भारतातील प्रत्येक नागरिक शिकला पाहिजे ही तळमळ परकीय इंग्रज सरकारला असण्याचे काही कारण नव्हते. पण, जर ती तळमळ स्वतंत्र भारताचा अमृत महोत्सव साजरा केला जात असताना आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढणार्‍या विचारधारेच्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान मोदींच्या एतद्देशीय भारत सरकारला नसेल, तर ते या देशाचे दुर्भाग्य आहे. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत सर्व आघाडीचे नेते स्वतः उच्चविद्याविभूषित असल्याने त्या सर्वांनीच शिक्षणाचे महत्व ओळखले होते. ब्रिटिश काळातले सर्व राजकीय आणि सामाजिक विचारप्रवाहांचे नेते इतर बाबतीत वेगवेगळी मते मांडत असले, तरी तळागाळात शिक्षण पोहोचवण्यावर मात्र सर्वांचे एकमत होते. त्यामुळेच सर्व राष्ट्रपुरुषांनी लोकवर्गणीतून (यालाच भाजपावाले भीक म्हणतात) शाळा आणि महाविद्यालये उघडली. हे सर्व राष्ट्रीय नेते भारतातील तळागाळात शिक्षणाची गंगा पोहोचवावी या ध्येयाने प्रेरित झाले होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर बनलेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळात एकापेक्षा एक विद्वान होते आणि त्यातील बहुतेकांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण मिळवलेले असल्याने त्यांना शिक्षणाची खरी किंमत होती. त्यांच्या शैक्षणिक पदव्या खरोखरचे शिक्षण घेऊन कमावलेल्या असल्यामुळे बावनकशी सोन्यासारख्या अस्सल होत्या. आजच्या सरकारमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि स्मृती इराणी यांच्याच शैक्षणिक प्रमाणपत्राच्या सत्यतेविषयी वादंग आहेत. नेतृत्वाच्या आडातच शिक्षण नसेल तर त्यांच्या धोरणांच्या पोहर्‍यात ते कोठून येणार?
त्यात शिक्षण ही एका विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी असलेल्या विषम समाजरचनेचे पुरस्कर्ते आज सत्तेत आहेत. त्यांनी शतकानुशतके टाचेखाली ठेवलेला, शूद्र बनवलेला वर्ग आज शिकून त्यांच्या पुढे जातो आहे. ती पोटदुखी भयंकर आहे. त्यामुळेच तर एकीकडे आरक्षणाचे खच्चीकरण करणे सुरू आहे, दुसरीकडे शिक्षणाचा खर्च गोरगरीबांना परवडणार नाही, इतका वाढवला जातो आहे. एकेकाळी तळागाळात पदवी शिक्षण पोहोचवून आधुनिक भारताची खरी पायाभरणी करण्याची जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडणारा ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी)’ सरकारचा मिंधा बनून आता गरीबाच्या पदवी शिक्षणाचा भरमसाठ वाढलेला खर्च कमी करण्याऐवजी निव्वळ गर्भश्रीमंतांनाच परवडतील अशा परदेशी विद्यापीठांसाठी पायघड्या घालू लागला आहे. मोदी सरकारच्या कणाहीन गुलामांमध्ये आणखी एक भर पडली आहे, हे या आयोगाच्या अलीकडच्या अनेक निर्णयांमधून, आदेशांमधून दिसत होतेच; आता त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. साधे पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेतील घोळ निस्तरायची सवड नसलेले मोदी सरकारचे शिक्षण खाते परदेशी विद्यापीठांच्या स्वागतासाठी, मालकांपुढे झुकावे तसे झुकून उभे राहते, यातून त्यांची प्राथमिकता समजते.
त्यात ही सर्व परदेशी विद्यापीठे भारतातील सर्व राज्यांमध्ये सम प्रमाणात वाटली जाणार आहेत की का देशातील एकाच राज्यात म्हणजेच फक्त गुजरातमध्येच त्यांचे महासंकुल बनणार, हे येत्या काही महिन्यांतच जनतेला कळेल. गोमातेला वासरू पाहून फुटतो तशा पान्ह्यासारखे सतत वाहत असणारे मोदींचे गुजरातप्रेम पाहता क्रीडा संस्कृती नसलेल्या गुजरातेत आंतरराष्ट्रीय दर्जाची क्रीडा संकुले उभारण्याच्या उपक्रमाप्रमाणेच ते शिक्षणाचीही फार मोठी परंपरा नसताना तिथे निव्वळ व्यापारी दृष्टिकोनातून शैक्षणिक संकुले उभारणार नाहीतच, याची खात्री देता येणार नाही.
