गणवेशाची ऐशी-तैशी

राज्याचे अतिउत्साही शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये ‘एक शाळा एक गणवेश’ योजना जाहीर केल्यामुळे एकच खळबळ उडाली. शाळा सुरू होण्याच्या बेतात असताना त्यांनी मोदींच्या नोटबंदीच्या घोषणेप्रमाणे अचानक घोषणा करून पालकांची झोप उडवली. माझा मानलेला परमप्रिय मित्र पोक्या याला हे समजल्यावर तो लगेच केसरकरांना भेटला. त्यांची मुलाखत टेप केली आणि तातडीने मला आणून दिली. मी ती ऐकली. तुम्हीही ऐका…
– केसरकर साहेब, आपण ‘एक शाळा एक गणवेश’ ही नवी योजना अचानक जाहीर केलीत. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी केली असती तर शाळांना, पालकांना पुरेसा वेळ मिळाला असता. आता शाळा सुरू होण्याची वेळ झाली. शाळांची, पालकांची, विद्यार्थ्यांची धावपळ होणार. कशासाठी हा उपद्व्याप तुम्ही केला?
– ते आमचं सिक्रेट आहे. मी शाळेत असल्यापासून माझं ते स्वप्न होतं. त्यावेळी काही मुलं मिळतील ते कपडे घालून शाळेत यायची. तेव्हा शिक्षणाला महत्त्व होतं. कपड्यांना नव्हतं. विद्यार्थ्यांचं काही चुकलं तर मास्तर छडीने फोडून काढायचे, पण गणवेशाची सक्ती नव्हती. मला मात्र सर्व विद्यार्थ्यांचा गणवेश समान रंगसंगतीचा असावा असं वाटायचं. म्हणजे शर्ट एका रंगाचा आणि पँट एका रंगाची. तीही निळी पँट आणि आकाशी शर्ट. मुलींनाही निळा फ्रॉक आणि आकाशी शर्ट. शिक्षणमंत्री झाल्यावर पंधरा दिवसांपूर्वी अचानक ते आठवलं आणि मी घोषणा करून टाकली.
– तुम्ही खाकी आणि पांढरा हा चॉईस द्यायला हवा होता.
– का?
– भाजपवाल्यांना, संघवाल्यांना ते आवडलं असतं.
– हे बघा, माझा आणि संघाचा काही संबंध नाही आणि यात मला राजकारण आणि संघकारण आणायचं नाही. निळा, आकाशी हे विशाल आकाशाचे रंग आहेत. सागराची निळाई त्यात आहे.
– पण आता ऐन मोक्यावर हा तुमचा निर्णय पालक आणि विद्यार्थ्यांना तापदायक ठरणार आहे. सर्व शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचं कंत्राटही कंत्राटदारांना दिलं आहे. पालकांनी त्याचे पैसेही भरले आहेत. सर्वच पालकांची परिस्थिती गणवेशावर दुप्पट पैसे खर्च करण्याची नसते. पुन्हा वह्या-पुस्तकांवर खर्च असतोच. पावसाळा जवळ आलाय. छत्री, रेनकोटसाठीही पैसे लागतात. पुन्हा फी, क्लासेस यांचे पैसे वेगळेच.
– तरीही हा सरकारी निर्णय कठोरपणे अंमलात आणला जाईल. शाळेने कंत्राटदारांकडून गणवेश घेतले असतील तर ते त्यांनी आठवड्याच्या पहिल्या तीन दिवसांत घालावे आणि सरकारी गणवेश पुढच्या तीन दिवसांत घालावेत.
– अशी तुघलकी सक्ती का?
– खरं कारण सांगू? आमचं हे भाजप-शिंदे सरकार आता कधीही कोसळून पडलं तर माझं गणवेशाचं स्वप्न अपुरं राहील की!
– बरोबर. सरकार पडणारच आहे. त्याआधी काय हवे ते निर्णय घ्या आणि जनतेच्या माथी मारा. म्हणजे पुढच्या निवडणुकीत जनता तुम्हाला माफ करणार नाही.
