ अशी आडमुठी भूमिका त्यावेळी घेतली. मनोहर जोशी म्हणाले, ‘गृहमंत्र्यांनीच राज्यात तणाव निर्माण केला आहे.’ लोकसभा आणि राज्यसभेतील शिवसेना सदस्यांनी शिवसेनाप्रमुखांच्या अटकेचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. काही खासदारांनी पाठिंबा दिला. सभागृह व सभागृहाबाहेर वातावरण तापले होते. देशप्रेमी व हिंदुभिमानी जनता सरकारचा निषेध करीत हिंदुहृदयसम्राटांच्या मागे भक्कमपणे उभी राहिली. त्यावेळी कोर्टाच्या बाहेर शिवसेना नेते, खासदार, आमदार, नगरसेवकांसह हजारो शिवसैनिक जमले होते.
दरम्यान, २५ जुलै, २००० रोजी शिवसेनाप्रमुखांना तसेच ‘सामना’चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत व मुद्रक प्रकाशक सुभाष देसाई यांना ‘तांत्रिक’ अटक करण्यात आली. शिवसेनाप्रमुख स्वत:हून महापौर निवासामध्ये गेले आणि अटकेच्या फॉर्मवर त्यांची सही घेण्यात आली व तेथून त्यांना भोईवाडा कोर्ट नं. ५मध्ये नेण्यात आले. शिवसेनाप्रमुखांच्या वतीने ज्येष्ठ कायदेपंडित अ‍ॅड. अधिक शिरोडकर, अ‍ॅड. राजेंद्र शिरोडकर, अ‍ॅड. सतीश माने-शिंदे, अ‍ॅड. बाळकृष्ण जोशी आणि अ‍ॅड. देवेंद्र यादव हे उभे राहिले. तर सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. आर. वकील हे उपस्थित होते. शिवसेनाप्रमुखांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले नाही तर त्या पिंजर्‍या.शेजारील एका खुर्चीत बसवले गेले. न्या. कांबळे यांनी विचारणा केली की, ‘आरोपपत्र दाखल करण्यास इतका उशीर का केलात? हा कालबाह्य झालेला खटला मी कोणत्या कलमाखाली ऐकू.’
न्यायमूर्तींना समाधानकारक उत्तर सरकारी वकिलांकडून न मिळाल्यामुळे त्यांनी खटला रद्द केला.
मा. बाळासाहेबांची त्वरित सुटका झाली, मात्र राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री छगन भुजबळ यांनी सूडबुद्धीने बाळासाहेबांवर कारवाई केली अशी टीका सर्वत्र होत होती. या सूडनाट्याविषयी भुजबळांनी २०१०च्या दरम्यान बाळासाहेबांना भेटून पश्चात्ताप व्यक्त केला. बाळासाहेबांनीही दिलदारपणे भुजबळांना माफ केले. भुजबळ हे पत्नी, पुत्र व पुतण्यासह मातोश्रीवर बाळासाहेबांना भेटण्यास गेले. तेव्हा बाळासाहेबांनी मनात कुठलाही किंतु न ठेवता भुजबळ कुटुंबीयांचे मातोश्रीत आनंदाने स्वागत केले. या प्रसंगामुळे बाळासाहेबांचे दिलदार व्यक्तिमत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले.