सगळ्यात विचारात पाडणारा प्रश्न असा आहे की अचानक या परदेशी विद्यापीठांना भारतात असे काय दिसू लागले की त्यांना इथे शाखा काढण्याची घाई झाली आहे. इंग्लंडमध्ये अकराव्या शतकात सुरू झालेले ऑक्स्फर्ड विद्यापीठच पाहा. त्यांच्या देशाची भारतावर दीडशे वर्षे सत्ता असताना त्यांना एक देखील शाखा या खंडप्राय देशात काढावीशी वाटली नाही. कदाचित त्या काळात या गुलामांना या दर्जाचे शिक्षण देऊन स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेण्याची त्यांची इच्छा नसावी. ऑक्स्फर्ड, येल, केंब्रिज, स्टॅनफर्ड यांच्यासारखी विद्यापीठे स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांत इथे आली नाहीत. आता त्यांना या देशात आपली शाखा सुरू करावीशी वाटते, ही भारत महासत्ता बनत असल्याची पावती वाटत असेल, तर आपला पत्ता ‘खुळ्यांचे नंदनवन’ असा सांगायला हरकत नाही. या पुढाकाराचा शिक्षणाशी काही संबंध नाही, तर शिक्षणक्षेत्राला नफेखोरीसाठी प्रचंड वाव असणारी मुक्त बाजारपेठ बनवणार्‍या भांडवलदारांचा हा विजय आहे. जिथे उत्तम दर्जाच्या शिक्षणावर ज्यांचा पुरेपूर अधिकार आहे, अशा तळागाळातल्या वर्गापर्यंत प्राथमिक दर्जाचेही शिक्षण पोहोचलेले नाही, अशा भारतात इतक्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात या व्यापारी वृत्तीने आधीच वाटोळे केलेले आहे, परदेशी विद्यापीठे शैक्षणिक मक्तेदारी, विषमता आणि नवी जातव्यवस्था निर्माण करण्याचेच काम करतील. शिक्षण ही जनसेवा मानणार्‍या कर्मवीर भाऊराव पाटलांसारख्या शिक्षणमहर्षींच्या त्यागाचा हा सर्वात मोठा पराभव असेल.
हे कायम लक्षात ठेवा की जेव्हा या देशाला उत्तम दर्जाच्या शिक्षणाची गरज होती, तेव्हा सेवावृत्तीने यांच्यातले कोणतेही विद्यापीठ भारतात आले नाही. त्या कठीण काळात या महाराष्ट्रात स्वतःचे स्थावर जंगम विकून गरीबांसाठी शाळा आणि महाविद्यालय उघडण्याचे समाजकार्य एव्ाâ कर्मवीर करत होता. कर्मवीर भाऊराव पाटील नसते तर हा महाराष्ट्र आजच्याइतका प्रगत बनलाच नसता, इतके त्यांचे काम महान होते. नुसती कर्मवीरांसारखी दाढी ठेवून तो दृष्टिकोन आत्मसात करता येत नाही. त्यासाठी शिक्षण प्रसाराचा ध्यास असावा लागतो. पंतप्रधान मोदी यांना स्वतःला शिक्षणाचे फारसे प्रेम नसणे समजू शकते, ते स्वत:ला स्वयंभू परमेश्वरावतारच मानू लागलेले आहेत, शिक्षण वगैरे त्यांच्यासाठी तुच्छ आहे. पण, पुरेसे शिक्षण नसल्याच्या न्यूनगंडातूनच त्यांनी अनेक वेळा संस्थात्मक शिक्षण महत्वाचे नाही, असा गैरसमज पसरवणारी बेजबाबदार विधाने अनेकदा केली आहेत. हार्वर्ड विद्यापीठात त्यांनी केलेले, पदवीच्या ज्ञानापेक्षा ‘हार्ड वर्क’ महत्वाचे असते, हे विधानच पाहा. अडाण्याच्या ‘हार्ड वर्क’चे फटके बसले की नको करूस बाबा हार्ड वर्क, असं सांगण्याची वेळ येते कालांतराने. या न्यूनगंडामुळेच की काय, मोदींचे शिक्षणविषयक धोरण गरीबस्नेही नाही, ती त्यांच्या सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकताही नाही, त्यांना शिक्षणातही प्रचंड खपाची बाजारपेठ दिसते, सेवाक्षेत्र दिसते. सरकारच जिथे शिक्षण हा धंदा समजण्याची घोडचूक करते, तिथे गरीबांना उन्नयनाचा एकमेव मार्ग असलेल्या शिक्षणाची संधी त्यांच्या आवाक्यातून बाहेर जाणे क्रमप्राप्तच आहे. त्यांनी यापुढे शिकायचे कसे?
