ईशान्येकडील तीन राज्यातील निवडणुकांचे तसेच झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, अरुणाचल प्रदेश या पाच राज्यातील सहा विधानसभा पोटनिवडणुकांचे निकाल २ मार्च रोजी आले. हल्ली देशात फक्त एकच पक्ष, एकच नेता आणि एकच विचारधारा अस्तित्त्वात आहे, असे एकरंगी चित्र भारतीय जनता पक्ष, मोदीभक्त आणि गोदी मीडिया रंगवत असताना भारतीय लोकशाहीत किती वेगवेगळ्या रंगाची उधळण होते आहे, हे दाखवणारे निकाल होळीच्या सणावेळीच यावेत हा एक रंगबिरंगी योगायोग आहे. भाजपा, काँग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, त्रिपुरातील तिप्रा मोथा, नागालँडमधील एनडीपीपी, युडीपी, मेघालयातील एनपीपी आणि इतर अनेक लहान पक्षांचे उमेदवार या निवडणुकीत निवडून आले आहेत. देशभर एकाच पक्षाची मक्तेदारी लोकांना नको आहे, हे स्पष्ट आहे. मोदींनी ईशान्य भारत जिंकला अशी धादांत थाप गोदी मीडिया रेटून रेटून मारत असताना या पक्षाला फक्त एका त्रिपुरा राज्यात एकहाती स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. नागालँडमध्ये भाजपाने नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीसोबत निवडणुकीअगोदर युती करून सत्तेत दुय्यम भागीदारी मिळवली आहे. मेघालयमध्ये भाजपाने फक्त दोनच जागा जिंकल्याने तिथे या पक्षाचा प्रभाव फारसा नाही, हेच लक्षात येते. कॉनरॅड संगमा यांच्या नॅशनल पीपल्स पार्टी या पक्षाला पाठींबा देणे जवळपास निश्चित असल्याने मेघालयमध्ये देखील भाजपा सत्तेत भागीदार असेल इतकेच. एकेकाळी कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस पक्षाची मक्तेदारी असलेल्या या तीन राज्यांमध्ये भाजपाने बस्तान बर्‍यापैकी बसवले आहे, यात शंका नाही. या प्रगतीचे श्रेय प्रथेप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले जात असले तरी इथे त्यांच्या मातृसंस्थेचे म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काम अनेक दशके सुरू आहे. त्याची ही फळे आहेत. भाजपने काय केले तर सत्तेच्या बळावर, सामदामदंडभेद वापरून विरोधी पक्षांत फोडाफोडी केली. विजय कसा झाला हे महत्वाचे नाही, तो झाला हेच महत्त्वाचे, अशी या पक्षाची सध्याची बुलडोझर नीती आहे. एकेकाळी पार्टी विथ डिफरन्स अर्थात इतरांपेक्षा वेगळे, स्वच्छ राजकारण करणारा पक्ष आहोत, असे नाकाने कांदे सोलणार्‍या या पक्षाचं चिन्ह आता कमळ कमी आणि दलदल अधिक बनून बसलेलं आहे.
नागालँड, मेघालय, त्रिपुरा या तिन्ही राज्यात स्थानिक पक्षांनी भाजपासोबत केलेली युती ना मोदींवरच्या भक्तीतून केली आहे, ना भाजपेयी हिंदुत्वावरच्या निष्ठेतून. केंद्रातून मिळणारे भरघोस अनुदान, हा या युतीचा व्यावहारिक पाया आहे. ईशान्येकडील सर्व राज्ये अतिमागास मानली जातात, त्या राज्यांचा सगळा आर्थिक डोलारा हा फक्त केंद्रीय अनुदानावरच चालतो. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तिथली राजकीय व्यवस्था केंद्रीय अनुदानाच्या वंगणावर चालते. त्यामुळे ही राज्यं नेहमीच केंद्रात कोण आहे, हे पाहून अनुकूल सत्ताधारी निवडतात. भाजपेतर सरकार निवडून देणार्‍या राज्याशी मोदींचे केंद्र सरकार ते राज्य पाकिस्तानात असल्यासारखे सूडबुद्धीने वागू लागते. त्या राज्यावरचे मोदींचे (निवडणुकीआधी ऊतू जाणारे बालपणापासूनचे) प्रेम लगेच आटते आणि केंद्र सरकारचा सापत्नभाव सुरू होतो. कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात असून देखील केंद्राने महाराष्ट्राशी त्या काळातही केलेला दुजाभाव आठवून पाहा. महाराष्ट्रासारख्या ताकदवान राज्यामध्ये हा दुजाभाव सहन करून आपल्या बळावर कारभार चालवण्याचं सामर्थ्य आहे. ईशान्येकडील लहान राज्यांचे हाल कुत्रे खाणार नाहीत. केंद्रासोबत पंगा नको या नाईलाजानेच तिथले प्रादेशिक पक्ष भाजपबरोबर युती करतात. त्याची डबल इंजीन, विकास रथ वगैरे भलामण केली जाते.
