मुदत ठेवी – सोपा मार्ग, पण महागाई दरावर मात नाही

गुंतवणुकीचा आपल्या सर्वांच्या परिचयाचा सोपा मार्ग म्हणजे बँकेत मुदत ठेवीत म्हणजे फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये पैसे ठेवणे. सुरक्षितता म्हणजे जोखीम नसणे, रोकडसुलभता आणि गुंतवणुकीवरील उत्पन्न या तीन निकषांच्या आधारे बघितले, तर सरकारी बँका व मोठ्या खाजगी बँका यातील मुदत ठेवी सुरक्षित आहेत. सहकारी बँकांबाबत मात्र खूप काळजी घेणे आवश्यक आहे. काही सहकारी बँका पूर्वी गोत्यात आलेल्या आहेत किंवा रिझर्व बँकेने त्या बँकेतून पैसे काढण्यावर निर्बंध आणलेले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण पुंजी सहकारी बँकेत ठेवू नये. निवृत्त लोकांनी तर विशेष काळजी घ्यावी. पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या बँक मुदत ठेवीला विम्याचे संरक्षण असते, त्या मर्यादेपर्यंतच विचार करता येईल, तेही पैसे तात्काळ परत मिळणार नाहीत हा मुद्दा लक्षात ठेवून तसेच एकाच बँकेच्या वेगवेगळ्या ब्रँचेसमध्ये मुदत ठेवी ठेवल्या तर सगळ्या मुदत ठेवी मिळून, त्यांचा एकत्रित विचार करून जास्तीत जास्त पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विम्याचे संरक्षण मिळते. बँकेच्या एका ब्रँचमध्ये ४ लाख रुपये व त्याच बँकेच्या दुसर्‍या ब्रँचमध्ये ४ लाख रुपये मुदतठेवीत ठेवले व ती बँक गोत्यात आली तर दोन्ही ठेवी मिळून फक्त ५ लाख रुपयांचे विम्याचे संरक्षण मिळेल, ८ लाख रुपयांचे नाही. तसेच ५ लाख रुपयांचे विम्याचे संरक्षण हे मुद्दल व व्याज दोन्ही मिळून असते. ४,९५००० रुपये मुद्दल आहे व त्यावर ३०,००० रुपये व्याज आहे, तर विमा संरक्षण फक्त ५ लाख रुपयांसाठीच असेल.
एकापेक्षा जास्त वेगवेगळ्या बँकांमध्ये मुदत ठेवी असतील तर प्रत्येक बँकेतील मुदत ठेवीला प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण असते. मात्र, एखादी छोटी सहकारी बँक सरकारी बँकेपेक्षा १–२ टक्के जास्त व्याज देत असेल तर त्यासाठी खूप मोठी जोखीम घेण्यात अर्थ नाही. इथे जोखीम व लाभ यांचे प्रमाण लक्षात घ्यावे. एक लाख रुपये मुदत ठेवीत ठेवायचे आहेत. ती छोटी सहकारी बँक १ टक्का जास्त व्याज देते, म्हणजे एक लाखावर फक्त एक हजार रुपये जास्त मिळतील; पण त्यासाठी एक लाख रुपये मुद्दल धोक्यात टाकू नये. हे विमा संरक्षण डिपॉझिट इन्शुअरन्स अ‍ॅन्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) तर्पेâ दिलेले असते.
ग्लोबल ट्रस्ट बँक ही खाजगी क्षेत्रातील नवी बँक १९९४मध्ये सुरू झाली, २००४ पर्यंत १०० ब्रँचेस सुरू केल्या होत्या. २००४मध्ये ती आर्थिक संकटात आहे लक्षात आल्यावर रिझर्व्ह बँकेने तिच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणले. नंतर तिचे ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स ह्या सरकारी बँकेत विलिनीकरण करण्यात आले. यात ग्लोबल ट्रस्ट बँकेत ज्यांनी मुदत ठेवी ठेवल्या होत्या त्यांचे काहीच नुकसान झाले नाही. त्या खातेदारांना रिझर्व्ह बँकेने वाचवले. सहकारी बँकांबाबत मात्र असे धोरण दिसत नाही, हे कृपया लक्षात घ्यावे.
