कॅप्टनस्तोमाकडून टीम स्पिरिटकडे!

भारतात ३१ राज्ये आहेत आणि ही सर्व राज्ये काही हिंदू आणि हिंदी या भाजपाच्या एकरंगी संकल्पनेत बसणारी नाहीत. विविध भाषा, धर्म, जाती, पंथ, संस्कृती, आचार, पोषाख यांनी हजारो वर्षे समृद्ध होत आलेली ही राज्ये आहेत. तामीळनाडूसारखे राज्य हजारो वर्ष आधीपासून चीनसोबत व्यापारी संबंध ठेवून होते. हे फक्त एक उदाहरण झाले. भारत देश हा या वैविध्यपूर्ण संघराज्यांचा समूह आहे आणि इतकी विविधता असून हा एक देश असणे हे जगासाठी आजवर एक आश्चर्य राहिले आहे.
अत्यंत विभिन्न संस्कृतीचे प्रांत एकाच देशात, त्या देशावर निस्सिम प्रेम करत एकत्र राहतात, हे फक्त भारतातच शक्य झाले आहे आणि याचे सर्व श्रेय स्वातंत्र्य चळवळ करणार्‍या आणि त्यानंतर घटनादत्त लोकशाही आणणार्‍या द्रष्ट्या राष्ट्रीय नेत्यांना जाते. देशात अनेक प्रांत गुण्यागोविंदाने एकत्र राहतात, हा भारतीय लोकशाहीचा अभिमान आहे हे संघ परिवार आणि भारतीय जनता पक्ष देखील मान्य करतो. पण त्याच विविध प्रांतातील राजकीय प्रवाह देश सांभाळायला एकत्र आले तर मात्र लगेच त्यांना संधीसाधू ठरवायची घाई हा पक्ष करतो, याचे कारण वैचारिक नाही, राजकीय आहे. विरोधी पक्षांची एकजूट आपल्याला सत्तेतून खाली खेचेल, याने भयभीत झालेल्या भाजपची ती केविलवाणी सारवासारव आहे.
मोदींना विरोधकांकडे पर्याय कोण आहे, असा कुत्सित सवाल भाजपभक्त करतात. देशात कोणताही शहाणा माणूस मोदींना (पुन्हा त्यांच्यासारखाच) पर्याय शोधण्याचा मूर्खपणा करणार नाही. ते आधीच्या घोडचुकीची पुनरावृत्ती करणे ठरेल. तथाकथित शक्तिशाली नेता फक्त तोंडची वाफ दवडत असेल, देशांतर्गत दुही माजवत असेल, देशाच्या शत्रूंबद्दल बोलताना त्याची जीभ लुळी पडत असेल, सदैव आत्मप्रेमात मश्गुल राहून स्वत:ला तो राजा समजू लागला असेल आणि देशाची संपत्ती उघडपणे मित्रांच्या घशात घालत असेल, तर असा नेता काय कामाचा आहे? देशात मणिपूरसारखे राज्य आज तथाकथित शक्तिशाली पंतप्रधान शांत करू शकत नाहीत, काश्मीरमध्ये पाच वर्षांत लोकशाही स्थापित करू शकत नाहीत, चीनला थोपवू शकत नसतील, नोटबंदीसारख्या चुकीमुळे गाळात गेलेल्या अर्थव्यवस्थेचा आवश्यक विकासदर गाठू शकत नसतील, महागाई आवरत नसतील तर मग एक नेता, एक पक्ष ही नीती देशाच्या काय उपयोगाची? एकदा ज्या वाटेवरून गेल्यामुळे देश पोळला आहे त्याच वाटेवरून देश परत का जाईल? शरीराला जशी विविध जीवनसत्वे लागतात, तसेच देशाला देखील सुदृढ वाढीसाठी विविध पोषक घटक लागतात आणि ते सर्व फक्त भाजपा किंवा मोदीच देऊ शकतो, असे मानणे तितकेच मूर्खपणाचे आहे, जितके एका इंजेक्शनाने सगळे आजार ठीक होतात असे समजणे ठरेल. केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाला सत्तेत ठेवा, तरच विकास होईल (हा पक्ष भाजपाच असावा हे उघडच आहे) असे भाजपा सातत्याने सांगतो. हे मुळातच इतर पक्षांची देशाला गरजच नाही असे मानणे आहे. हा डबल इंजिनी कांगावा देशाच्या मुळावर येणारा