गरज नसली तरी भाजपासोबत नमो नमो कसे केले जातं, हे मेघालयातील घडामोडीतून कळेल. मेघालय राज्यामध्ये विधानसभेच्या ५९ जागा आहेत. तिथे तिथे कॉनराड संगमांच्या नॅशनल पीपल्स पार्टीला २६ जागा मिळाल्या. युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टीला ११, तृणमूल काँग्रेसला ५, काँग्रेसला ५, भाजपाला २ आणि इतरांना १० जागा मिळाल्या आहेत. सत्तेत येण्यासाठी संगमा यांना फक्त ४ आमदार कमी पडत आहेत. मेघालय हे गोमांसभक्षक ख्रिश्चनबहुल राज्य आहे, म्हणजे प्रखर हिंदुत्ववादी भाजपासोबत ते जाण्याची शक्यताच नाही, त्यांनी सेक्युलर पर्याय स्वीकारायला हवा. अपक्षांचा पाठिंबा घेण्याचा साधा सोपा पर्याय उपलब्ध असताना त्यांनी भाजपाचा हत्ती का डोक्यावर घ्यावा? पण कॉनराड यांनी भाजपाकडेच आग्रहपूर्वक पाठिंबा मागितला आहे. ही उघडपणे एक राजकीय तडजोड आहे. मेघालयात भाजप फक्त दोन आमदार घेऊन सत्तेत भागीदार होणार आणि गोदी मीडिया भाजपने मेघालय जिंकला, अशा पुड्या सोडणार. महाराष्ट्रात भाजपाचे १०५ आमदार असताना देखील एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीला न येणारे मोदी संगमांच्या शपथविधीला उपस्थित राहणार आहेत. सगळ्यात गंमतीचा भाग असा आहे की निवडणूक प्रचारात हेच संगमा प्रचंड भ्रष्टाचारी आहेत असे आरोप भाजपानेच केले होते. संगमांचे वडील पी. ए. संगमा हे एकेकाळचे काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते. शरद पवार यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना करणार्‍या काँग्रेसच्या बंडखोर नेत्यांत त्यांचा समावेश होता. भाजपा आता कॉनराड यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोपही करणार नाही.
तृणमूल काँग्रेसने मेघालयासह ईशान्येकडील राज्यांत हातपाय पसरवायला सुरूवात केली आहे. मेघालयात या पक्षासाठी सुखद धक्का देणारा निकाल आल्याने आता या पक्षाचे सीमोल्लंघन साजरे झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने नागालँडमध्ये सात जागा जिंकून उल्लेखनीय यश मिळवून दाखवले आहे. प्रादेशिक पक्षांना स्वतःच्या राज्याबाहेर फारसा प्रभाव पाडता येत नाही, या राजकीय गृहितकाला छेद देणारे विजय या पक्षांनी मिळवले आहेत. २०२४च्या लोकसभेसाठी प्रादेशिक पक्ष भाजपाच्या विजयातला मोठा अडथळा ठरणार आहेत. या पक्षांनी भाजपचा राक्षस किती सत्तालोलूप आहे आणि काम झाल्यावर तो मित्रांच्या पाठीत कसा खंजीर खुपसतो, त्यांनाच संपवण्याचा कसा प्रयत्न करतो, हे पाहिलेलं आहे. यापुढे भाजपसोबत जाण्याची चूक अनेक प्रादेशिक पक्ष करणार नाहीत. प्रादेशिक पक्षांची मतदारांसोबत घट्ट नाळ जोडलेली असते. जातील तिथे तिथल्या टोप्या तात्पुरत्या घालून रोड शो करणारे बेगडी राजकारणी, मी इथल्याच बालवाडीत जात होतो, यांसारख्या भाकडकथा सांगून तशी घट्ट नाळ जोडू शकत नाहीत. या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची ताकद भाजपापेक्षा वरचढ असल्याने ते भाजपाला बूथ लेवलवर देखील शिरकाव करायला देत नाहीत, हे पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश येथे भाजपाने अनुभवले आहे. भाजपाने यामुळेच आता २०२४मध्ये प्रादेशिक पक्ष एकत्र येऊ नये यासाठी त्यांच्यातच फूट पाडण्याची खेळी आता सुरू आहे.
