येत्या एक आणि पाच डिसेंबर रोजी गुजरातच्या विधानसभेच्या १८२ जागांसाठी दोन टप्प्यात मतदान होईल व आठ डिसेंबरला निकाल जाहीर होतील. हिमाचल प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. तेथील मतमोजणी देखील गुजरातसोबत होईल. विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुका थोड्याफार फरकाने मागे पुढे येत असतील, तर सहसा त्या सर्व राज्यांतील निवडणुकांचा कार्यक्रम एकत्र जाहीर करण्याचा आजवरचा चालत आलेला संकेत यावेळी निवडणुक आयोगाने पाळला नाही. आधी हिमाचल प्रदेश आणि नंतर गुजरात असा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला गेला. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन देखील यावेळी लांबणीवर टाकण्यात आले. हा सर्व आटापीटा करण्यामागे सकृतदर्शनी तरी भाजपाचे कायमस्वरूपी स्टार प्रचारक आणि फावल्या वेळातले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारमोहीमेच्या तारखांचा मेळ जमवणे हेच कारण दिसते आहे. निवडणूक आयोग, संसद यांना देखील नियोजनात बदल करावा लागण्याइतकी गुजरात विधानसभेची निवडणूक मोदींसाठी महत्वाची आहे. कारण पंतप्रधान जरी दिल्लीत विराजमान असले, तरी त्यांच्या सिंहासनाचे दोन पाय गुजरातमध्ये आणि दोन पाय उत्तर प्रदेशात रोवलेले आहेत. मोदी म्हणजे गुजरात हे आज इतके खरे होऊन बसले आहे की भारतीय जनता पक्षाकडून गुजरात जाणे म्हणजे मोदींच्या राष्ट्रीय पातळीवरील गच्छंतीचे थेट संकेत मिळणेच ठरेल. निवडणुकीच्या राजकारणाचा प्रचंड अनुभव असणारे मोदी गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत स्वतःला संपूर्णपणे झोकून देतात व आपली सर्व ताकद पणाला लावतात, कारण त्यांचे अस्तित्व हे गुजरातमधील यशावर अवलंबून आहे. गुजरातमध्ये विजय मिळवून दाखवला की मग त्या कामगिरीवर पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरील विरोधकांचे तोंड बंद ठेवता येते. त्यामुळेच पंतप्रधानांचा जीव गुजरातमध्ये गुंतला आहे.
खरेतर देशाच्या पंतप्रधानांचा जीव हा देशाच्या सर्व राज्यांमध्ये समप्रमाणात गुंतलेला असला पाहिजे. त्यांनी देशातील सर्व राज्यांतून समर्थन मिळवून दाखवले तर ती खरी लोकप्रियता. गुजरात आणि उत्तर प्रदेश जिंकून सत्ता मिळत असली तरी ते राजकीय जिंकणे म्हणजे संपूर्ण देशाचे मन जिंकणे नव्हे. गुजरातमध्ये ढोकळा खपतो, पण, तामीळनाडूमध्ये त्या ढोकळ्याला कोणी विचारत नाही. तिथे परंपरागत इडली डोसा चालतो. बंगालमध्ये रसगुल्ला चालतो. पंजाबमध्ये लस्सी आवडीने पितात. ओडिशात दालमा आवडीने खातात. राजस्थानला दालबाटीसमोर ढोकळा कोणाला कसा आवडेल? हल्ली मुंबईत देखील ढोकळा विकायचा प्रयत्न सुरू आहे, पण त्याला वडापावसमोर कोणी विचारत नाही. थोडक्यात गुजरातमध्ये खपतो म्हणून देशभरात ढोकळा खपेल असे कोणी समजू नये. तसेच गुजरातमध्ये मोदींनी महत्प्रयासाने विजय मिळवून दाखवल्याने ते देश देखील सहजपणे जिंकतील, असे मानणे चुकीचे ठरेल.