आहे. हा कांगावा देशाच्या विकासासाठी नाही तर भाजपाकडे अनिर्बंध सत्ता राहावी, यासाठी आहे. हे तथाकथित डबल इंजीन मणिपूरमध्ये रूळावरून घसरले आहे तर कर्नाटकातील जनतेने ते यार्डात धाडलेले आहे, आता इतर अनेक राज्ये तेच करण्याच्या बेतात आहेत. कारण, या देशात बत्तीस इंजीने आहेत, हेच नाकारण्याचं भाजपाचं धोरण आहे. भाजपाची एकट्याची इंजीने म्हणजे भाजपाची निखळ सत्ता असलेली राज्ये फक्त पाच आहेत. देशातील ३१ राज्यांतील सरकारे आणि केंद्रातील एक संघराज्य सरकार मिळून देश चालवतात, ही वस्तुस्थिती आहे. संरक्षण, अणुऊर्जा आणि परराष्ट्र या तीन खात्यांव्यतिरिक्त इतर सर्व खात्यांमध्ये केंद्र व राज्य सरकारांना बर्‍यापैकी समान अधिकार आहेत; इतकेच नव्हे तर काही बाबतीत केंद्राला राज्यामध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही, राज्याला तिथे एकाधिकार आहे. म्हणजेच देशामध्ये जी प्रगती होते, जी विकासकामे होतात आणि समाजाला हलाखीतून, गरिबीतून बाहेर काढण्याचे काम फक्त एकटे केंद्र सरकारच करत नसतात आणि एकटे पंतप्रधानही करत नसतात; देशातील ३२ राज्य सरकारे देखील हा अवाढव्य विकासरथ ओढत असतात. गेल्या नऊ वर्षांत मात्र जणू काही हा संपूर्ण देश एक थोर महापुरूष एकट्याच्या खांद्यावर जू घेऊन खेचत आहे, एकटाच नांगरणी करत आहे, एकटाचा राब राब राबतो आहे आणि विकासाचे पीक घेतो आहे, हा प्रचारकी आभास तयार करण्यात आलेला आहे. तसे काही वास्तवात नसते. जाहिरातबाजी, इव्हेंटबाजी आणि फेकाफेकी यांच्यातून तयार केलेले हे पोकळ मिथक आहे. देशातील राज्य सरकारे हीच देशाचा कारभार चालवणारी पायाभूत सरकारे आहेत. केंद्र सरकार देशाचे मध्यवर्ती सरकार असले तरी ते लोकांच्या रोजच्या प्रश्नांची उकल करणारे राज्यातले कारभार पहात नाही. संघराज्य व्यवस्था हीच या देशातील लोकांच्या उत्थानासाठी व एकूणच प्रगतीसाठी कारणीभूत ठरलेली आहे. तीनशेच्या आसपास खासदार निवडून आणल्याने तसेच गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व उत्तराखंड या चार राज्यांत (अनेक लांड्यालबाड्या करून) एकहाती सत्ता आणल्याने आपण या देशाचे सार्वभौम मालक झालो आहोत या अविर्भावात भाजपा आणि विशेषत: मोदी वावरत असतात. पण, या देशातील निम्म्याहून अधिक भूभागावर तसेच निम्म्याहून अधिक सरकारांमध्ये भाजपला कोणतेही स्थान नाही. देशातील निम्म्याहून अधिक सरकारे इतर पक्ष चालवत आहेत आणि ते भाजपपेक्षा वैâकपटींनी उत्तम कारभार करत आहेत. भाजप म्हणजे देश नाहीच, केंद्र सरकार म्हणजे देशाचे सरकार नाही आणि पंतप्रधान म्हणजे एकमेव विकासपुरूष नाहीत. देशाच्या कारभारात पंतप्रधानांप्रमाणेच प्रत्येक राज्याचा मुख्यमंत्री देखील महत्वपूर्ण भूमिका निभावतो. अशा वेळी देशातील ११ आजी माजी मुख्यमंत्री एकत्र येऊन पंतप्रधान मोदी आणि भाजपासमोर निवडणुकीत एकजुटीचे आव्हान उभे करणार असतील, तर मोदीकाळात नाडलेल्या आणि गांजलेल्या जनतेला एक सक्षम पर्याय आपोआपच मिळेल.
उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, नीतीश कुमार यांच्यासारखे कर्तबगार मुख्यमंत्री, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खरगे, सीताराम येचुरी, लालूप्रसाद यादव यांच्यासारखे धुरंदर नेते, राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुळे, यांच्यासारखे पुढच्या पिढीचे, नव्या संवेदनांचे तरूण राजकारणी आणि अन्य विरोधीपक्षीय एकत्र आल्यावर टवाळकी करणे हे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. ते घबराटीतून आलेले आहे. पाटण्यातील या बैठकीला उपरोल्लेखित नेत्यांबरोबर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि छत्तीसगढ येथे सत्तेत असणार्‍या काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला असे देशभरातील दिग्गज नेते एकत्र यावेत यासाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पुढाकार घेतला होता. या सर्व नेत्यांच्या उपस्थितीत २३ जून रोजी १५ राजकीय पक्षांची बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे तीन पक्ष एकत्र सहभागी झाल्याने गंगाकिनारी पाटणा येथे महाविकास आघाडीच्या गंगोत्रीचे आता देशविकास आघाडीच्या गंगेत रूपांतर झाले. कर्नाटकपाठोपाठ इतर राज्यांत होणार्‍या निवडणुकीत तसेच २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत हे पक्ष एकत्र लढणार, हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हे स्पष्ट केले की ही एकजूट कोणत्याही पक्षाचा पराभव करण्यासाठी झालेली नसून देशाची अखंडता, लोकशाही व संविधान अबाधित राखण्यासाठी झाली आहे.
या देशात गेल्या नऊ वर्षांत एकाधिकार असलेल्या एककल्ली सरकारने आर्थिक आघाडीवर जे दिवे लावले आहेत, त्यापेक्षा चांगली कामगिरी त्याआधीच्या सर्व आघाडी सरकारांनी करून दाखवलेली आहे, हे बेसिक आकडेवारी तपासली तरी कळेल. नव्वदच्या सर्वात अस्थिर दशकात दहा वर्षांत एकूण सात पंतप्रधान झाले, पण त्याच दशकात आर्थिक उदारीकरणाचा न भूतो न भविष्यति असा निर्णय आला. त्या दशकातच पोखरण २ ही अणुचाचणी झाली, मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्या. म्हणजेच एक पक्ष आणि एका तथाकथित ताकदवान पंतप्रधानाचे सरकार असेल तरच देशात मोठे काम होते हा तथ्यहीन अपप्रचार आहे. एक पक्षाचे सरकार असेल घरगुती गॅस सिलिंडर ५०० रुपयांवरून १२०० रुपयांवर जातो, पेट्रोल-डिझेलचे भाव दुपटीने वाढतात आणि देशाच्या पंतप्रधानाची अयोग्यता दाखवणारी (हे मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दिलेले ज्ञान) रूपयाची अभूतपूर्व घसरण होते, हे जनतेने पाहिले आहेच की. १९९९ ते २०१४ या काळात देशात कोणत्याच एका पक्षाला बहुमत नव्हते आणि पंधरा वर्ष देशात एनडीए किंवा यूपीए यांचे आघाडी सरकारच होते. पण आश्चर्य हे आहे की या काळालाच स्वतंत्र भारतातील आर्थिक प्रगतीचा सुवर्णकाळ म्हणता येईल इतकी प्रगती झाली. अर्थव्यवस्था वाढीला चालना देणे, हे सामूहिक जबाबदारीचे काम असते; मला सगळे येते, असे मी मीपणा करणारे देशात कधीच विकास आणू शकत नाहीत. ज्याला ज्यातले कळते त्या तज्ज्ञाला ते ते करण्याचे स्वातंत्र्य दिल्याने देशाचा विकास होतो. बरेच आर्थिक विश्लेषक युती/ आघाडी सरकारांना आर्थिक प्रगतीसाठी प्रतिकूल ठरवतात. त्यांना वाटते की आघाडी/ युती सरकारमधील राजकीय कुरघोडीतून सरकारच्या कामात खीळ पडून गतिरोध होतो. एकाधिकार असलेल्या सरकारमध्ये वेगाने निर्णय घ्यायची क्षमता असते. वरवर हे योग्य वाटत असले, तरी गेल्या नऊ वर्षांत एकाधिकारशाहीतून अत्यंत अकार्यक्षम होयबांचे मंत्रिमंडळ तयार झालेले दिसते आहे. पंतप्रधान कार्यालयाचे अवास्तव वाढलेले महत्व आणि कॅबिनेटचा घसरलेला दर्जा पाहिल्यावर हे तर्कट वास्तवावर टिकत नाही. ही एकाधिकारशाही सत्तालोलूप आहे, विरोधकांना संपवण्यासाठी ती वापरली जाते आहे आणि सगळ्यात वाईट म्हणजे देशाचे संविधान खिळखिळे करून, बुरसटलेले सनातनी विचार प्रस्थापित करण्यासाठी ही एकाधिकारशाही निरंकुशपणे वापरली जाते आहे. यापेक्षा परस्परांवर वचक असलेली १९९०च्या दशकातील तथाकथित राजकीय अस्थिरता लाख पटींनी परवडली, असेच आज मतदारांना वाटू लागले आहे.