त्रिपुरामध्ये मात्र भाजपाने एकहाती सत्ता मिळवून दाखवली आहे. त्रिपुरातील ६०मधील ३२ जागा जिंकून राज्यात स्पष्ट बहुमत व एकहाती सत्ता मिळवली आहे. भाजपाने ३८.९७ टक्के मते मिळवली आहेत तर कम्युनिस्ट पक्षांनी २५.१४ टक्के मते मिळवली आणि ११ जागा जिंकल्या. आईपीएफटी भाजपासोबत युती केलेल्या पक्षाला दोन जागा मिळाल्या. पण त्रिपुरामध्ये भाजपासमोर खरे आव्हान उभे केले होते ते पहिल्यांदाच निवडणुकीत उतरलेल्या तिप्रा मोथा पक्षाने. या पक्षाने पदार्पणातच २२.१२ टक्के मते आणि १३ जागा मिळवत दुसरा क्रमांक पटकवला आणि तोच प्रमुख विरोधी पक्ष बनला आहे. याच सदरात आपण त्रिपुरात भाजपाची लढाई सोपी नाही, हे विश्लेषण केले होते. त्रिपुरात तिरंगी लढत न होता भाजपाविरोधात काँग्रेस, कम्युनिस्ट आणि तिप्रा मोथा हे तिघे एकत्र आले असते तर भाजपा दोन आकडी संख्या पण गाठू शकला नसता, हे टक्केवारीतून समजते. त्रिपुराचा विजय हा गुजरातसारखाच तिरंगी लढतीचा परिणाम आहे. विरोधी मतांचे विभाजन हीच भाजपाच्या यशाची गुरूकिल्ली आहे. त्यालाच चाणक्यनीती वगैरे म्हणून मुलामा दिला जातो. भाजपाचे संघटनकौशल्य, निवडणुकीतील बूथ पातळीवरचे व्यवस्थापन याचा फार गवगवा केला जातो. त्याला फोडाफोडी आणि धनशक्तीची जोड दिली जाते, हे झाकले जाते.
नागालँडमध्ये नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी आणि भाजपा यांच्या युतीने परत सत्ता मिळवली असली तरी तिथे या विजयाचे शिल्पकार आहेत पाचव्यांदा नागालँडचे मुख्यमंत्री बनणारे नेफिऊ रिओ. २०१७ साली नागा पीपल्स प्रâंटमधील काही बंडखोर सदस्यांनी वेगळे होऊन एनडीपीपीची स्थापना केली. २०१८मध्ये विधानसभा निवडणुकीअगोदर नागा पीपल्स प्रâंटचे नेते रिओ यांनी प्रवेश केल्याने त्या पक्षाचे महत्त्व वाढले. त्यांनी भाजपसोबत जायचा निर्णय घेतला. २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाला ६०पैकी १८ जागांवर विजय मिळाला आणि त्यांनी भाजपच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले. आता या पक्षाच्या जागा १८वरून २५ वर पोहोचल्या आहेत, तर मतांची टक्केवारी ३२.२२ टक्केवर पोहोचली आहे. इथे निवडणुकपूर्व युती असल्याने भाजपादेखील सत्तेचा मोठा वाटेकरी आहे, पण सूत्रे मात्र रिओ यांच्याच हातात असतील.
