एखाद्या पीडित, वंचित समूहाला संबोधण्याचे प्रचलित अपमानकारक शब्द बदलण्यात गैर काहीच नाही, पण नुसते शब्द बदलून मानसिकता बदलत नसते. शहरांपासून संबोधनांपर्यंत अनेक ठिकाणी नावे बदलण्यात अग्रेसर कोण असतील तर ते भाजपावाले. सरकारी योजनांची नावे बदलण्यासाठी तर यांनी यापुढे विशेष मंत्रालय बनवावे आणि त्यासाठी भरघोस आर्थिक तरतूदही करावी. कारण नाव बदलले की पाट्या बदलतात, नवीन रंगरंगोटी करावी लागते, त्या उधळपट्टीसाठी सरकारचा पैसा वापरलायला हवा. मराठी भाषेत जिच्या पतीचे निधन झाले आहे, अशा स्त्रीसाठी विधवा असे संबोधन आहे. तो शब्द बोलीभाषेत प्रचलित आहे. सरकारच्या विविध योजनांतून हा शब्द आजवर वापरला गेला आहे. हा वर्णनपर शब्द आहे, ते संबोधन नाही. सर्वसाधारणपणे जुन्या मराठीत कुमारी, सौभाग्यवती आणि श्रीमती अशी तीन संबोधनं वापरली जात होती स्त्रियांच्या वैवाहिक स्थितीचं निदर्शन करण्यासाठी. पुरुषांसाठी कुमार आणि श्रीयुत अशी दोनच संबोधनं होती. विधुर पुरुषांसाठी वेगळं संबोधन नव्हतं. पण, सरकारने स्त्रियांच्या कौमार्याची उठाठेव नको आणि वैवाहिक स्थितीचे किंवा पुरुषांवरच्या अवलंबित्वाचे उदात्तीकरण नको म्हणून कुमारी आणि सौभाग्यवती हे शब्द हटवून श्रीमती हाच एक शब्द सरसकट सर्व स्त्रियांसाठी वापरण्याचं ठरवलेलं आहे. पुरुषांसाठी श्रीयुत किंवा श्रीमान हे संबोधन आहेच. कधीकाळी विधवा स्त्रियांना गंगा भागीरथी म्हटलं जायचं, म्हणून ते संबोधन आता पुनरुज्जीवीत करण्याची उठाठेव करण्याची काहीच गरज नव्हती आणि वर हे संबोधन स्त्रियांचा सन्मान वाढवेल, ही कल्पना तर हास्यास्पद आहे. अपंगांना दिव्यांग म्हटल्याने त्यांना दिव्य अवयवांची प्राप्ती होते का, अपंगत्व कमी होतं का? मुळात जिथे गरज असेल तिथेच त्यांच्या अपंगत्वाचा उल्लेख करायला हवा, एरवी तो करण्याची गरजही नाही. पण, सतत काहीतरी चमकदार करत राहण्याची हौस हा बौद्धिक अपंगत्वाचा एक प्रकार हल्ली बोकाळलेला आहेच. त्यातून ही अनावश्यक संबोधनं जन्माला येतात. जिथे स्त्रीवादी चळवळ सौभाग्यवती (लग्न झालं, नवरा असला की ते सौभाग्य, पुरुषाला बायको मिळाली तर तो सौभाग्यवान नाही) हा शब्दच मान्य नाही, सौभाग्य अलंकार (फक्त विवाहितांनीच वापरण्याचं बंधन म्हणून) मान्य नाहीत, तिथे घड्याळाचे काटे आणखी मागे फिरवून गंगा भागीरथींना पुनरुज्जीवित करण्याची गरज काय?
या सगळ्या संबोधनांचा संबंध सरकारी कागदपत्रांशी येतो. एखादा कर्मचारी निवर्तला तर त्याच्या पत्नीला लाभ देणारी काही योजना आणली जाते, पेन्शन दिली जाते, तेव्हा त्यासाठी संबोधन म्हणून एक प्रचलित शब्द देणे हा शासकीय परिपत्रकांचा भाग असतो. त्यासाठी विधवा हा शब्द प्रचलित आहे, त्याबद्दल काही टोकाचा वाद झालेला नाही. कारण विषय निव्वळ तांत्रिक आहे.
