खत, जात आणि मत

सांगली जिल्ह्यात अनुदानित रासायनिक खताच्या वाटपासाठी जात विचारली गेल्याने शेतकरी संतप्त झाले आणि विरोधी पक्षीयांनी ईडी सरकारचे वाभाडे काढले. शेतकर्‍याची जात शेतकरी हीच असते, असे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ठणकावून सांगितले. अन्नदात्याला जात विचारण्याचे पाप करू नका, असे शिवसेनेनेही बजावले.
खतवाटपाची ही केंद्र सरकारची योजना. खतवाटपासाठी ई पॉस मशीनच्या माध्यमातून आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर वगैरे माहिती सांगून खत मिळत होते. आता या मशीनचे अपडेटेड व्हर्जन आले आणि त्यात शेतकर्‍याला जातप्रवर्गाची विचारणा केली गेली. त्याने शेतकर्‍यांचा आणि विरोधकांचा भडका उडाला. राज्यातले सध्याचे सरकार सर्वार्थाने केंद्र सरकारचे मिंधे आणि मुख्यमंत्रीपदावर भाजपचे बाहुले. त्यांच्या हातात काहीच नाही. त्यामुळे, केंद्रीय यंत्रणांशी संपर्क साधून जातसक्ती बंद करायला सांगू, असे थातूरमातूर उत्तर त्यांनी देणे साहजिकच आहे.
मुळात केंद्र सरकारला खत देताना शेतकर्‍याची जात विचारण्याचे कारण काय?
ओबीसी, एससी, एसटी वगैरे सर्व प्रवर्गांना केंद्र सरकारच्या खतयोजनेचा वाटा मिळतो की नाही, हे तपासण्यासाठी ही वर्गवारीची नोंद आहे, असा तद्दन खोटारडा खुलासा केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे. शेती जातनिहाय होत नाही आणि रासायनिक खतवाटपही जातनिहाय होत नाही. अमुक प्रवर्गाला अमुक टक्के खतवाटप अशीही काही रचना असायचे कारण नाही. शेती किती आकाराची आहे, कोणते पीक आहे, यापलीकडे खतवाटपासाठी कोणतेही निष्कर्ष असायची गरज नाही. मग, जे केंद्र सरकार जातनिहाय जनगणना करण्याची वेळ यायला नको म्हणून जनगणना करणेच टाळत आहे, ते आडमार्गाने जातींची उठाठेव का करते आहे?
देशात जातवार जनगणना झाली तर लोकसंख्येत ओबीसींचे प्रमाण किती मोठे आहे, हे स्पष्ट होईल आणि सत्तेत त्या तुलनेत किती कमी वाटा मिळतो, हे त्यांच्या लक्षात येईल. सत्तेवर, अधिकारपदांवर मांड ठोकून बसलेले तथाकथित उच्चवर्णीय संख्येने किती कमी आहेत, हेही ओबीसींच्या लक्षात येईल आणि ते सत्तेत आपला वाटा मागू लागतील, त्यातून सत्तेची विद्यमान समीकरणे बदलून जातील, अशी भीती केंद्र सरकारला वाटते आहे. हेच जातवार जनगणना टाळण्याचे कारण आहे. गोरगरीबांच्या कल्याणाचा आव आणून प्रत्यक्षात धनदांडग्या मित्रांना देश आंदण देणे आणि धर्माच्या उद्घोषातून तथाकथित उच्चजातीयांची मिरासदारी जपणे हा या सरकारचा अंत:स्थ कार्यक्रम आहे, हे एव्हाना उघड झाले आहे (ओबीसी समाजातून पुढे आलेले मोदी हेही सर्वसमावेशकता दाखवण्याचा एक मुखवटाच आहेत, काम झाले की त्यांचीही रवानगी मार्गदर्शक मंडळात होईलच). म्हणूनच या सरकारला जातनिहाय जनगणना करून अधिकृत आकडेवारी सर्वांना, खासकरून विरोधी पक्षांना उपलब्ध करून द्यायची नाही; मात्र, आपल्या राजकीय हेतूंसाठी ती माहिती मिळवायची तर आहे, या त्रांगड्यातून हा द्राविडी प्राणायाम घडला असावा.