आज खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेसाठी दोन लाख रुपयांची रक्कम ठेव म्हणून जमा करावी लागते, तेव्हा गरीब विद्यार्थ्यांना आलेले हे अच्छे दिन पाहून मन गदगदून येते. शिक्षणाच्या बाजारपेठेत सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी दिल्या गेलेल्या आरक्षणाला नाकं मुरडणारे पैसेवाले आपल्या ढ मुलांसाठी कॅपिटेशन फी भरून जागा आरक्षित करतात, तेव्हा त्यांच्या दुटप्पीपणाची कीव येते. शिक्षणातील आणि सरकारी नोकर्‍यांतील आरक्षणाची अंमलबजावणीच करावी लागू नये, यासाठी उच्चवर्णीयांच्या हातातील संस्थांनी सरकारांशी हातमिळवणी करून योजलेले उपाय अमानुष द्वेष आणि वर्णवर्चस्ववादी वृत्तीचे दर्शन घडवणारे असतात. आज डॉक्टर बनण्यासाठी जो खर्च करावा लागतो, तो केल्यानंतर कोणताही डॉक्टर सेवाभावी वृत्तीने गोरगरीबांना आरोग्यसेवा देण्याच्या मूलभूत कर्तव्याकडे ढुंकून पाहणार नाही, तो खर्च केलेल्या पैशांची सव्याज कमाई करण्यावरच लक्ष केंद्रित करणार, हे उघड आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोग ही देशातील उच्चशिक्षणावर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था आहे व ती केंद्र सरकारच्या शिक्षण खात्याच्या अखत्यारीत येते. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या या आयोगाची स्थापना १९५३ साली मौलाना अबुल कलाम आजाद यांनी केली. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा, १९४७ साली देशभरात फक्त २० विद्यापीठे होती आणि विविध महाविद्यालयांतून दोन लाख चाळीस हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. सर्वसामान्यांना पदवीचे शिक्षण स्वतःच्या गावाजवळ घेणे शक्य व्हावे यासाठी जिल्ह्याजिल्ह्यात महाविद्यालये येणे आणि त्यांना सरकारी अनुदान मिळणे महत्वाचे होते. नविन महाविद्यालय आणि विद्यापीठांना परवानगी व अनुदान देणे हे या आयोगाचे मुख्य काम होते. तसेच विद्यापीठाचे मूल्यांकन करून त्या विद्यापीठांना काय अनुदान मिळाले पाहिजे हे पाहणे देखील यूजीसीचे एक काम आहे. अनुदानाचा योग्य विनियोग होतो का, याचे लेखा परीक्षण, शिक्षणाचा दर्जा टिकवण्यासाठी नियमावली बनवणे, नव्या अभ्यासक्रमांना मान्यता देणे, प्राध्यापकांच्या नेमणुका आणि मानांकनाला मंजुरी देणे, अशी इतर कामे देखील हा आयोग पाहतो. अमेरिका आणि चीन या देशानंतर सर्वात जास्त सरकारी अनुदानित उच्च शिक्षण उपलब्ध असणारा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा आपला देश आहे. याचे श्रेय या आयोगाला आणि दूरदृष्टी ठेवून तो स्थापन करणार्‍या पं. नेहरूंना जाते. १९४७ साली लाखाच्या घरात असणारी देशातील पदवीधरांची संख्या २०११च्या जनगणनेनुसार दहा कोटीच्या घरात पोहोचली आहे. पण तरीदेखील ती एकूण लोकसंख्येच्या ८.१६ टक्के आहे. देशात २०११पर्यंत साक्षरता ७४ टक्के झाली, पदवीधर मात्र दहा टक्के देखील नाहीत. १५ टक्के महसूल खर्च करून देखील सरकार सगळीकडे पोहोचू शकत नसल्याने खाजगी संस्थांना पदवीधरांचा टक्का वाढवण्यासाठी मोकळीक दिली गेली. याचाच पुढचा भाग म्हणून यूजीसीने परदेशी विद्यापीठांना भारतात शाखा उघडण्यासाठी परवानगी दिली आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण आणि त्या संस्थांमध्ये आर्थिक संपन्नांचे आरक्षण सुरू झाले, तेव्हाच या बाजारीकरणाची सुरुवात झाली होती. पैसेवाल्या गुणवत्ताहीनांना प्रतिष्ठेसाठी आणि व्यवसायांसाठी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी यांसारख्या शाखांमधील, चलनी नाणे असलेल्या पदव्या हव्या होत्या. देशभरात अशा बेबंद खाजगी शिक्षण संस्थांचे पेव फुटले, सर्वपक्षीय राजकारणी यात उतरले. कर्मवीरांची शिक्षणसंस्थांची ज्ञानगंगा शुद्ध पवित्र होती, पण त्यानंतर जी ‘शिक्षण संस्थाने’ उभी राहिली ती निव्वळ नफेखोरीसाठीच उभी राहिली होती. यातूनच गावगन्ना शिक्षण सम्राट तयार झाले.
