गरीबांचे शिक्षण म्हणजे थूकपट्टी. ६ ते १४ वयापर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण द्यावे अशी भारतीय राज्यघटना म्हणते (अनुच्छेद २१-अ). २००९मध्ये सरकारने कायद्यात बदल करून मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची हमी दिली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने सरकारी शाळांची निवड केली. शिवाय खाजगी विनाअनुदानित शाळांचा उपयोग करून घेतला. २०१२ साली ‘स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा’ कायदा केला. म्हणजेच ‘ना-नफा’ तत्त्वावर खाजगी शाळा काढण्यास मुक्तद्वार दिले. याच कायद्याचा आधार घेऊन ‘नोंदणीकृत कंपन्यां’नी शाळा काढण्याचा सपाटा लावला. या ‘ना-नफा’ तत्वावरील शाळांचे व्यवहार पाहिल्यावर शिक्षणाचा धंदा सुरू झालेला दिसून येत आहे.
सरकारने अधिकृतरीत्या हॉस्पिटल व शैक्षणिक संस्था यांना उद्योगाचा दर्जा दिला. धंदा म्हणजे नफा आलाच. महाराष्ट्रातील तसेच देशभरातील शैक्षणिक कारखानदारीचा हा धंदा कसा नफा कमवत आहे हे आपण पाहातच आहोत. कायद्यानेच एज्युकेशन इज ऑन इंडस्ट्री झालेली आहे. शासनाने तशी मान्यताच दिली आहे. लायसन्स दिले आहे. एकीकडे मोफत शिक्षणाचा कायदा करायचा, तर दुसरीकडे त्याची अंमलबजावणी होणार नाही, अशी व्यवस्था करायची. सरकारचा छुपा हेतू हळूहळू लोकांसमोर येत आहे. हा दांभिकपणा उघड करण्याचे एक मोठे कार्य गरीबांची बाजू घेणार्‍या पक्ष-संघटनांवर आहे.
वरील सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी केली तरी ती थूकपट्टीच होय. कारण गरीबांना, वंचितांना मोफत सक्तीचे शिक्षण आम्ही देत आहोत, असा आभास सरकार सतत निर्माण करीत आहे. पण मोठी गोम पुढेच आहे. गरीबांना, वंचितांना दर्जेदार गुणवत्ताधारक शिक्षण मिळत आहे काय? तसा प्रयत्न होताना दिसत आहे काय? जे. पी. नाईक, कोठारी कमिशन व नेहरूंच्या मंत्रिमंडळाने सक्तीच्या मोफत शिक्षणाबरोबर ‘दर्जेदार’ शिक्षणाचे स्वप्न पाहिले होते. सर्व थरांतील, वर्गातील मुले एकाच शाळेत शिक्षण घेतील. म्हणजे सर्वांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल अशी व्यवस्था आज उद्ध्वस्त झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य शालांत परीक्षा मंडळातून शालांत परीक्षा उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांची सीबीएससी वा आंतरराष्ट्रीय परीक्षा मंडळातून शालांत परीक्षा समान टक्क्याने पास होणार्‍या विद्यार्थ्यांची तुलना केल्यास गरीबांना थूकपट्टीचे शिक्षण दिले जात आहे, हे दिसायला आरसा लागणार नाही.
अशा प्रकारचे चाललेले खाजगीकरण, शिक्षणाचे औद्योगिकरण हे गरीब (आर्थिक दुर्बल) व अनुसूचित जाती व जमातींच्या मुलांना शिक्षणाची संधी नाकारत आहे. २०१४च्या पाहणीनुसार खाजगी विनाअनुदान शाळांत/ संस्थात अगदी दोन ते सहा टक्केच गरीब घटकांतील मुले शिकत होती, तर उच्च उत्पन्न गटातील ३० टक्के मुले अशा ठिकाणी शिक्षण घेत होती. याचाच अर्थ गरीबांना सरकारी शाळांखेरीज दुसरा पर्यायच नव्हता. म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असे ७० टक्के विद्यार्थी सरकारी शाळांतच जात होते. त्यातही अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींची स्थिती अधिक व भयानक आहे. ४ ते ९ टक्के मुलेच या विनाअनुदानित खाजगी शाळांमध्ये शिकतात. म्हणजे सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचे काय झाले आहे?
