एवढ्या मोठ्या राज्यात गेले महिनाभर सरकार असून नसल्यासारखी स्थिती आहे. रोज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अमुक ठरलं आणि मराठी जनता एकीकडे हसते, दुसरीकडे कपाळाला हात लावते. मंत्रिमंडळाचे इन मीन तीन पण नाही, दोनच सदस्य. फावल्या वेळात पाच तीन दोन पण खेळू शकत नाहीत; भिकार-सावकारच खेळू शकतात फार तर. महाविकास आघाडी सरकारला रिक्षा म्हणणारे अमित शहा या बैलगाडी सरकारला ‘डबल इंजीन’ सरकार म्हणून हसे करून घेणार आहेत का?
– – –
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी मिळून स्थापन केलेले महाविकास आघाडी सरकार ही तीन चाकाची रिक्षा आहे आणि या रिक्षाची चाके तीन दिशेला आहेत, अशी टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी फेब्रुवारी २०२१मध्ये सिंधुदुर्ग येथील भाषणात केली होती. रिक्षा हे सर्वसामान्य जनतेचे वाहन आहे. त्यामुळे अमित शहांनी सरकारला नावं ठेवण्यासाठी ही जी उपमा दिली होती ती सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी काम करणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारसाठी योग्यच होती. अर्थात, त्या रिक्षाची चाके मात्र अमित शहांना वाटत होते तशी तीन दिशांना न जाता विकासाच्या एकाच दिशेने भक्कमपणे मार्गक्रमणा करत होती, हे महाविकास आघाडी सरकारचे निर्णय पाहिल्यानंतर सहज लक्षात येईल. अमित शहांना आणि त्यांच्याप्रमाणेच देव पाण्यात ठेवून बसलेल्या अनेकांना वाटले होते की सरकार चालू लागताच तीन दिशांनी चाके जातील आणि हे सरकार लौकरच कोसळेल. पण तसे न होता सरकार अडीच वर्षे व्यवस्थित चालले. सरकार अंतर्गत समन्वय साधत उत्तम काम करत असल्याने ते अंतर्गत वादाने पडणार नाही तर ते धक्का देऊन बाहेरूनच पाडवावे लागेल, हे ओळखून नैतिकता, संविधान, साधनशुचिता या भारतीय जनता पक्षात फक्त भाषणबाजीपुरत्याच शिल्लक असलेल्या मूल्यांचा विधिनिषेध न बाळगता साम, दाम, दंड, भेदाचे बुलडोझर लावून अखेर महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचा आणि शिवसेना फोडण्याचा पराक्रम भाजपाने अखेर केला. हा डाव कधीही अंगाशी येईल याची कल्पना असल्याने एकनाथ शिंदे यांच्यामागच्या या तथाकथित महाशक्तीने स्वतःचे आमदार संख्येने जास्त असूनदेखील शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद देऊन गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना कसलीही संवैधानिक मान्यता आणि अधिकार नसलेले उपमुख्यमंत्रीपद देऊन त्यांनाही त्यांची जागा दाखवून दिली… खरंतर दिल्लीतल्या पक्षश्रेष्ठांनी महाराष्ट्रालाच जागा दाखवून देण्याचा तो घृणास्पद प्रकार होता. त्याचा परिणाम असा घडला आहे की देवेंद्रनिष्ठ मंडळी प्रोटोकॉल धुडकावून उपमुख्यमंत्र्यांचे नाव वर आणि मुख्यमंत्र्यांचे नाव खाली अशा शिला बसवून घेत आहेत जागोजाग.
एकीकडे लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत विनम्रतापूर्वक मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग केल्याने महाराष्ट्रावर एक शोककळा पसरली होती आणि त्यात दिल्लीकरांनी राज्यातल्या भाजपवाल्यांच्या अपेक्षांवर नांगर फिरवला. त्यामुळे निरुत्साही आणि सुतकी वातावरणातच गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी पार पडला. याला तब्बल एक महिना उलटून गेला तरी हा मजकूर लिहिला जात असेपर्यंत राज्यात बैलगाडी सरकारच कारभार हाकते आहे आणि आधीच्या सरकारने घेतलेले लोकहिताचे निर्णय फिरवणे हेच या सरकारचे काम बनून बसले आहे.