एकपक्षीय बहुमताखालील सरासरी जीडीपी वाढीचा दर जर आजवरच्या युती/आघाडी सरकारच्या कामगिरीपेक्षा कमी पडत असेल, तर मग कशाला हवे असले डबल डबड्यांचे सरकार? जगात काही वेगळी परिस्थिती नाही. इंडोनेशियात सात पक्षांचे सरकार आहे, इराकमध्ये १३ पक्षांचे सरकार आहे, मलेशियामध्ये २२ पक्षांचे सरकार आहे, जपानला दोन पक्षांचे सरकार आहे, इस्रायलमध्ये पाच पक्षांचे सरकार आहे, किरगिझस्तानात चार पक्षांचे सरकार आहे, लेबनॉनला सात पक्ष आणि संघटनांचे सरकार आहे, मालदीवला दोन पक्षांचे सरकार आहे, नेपाळला चार पक्षांचे सरकार आहे. या देशांतून कोणी एकटाच मन की बात करत नाही (व्हॉट अ रिलीफ!). यांच्यातील बहुतेक देशांत भारतासारखी विविधता नाही, तरी तिथे एका पक्षाचे सरकार नाही. मग विविधतेने समृद्ध असलेल्या भारतात एका पक्षाने व व्यक्तीने देश चालवावा आणि सगळ्या देशाचा गोपट्टा करायला घ्यावा, हा अट्टाहास का? केंद्रात फक्त मोदींना सत्ता द्या म्हणणारा भाजप स्वतः ११ राज्यांमध्ये आघाडी सरकार चालवत आहे. मग केंद्रात सत्तेत येण्यासाठी इतर पक्षांनी आघाडी केली तर त्यात चूक काय आहे?
देशात लोकशाही आहे, जनतेला (इतक्या वर्षांच्या अनुभवानंतरही) आघाडी सरकार नकोच असेल आणि तर परत पाच वर्ष मोदींना आणि भाजपालाच डोक्यावर घेण्याचा निर्णय घेता येईलच की. आपण (संभाव्य आघाडीच्या धास्तीने) नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, केसीआर राव आदी दोन्ही डगरींवर पाय ठेवून असलेल्या नेत्यांना चुचकारायचं, एनडीए पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करायचा आणि विरोधकांच्या आघाडीला भ्रष्टाचार्‍यांची टोळी म्हणून टिंगल टवाळी करायची, हा भाजपलाच शोभेल असा भोंदूपणा आहे.
बर्‍याच राज्यांतून फक्त मोदी एके मोदी असा प्रचार सपशेल फसलेला आहे आणि त्या राज्यातील स्थानिक नेतृत्वाच्या करिष्म्यामुळे भाजप चारीमुंड्या चीत झाली आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने जोरदार उभारी घेतली आहे, निषाद पार्टी आणि अपना दल यांच्या मोठ्या व्होटबँकमुळेच आज भाजपला सत्ता मिळालेली आहे. आघाडीची टवाळकी करणार्‍या भाजपने स्वतः संधी मिळेल तिथे आघाडी केली आहे. महाराष्ट्रासारख्या ठिकाणी तर संधी नसतानादेखील केंद्रातील सत्तेचा पराकोटीचा गैरवापर करत, घटनेला पायदळी तुडवत सत्ता हस्तगत केली आहे.