दर्जेदार शिक्षण याविषयी बोलायलाच नको. २०१८च्या पाहणीनुसार सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील ८ टक्के मुले शाळाबाह्य होती. अर्थातच ही गरीबांची लेकरे होती. त्यांनी कधीही कोणत्याही शाळेत प्रवेशच घेतलेला नव्हता. आजही या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही असे दिसतेय. अल्प उत्पन्न गटातील ४७ टक्के मुलेच शालेय शिक्षण पूर्ण करतात, तर उच्च उत्पन्न गटातील ७० ते ८४ टक्के विद्यार्थी शालेय शिक्षण पूर्ण करतात. शालांत परीक्षेला बसतात. इथेही अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शिक्षण पूर्ण करण्यात खूपच टक्क्यांनी कमीच आहेत. म्हणजेच ५३ टक्के गरीबांची मुले मध्येच शाळाबाह्य होतात. ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ने मोफत व सक्तीचे शालेय शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याचे धोरण ठरवायचे, अंमलबजावणी राज्य सरकारने करावयाची अशी व्यूहरचना कागदावर दाखवायची. प्रत्यक्ष कृती मात्र वेगळीच. खाजगीकरणामार्फत गरीबांच्या शिक्षणाची वाट अडवायची! परिणाम- संधीची विषमता व शिक्षणातील विषमता.
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४ टक्के शिक्षणावर आवश्यक असताना फक्त २.३ टक्के एवढी तरतूद बजेटमध्ये केली जाते. प्रत्यक्षात खर्च त्याहूनही कमी केला जात आहे. शिक्षणाचा हा खेळखंडोबा कोण रोखणार? कधी रोखणार? ज्याचं जळतंय त्यांना हे कळणार कसे? व केव्हा? ही आहे महाराष्ट्रातील गरीबांच्या, वंचितांच्या शालेय शिक्षणाची कथा आणि व्यथा.
महाराष्ट्राच्या शिक्षण पंढरीत आदिवासी विद्यार्थी कोठे आहेत? भारताच्या ७४व्या प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीच्या कर्तव्यपथावर भारताच्या पहिल्या आदिवासी आणि त्यातही स्त्री म्हणून आदरणीय राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू सार्‍या भारताची मानवंदना स्वीकारत असताना भामरागडातील कुमार सचिन टोप्या हा आदिवासी विद्यार्थी ग्वाल्हेरमध्ये ट्रिपल आयटीचे शिक्षण पूर्ण करीत आहे. आयटीमधून शिक्षण घेणारा आदिवासी समाजाचा पहिला विद्यार्थी म्हणून २९ वर्षीय सचिनची नोंद होईल. ‘हम होंगे कामयाब… एक दिन’ असे गीत आदिवासी बांधव म्हणत असतील. परंतु आदिवासी शिक्षणाचे महाराष्ट्रातील चित्र काय आहे? महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत आदिवासी ९.४ टक्के आहेत. त्यातील ८६ टक्के ग्रामीण भागात राहतात. तर १४ टक्के शहरी विभागात राहतात. २०११-१२ या वर्षी महाराष्ट्र राज्याचे दरडोई उत्पन्न ६११ रुपये होते. आदिवासींचे दरडोई उत्पन्न ३२३ रुपये होते. सरासरीपेक्षा निम्म्याने कमी. मिळकतच कमी म्हणून त्यांना अन्नावरील खर्च कमी करावा लागतो. भूक मारावी लागते. या विदारक स्थितीमुळे कुपोषण होतेच व शिक्षणावर खर्च परवडत नाही. म्हणजेच आदिवासी व त्यांची मुले उपाशी, अर्धपोटी राहतात व आदिवासींची फक्त ४७ टक्के मुलेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत जातात. उच्च शिक्षणासाठी फक्त १२ टक्के मुले प्रवेश घेतात. त्यातील ६४ टक्के मुले मध्येच शिक्षण सोडतात. तर माध्यमिक शाळेतील ७०-७१ टक्के शाळाबाह्य होतात. आदिवासी विभागातील बहुसंख्य प्राथमिक, माध्यमिक शाळा मराठी माध्यमांच्या आहेत. या शाळा व आश्रमशाळांचे चालक, मालक यांचे एकदा सर्वेक्षण केले पाहिजे. आता महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या पाच लाख आहे. ते बहुतेक सर्व आश्रमशाळांत शिकतात.
