आपल्या देशात १९९०पर्यंत लोककल्याणकारी राज्य ही संकल्पना होती, नंतर आपण मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. हा बदल काही एकदम झाला नाही, धीम्या गतीने होत होत २००० नंतर त्याला आकार यायला लागला. बचत योजनांवर मिळणारे व्याजदर १९८९ ते २०००पर्यंत १२ टक्के इतके स्थिर ठेवलेले होते त्यावरूनही हे लक्षात येईल. मुक्त अर्थव्यवस्थेत माणसाने स्वतःच सक्षम व्हावं व स्वतःचे भले करावे अशी संकल्पना असते. तथापि आपल्या देशात गरिबीचे प्रमाण खूप आहे आणि कल्याणकारी योजनांची गरज तर आहेच. तसेच काही आधीच्या योजनाही सुरू राहणारच होत्या किंवा वेष बदलून येणार होत्या. अशा काही योजनांचा आढावा घेऊ.
गरीबीमुळे ज्यांचे हातावर पोट असते, असे कोट्यवधी लोक आपल्या देशात आहेत. आज कमाई केली तरच खायला मिळतं अशी परिस्थिती असते, मिळालेले पैसे लगेच खर्च होऊन जातात, काही शिल्लकच नाही तर ते बँकेत खाते काय उघडणार? विशेषत: बचतखात्यात काही किमान रक्कम शिल्लक ठेवावी लागते, नाहीतर माफक का होईना दंड लागतो, तो ते कुठून भरणार? असे बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर जे लोक आहेत, त्यांना व्यवस्थेच्या आत तर आणायला हवे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने २००५मध्ये अशा लोकांसाठी ‘नो प्रिâल्स अकाऊंट’ म्हणजे अनावश्यक फापटपसारा टाळलेले खाते किंवा झीरो बॅलन्स खाते सुरू करण्याची व्यवस्था करायला बँकांना सांगितले. ह्या अकाऊंटनाच २०१२मध्ये बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाऊंट (बीएसबीडिए) असे नाव दिले गेले. एका माणसाला असे एकच खाते सुरू करता येऊ शकत होते. असे सुमारे २५ कोटी बँक अकाऊंट २०१४पर्यंत सुरू झालेले होते. फायनान्शियल इनक्लुजन म्हणजे अर्थव्यवस्थेत गरिबांचा समावेश हाही या योजनेचा उद्देश होता.
यानंतर प्रधानमंत्री जन धन योजना ही २८ ऑगस्ट २०१४ला सुरू झाली. जन धन योजनेत खाते उघडले जाते तेही शून्य शिलकी खाते असते. ज्यांचे एकही बँक खाते नाही, वय १० वर्षांच्यावर आहे, असा कोणीही भारतीय नागरिक हे खाते सुरू करू शकतो. या खात्यातील रकमेवर बचत खात्याचे व्याज दिले जाते. सहा महिने हा अकाउंट व्यवस्थित चालवला व काही अटी पूर्ण होत असतील तर त्याच्यावर १०००० रुपये ओव्हरड्राफ्ट मिळतो. जर कोणी रूपे डेबिट कार्ड घेतलं तर त्याला काही अटी पूर्ण झाल्यावर १ लाखाचा अपघात विमा मिळतो. २८-८-२०१८ नंतर ज्यांनी नवे खाते उघडले आहे त्यांना हा अपघात विमा २ लाख केलेला आहे. तसेच खातेधारक सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र असेल तर त्याच्या जन धन खात्यात थेट रक्कम जमा होऊ शकते. सर्व सरकारी बँका, ग्रामीण बँका व काही खाजगी बँकांमध्ये हे खाते सुरू करता येते. खाते सुरू करताना ओळख पटवण्यासाठी पॅनकार्ड वगैरे कागदपत्रे लागतात. अनेक गरीब लोकांकडे तीसुद्धा नसतात याचा विचार करून अशा कागदपत्रांशिवाय १२ महिन्यांसाठी ‘छोटा खाते’ सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर मात्र खाते सुरू ठेवण्यासाठी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच ह्या छोटा खात्यात किती रक्कम जमा करायची यावर मर्यादा आहे. ११ मे २०२२पर्यंत एकूण ४५ कोटी जन धन खाती सुरू केलेली आहेत व त्यात सरासरी सुमारे ३७०० रुपये जमा आहेत.