गुजरात परत एकदा जिंकणे ही मोठी बाब असली, तरी ती मोदींकडून झालेली फार मोठी कामगिरी मानता येणार नाही. कारण त्यांचा तामिळनाडू, बंगाल, तेलंगणा, केरळ, पंजाब, आंध्र यांसारख्या इतर बर्याच राज्यांत कोणताच प्रभाव जाणवत नाही. देशभरातील भाजपाने एकहाती जिंकलेली निवडक राज्ये पहाता मोदींचे नाणे फक्त एका बाजूनेच चमकते हे लक्षात येते. पंतप्रधान मोदी यानी २०१९नंतर आजवर २४ वेळा गुजरातचा दौरा केला आहे आणि २८ वेळा उत्तर प्रदेशाचा दौरा केला आहे. यामागे ही दोन्ही राज्ये ताब्यात ठेवण्यासाठीची त्यांची निकराची धडपड दिसून येते, कारण याच दोन राज्यांवर मोदींची सर्वाधिक मदार आहे. गुजरातमध्ये मोदीनी स्वतःला बेमालूमपणे गुजरात अस्मितेशी जोडून घेतले आहे, तर उत्तर प्रदेशातून लोकसभेवर प्रतिनिधित्व घेत तिथे देखील नाते टिकवून ठेवले आहे. मोदी पंतप्रधान आहेत हा गुजरात राज्य आणि जनतेसाठीचा फार मोठा गौरव आहे, असे ते ठसवतात. पण आज अभिमान बाळगण्यासारखे कोणते काम देशात होते आहे? पूर्ण बहुमत असून देखील कोणतीच भरीव कामगिरी नसणार्यात सरकारचे, नोटबंदी आणणारे पंतप्रधान अशीच मोदींची ओळख इतिहासाने ठेवावी की काय? कामगिरीत वेळीच सुधारणा करणे सरकारला गरजेचे का वाटत नाही?
तब्बल सत्तावीस वर्षे गुजरातमध्ये मोदी सरकार आहे आणि त्यात गेली आठ वर्षे तर केंद्रात देखील मोदी सरकार आहे. या काळात गुजरातने विकासाची गगनभरारी वगैरे काहीच घेतलेली नाही. देशातील श्रीमंत राज्यांच्या यादीत ते पाचव्या क्रमांकावरून तिसर्या क्रमांकावर तब्बल २७ वर्षांनी आले आहे. इतर राज्यांच्या तोंडचे हक्काचे घास काढून घेऊन गुजरातला भरवले, तरी मोदींचे लाडके राज्य फारसे धष्टपुष्ट झालेले नाही.
भाजपा मागच्या वेळेस ४९ टक्के मते मिळवून आणि ९९ जागा जिंकून सत्तेत आला. भाजपाचा मतांचा टक्का वाढून देखील त्यांच्या सोळा जागा कमी झाल्या होत्या. मागच्या वेळेस नोटबंदी, जीएसटी आणि पाटीदार समाजाचा असंतोष हे मुद्दे भाजपाविरोधात होते, ते यंदा नसले तरी यंदा २७ वर्षानंतर सत्ताधारी पक्षाकडे मतदारांना आकर्षित करण्यासारखे फारसे काही उरले नाही. मोदी हे गुजरातचे स्टार आहेत आणि कधी कधी स्टार कलाकार कथानकात दम नसलेला रद्दड चित्रपट स्वतःच्या स्टारडमवर बॉक्स ऑफिसवर हिट करतो. तसेच काहीतरी यंदा मोदींकडून अपेक्षित आहे. एखाद्या राज्याचा कायापालट करायला सत्तावीस वर्षे पुष्कळ झाली आणि त्या कामगिरीवर मते मागीतली जावीत. ४८ टक्के ओबीसी (कोळी आणि ठाकूर ४४ टक्के इतर ओबीसी चार टक्के), १४.७५ टक्के आदिवासी, नऊ टक्के मुसलमान, सात टक्के दलित, ११ टक्के पाटीदार, पाच टक्के क्षत्रिय आणि ५.२५ टक्के सवर्ण अशी जातीनिहाय मतविभागणी असणारे हे राज्य. इथे मुस्लिम समाजाला दुय्यम वागणूक देत बहुसंख्यक वर्चस्वाचे राजकारण करून भाजपाने ते २७ वर्षे ताब्यात ठेवले आहे, हे कटू सत्य आहे.