हिंदुत्वाचा, राज्याचा एवढा पुळका आलेल्या या मंडळींनी महिन्याभराच्या आत सरकार स्थापन करून धडाडीने कामे करणे अपेक्षित होते. राज्यातल्या पूरपरिस्थितीत जनतेला आधार देणे आवश्यक होते. महाराष्ट्रातील जनतेचा तो अधिकार आहे. तसे झाले नाही आणि देशातील सर्वात शक्तिशाली राज्याचा कारभार फक्त दोघेजण तेही अर्धवेळ काम करत हाकत आहेत (दोघांचाही अर्ध्याहून अधिक वेळ दिल्लीच्या फेर्‍या मारण्यात आणि त्यातला मुख्यमंत्र्यांचा अर्धा वेळ महाराष्ट्र सदनात पायावर पाय टाकून दिल्लीश्वर कधी पाचारण करतात, याची पंचहजारी मनसबदाराप्रमाणे वाट पाहण्यात जातो आहे). महाविकास आघाडी सरकारला रिक्षा म्हणणारे अमित शहा या बैलगाडी सरकारला ‘डबल इंजीन’ सरकार म्हणून हसे करून घेणार आहेत का?
काही दिवसांपूर्वी पत्रकारांनी मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबत फडणवीस यांना प्रश्न विचारला असता प्रश्नाचे थेट उत्तर देण्याएवजी त्यांनी बत्तीस दिवस पाच जणांचेच मंत्रिमंडळ असलेले सरकार चालवणार्‍या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना बैलगाडी मंत्रिमंडळाबद्दल बोलायचा नैतिक अधिकार आहे का, असा हास्यास्पद प्रश्न केला. अहो, फडणवीस भौ, तेव्हाची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती याची तुलना होते का? हे चटपटीत वाक्चातुर्य वापरून पत्रकारांना गप्प करता येईल, पण ईडीपीडितांचा मेळा गोळा करून बनवलेल्या सरकारचं महाराष्ट्राच्या जनतेच्या प्रति काही उत्तरदायित्व आहे, त्याचं काय करणार आहात? एवढ्या मोठ्या राज्यात गेले महिनाभर सरकार असून नसल्यासारखी स्थिती आहे. रोज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अमुक ठरलं आणि तमुक ठरलं अशा घोषणा केल्या जातात आणि मराठी जनता एकीकडे हसते, दुसरीकडे कपाळाला हात लावते. मंत्रिमंडळाचे इन मीन तीन पण नाही, दोनच सदस्य. फावल्या वेळात पाच तीन दोन पण खेळू शकत नाहीत; भिकार-सावकारच खेळू शकतात फार तर. ज्यांनी हा खेळ मांडलेला आहे, ते दिल्लीचे नेते असोत की महाराष्ट्राचे नेते असोत- ते शंभर टक्के महाराष्ट्रद्रोही आहेत. पूर्ण सरकार देण्याची गॅरंटी नव्हती तर आधीचे सरकार घाईघाईत पाडले कशासाठी? महाविकास आघाडी सरकारच्या बाबतीत राज्यातली जनता पूर्ण समाधानी होती, खदखदत होत्या त्या हर्‍या नार्‍याच्या ईडीशरण टोळ्या आणि शिवसेनेतले घरचे भेदी. भाजपाच्या सोम्यागोम्यांना भ्रष्टाचाराचे आरोप करायला नेमके आघाडीचेच नेते सापडतात, भाजपमध्ये गेले की ते वॉशिंग मशीनमध्ये गेल्यासारखे शुभ्रधवल होतात, हे न कळायला महाराष्ट्रातली जनता दुधखुळी आहे का? अर्जुन खोतकर आणि प्रताप सरनाईक यांनी अगदी स्पष्ट शब्दांत आपण कोणत्या मजबुरीतून शिंदे गटात गेलो आहोत, ते सांगितले आहेच. महाविकास आघाडीचे सरकार जावे ही काही जनतेची इच्छा नव्हती, उलट कोरोनाकाळात केलेल्या उज्वल कामगिरीमुळे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वडीलधार्‍या व्यक्तिमत्त्वामुळे हे सरकार लोकांच्या पसंतीला उतरत होते. महाराष्ट्रद्रोही दिल्लीपतींना २०२४चे पानिपत दिसू लागलेले आहे. त्याच्या आत सगळी राज्ये केंद्रीय यंत्रणांची पाळीव कुत्री सोडून ताब्यात घ्यायची, भयाचं वातावरण निर्माण करायचं, असा ओरबाडण्याचा आसुरी खेळ चाललेला आहे. त्यांच्या या सत्तालोलूपतेमुळे महाराष्ट्रावर हे जागच्या जागीच उभे राहिलेले बैलगाडी सरकार कोसळले आहे.