रोकडसुलभता ह्या दुसर्‍या निकषांवर मुदत ठेवींचा विचार केला तर पैसे मुदतीपूर्वी काढू शकतो, पण त्यासाठी काही नियम असतात. समजा एका बँकेत मुदत ठेव आहे, मुदत २ वर्षे व व्याज ५.१० टक्के आणि ६ महिन्यांनीच पैसे काढायचे ठरवले तर ६ महिन्यासाठी ४.४० टक्केने व्याज मिळते, त्या हिशेबाने व्याज देण्यात येईल. तसेच ०.५ टक्के दंड आकारला जाईल. स्पर्धेमुळे दंड आकारणीबाबत बँकांचे आता बरेच उदार धोरण आहे. काही बँकांच्या अतिशय फ्लेक्झिबल मुदत ठेवीच्या योजना आहेत, ज्यात पैसे मुदतीआधी काढून घेतले तरी दंड लावला जात नाही. मुदत ठेवीत पैसे ठेवताना ह्याची माहिती घ्यावी.
गुंतवणुकीवरील उत्पन्न ह्या तिसर्‍या निकषाचा विचार केला तर त्याबाबत मात्र बँकेतील मुदत ठेवी अजिबात समाधानकारक नाहीत. बँकांमधील मुदत ठेवीबाबत जोखीम नाही, असे म्हटले जाते. परंतु त्यात मोठी जोखीम अशी आहे की महागाईच्या दरावर मात करणारे उत्पन्न त्यातून मिळत नाही. कोणत्याही गुंतवणुकीतून महागाईच्या दरापेक्षा जास्त दराने उत्पन्न मिळायला हवे. समजा महागाई वाढण्याचा वार्षिक दर साधारण ७ टक्के आहे आणि आपल्याला एका वर्षाच्या मुदत ठेवीवर ५ टक्के व्याज मिळते, तर आपण गुंतवलेल्या पैशाचे मूल्य कमीच होत असते. आज एक वस्तू १०० रुपयांना मिळते. १०० रुपये आपण मुदत ठेवीत ठेवले, तर ५ टक्के व्याजाने त्याचे एक वर्षानंतर १०५ रुपये मिळतील, परंतु महागाईचा दर ७ टक्के असल्यामुळे ती वस्तू मात्र आता १०७ रुपयांना मिळेल. म्हणजेच २ रुपये आपल्याला कमी पडतात किंवा दुसर्‍या शब्दांत महागाईमुळे आपल्या गुंतवणुकीचे मूल्य कमी झालेले असते.
असे असले तरी बँकेतील मुदत ठेवीत शेअर मार्केट व इक्विटी म्युचुअल फंडांमधील गुंतवणुकीसारखी मार्वेâटनिगडित जोखीम नाही. गुंतवणुकीवर जास्त उत्पन्न हवे अशी अपेक्षा असली तरी सगळीच रक्कम जोखमीच्या साधनांमध्ये गुंतवणे योग्य नाही. अ‍ॅसेट अ‍ॅलोकेशन म्हणजे आपल्याकडे जी रक्कम आहे ती वेगवेगळ्या जोखमीच्या साधनांमध्ये गुंतवणे हे एक महत्वाचे तत्व आहे. त्याचा व रोकडसुलभतेचा विचार करून काही रक्कम बँक मुदत ठेवीत ठेवणे वाजवी आहे. इमर्जन्सीसाठी म्हणून चार-सहा महिन्यांच्या खर्चाइतकी रक्कम बँकेच्या बचत खात्यात ठेवली जाते, त्यावर साधारण तीन टक्के व्याज मिळते. त्याऐवजी छोट्या छोट्या रकमेच्या मुदत ठेवी सुरू केल्या तर त्यावर जास्त व्याज मिळेल आणि गरज पडली तर कधीही रक्कम हाताशी येऊ शकते. ज्येष्ठ नागरिकांना काही बँका मुदतठेवीवर ०.५ टक्के जास्त व्याज देतात. ५ वर्षांच्या मुदत ठेवीवर तर ०.७५ टक्के जास्त व्याज देतात.