मोदी दरवेळेसारखे यावेळी देखील डोळ्यात पाणी आणून अजून एक मुदतवाढ मागतील, बहुसंख्याक समाजाच्या धार्मिक भावनेला हात घालतील, गुजरातच्या अस्मितेला हात घालतील आणि आपल्या जुन्याच फॉर्म्युलावर निवडणूक लढवतील. फक्त यावेळी त्यांचा सामना अजून एका कसलेल्या नटासोबत आहे. मोदींचेच नाणे चालणार असे वाटत असताना त्यांच्यासमोर अरविंद केजरीवाल यांनी अचानक आम आदमी पक्षाचे नवे कोरे आव्हान उभे केले आहे. आपचे सर्वेसर्वा केजरीवाल यांना सुरतच्या महानगरपालिकेत सत्तावीस जागा मिळाल्यानंतर गुजरातची विधानसभा निवडणूक गंभीरपणे लढवावीशी वाटणे साहजिक आहेच. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे देशभर मोदींना पर्याय म्हणून पोहोचण्याचे महाद्वार हे गुजरात निवडणुकीत मोठे यश मिळवूनच उघडता येईल हे त्यानी चाणाक्षपणे हेरले आहे. ‘आप’ यहाँ आए किसलिए? असे पत्रकारांनी विचारल्यावर क्षणाचाही विलंब न लावता ‘गुजरात ने बुलाया इसलिए’ असे उत्तर जेव्हा केजरीवाल देतात, त्याचवेळी ते मोदी हे अपयशी आहेत आणि आता निराश गुजरातने त्यांना मोठ्या आशेने निमंत्रण दिले आहे असेच सुचवत असतात. त्यात थोडेफार तथ्य आहे. गुजरातमधील भाजपाच्या मतदाराना आता बदल हवा आहे. पण आजवर भाजपासमोर फक्त काँग्रेस हाच पर्याय असल्याने परंपरागत मतदारांची कोंडी होत होती. चलनी नोटांवर हिंदू देवतांचे चित्र छापावे असे म्हणत हनुमान चालीसा फेम केजरीवालांनी भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या ठेकेदारीलाच तगडे आव्हान दिले आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये प्रचंड बहुमत मिळवून सत्तेत आलेला हा आज गुजरातमध्ये भाजपाला एक पर्याय म्हणून उभा ठाकला आहे. आपने ईसुदान गढवी यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून लोकांसमोर ठेवले आहे. आपले राज्य कोणाच्या हातात द्यायचे हे आप आज स्पष्टपणे सांगतो. पण इतर दोन पक्ष याबाबतीत मौन बाळगतात यात आपची बाजू जमेची ठरते. इसुदान गढवी हे ‘व्ही टीव्ही’ या चॅनेलवरून विचारमंथन नावाचा लोकांची समस्या मांडणारा एक कार्यक्रम चालवत होते. प्रचंड लोकप्रिय असलेल्या या कार्यक्रमातून गुजरातच्या घराघरातून ते पोहोचले. राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या एका पत्रकाराला निवडणुकीत उतरवून केजरीवाल यानी परंपरागत निवडणुकांच्या समीकरणांना छेद दिला आहे. सर्व ताकद पणाला लावून देखील आपला फारश्या जागा मिळतील असे मानायला राजकीय पंडीत तयार नाहीत आणि त्यामुळेच आपने मोठे यश मिळवले तर तो चमत्कार ठरेल; नव्हे तो केजरीवाल यांना भविष्यात पंतप्रधानपदी पोहोचवणारा हमरस्ता ठरेल.
काँग्रेस पक्ष गुजरातमध्ये २७ वर्षे विरोधात आहे आणि तो कायम भाजपासमोर एक तगडे आव्हान म्हणून राज्यात उभा ठाकलेला आहे. मागच्या वेळी सत्तेने काँग्रेसला थोडक्यात हुलकावणी दिली होती. २७ वर्ष सत्तेबाहेर राहून देखील अस्तित्त्व टिकवून ठेवणे, ते देखील मोदी शहा या प्रभावशाली जोडगोळीसमोर ही तशी सोपी गोष्ट नाही. काँग्रेसने सातत्याने गुजरातमधील अल्पसंख्याक आणि दलित समाजाची बाजू लावून धरली आणि त्यासाठी लांगूलचालनाचा आरोपही सहन केला. अल्पसंख्य, दुबळे, महिला आणि दलित यांचा आवाज असणारा पक्ष हाच लोकशाही जिवंत ठेवतो आणि म्हणूनच गुजरातमध्ये जी काही लोकशाही शिल्लक आहे त्याचे श्रेय विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसला द्यावेच लागेल. भारत जोडो यात्रेत आज फार मोठा जनसहभाग दिसून येत आहे. राहुल गांधी या नावाला आज एक वलय निर्माण झाले आहे. कुचेष्टा आणि कुचाळक्याचे हलाहल पचवून आज ते जनतेचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरले आहेत आणि त्यांच्या हजारो किलोमीटरच्या पदयात्रेसमोर भाजपाचा आणि विशेषकरून पंतप्रधान मोदींचा हवाई प्रचाराचा झगमगाट फिका पडत आहे. मागच्या निवडणुकीत काँग्रेस ने ४१.४४ टक्के मते मिळवून ७१ जागा जिंकल्या होत्या, जी त्या पक्षाची गेल्या तीन दशकांतील सर्वोत्तम कामगिरी होती. खरेतर या कामगिरीत थोडीफार सुधारणा झाली असती तर यावेळी गुजरातमधील सत्ता काँग्रेसकडे आली असती. पण सतत लागलेली गळती काँग्रेसला दिवसेंदिवस दुर्बल बनवत आहे. त्यामुळेच गुजरात जिंकणे काँग्रेसला सहजपणे साध्य होणार नाही.