एकेकाळी प्रतिगामी विचारांच्या धर्मांध पुरुषी समाजव्यवस्थेने विधवांचे आयुष्य नरकासमान केले होते. लहान मुलींचे बिजवरांशी, बापाच्या वयाच्या थोराडांशी किंवा आजोबांच्या वयाच्या थेरड्यांशी विवाह लावून द्यायचे आणि ती विधवा झाली की तिचं सगळं आयुष्य वाळवंटासमान भकास करून टाकायचं. तिला नवरा नाही, हा तिचा दोष असल्यासारखं वागायचं. तिला सार्वजनिक आयुष्यात वावरू द्यायचं नाही. तिचं केशवपन करायचं, जुनेर, आलवण अशी अनाकर्षक लुगडी नेसायला लावायची, हौसमौज, नट्टापट्टा, रंगबिरंगी साड्या, सण-समारंभ यांच्यात मज्जाव करायचा, तिला नव्याने आयुष्य जगण्याची संधीच नाकारायची, असा स्त्रीचं दलितीकरण करण्याचा उपक्रम काही शतके चालला होता. त्यात या स्त्रियांचा बळजबरीने उपभोग घेऊन त्यांना वार्‍यावर सोडणारे गणंगही त्यांच्या घरात किंवा आसपासच असायचे. ‘गंगा भागीरथी’ हे संबोधन स्त्रियांना त्याच काळाची वेदनादायी आठवण करून देणारं आहे. विधवा हा सरळ वर्णनपर शब्द शासकीय भाषेत अचानक अपमानजनक कसा ठरला? रोग बरा, पण उपचार नको असा हा मागासबुद्धीचा शब्द चित्राताई वाघ यांनी सुचवल्याची चर्चा आहे. या पक्षातून त्या पक्षाच्या फांदीवर उडणार्‍या चित्राताई यांना ‘सासू मेरी ढांसू’ म्हणत उर्फी जावेद या मॉडेलने सोशल मीडियावर धूळ चारली, त्यातून त्या अजून नीट सावारल्या नाहीत. आता पुन्हा प्रसिद्धीच्या झोतात येण्याची त्यांनी ही उठाठेव केली असेल, तर हे प्रकरण उर्फी जावेदपेक्षा महाग पडू शकतं. विधवेला सन्मान मिळवून देण्याच्या त्यांच्या तळमळीवर विश्वास ठेवला तरी शब्दांचा खेळ करून सन्मान मिळत नाही, त्यासाठी मेंदू पुराणकाळातून वर्तमानात आणावे लागतात.
गाय आणि गंगा हे शब्द आले की भाजपवाल्यांची उरली सुरली सारासार बुद्धी काम करायची थांबते, तेच इथे मंगल प्रभात लोढा यांचे झाले असावे. हा उद्योग त्यांचाच. तो का करत आहात, हे कोणी सुचवले, या प्रश्नावर उत्तर न सुचल्याने पत्रकार परिषदेतून पळ काढण्याची नामुष्की या मंत्रीमहोदयांवर आली. हे एकेकाळचे संघ स्वयंसेवक. त्यांच्याकडे पर्यटन, कौशल्य विकास आदी खात्यांबरोबर महिला व बालविकास मंत्रालयाचा कारभार देखील आहे. सहसा हे खातं महिला मंत्र्यांकडे दिलं जातं. पण, मिंधे सरकार सर्व बाबतीत प्रघात मोडणारं सरकार आहे, इथेही तेच झालं. ज्यात आपल्याला ज्ञान नाही, गती नाही त्या बाबतीत निर्णय घेताना योग्य सल्लागार घ्यायला हवेत. याआधी याच लोढांनी लग्नासारख्या लोकांच्या खासगी गोष्टींत नाक खुपसण्याचा ‘परिवारा’चा वारसा चालवण्याचा प्रयत्न केला होता. आंतरजातीय लग्न झालेल्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा उद्योग यांनी सुरू केला होता. लव्ह जिहादचे भूत उभे करून आंतरजातीय विवाहांनाच पायबंद घालून स्वजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्याच हा सनातनी डाव होता. सजग संघटनांनी तो हाणून पाडला. या गृहस्थांनी मुख्यमंत्र्याची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत करून महाराजांचा अपमान केला होता.
देशातील गर्भश्रीमंत राजकारण्यांपैकी एक असणारे लोढा प्रगत महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात आल्यापासून स्त्रियांच्या प्रगतीत अमंगल लोढणे बनू पाहात आहेत. यांचे वडील उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते आणि मंगल प्रभात देखील एकेकाळी वकिली करायचे. त्यामुळे असे वाद अजाणतेपणाने निर्माण करत असतील, असे वाटत नाही. गोपट्ट्यातील बुरसटलेले पितृसत्ताक विचार फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात रुजवून महाराष्ट्राला मागासबुद्धी राज्य बनवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न बराच काळ सुरू आहेत. त्या अजेंड्याचाच हा एक भाग आहे.