या सरकारमध्ये शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनवून दिल्लीश्वरांनी आणखी तथाकथित ‘मास्टरस्ट्रोक’ मारलेला आहे (यांना दोनदा निवडून देऊन आपण आपल्या पायावर ‘मास्टरस्ट्रोक’ मारून घेतलेला आहे, हे आता बहुतेकांच्या लक्षात येऊ लागलेलं आहे), अशा कितीही गमजा केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला त्या पदाचा मान न देता, पदोपदी त्यांचा पाणउतारा केला जातो आहे. फक्त उपमुख्यमंत्र्यांच्या हो ला हो म्हणून मान हलवण्याची जबाबदारीच मुख्यमंत्र्यांवर आली आहे. महिनाभरात फडणवीस आणि शिंदे जिथे जिथे एकत्र दिसतात तिथे त्यांच्यातला सुप्त तणाव दिसतो, अनैसर्गिक स्थानबदल समजतो आणि मग उपमुख्यमंत्री साक्षात मुख्यमंत्र्यांचा माईक ओढून बोलतायत, अशी करूण दृश्यं पाहायला मिळतात.
विद्यमान मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचा मुहूर्त (एकेकाळच्या काँग्रेसी परंपरेप्रमाणे) दिल्लीतून काढला जाणार असल्यामुळेच मुख्यमंत्री जास्तीत जास्त वेळ दिल्लीतच असतात. महाराष्ट्रात पावसाचे आणि पुराचे थैमान असताना इथल्या त्रस्त जनतेला भेटण्याएवजी मुख्यमंत्री एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे, तब्बल सहा वेळा दिल्लीत जाऊन आले. इथेही ते बंडखोरांच्या मतदारसंघांमध्ये सत्कार घेत फिरत आहेत. मंत्रीमंडळ विस्तार हा खरे तर मुख्यमंत्रीपदाचा सर्वाधिकार पण तो वापरायला स्वतःचे तितके राजकीय वजन असावे लागते. वाघनखे हे फक्त धमक असणारेच शस्त्र म्हणून वापरतात, इतरांसाठी ती सोन्यात मढवून गळ्यात लॉकेट करून घालायची गोष्ट ठरते. आज स्मार्टफोनचा आणि ऑनलाइन काम करायचा जमाना आहे. एका जागी बसून जगभरातील कामे आज करता येतात. पण मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दिल्लीत भेटीसाठी तिष्ठत रहातात हे आजचे केविलवाणे चित्र आहे. हिंदुहृदयसम्राट, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना कोणतेही संविधानिक पद नसताना देखील दिल्लीपती मातोश्रीवर येऊन त्यांना भेटत होते, ठाकरे घराणे सक्रिय राजकारणात उतरण्याआधी आणि त्यानंतरही मातोश्रीचा तोच दबदबा आहे, हे स्वतःला त्यांचा राजकीय वारस म्हणवून घेणारे विसरले की काय? दिल्लीवाल्यांना डिजिटल इंडिया हवा पण मंत्रिमंडळ विस्ताराबद्दल डिजिटल बैठका नकोत. कारण त्यांची गुप्त खलबतखान्यांची कुटील परंपरा आणि संस्कृती आहे. तिथे कोणाला कोणते खाते द्यायचे याच्यावर खलबते होतात. जनतेचे सेवक म्हणवून घेणारे मलईदार खाते मिळावे यासाठी प्रयत्नात असतात आणि त्यातील वजनदार सेवकांना नाराज करता येत नसते हे सगळे पाहता या कडबोळ्याचे मंत्रिमंडळ बनवणे आजकाल सोपे नाही. मुळात या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांच्याच डोक्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार करावा का करू नये असा देखील संभ्रम आज दिल्लीसमोर आहे. महिनाभर महाराष्ट्रातील जनतेला हक्काचे सरकारच नाही, हे राज्य नोकरशहाच चालवत आहेत.