८ नोव्हेंबर २०१६ला नोटबंदी जाहीर झाली. रिझर्व्ह बँकेच्या साईटवरील टिपणानुसार त्यानंतरच्या नजिकच्या काळात जन धन खाते ऊघडणे यात अचानक वाढ झाली व त्यात जमा होणार्‍या रकमेचे प्रमाणही वाढले. काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी या खात्यांचा उपयोग होत आहे असा संशय जाहीर झाला. सरकारने याविरुद्ध कडक कारवाईचा इशारा दिला. १५ नोव्हेंबर २०१६ला ह्या खात्यांमध्ये ५० हजार रुपयांच्या वर रक्कम जमा करता येणार नाही असे बंधन आणले.
अगदी गरीब लोकांनीही बँकेमार्फत व्यवहार करावेत यासाठी मुख्यत: ही योजना आहे व त्यांना आकर्षित करण्यासाठी काही सोयी-सवलती दिलेल्या आहेत.
स्वावलंबन पेन्शन योजना व अटल पेन्शन योजना
गरीब लोक काम करतात तोपर्यंतच त्यांना पैसे मिळतात, वयाच्या साठीनंतर काम करणं बंद होईल तेव्हा त्यांच्या उदरनिर्वाहाची सोय काय? पैसे साठलेले नसतात की पीएफ-पेन्शन नसते. यावर तोडगा म्हणून २०१०मध्ये एनपीएस-स्वावलंबन पेन्शन योजना सरकारने सुरू केली. ज्यांना सरकारी किंवा सरकारी मंडळात नोकरी नाही, ईपीएफमध्ये खातं नाही अशा १८ ते ६० वयोगटातील लोकांना ही योजना घेता येत होती. त्यांच्या ह्या खात्यात ते वेळोवेळी कितीही रक्कम जमा करू शकत होते. या योजनेत ज्या व्यक्ती वार्षिक १ हजार रुपये किमान ते १२ हजार रुपये कमाल हे अंशदान देत होते व २०१०-११ ते २०१२-१३ पर्यंत जे ह्या योजनेत सामील झाले होते, त्यांच्या या योजनेतील खात्यात भारत सरकारसुद्धा वार्षिक १ हजार रुपयांचे अंशदान ५ वर्षाकरता देत होते. अशा जमा झालेल्या एकूण रकमेनुसार त्या व्यक्तीला वयाची ६० वर्षे झाली की पेन्शन मिळते. २०१४पर्यंत या योजनेचा फायदा ३५ लाख लोकांनी घेतलेला होता.
१ एप्रिल २०१५पासून ह्या योजनेत नवीन नोंदणी बंद झाली व योजनेच्या १८ ते ४० वयोगटातील सदस्यांना अटल पेन्शन योजनेत सामील होणे किंवा बाहेर पडणे हा पर्याय दिला. वय ४०च्या वर असलेले अटल पेन्शन योजनेत सामील होऊ शकत नाहीत त्यांना वय ६० वर्षे होईपर्यंत योजना सुरू ठेवणे किंवा बाहेर पडणे हा पर्याय दिला.
