कोकणातील बारसू येथील प्रस्तावित रिफायनरीचा प्रश्न सध्या पेटला आहे. इथे शांततामय मार्गाने आंदोलन करणार्‍या स्थानिक ग्रामस्थांवर लाठीचार्ज करून वर असे काही झालेच नाही, असे सांगून खोकेबाज मिंधे सरकारने हात वर केले आहे. बारसूमध्ये विकासाचा हा बुलडोझर फिरवला जात असताना मुख्यमंत्री सुट्टी घेऊन गावी जाऊन बसले होते आणि गृहमंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री फुटकळ कार्यक्रमासाठी मॉरिशसला गेले होते, यातून सुज्ञांना काय ते समजले असेलच.
बारसूमधल्या प्रकल्पाला विरोध होताच, भारतीय जनता पक्षाचे समाजमाध्यमांतले आणि प्रसारमाध्यमांतले पोपट विकासाची घोकंपट्टी ठिकठिकाणी ओकायला लागले. त्यांचे म्हणणे असे की इंधन हवे, तर रिफायनरीही हवीच आणि ती देशात कुठे ना कुठे येणारच. ती बारसूमध्ये येणार असेल आणि तिने पर्यावरणाची काहीच हानी होणार नसेल, तर हरकत काय? काही ढुढ्ढाचार्यांनी तर बारसूवासीयांनी देशहिताचा विचार प्राधान्याने केला पाहिजे, असे तारे तोडले आहेत. अहो महोदय, बारसू पाकिस्तानात आहे काय? ते भारतातच आहे ना? मग बारसूवासीयांचे हित-अहित हेही देशाच्या हिताहितात समाविष्ट नाही का?
बारसूमधली प्रस्तावित रिफायनरी सुरूही होण्याच्या आधीपासून देशात रिफायनरी सुरू आहेतच. त्या समुद्रापासून दूर संपूर्णपणे उजाड आणि नापीक भागात वसवलेल्या आहेत, समुद्रकिनार्‍यांपासून तिथपर्यंत पाइपलाइन्स टाकलेल्या आहेत. तेच आता करता येणे अशक्य आहे का? या रिफायनरीची गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांना तो खर्च पडू नये, यासाठी ही रिफायनरी समुद्रकिनार्‍यावर हवी आहे. हेही वादाकरता मान्य करू या. पण त्यासाठी कोकणचीच किनारपट्टी कशाला हवी आहे? कोकणात उद्योगधंदे आणायचे तर ते इथल्या पर्यावरणाशी, परिसंस्थांशी सुसंगत नकोत का? एकीकडे जागतिक हवामान बदल, तापमानवाढ यांच्याविषयी तज्ज्ञांकडून लिहून घेतलेले पानभर लेख छापायचे, माणूस निसर्गाच्या लाखो वर्षांपासूनच्या परिसंस्थांचा नाश करून आपला विनाश कसा ओढवून घेतो आहे, यावर विद्वत्तापूर्ण अग्रलेख लिहायचे आणि त्याचवेळी बारसूमधल्या रिफायनरीची वकिली करायची, त्यासाठी जामनगरच्या शोकेसमधल्या आंबाबागेची बोगस उदाहरणे द्यायची, हा दुटप्पीपणा इथल्या पत्रपंडितांनी का करावा?
बारसू आंदोलनात आणखी एक कळीचा प्रश्न पुढे आला आहे. त्यावर सर्वाधिक चर्चा व्हायला हवी. प्रकल्पबाधितांची व्याख्या काय? अनेकांनी असे नमूद केले आहे की बारसूमध्ये अनेक जमीनमालकांनी आपल्या जमिनी स्वखुशीने विकल्या आहेत. त्यांच्या पडीक जमिनींना अचानक सोन्याचा भाव आला, हे त्याचे कारण आहे. हे जमीनमालक मूळचे स्थानिक भूमिपुत्र असले तरी स्थानिक रहिवासी नाहीत. ही मंडळी पुण्यामुंबईला स्थायिक झालेली आहेत. ती सणासुदीलाच कोकणात फिरकतात. सरकार म्हणते प्रकल्पाला जमीन लागते, ती ज्यांची होती, त्यांनी दिली, म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सुटला. आता बाकीचे प्रकल्पबाधित नाहीतच, तर त्यांच्या विरोधाला धूप घालण्याचे कारण काय?
