‘अगर किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है…’ शाहरूख खानच्या ‘ओम शांती ओम’ या सिनेमातला हा अतिशय लोकप्रिय संवाद… भारतीय जनता पक्षाची अनेक राज्यांतली सरकारं जशी इकडून तिकडून आमदार फोडून बनलेली असतात, तसेच हिंदी सिनेमाचे संवादही अनेकदा इथून तिथून प्रेरणा घेऊन बनलेले असतात… या संवादाची प्रेरणाही पावलो कोएल्हो या जगप्रसिद्ध लेखकाच्या ‘द अल्केमिस्ट’ या जगप्रसिद्ध पुस्तकातून घेतलेली आहे… एखाद्या गोष्टीचा पराकोटीचा ध्यास घेतला की सगळी सृष्टी, सगळं विश्वच तुम्हाला ती गोष्ट मिळावी, यासाठी प्रयत्न करू लागतं, असा या संवादाचा भावार्थ… सोमवार दि. ११ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तापेचाच्या संदर्भातील याचिकांची सुनावणी पुढे ढकलली आणि ती कधी होणार, हेही स्पष्ट केलं नाही, तेव्हा फारसं कोणालाच आश्चर्य वाटलं नाही… मोदी-शहांच्या काळात भारतातली सगळी राजकीय-न्यायिक-संवैधानिक कायनात भाजपची आसुरी शिद्दत पूर्ण करण्याच्या कामाला किती निष्ठेने जुंपून घेते, याचे हे पहिले दर्शन नाही… शेवटचेही असणार नाही.
शिवसेना पक्षप्रमुख आणि लोकप्रिय माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी न्यायदेवतेवर विश्वास व्यक्त केला होता आणि देशात लोकशाही आहे की नाही, हे सिद्ध करणार्‍या सोमवारच्या निकालाकडे देशाचे डोळे लागले आहेत, असे म्हटले होते. शास्त्रीय संगीतात जसे विलंबित लय, विलंबित ख्याल असे प्रकार असतात, त्यात भारतात सध्या विलंबित लोकशाही आणि विलंबित न्याय यांची भर पडलेली आहे. महाराष्ट्रातलं सत्ताकारण तर विलंबित, कधी द्रुत आणि पुन्हा विलंबित अशा चिजा-ताना-पलटे-मुरक्या यांनी भरलेलं आहे गेल्या अडीच वर्षांपासून.
राजभवनात पहाटे पहाटे द्रुत लयीतली धावपळ, ती वाया गेल्यावर विलंबित ताल, महाविकास आघाडी सरकारचे प्रस्ताव समोर आले की विलंबित लय अशी संगीतरचना सादर होत असताना अचानक शिवसेनेत कथित बंड झालं आणि महाशक्तीच्या सुरावटींनी द्रुत लय पकडली… सगळे संकेत बाजूला सारून, संवैधानिक पदाची प्रतिष्ठा, नीतीनियम पायदळी तुडवून घाईघाईने शिंदे सरकारची घटस्थापना केली गेली… ही द्रुत लय सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या पहिल्या याचिकेच्या वेळीही दाखवली नव्हती… सत्ताधार्‍यांना हवे असेल तेव्हा मध्यरात्रीही काम करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाला महाराष्ट्रातील सत्तापेच सोडवणे हे काही तातडीचे काम वाटले नाही. त्यासाठी खंडपीठ स्थापन करावे लागेल, खूप किचकट काम आहे, बघू सावकाश कधीतरी, मधल्या काळात कुणी कुणाला निलंबित वगैरे करू नका म्हणजे झालं, असा छोटासा दम देऊन सर्वोच्च न्यायालय ‘अतिमहत्त्वाच्या कामां’कडे वळलं. गोव्यातला अशाच प्रकारचा निकाल पाच वर्षं उलटून गेली तरी लागलेला नाही. त्यामुळे, हा शिंदे सरकारला दिलासा आहे, आता मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग खुला झाला आहे, असेच याचे प्राथमिक विश्लेषण सगळ्या पत्रपंडितांनी केलं आहे. या सगळ्यामध्ये देशातल्या सगळ्या यंत्रणा संघसत्तेच्या दावणीला कशा बांधल्या गेल्या आहेत, यावर कोणत्याही बिकाऊ मीडियात परखड भाष्य होण्याची शक्यता शून्य आहे.
हे अपेक्षेनुसार घडत असताना आता गोव्यात काँग्रेसचे काही आमदार नॉट रिचेबल झाले असून तेही भाजपच्या वाटेवर आहेत, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. गोवा हे निसर्गरम्य राज्य आणि जागतिक ख्यातीचं पर्यटनस्थळ आहे. तिथल्या राजकारणाचा जीव छोटा. शिवाय पक्ष काँग्रेस. त्यामुळे तिथे महाशक्तीला फार खर्च पडणार नाही, आधीच देशाच्या तिजोरीवर एवढा ताण आलेला असताना ही नवी भर पडणार नाही, वीजबिलांमध्ये महाराष्ट्राप्रमाणे ‘सुरत गुवाहाटी पर्यटन अधिभार’ लागणार नाही, ही सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. महाशक्तीचा हा शिद्दतीने सुरू असलेला धडाका पाहता पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, अफगाणिस्तान वगैरे शेजारी राष्ट्रांमधूनही लवकरच काही खासदार, लष्करी नेते वगैरे आपल्याकडे पर्यटन करायला येतील आणि तिथेही महाशक्तीचीच सरकारे स्थापन होतील, असा विश्वास वाटतो.
काही नतद्रष्ट देशद्रोही लोक आता श्रीलंका या अन्य एका शेजारी राष्ट्राकडे बोट दाखवून धोक्याचे इशारे देत आहेत. तिथे जनतेचा पुन्हा एकदा उद्रेक झाला असून आता राजपक्षे घराण्याची सत्ता पूर्णपणे उलथली गेली आहे. पंतप्रधानांचे निवासस्थान जनतेच्या संतापाच्या आगीत सापडले आहे. अर्थात, श्रीलंकेतील आर्थिक परिस्थिती आणि भारतातील परिस्थिती यांची इतक्यात थेट तुलना करता येणार नाही, हे खरेच आहे. पण काही वर्षांपूर्वीपर्यंत सुस्थितीत असलेल्या श्रीलंकेवर अचानक ही संकटमालिका कुठून कोसळली हे पाहिले तर राजपक्षे यांची राजवट, विचारसरणी, धर्मांधता आणि समाजात दुही माजवून त्यावर पोळी भाजण्याची वृत्ती ही आपल्याकडे दिसते त्यापेक्षा वेगळी नाही. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या हाताळणीमुळे आपला रुपया तळ गाठतो आहे. असे होते तेव्हा ते पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीचे अपयश असते, असे तेव्हाच्या एका मुख्यमंत्र्याने म्हटले होते, तेव्हा डॉलरचा विनिमय दर ६० रुपये होता. आज हा दर ८० रुपयांवर घसरला आहे आणि आज पंतप्रधानपदावर बसलेल्या त्याच मुख्यमंत्र्याला आता हे आपले अपयश आहे, असे वाटत नाही आणि हे लाजिरवाणे अपयश आहे, असे त्यांच्या भाटांनाही वाटत नाही, माध्यमांनाही वाटत नाही, लोकांनाही वाटत नसावे.
जनता जेव्हा आत्मनाशाची शिद्दत करते, तेव्हा तिला कायनातही वाचवू शकत नाही.