शिक्षणसम्राट, भांडवलदार, उच्च मध्यमवर्गीय, सर्व नेते, सनदी अधिकारी, अन्य उच्चपदस्थ, शासकीय-खाजगी क्षेत्रातील अधिकारी यांचे पाल्य शासकीय शाळेत शिकताना दिसत नाहीत. महाराष्ट्रातील शासकीय तसेच अनुदानित आश्रमशाळांतील १,१२६ बालकांना मागील पाच वर्षांत प्राण गमवावा लागला. राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत आपल्या राज्यात ३७ पथके आरोग्यविषयक तपासण्या करतात. सहा-सहा महिने सदर पथके आश्रमशाळांना भेट देत नाहीत, असे आढळून आले आहे. त्यामुळे आजारी मुलांचे काय होत असेल? एकलव्य आश्रमशाळा उपक्रमाचे काय झाले? देशपातळीवरील हा उपक्रम आहे. देशात २० कोटी आदिवासी आहेत. त्यांच्या मुलांची देशव्यापी स्थिती महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी नाही. या विशाल देशातील २० कोटी आदिवासी (मूळ निवासी) स्वत:ची जीवनशैली जपून जगत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य वर्षाला दहा हजार कोटींची तरतूद करतो. आदिवासी व वंचित विद्यार्थ्यांच्या जेवणात अळ्या निघतात. निधीला पाय फुटतात. राष्ट्रपतीपदी द्रौपदी मुर्मू यांना संधी मिळाली. आदिवासी बांधव आनंदले. आदिवासी कल्याण खात्याला नोकरशहा, दलाल व पुढारी यांचा वेढा पडला आहे. या अभद्र वेढ्यातून बाहेर पडण्याची हिंमत राज्य व केंद्र सरकार कधी दाखवणार? हे ग्रहण सुटल्याशिवाय आदिवासींमधील ‘सचित टोप्या’ तयार होतील का? कविवर्य नारायण सुर्वे विचारत आहेत, ‘अशी वर्षानुवर्षे मी राबावं किती?’
‘शिक्षण ही अशी गोष्ट आहे जी प्रत्येकाच्या आवाक्यात आली पाहिजे. म्हणूनच उच्च शिक्षण हे खालच्या स्तरातील घटकांना शक्य तितके स्वस्त करून देण्याचे धोरण असले पाहिजे. या सर्व समुदायांना समानतेच्या पातळीवर आणायचे असेल तर समानतेचे तत्व अंगीकारणे आणि खालच्या स्तरावर असलेल्यांना अनुकूल संधी देणे हाच उपाय आहे.’
– डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
बदलाची सुरुवात
सचिन टोप्या याला ग्वाल्हेरमध्ये ट्रिपल आयटीला प्रवेश मिळाला. २०१९पासून तो कॉम्प्युटर इंजीनियरिंगचे शिक्षण घेत आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर भामरागड भागातील ट्रिपल आयटीमधून शिक्षण घेणारा आदिवासी समाजाचा तो पहिला विद्यार्थी असेल अशी नोंद होणार आहे.
प्रथम फाऊंडेशनने दाखवलेला वंचितांच्या शिक्षणाचा ताजा आरसा
इयत्ता प्रकार ‘नापासां’चा टक्का
पाचवी वजाबाकी ८०
आठवी भागाकार ६५
पाचवी मराठी वाचन ४४
आठवी मराठी वाचन २४
पाचवी इंग्रजी वाचन ७६
आठवी इंग्रजी वाचन ५१