सरकारी खर्चाने सहा वेळा दिल्लीला जाऊनदेखील काम न होता परत येणारे मुख्यमंत्री दिल्लीतून उबदार शालींचा गठ्ठा सोबत घेऊन आले असावेत. म्हणूनच ते सध्या जो कोणी शिवसेनसोबत गद्दारी करतो, त्याची गळाभेट घेत त्याला उबदार शाल पांघरताना आढळून येतात. त्यानी ते खुशाल करावे पण आपण सध्यातरी राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवित आहोत हे लक्षात ठेवून त्यानी एखादी शाल घेऊन पूरग्रस्त विदर्भात देखील जावे, एखादी शाल घेऊन गेल्या महिन्यात ज्या ८९ शेतकर्‍यांवर आत्महत्येची वेळ आली त्यातील एका तरी कुटुंबाकडे जावे. त्यांना धीर द्यावा. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणाने महागाईच्या झळा बसलेल्या गोरगरीब जनतेसाठी एखादी दिलासा देणारी शाल त्यानी दिल्लीतून आणावी.
या सरकारमध्ये स्वतःच्या संख्याबळाच्या निम्म्या गटाला मुख्यमंत्रीपद देताना भाजपाने आपल्याला सत्तेचा मोह नाही हेच सिद्ध केले, असला एक आयटी सेल छाप प्रचार भक्तमंडळी करत आहेत. सत्तेचा मोहच नव्हता तर मुळात २०१९लाच शब्द पाळता आला असता, हे एवढे उपद्व्याप करण्याची आणि इतकी खोकी वाटण्याची गरज पडली नसती. मागच्या दाराने सत्तेत शिरायचे, कळसूत्री बाहुला सत्तेच्या आसनावर बसवायचा आणि निर्मोही असल्याचे बकध्यान घ्यायचे, याने बावळट भक्तांपलीकडे कोणाची फसवणूक होणार आहे?
लोककल्याणासाठी आलेली ही सरकारे आधीच्या सरकारचे लोककल्याणकारी निर्णय आकसाने स्थगित का केले? मुळात नैतिक, संवैधानिक अधिष्ठान नसलेल्या या सरकारच्या उपद्व्यापांमुळे सरकारी कामकाज ठप्प होण्याची वेळ आली. याचे काय गंभीर परिणाम होतील याचा पाढा वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांनी वाचल्यावर मग बैलगाडी सरकारने ‘निर्णय स्थगिती अभियान’ गुंडाळून ठेवले.
थोडक्यात हे सरकार दिशाहीन आहे. दोन सदस्यांनी तब्बल ६६ दिवस सरकार चालवल्याचा विक्रम तेलंगण सरकारच्या नावावर आहे. तो हे नवे सरकार मोडेल अशी शक्यता दिसते आणि त्या विक्रमापुरतीच त्याची नोंद महाराष्ट्राच्या इतिहासात होईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