– आम्हाला त्याची चिंता नाही. पण राज्यात एकात्मता दिसली पाहिजे म्हणून मी कोणताही धोका पत्करायला तयार आहे. नाहीतरी असे ‘अच्छे दिन’ आमच्या जीवनात कधी आले असते? त्यातून मी पडलो महाविद्वान. माझ्या विद्वत्तेचा लाभ मी राज्यातील नव्या पिढीला दिला नाही तर तिचा उपयोग तरी काय?
– अहो, या निर्णयाला ते अर्धवटरावांचा अर्धवट निर्णय म्हणतात.
– ते काहीही म्हणू देत. ते म्हणतील तीच त्यांच्या दृष्टीने पूर्वदिशा असते. इतक्या आत्मविश्वासाने ठासून खोटं बोलणारा दुसरा नेता मी पाहिला नाही. त्यांच्यापासूनच शिकलो मी राजकारणातले बारकावे.
– बारकावे की चोरकावे?
– तुम्ही गणवेशाबद्दल बोला.
– ठीकय. तुमच्या गणवेशाबद्दल आणखी किती योजना आहेत?
– एकेक सांगतो. माझ्या शब्दाला मुख्यमंत्र्यांकडे किंमत आहे. मी सांगितलं तर शिंदे मला पाहिजे त्या घोषणा करतील. राज्याच्या प्रत्येक मंत्र्यालाही गणवेश सक्तीचा असावा ही माझी त्यांच्याकडे पहिली मागणी असेल. आपल्याला आपली मराठी परंपरा टिकवायची असेल तर प्रत्येक मंत्र्याला धोतर, सदरा आणि आकाशी टोपी घालण्याची सक्ती करण्यात यावी. स्त्री मंत्र्यांनाही नऊवारी आकाशी रंगाची साडी आणि पांढरा ब्लाऊज घालण्याची सक्ती करण्यात यावी. बाकी विधानभवन आणि मंत्रालयातील अधिकारी वर्गाला सफेद रंगाचा लेंगा आणि आकाशी सदरा घालण्याची सक्ती करावी. स्त्री वर्गाला पांढरी सलवार, आकाशी कमीज घालण्याची सक्ती करावी. कारकून वर्ग- निळी पँट, आकाशी शर्ट, सेवक वर्ग- पूर्ण पांढरा गणवेश… बघा किती वेगळं चित्र दिसेल. कामाला हुरूप येईल.
– जनतेलाही सांगा ना एखादा गणवेश.
– नाही. त्यांना कुठल्याही बंधनात ठेवण्याची माझी इच्छा नाही. त्यांनी हवं तसं वागावं, हवे ते कपडे घालावे पण फक्त स्वयंशिस्त पाळावी. ते तर आमचे मायबाप, मतदाते आहेत. त्यांना दुखावून कसं चालेल? त्यांना खूष ठेवणं हे आमचं पहिलं कर्तव्य राहील. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणखी कितीतरी आकर्षक घोषणा लवकरच करणार आहेत. त्यांच्यासाठी काय पण! असा मुख्यमंत्र्यांचा शब्द आहे.
– पण किती पैसा खर्च होईल त्यासाठी सरकारचा.
– त्याची चिंता तुम्ही करू नका. दिल्लीने त्यासाठी हात मोकळे सोडले आहेत. फक्त हेच सरकार महाराष्ट्रात पुन्हा निवडून यावं यासाठी मागाल तेवढा पैसा केंद्र पुरवेल.
– याचा फायदा भाजपला मिळेल आणि तुम्ही शिंदे गटाचे आमदार निवडणुकीत निवडून याल की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. आतापासूनच शिंदे गटाच्या आमदार-खासदारांना भाजपा सापत्नभावाची वागणूक देत असल्याची तक्रार तुमचे काही नेते करत आहेत. मग पुढे तुमचा संसार चालणार तरी कसा? गणवेशाची वार्ता करता, इथे तर एकमेकांचे कपडे उतरवण्याची स्पर्धा लागली आहे.
– तसं काही होणार नाही. या केसरकराने इतके पावसाळे पाहिले आहेत की हा पावसाळा फारसा वेगळा असणार नाही… या तुम्ही.