काँग्रेसची वाताहत
ईशान्येकडील सर्व राज्यांत काँग्रेसची वाताहात झालेली आहे. २०१३साली २९ जागा घेत मेघालयात एकहाती सत्तेत आलेला काँग्रेस पक्ष आता कसाबसा चार जागा जिंकतो हे फार चिंताजनक चित्र आहे. पण, काँग्रेस पक्ष ‘मेनलँड’मधील पोटनिवडणुकीत मात्र चमकला आहे. तामिळनाडू येथील ईरोड, महाराष्ट्रातील कसबा पेठ आणि पश्चिम बंगालच्या सागरदीघी या मतदारसंघांत काँग्रेसचा विजय झाला आहे. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूत भविष्यात या पक्षाला लोकसभेच्या काही जागा मिळू शकतील, असा आशेचा किरण दाखवणारे हे निकाल आहेत. तामिळनाडूमधे जयललितांच्या निधनानंतर निर्माण झालेली राजकीय पोकळी काँग्रेस पक्ष भरून काढू शकतो. पी. चिदंबरम यांचे तिथे नेतृत्व आहे. काँग्रेसने ताळनाडूमधील संघटनेची मजबूत बांधणी करायला हवी. महाराष्ट्रातील चिंचवड, झारखंडमधील रामगड आणि अरुणाचलमधील लुमला मतदारसंघात भाजपाने विजय मिळवल्याने पोटनिवडणुकीत भाजपाला बरोबरीचे यश मिळाले असले तरी या तिन्ही जागी पक्षापेक्षा उमेदवाराचा करिश्माच काम करून गेला आहे.
महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशाचे लक्ष लागून असलेली कसबा पेठ निवडणूक पहील्या दिवसापासून गाजली. हा भाजपाचा बालेकिल्ला आणि सलग २८ वर्षं इथे भाजपाला मतदारांनी साथ दिली, पण त्यात शिवसेना पक्षाची साथ देखील मोलाची होती, याचा या पक्षाला विसर पडला. यंदा मात्र शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) महाविकास आघाडीच्या सोबत ताकदीने उतरली. आदित्य ठाकरे यांच्या जबरदस्त रोड शोनेच तिथे काय होणार, हे स्पष्ट केले होते. तेच झाले. काँग्रेसचे रविंद्र धंगेकर यांनी मोठा विजय मिळवला. पराभव मान्य करण्याला मनाचा मोठेपणा लागतो, प्रामाणिकपणा लागतो. मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून तशी अपेक्षा करणे एक मृगजळच ठरेल. या निकालानंतर फडणवीस म्हणाले, ‘राहुल गांधींचा फोटो देखील न लावता काँग्रेस पक्षाने कसब्यातील जो विजय मिळवला, तो काँग्रेस पक्षाचा नाहीच, महाविकास आघाडीचा तर अजिबात नाही, तर तो धंगेकरांचा वैयक्तिक करिश्मा असल्याने झाला आहे.’ धंगेकर अपक्ष उभे नव्हते हो फडणवीस साहेब, हाताचा पंजा हे अधिकृत पक्षचिन्ह घेऊन लढले होते, त्यांचा विजय काँग्रेसचा कसा नाही? कसब्यात तर पाहावे तिथे मोदींचे फोटो होते, स्वतः अमित शहा देखील प्रचार करून गेले, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तळ ठोकून बसले. तरीही भाजपाचा तिथे पराभव झाला याचा तुमच्या लॉजिकप्रमाणे असा अर्थ काढायचा की धंगेकरांनी मोदींचा आणि राज्याच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा पराभव केला! कसब्यातला विजय वैयक्तिक, चिंचवडचा विजय मात्र मोदींचा करिश्मा? लक्ष्मण जगतापांविषयीची सहानुभूती, राहुल कलाटे यांनी घेतलेली ४४ हजार मते यांचा काहीच वाटा नाही त्यात?
भाजप, मोदीभक्त आणि गोदी मिडियाची तुणतुणी काहीही सांगत असोत, २०२४ची लढाई एकतर्फी नाही, मोदींच्या करिश्म्याला प्रादेशिक पक्षांच्या भक्कम पाळंमुळं उखडून काढणं जमलेलं नाही, त्यामुळे हेच पक्ष त्या निवडणुकीत चमत्कार घडवू शकतात, हे अधोरेखित करणारे हे निकाल आहेत.