कुठेही एकहाती सत्ता द्या, असं म्हटलं जातं, तेव्हा ‘स्वतः’ला सत्ता हवी असते. जिथे ‘स्व’ येतो तिथे स्वार्थ येतोच. कोणतेही स्वकेंद्रित राजकारण स्वार्थाने बरबटलेले अहंकारी राजकारणच असते. त्याला स्वच्छ कारभाराचे नकली पाणी चढवून चमकवले जाते. आघाडीधर्मात हा मीपणा चालत नाही म्हणून तर आज भाजपाकडे मोठे मित्रपक्षच राहिलेले नाहीत. आघाडीत आम्ही एकत्रितपणे काम करू, वेगवेगळ्या विचारांच्या लोकांना, मतप्रवाहाच्या लोकांना घेऊन एकत्र काम करू, अशी मांडणी असते. पाटणा येथील बैठकीनंतर आज एकीकडे काहीतरी करून दाखवू शकेल असा आव्हान स्वीकारणारा कर्तबगार नेत्यांच्या आघाडीचा गट आहे तर दुसरीकडे एकाच नेत्याच्या भजनी लागलेले आणि त्याच्या चुकांचेही उदात्तीकरण करणारे एकाधिकारशाहीवादी आहेत. साठ महिन्यांत पंधरा लाख प्रत्येकाच्या खात्यात टाकू म्हणणारे १२० महिन्यांत लोकांची खाती महागाईमुळे साफ झाली तरी डोळे मिटून बसले आहेत. यांना अजून साठ महिने देणे म्हणजे आपल्या हाताने आपल्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेणेच ठरेल.
देशाचा पंतप्रधान कोण होईल हा मुद्दा महत्त्वाचा असला, तरी जो होईल तो सक्षम नेत्यांचे कॅबिनेट बनवून सर्वसहमतीने सरकार नीट चालवू शकेल का, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. मोठमोठ्या उद्योगसमूहांत नेतृत्वापेक्षा टीमला म्हणजेच मॅनेजमेंटला जास्त महत्त्व असते. देशाची मॅनेजमेंट कोणती टीम नीट सांभाळेल हे महत्वाचे आहे. देशाचा पंतप्रधान कोणी का असेना, पण देशाची मॅनेजमेंट हुशार आणि प्रगल्भ लोकांनी सांभाळली पाहिजे. देशाचा कारभार एककल्ली व्यक्तीकडे देण्याऐवजी अनुभवी असलेल्या १५-२० धुरंधरांकडे देणे जास्त योग्य आहे.
एकाऐवजी अनेकजण आले तर भ्रष्टाचार वाढतो ही भीती अनाठायी आहे. सत्तेसाठी हपापलेली व्यक्ती एकटी असली तरी सत्ता हस्तगत करण्यासाठी भ्रष्टाचार करते. सत्तेसाठी हपापलेला भोंदू संन्यासी देखील भ्रष्टाचार करतोच. आर्थिक भ्रष्टाचारापेक्षा राज्यघटनेसोबतची प्रतारणा फार घातक आहे म्हणून कमीतकमी घटनेशी तरी प्रामाणिक असणारे सरकार सत्तेत असले पाहिजे.
निवडणुकीतील प्रचाराला हल्ली काही मर्यादा नसते आणि निवडणुकीत येन केन प्रकारे निवडून येणे हे प्रत्येकासाठी क्षम्य आहे, असे आजकाल सर्रास मानले जाते. त्यामुळेच मोदी है तो मुमकिन है, एक मोदी सबसे भारी, मोदी विरुद्ध सगळे अशी प्रचारकी टूम भाजपाकडून सतत काढली जाते. आता ज्या पक्षाची देशातली सत्ता आधी अधुरी, तरी पण एक मोदी सब पे भारी, हे ऐकायला छान असले तरी ते सत्यही नाही आणि भविष्यात सोपेही नाही. भाजपनेही संधी साधून मोदींवरची भिस्त कमी करून, सत्तेच्या अहंकारातून स्वतःला सोडवून घेतले नाही, तर कपाळमोक्ष अटळ आहे आणि तोच देशहिताचाही राहील.