खतासाठी जातीच्या विचारणेला विरोध करायचा असेल, तर विरोधकांना जातनिहाय जनगणना कशाला हवी आहे, हा दुटप्पीपणा झाला, अशी मखलाशी काही सरकार समर्थकांनी केली आहे. त्यावर इतके साधे उत्तर आहे की सरकारला खत देताना जात विचारायची असेल, तर मुळात जातवार जनगणनाच करून टाका. म्हणजे खतवाटप करताना जात विचारण्याची वेळच येणार नाही. ते हे सरकार का टाळते आहे?
काहींनी ‘खत घेताना जात बघितली जायची नसेल, तर मत देताना जात पाहू नका,’ अशा आशयाचे संदेश प्रसृत केले आहेत. ते वरकरणी बिनतोड युक्तिवादासारखे वाटतात. आपल्या देशात जातीच्या आधारावर मत दिले जाते, हे जमिनीवरचे वास्तव आहे. पण, निवडणुका, जातीय समीकरणे पाहून अनुदानांची रेवडी वाटणार्‍या आणि योजना जाहीर करणार्‍या केंद्र सरकारला आणि हरएक जातीचे महामंडळ निर्माण करून आरक्षणाच्या मूळ कल्पनेचा बोजवारा उडवून देणार्‍या मिंधे सरकारला ‘मत देताना जात पाहू नका’ असे नाकाने कांदे सोलण्याचा अधिकार आहे का?
तो अधिकार महाराष्ट्रात फक्त शिवसेनेलाच आहे.
नसांनसांत जातपात भरलेल्या भूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मावळे निवडताना जात-धर्म यांचा विचार केला नव्हता, स्वराज्यनिष्ठा हाच एकमेव धर्म मानला होता. तोच विचार पुढे नेत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या रूपाने जातपातीपलीकडचे राजकारण करणारा धुरंदर राजकीय महानेता याच भूमीत जन्माला आला. शिवसेनेत शिवसैनिक हीच एकमेव जात असते आणि राष्ट्रीयत्व हा धर्म असतो. मुंबई, ठाणे किंवा अन्य महानगरपालिकेची निवडणूक असो, वा राज्याच्या विधानसभेची वा लोकसभेची; जातपात न पाहता लोकांमध्ये उत्तम काम असलेला सच्चा शिवसैनिक कोण आहे, हे पाहून बाळासाहेबांनी उमेदवार उभे केले, तेव्हा लोकांनी त्यांना भरघोस मतांनी निवडून दिले. देशातली जनता जातीच्या आधारावर मतदान करते, यात काही शंकाच नाही; पण, एखादा पक्ष खरोखरच जातीपातींच्या पलीकडचे राजकारण करतो आहे, असे दिसले तर त्या पक्षाच्या मागे ते खंबीरपणे उभे राहतात, याचे जितेजागते उदाहरण आजही शिवसेनेच्या रूपाने भरभक्कमपणे उभे आहे. बाळासाहेबांच्या या जातपातनिरपेक्ष बाण्यावर लोकांचा अढळ विश्वास होता, म्हणूनच ते मनोहर जोशी यांच्या रूपाने महाराष्ट्राला ब्राह्मण मुख्यमंत्री देऊ शकले, हे विसरता कामा नये.
फूट पाडा आणि राज्य करा, ही ब्रिटिशांची राज्य करण्याची रीती होती, अशी एक अफवा अलीकडे पसरवली जाते. ब्रिटिशांनी फूट पाडलीच, पण ती एकदिलाने ब्रिटिश सत्तेविरोधात लढणार्‍या हिंदू-मुसलमान स्वातंत्र्यसैनिकांमध्ये. ही धार्मिक फूट पुढे देशाच्या फाळणीपर्यंत जाऊन पोहोचली. हिंदू धर्मामध्ये अशी फूट पाडण्याची इंग्रजांना गरज नव्हती. कडेकोट जातीव्यवस्थेने ती फूट आधीच पाडलेली होती. ती फूट कायम ठेवायची आणि जातीजातींमध्ये झुंज लावून आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायची, हे राजकारण सध्याचे सत्ताधारी करत आहेत. वर हे आमचे कडवे हिंदुत्व अशी भोंदू बांगही देत आहेत.
ही कीड कायमची नष्ट करायची असेल, तर मतदारांनीही जातीला खतपाणी घालणे बंद करून ती मातीत मिसळून टाकायला हवी. मग विशुद्ध भारतीयत्वाचे पीक तरारून यायला कृत्रिम रासायनिक खतांची गरज पडणार नाही.