कॅपिटेशन फी आली. हळुहळू त्यांनी ‘वजन’ वापरून यूजीसीच्या नियमांचा काच कमी करून घेतला, आरक्षण टाळण्यासाठी प्रयत्न केले. या संस्थांनी पदवीधर घडवले, रोजगार निर्माण केला, त्यामुळे शिक्षणाचे खाजगीकरण सरसकट पूर्णपणे चुकीचे ठरवता येत नाही. पण आज परदेशी विद्यापीठांना परवानगी देताना सवलतींची जी खिरापत वाटली जाते आहे, ते पाहता, देशातील एतद्देशीय खाजगी शिक्षण संस्था देखील ग्राहक गमावून बसणार आहेत. हे प्रकरण नक्की काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जानेवारी २०२३च्या पहिल्या आठवड्यात जो ड्राफ्ट बनवला आहे तो शिक्षण हक्क कार्यकर्त्यांनी पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे.
या ड्राफ्टच्या आधी, भारतीय उच्च शिक्षण संस्था आणि विदेशी उच्च शिक्षण संस्था यांच्यामध्ये सहयोगासाठी २ मे २०२२ रोजी एक नियमवाली संमत झाली आहे. यानंतरचे पुढचे पाऊल म्हणून बारा कलमे असलेली एक नियमावली अगदी नुकतीच बनवली आहे. यातील कलम पाचमध्ये प्रवेश आणि शुल्क यासंदर्भातील नियम वाचल्यावर या विद्यापीठांना नियममुक्तच ठेवण्यात आल्याचे दिसते. त्यांना हवी तेवढी फी आकारता येईल, कोणत्याही देशातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येईल, कोणत्याही देशातील शिक्षकांना बोलावता येईल. ना भारतीयांना शिक्षण देण्याचे बंधन, ना भारतीयांना नोकर्‍या देण्याचे बंधन. या सर्व विद्यापीठांनी भारतात राहून प्रचंड नफा मिळवला तरी त्याचाही फायदा भारताला मिळणार नाही, कारण तो नफा इथे करपात्र समजला जाणार नाही. फेमा कायद्याच्या नियमात राहून ही विद्यापीठे हा सर्व पैसा मायदेशात घेऊन जाऊ शकतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर एकेकाळी देशाला लुटून गेलेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीचीच ही वापसी आहे.
या नियमावलीचा आधार घेत गुजरातमध्ये लवकरच हजारो हेक्टर जागेत शिक्षणाचे हे नवे एसईझेड येणार आहे, अशी माहिती खात्रीलायक गोटातून मिळते आहे. या विद्यापीठांना स्वतःची नियमावली, अभ्यासक्रम, प्रवेश प्रक्रिया स्वतःच बनवायची मुभा असेल आणि महत्वाचे म्हणजे भारताच्या संविधानाने बहाल केलेले मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण तर या विद्यापीठांना अजिबात लागू नसेल (तसे तर ते आता नावालाच फक्त काही सरकारी संस्थांमधून शिल्लक राहिले आहे). सामाजिक आरक्षण थेट संपवणे राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे आणि सत्तेतून बाहेर फेकणारे आहे हे लक्षात आल्यावर ते संपवण्याचे संघाचे स्वप्न असे मागच्या दाराने पूर्ण केले जात आहे.
दोन हुकूम देणारे, दोन पैसे लावणारे आणि बाकी सगळेच माना डोलावणारे अशी एक गुलामी आज स्वतंत्र भारतात सर्वोच्च पातळीवर अस्तित्त्वात आहे. घरदार विकून मुलांना शिक्षण द्यावे लागेल, तेव्हा मोदीभक्तांनाही या गुलामीचे गंभीर परिणाम समजतील, पण, तोपर्यंत फार उशीर झालेला असेल.