मोदी आणि गुजराती मतदार यांच्यात एक घट्ट भावनीक वीण असली तरी महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी या मुद्द्यावरून मतदार सरकार बदलतो, हे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्यावेळी घडलेले गुजरातने पाहिले आहे. त्यामुळेच मोदीप्रेमाने पोट भरत नाही हे ओळखून चाणाक्ष गुजराती मतदार काँग्रेसच्या पारड्यात अथवा आपच्या पारड्यात मतदान करणार नाहीत असे मानणे मतदारांच्या कुवतीला कमी लेखणे ठरेल. मतदार जागरूक झाला तर ाfनवडणुकीचे समीकरण यावेळी बदलण्याची दाट शक्यता आहे. कदाचीत भाजपाच्या मतांवर आप मोठा डल्ला मारू शकतो, जे काँग्रेसच्या पथ्यावर पडू शकते. पहिल्यांदाच तिरंगी लढत असल्याने भले भले राजकीय पंडित देखील आज गुजरातबद्दल ठामपणे काही सांगू शकत नाहीत ते यामुळेच. पंतप्रधान मोदींचे पारडे जड आहे इतकेच फारतर आजच्या घडीला म्हणता येईल. भाजपाने बरेच नवे चेहरे यावेळी दिले आहेत. त्याचे श्रेय गुजरातचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सी. आर. पाटील यांना जाते. ते आज मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे अत्यंत नजीकचे विश्वासू सहकारी बनले आहेत. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यात त्यांनी मोठी भूमिका बजावली होती आणि गद्दाराना सूरतमध्ये ताब्यात ठेवण्याची जबाबदारी देखील त्यांच्याकडेच होती अशी एक कुणकुण आहे. पोलीस दलातून बेशिस्त आणि गैरव्यवहार या आरोपांमुळे नोकरीतून काढला गेलेला एक हवालदार गुजरातमधून खासदार होतो, प्रदेशाध्यक्ष होतो याची फारशी चर्चा गोदी मीडिया करत नाही. भाजपाला सततपणे निव्वळ गुणवत्तेवर लोक निवडून देतात असे गोदी मीडिया ठसवतो. असे असेल तर मग भाजपाला ११ टक्के पाटीदार समाजाच्या मतांसाठी काँग्रेसमधून हार्दिक पटेलला फोडावे का लागले? दलितांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या जिग्नेश मेवानीला तुरूंगात का डांबावे लागते? बुथ लेवलवर जाऊन बक्कळ पैसा आणि पाशवी बाहुबल देखील का वापरावे लागते? यावेळी तर अटीतटीची तिरंगी लढतीची निवडणूक असल्यामुळे गुजरातमध्ये निवडणुकीत काय चालले असणार याची फक्त कल्पनाच करावी लागेल. कारण तिथून निष्पक्ष बातमीपत्र एरवी देखील फारसे बाहेर येत नाही, तर निवडणुकीच्या काळात तरी कोठून येणार? आजवर गुजरातची निवडणूक जणू चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीत होते तशा प्रकारचीच वाटत आली आहे. हे निवडणूक आयोगाचे अपयश नाही का? साम, दाम, दंड, भेद यातील वाट्टेल ते आयुध वापरून भाजपा गुजरात ताब्यात ठेवणार आहे की मतदार राजा गुजरातची सूरत आता बदलणार आहे, हे येत्या आठ डिसेंबरला स्पष्ट होईल. हिमाचल आणि गुजरातचे निकाल हे देशातील लोकशाहीला सशक्त करणारे ठरावेत इतकीच आपण अपेक्षा करायची.