अटल पेन्शन योजना ही यानंतर ९ मे २०१५ पासून सुरू झाली. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी (पीएफआरडीए) (पेन्शन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण) तर्फे योजनेचे प्रबंधन केले जाते. सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, सहकारी बँका इथेही योजना उपलब्ध आहे. बँकेत खाते असलेले १८ ते ४० या वयोगटातील सर्व लोक यासाठी पात्र आहेत. वयाच्या साठाव्या वर्षापासून गॅरंटीड पेन्शन मिळावे यासाठी ही ऐच्छिक योजना आहे. अंशदाता वयाच्या साठाव्या वर्षी त्याला दरमहा किती पेन्शन हवी आहे ते योजनेत सामील होतानाच ठरवतो, ती १०००, २०००, ३०००, ४००० किंवा ५००० दरमहा यापैकी असू शकते. हे निश्चित झाल्यावर त्याच्या वयाप्रमाणे व त्याला दरमहा किती पेन्शन हवी आहे त्यानुसार त्याने किती अंशदान द्यायचं ते ठरतं. अंशदात्याचे वय १८ व दरमहा १००० रुपये पेन्शन पाहिजे तर त्याला ४२ रुपये अंशदान दरमहा द्यावे लागेल, तेच वय ४० असताना तो योजनेत सामील झाला तर त्याला २९१ रुपये अंशदान द्यावे लागेल. हे अंशदान अंशदात्याला तो ६० वर्षाचा होईपर्यंत देत राहावे लागेल. अंशदात्याच्या निधनानंतर त्याच्या वैवाहीक जोडीदाराला हे पेन्शन मिळतं व त्यानंतर त्याची एकूण जमा झालेली रक्कम त्यांच्या नामनिर्देशित वारसास परत केली जाते. १००० रुपये पेन्शन असेल तर ही रक्कम १,७०,००० असते. ५००० रुपये पेन्शन असेल तर ही रक्कम ८,५०,००० असते.
ज्यांना सोशल सिक्युरिटी योजना लागू नाहीत, जे आयकरदाते नाहीत असे असंघटित क्षेत्रातील जे लोक ३१ डिसेंबर २०१५च्या आत या योजनेत सामील झाले, त्यांच्या निर्धारित अंशदानाच्या ५० टक्के परंतु १००० रुपये ह्या मर्यादेपर्यंत वार्षिक अंशदान फक्त पहिल्या पाच वर्षासाठी केंद्र सरकारने दिले.
लोकांना बचतीची सवय लागावी ह्यासाठी ही योजना आहे. २०१६पासून जे या योजनेत सामील झाले त्यांना संपूर्णपणे त्यांच्याच अंशदानातून पेन्शन मिळते. सरकारने पेन्शनची गॅरंटी दिली आहे व सुरक्षित योजना आहे. २०२०मध्ये ह्या योजनेतील सदस्यांची संख्या ४ कोटीच्या वर गेली आहे.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
ही सरकारने आणलेली प्युअर टर्म विमा योजना आहे. ज्यांचे वय १८ ते ५० वर्षे आहे ते ही विमा योजना घेऊ शकतात. त्यांचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. ही फक्त एक वर्षाची विमा पॉलिसी असते व दरवर्षी तिचे नूतनीकरण करावे लागते. याचा विमा हप्ता ३३० रुपये असतो, ऑनलाईन घेतली तर ३०० रुपये असतो व विमाधारकाचा कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबीयांना २ लाख रुपये देण्यात येतात. एका वर्षाची मुदत संपेपर्यंत विमाधारक हयात असेल तर त्याला रक्कम परत केली जात नाही. पुन्हा पुढील वर्षी ३३० रुपये भरून विम्याचे नूतनीकरण करावे लागते. मृत्यूनंतर मागे राहिलेल्या कुटुंबियांसाठी म्हणून ही तरतूद आहे. एलआयसी व इतर काही विमा कंपन्या बँकांच्या सहकार्याने ही योजना मॅनेज करतात. एका व्यक्तीला अशी एकच पॉलिसी घेता येते. एकदा पॉलिसी घेतली की वय ५५ होईपर्यंत तिचे दरवर्षी नूतनीकरण करता येते परंतु ५० वर्षाच्या वर वय झाले की ही पॉलिसी नव्याने घेता येत नाही.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना
ही एक अपघात विमा योजना आहे. ही सरकारी जनरल इन्श्युरंस कंपन्या व मान्यता असलेल्या इतरही जनरल इन्शुरंस कंपन्या यांच्यातर्पेâ मिळते. तसेच अनेक बँका ह्या योजनेत सहभागी आहेत. अशा बँकेत ज्यांचे खाते आहे व जे १८ ते ७० या वयोगटात आहे त्यांना या योजनेत सामील होता येतं. जर संयुक्त नावावर खाते असेल तर दोघांसाठी स्वतंत्र विमा योजना घेता येते. एका व्यक्तीची अनेक बँक खाती असली तरी फक्त एकाच खात्यामार्फत त्याला ही योजना मिळते. यात १२ रुपये प्रति वर्ष प्रति सदस्य हप्ता असतो व तो सदस्याच्या बँकेच्या बचत खात्यातून कापला जातो. सदस्याचा अपघातात मृत्यू झाला तर त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस २ लाख रुपये मिळतात. अपघातात कायमस्वरूपी अपंगत्व आलं तर ते संपूर्ण आहे की अंशत: आहे त्यानुसार २ लाख किंवा १ लाख मिळतात. दरवर्षी १२ रुपये हप्ता देऊन ह्या योजनेचं नूतनीकरण करावं लागतं.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
ही असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक केंद्र सरकारची योजना आहे. घरून काम करणारे, रस्त्यावरचे फेरीवाले, वीटभट्टी कामगार, चर्मकार, रिक्षा चालवणारे, भूमिहीन मजूर, बांधकाम मजूर, कचरा वेचणारे, इत्यादी देशात असे सुमारे ४२ कोटी कामगार आहेत, त्यांच्यासाठी ही ऐच्छिक व अंशदान लागू असलेली योजना आहे. त्यांचे मासिक उत्पन्न १५,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असावे हीसुद्धा अट आहे. त्यांच्यापैकी १८ ते ४० वयोगटातील लोक या योजनेत सामील होऊ शकतात. त्यांना वयाप्रमाणे दरमहा ५५ रुपये ते २०० रुपये इतके अंशदान ६० वर्षाचे होईपर्यंत द्यावे लागेल. केंद्र सरकारही त्यांच्या खात्यात त्यांच्या अंशदानाइतकी रक्कम जमा करेल. अंशदात्याचे वय ६० झाले की त्याला दरमहा ३ हजार रुपये पेन्शन मिळेल. जर पेन्शन सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वैवाहिक जोडीदारास त्याच्या ५० टक्के पेन्शन फॅमिली पेन्शन म्हणून देण्यात येते. ही फक्त वैवाहिक जोडीदारालाच मिळते, मुलांना नाही. दोघांच्याही मृत्यूनंतर जमा झालेली पुंजी फंडात परत जमा होते.
योजनेचे सदस्य होण्यासाठी नजीकच्या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) येथे जाऊन अर्ज करावा लागतो. या योजनेत २० मे २०२२पर्यंत सुमारे ४७ लाख सदस्य झालेले आहेत. ही योजना किंवा अटल पेन्शन योजना ४० वर्षाच्या व्यक्तीने आज घेतली तर वीस वर्षांनी व १८ वर्षाच्या व्यक्तीने घेतली तर ४२ वर्षांनी त्याला दरमहा ३००० रुपये मिळतील तेव्हा त्याचा किती उपयोग होईल की गरिबाला तेवढाच आधार असं म्हणायचं?
ह्या गुंतवणूक योजना नाहीत, अतिशय गरीब लोकांनी स्वत:च बचत करावी व लाभ घ्यावा असे त्याचे स्वरूप आहे. श्रम योगी मानधन योजना सोडली तर सरकार ह्या योजनांमध्ये अंशदान देत नाही. तसेच ह्या योजनांमधून फार मोठी रक्कम जमा होत नाही. ओळखीच्या किंवा तुमच्याकडे काम करणार्‍यांत कोणाला यापैकी एखादी योजना भेट द्यायची म्हणजे त्याचे वय ६० होईपर्यंत अंशदान द्यायचे असेल तर विचार करू शकता.
(क्रमश:)