बाईचा मान सन्मान तिला नवरा आहे की नाही, यावरून ठरवणारी मनुस्मृती याच महाराष्ट्रात छत्रपती शिवरायांच्या रायगडाच्या पायथ्याशी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाळली होती. त्याची आठवण लोढा आणि त्यांच्या परिवाराने ठेवायला हवी.
नाव किंवा संबोधन बदलल्याने सन्मान वाढतो, असा काही इतिहास नाही. महात्मा गांधी यांना देखील हा मोह आवरला नव्हता, त्यांनी दलितांना देवाची मुलं या अर्थाने हरिजन असे संबोधले. पण, दलितांच्या दु:स्थितीत काही फरक पडला नाही. तो पडला डॉ. आंबेडकरांनी आत्मसन्मान जागवून, संघर्ष करून या समाजाला शिक्षित आणि संघटित केल्यानंतर, हक्काचं आरक्षण मिळवून दिल्यानंतर. दलित समाजावर जो अतोनात अत्याचार झाला त्यावर हरिजन नावाचे पांघरूण टाकणे बाबासाहेबांनी अमान्य केले होते आणि अन्य सवर्ण समाजातील लोक काय सैतानाची संताने आहेत का, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला होता. अर्थात गांधीजींनी संपूर्ण आयुष्य त्यांच्या पद्धतीने अस्पृश्यता निवारण आणि जातीअंतासाठी वाहून घेतले होते. या कामावरील निष्ठा म्हणून त्यानी स्वतःच्या वृत्तपत्राचे नाव देखील हरिजन असेच ठेवले. शब्दावरून मतभिन्नता असली तरी गांधी आणि आंबेडकर यांच्या कृतीत काहीएक साधर्म्य होते.
लोढा यांनी ही शाब्दिक उठाठेव करण्याऐवजी व्यक्तिगत वा मंत्रिपदाच्या अधिकाराअंतर्गत विधवांचा सन्मान वाढेल असे कार्यक्रम हाती घ्यावेत, त्यांना स्वयंपूर्ण बनवावे, त्यांना सरकारी नोकर्‍यांत प्राधान्य द्यावे, त्यासाठी घसघशीत आर्थिक तरतूद करावी. मुळात हे औटघटकेचे सरकार आहे. कोणत्याही क्षणी (अगदी हा मजकूर तुम्ही वाचत असाल तेव्हाही) ते इतिहासजमा झालं असेल. या जेमतेम एक वर्षाच्या सरकारची इतिहासात मिंधे सरकार, खोके सरकार, ईडी सरकार अशीच नोंद होणार आहे. ती पुसण्यासाठी सरकारी तिजोरीतल्या जनतेच्या मालकीच्या कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करत जाहिरातबाजी सुरू आहे, नवस फेडणे, अयोध्येत शक्तिप्रदर्शन करणे, असे सगळे अनुत्पादक उद्योग सुरू आहेत. याला सर्वसामान्यांच्या भाषेत टाइमपास म्हणतात.
यातलाच एक टाइमपास म्हणजे विधवाना गंगा भागीरथी संबोधणे. या संबोधनातून विधवेचा अपमानच होतो, असे मराठी भाषेचे अभ्यासक संजय कामनगावकर यांनी म्हटले आहे. ते म्हणतात की, मुळात ही अक्षरे ‘ग भा’ अशीच आहेत, ती मोडी लिपीतून देवनागरी लिपीत जशीच्या तशी उचलली आहेत. ग भा ही अक्षरं गफलतीने गं. भा. म्हणजे गंगा भागीरथी अशी वाचली जातात. मुळात ‘ग’ हा गत या शब्दाचा संक्षेप आहे. तर मोडीत भ लिहून समोर एक दांडी दिल्यानं त्याचं वाचन भर्तृका असं होतं. गत भर्तृका म्हणजे जिचा नवरा मेलेला आहे अशी स्त्री, म्हणजे सोप्या भाषेत विधवा. गंगा आणि भागीरथी यांच्याशी या संबोधनाचा काहीच संबंध नाही. सामान्य लोकांना हे माहिती नसणे एकवेळ समजू शकतो. सरकारच्या अमराठी मंत्र्यांना हे माहिती असण्याची शक्यताच नाही. पण सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांना सुद्धा ग भा म्हणजे गंगा भागीरथी वाटावं व तशा अर्थाचा शासकीय अध्यादेश काढला जावा, ही तर टाइमपासची पण हद्द झाली. त्यातून आता मनोरंजनाऐवजी मनस्तापच व्हायला लागला आहे जनतेला.