मुदत ठेवींवरील व्याजावर आयकर लागू होतो. तो द्यावा लागत असेल तर आपल्या हातात आणखी कमी रक्कम येते. तथापि ज्येष्ठ नागरिकांना आयकराच्या कलम ८०-टीटीबीनुसार बँक व पोस्ट ऑफिसमधील मुदत ठेवी यावर मिळणारे व्याज आणि बँकेच्या बचत खात्यावर मिळणारे व्याज यावर ५०,००० रुपयापर्यंत वजावट मिळते. ही वजावट फक्त बँक व पोस्ट ऑफिसमधील मुदत ठेवी यावर मिळणार्‍या व्याजावरच मिळते, कंपन्यांमध्ये ठेवलेल्या मुदत ठेवींच्या व्याजावर मिळत नाही. तसेच आयकराच्या कलम ८०-टीटीएनुसार ६० वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या वैयक्तिक करदात्यांना बँकेच्या बचत खात्यावर मिळणार्‍या १०,००० रुपयापर्यंतच्या व्याजावर वजावट मिळते. अर्थात मुदत ठेवीवर मिळणार्‍या व्याजावर त्यांना वजावट मिळत नाही.
इंटरनेट बँकिंग वापरत असाल तर मुदत ठेव ऑनलाईन सुरू करता येते. बचत खाते पती-पत्नी असे संयुक्त नावावर असेल तर काही बँकांमध्ये एकाच्याच नावाने मुदत ठेव सुरू करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. याचा फायदा असा की मुदत ठेवीतून मुदतीआधीच पैसे काढून घ्यायचे असतील तर तेही ऑनलाईन करता येते. संयुक्त नावाने मुदत ठेव असेल तर मात्र एखादी बँक ते ऑनलाईन बंद करण्याची सोय देत नाही, त्यासाठी ब्रँचमध्ये जावे लागते.
बँक मुदत ठेवीसारखंच पूर्वी मॅन्युफॅक्चरिंग, सर्व्हिस इत्यादी फायनान्स सेक्टरमध्ये नसलेल्या कंपन्यांच्या मुदत ठेवीत पैसे ठेवण्याची पद्धत होती, परंतु हा मार्ग आता प्रचलित नाही आणि त्याचा विचारही करू नये. त्यात लोकांचे पैसे बुडालेले आहेत. नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) मात्र मुदत ठेवी स्वीकारतात. एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फायनान्स लिमिटेड आणि महिंद्र अ‍ॅन्ड महिंद्र फायनान्स या तीन मोठ्या नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या आहेत व त्या विश्वासार्ह आहेत. ह्या बँक मुदत ठेवीपेक्षा एक-दोन टक्के जास्त व्याज देतात, त्यांचा विचार केला जाऊ शकतो. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स आणि इतरही काही मोजक्या चांगल्या कंपन्या आहेत. इथे एक बाब लक्षात घ्यावी, आपण मुदत ठेव ठेवलेली अशी कंपनी आर्थिक संकटात आली तर मुदत ठेवधारकांचा क्लेम सर्वात शेवटी असतो. याचं कारण कंपनीला कर्ज देणार्‍या बँका कर्जाच्या बदल्यात कंपनीकडून मालमत्ता तारण ठेवून घेतात. मुदत ठेव ठेवताना मात्र काही तारण नसते. त्यामुळे जास्त व्याजाच्या लोभाने नाव नसलेल्या कंपनीत पैसे ठेवू नयेत.
सध्याही दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड– डीएचएफएल ही कंपनी आर्थिक संकटात आलेली असल्यामुळे तिच्या ज्या मुदत ठेवधारकांनी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ठेवलेली आहे. त्यांना अजून पूर्ण पैसे परत मिळालेले नाहीत. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात केस केलेली आहे. याचा अर्थ पैसे तर बुडतातच, शिवाय ते मिळवण्यासाठी खटपट, मेहनत करत राहतो, त्याचा वेगळा मनस्ताप होतो.
ह्या एनबीएफसी कंपन्यांमधील ठेवी सुरक्षित आहेत की नाही ते ठरवण्याचा एक मार्ग म्हणजे क्रिसिल, इक्रा इत्यादी पतमानांकन संस्थांनी त्यांच्या मुदत ठेवीला काय दर्जा देला आहे. उदा : वरील तीन एनबीएफसी कंपन्यांच्या मुदत ठेवीला एफएएए (एफ ट्रिपल ए) असा उत्तम दर्जा आहे. असे मानांकन असणे ही गॅरंटी नाही, पण त्यांची विश्वसनीयता वाढते. कमी मानांकन असलेल्या कंपनीचा विचार करू नये. मुदत ठेवीतील एक छुपी जोखीम व काही बारकावे यांची माहिती देण्यासाठी हे विवेचन.

(क्रमश:)