प्रकल्पबाधितांची सदोष व्याख्या या धटिंगणशाहीला कारणीभूत आहे. फक्त जमीनमालकच प्रकल्पग्रस्त असतात का? रिफायनरीच्या चिमण्यांमधून बाहेर पडणारा धूर, समुद्रात जाणारे पाणी, मिसळणारी प्रदूषके ही आसपासच्या शेकडो मैल परिसरावर, समुद्री जीवसृष्टीवर परिणाम करणारी असतात. ते सगळेच या प्रकल्पांचे बाधित नाहीत का? त्यांनाही हा प्रकल्प हवा की नको, हे ठरवण्याचा अधिकार नाही का? साधे मुंबईतल्या मेट्रोच्या कामांचे उदाहरण घेऊ या.
रस्तोरस्ती मेट्रोची कामे सुरू आहेत. सगळ्या मुंबईची हवा सिमेंटमिश्रित धुळीने भरली आहे. वाईट हवेच्या निर्देशांकात दिल्लीलाही मागे टाकले होते मुंबईने. आता मेट्रोचे काम सुरू आहे रस्त्यांवर, म्हणजे सरकारी जमिनींवर. इथे कोणीच ‘प्रकल्पबाधित’ नाही सरकारी व्याख्येनुसार. पण मेट्रोच्या प्रकल्पामुळे होणारे प्रदूषण, ध्वनीप्रदूषण, वाहतूक कोंडी यांचा सामना सर्व मुंबईकरांना करावा लागतो आहे. या काळात श्वसनरोगग्रस्तांचे प्रमाण किती वाढले असेल आणि कितीजणांचा आजार विकोपाला गेला असेल. त्यांची जबाबदारी कोणाची? मुंबईची हवा माणसांनी श्वास घेण्याच्या लायकीची राहिली नाही, याची जबाबदारी कोणाची? सगळे मुंबईकरच इथे प्रकल्पबाधित नाहीत का? त्यांना काय भरपाई दिली जाते?
मुंबईत उभ्या राहणार्‍या सोयीसुविधा मुंबईकरांसाठीच आहेत, हा दिलासा तरी आहे. त्यासाठीची किंमत आपण मोजतो आहोत, अशी समजूत मुंबईकर काढून घेतात स्वत:ची. बारसूमध्ये ज्यांच्या जमिनी नव्हत्याच, असे स्थानिक अल्पभूधारक या रिफायनरीमुळे होणार्‍या हवामानबदलाची कटु फळे चाखणार आहेत. त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक भौगोलिक वैशिष्ट्यांच्या आधाराने मिळणारे लाभ संपुष्टात येणार आहेत. कोकणाचे भूषण असलेल्या हापूस आंब्यावरही संक्रांत येऊ शकते. समुद्रात मच्छिमारीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. बाकी समुद्रात आणि भूप्रदेशात अंतर्गत दूरगामी परिणाम किती होतील, त्याची गणतीच नाही. पण, सगळ्यात मोठी विटंबना म्हणजे हे परिणाम भोगणारे प्रकल्पग्रस्तच नाहीत, मग यांना नुकसानभरपाई देण्याचा किंवा त्यांची बाजू समजून घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
नको त्या गोष्टीत गतिमान असलेल्या सरकारने आंदोलकांची डोकी फोडून, उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर राज महाराष्ट्रात आणून दाखवण्याचा वेगवान कार्यक्रम थांबवावा. रिफायनरीच्या संदर्भात या परिसरातील सगळ्या बाजूंचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. रिफायनरीच्या संदर्भातल्या शंकांना जाहीरपणे उत्तरे द्यावीत, त्यांची नोंद करावी आणि प्रकल्पग्रस्तांची तोकडी व्याख्या बदलून ती व्यापक करून त्या सर्वांसाठी काय करता येईल, याची फेरमांडणी करावी. ती पटवून द्यावी आणि मग प्रकल्प पुढे न्यावा. ती बारसूच्याच नव्हे तर देशभरातल्या सगळ्याच विकासप्रकल्पांसाठी पथदर्शी ठरू शकेल.
उथळ देशभावनेची हूल देऊन भलती रेटारेटी नको. अन्यथा कोकणवासीय सर्व प्रकारच्या विंचवांना ठेचण्यात पटाईत आहेत. त्या विषाची परीक्षा घेऊ नका.
