न सुटणारे ‘जातग्रहण’!

हिंदू धर्मीयांत मनुष्याच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत ‘जात’ मनुष्याला चिकटलेली असते. एवढेच नाही तर मृत्यूनंतरही ‘जात’ गोचडीसारखी चिकटून राहते. निधनानंतरही ती ‘जात’ नाही, म्हणूनच जाता जात नाही ती ‘जात’ असे आपल्याकडे म्हटले जाते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जातीयवादाचे, अस्पृश्यतेचे चटके त्या-त्या समाजातील व्यक्तींनी/समाजाने भोगले आहेत. स्वातंत्र्यकाळानंतर गेल्या ७८ वर्षातही ती अवहेलना, ते अपमान फार कमी झाले नाहीत. जातव्यवस्था संपली नाही. वेळोवेळी काहींचा जात्यभिमान उफाळून येतो. देशातील कुठल्याही उच्चपदावर एखादी व्यक्ती पोहचली किंवा काही अप्रिय घटना घडल्या तर त्या घटनेमधील व्यक्ती कुठल्या जातीची, कुठल्या धर्माची होती याचा शोध घेऊन टीका-टिप्पणी केली जाते. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या जातमग्नतेला अपवाद नाहीत. आपण ओबीसी (घांची) समाजाचे आहोत (ही जात मोदींच्या सोयीसाठी नंतर ओबीसी समाजात समाविष्ट केली गेली, असे गुजरातेत बोलले जाते), असा एक ओबीसी सत्तेत उच्चपदावर आहे हे विरोधकांना पाहवत नाही आणि पचतही नाही, म्हणून विरोधक आपल्यावर टीका करतात, अशी विधाने करून ते आपल्या जातीचा ढाल म्हणून सतत वापर करतात. जातीच्या भिंती पाडण्याचे, जातीय व्यवस्था नष्ट करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे तेच जातीयवादाला जर खतपाणी घालीत असतील तर सामान्य जनतेचे काय?
स्वातंत्र्यानंतर देशात अस्पृश्यता कायद्याने गाडली गेली असली तरी ती पूर्णपणे संपुष्टात आली नाही. स्वातंत्र्यानंतर ७८ वर्षांनीही हे उच्च-नीचतेचे जातीय भूत गाडले गेले नाही. वेळोवेळी ते पुन्हा डोके वर काढते आणि सामाजिक, राजकीय तणाव निर्माण करते. सामाजिक वातावरण गढूळ करते. महाराष्ट्राला समाजसुधारकांची मोठी परंपरा आहे. गोपाळ गणेश आगरकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळक, महात्मा फुले, शाहू महाराज, प्रबोधनकार ठाकरे आदींनी जाती निर्मूलनासाठी लढा उभारला. जातीच्या भिंती तोडण्यासाठी आणि सामाजिक समरसतेसाठी चळवळ उभारली. जातीयता नष्ट करण्यासाठी लेखणीतून आणि वाणीतून प्रबोधन केले. तरी समाजातील मागास घटकाला जातीयतेचे चटके अधूनमधून बसतच आहेत.
मे महिन्यात महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्या. भूषण गवई यांची सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यामुळे तमाम मराठी माणसाचा ऊर अभिमानाने भरून आला. पण गवई यांच्या पहिल्याच मुंबई-महाराष्ट्र भेटीत फडणवीस-शिंदे-अजितदादांच्या महायुती सरकारने त्यांच्या स्वागताचा साधा शिष्टाचार पाळला नाही. राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि शहराच्या मुख्य पोलीस आयुक्तांनी सरन्यायाधीशांचे स्वागत करायचे असते. सरन्यायाधीश चैत्यभूमी येथे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासमोर नतमस्तक होण्यासाठी गेले असताना महायुती सरकारचा एकही उच्चपदस्थ अधिकारी तिथे नव्हता. सरन्यायाधीशांनी अपमानाची खंत सत्कार समारंभाच्या भाषणात बोलून दाखवली. भूषण गवई हे सरन्यायाधीशपदी नियुक्त होणारे पहिले बौद्ध व्यक्ती आहेत. सरन्यायाधीश आंबेडकरी समाजाचे असल्यामुळे त्यांचा अवमान झाला का, असा सवाल काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी केला.
एप्रिलमध्ये काश्मीरमधील पहेलगाम येथे पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी २६ निष्पाप भारतीय पर्यटकांना क्रूरतेने ठार केले. भारताने त्याचा बदला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मोहीम राबवून घेतला. या ऑपरेशन सिंदूरची माहिती जगाला देणार्‍या हवाई दलाच्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावर मध्य प्रदेशचे भाजपाचे मंत्री विजय शहा यांनी अश्लाघ्य टिप्पणी केली. कर्नल कुरेशी यांना त्यांनी अतिरेक्यांची बहीण ठरवलं. तरी या नालायक शहाला भाजपाने मंत्रीपदावरून हटवले नाही आणि पक्षातून बडतर्फही केले नाही. भाजपाची नीच जातीय-धार्मिक मानसिकताच यातून दिसून आली. कर्नल कुरेशी यांच्या सहकारी प्रवत्तäया विंग कमांडर व्योमिका सिंह यांचे फारसे कौतुक झाले नाही. त्यांचं सगळं कुटुंब सैन्यात समर्पित आहे. त्या हरियाणातील जाट समाजाच्या आहेत, अशा समजुतीने सुरुवातीला काही कौतुक झाले. पण त्या ‘जाटव’ (चर्मकार) समाजाच्या आहेत, हे कळल्यावर कौतुकाचा वर्षाव थांबला. ही उत्तर भारताची अभद्र मानसिकता! ती सैनिकांचा सन्मान करतानाही पुढे यावी, याचे मनस्वी दु:ख होते.
ऑपरेशन सिंदूरची माहिती देणारे एक एअर मार्शल ए. के. भारती हे ‘यादव’ जातीचे होते अशी अनावश्यक माहिती समाजवादी पार्टीचे सरचिटणीस आणि ज्येष्ठ नेते रामगोपाल यादव यांनी दिली आणि सैन्यदलातही जातीचे वाटप केले. २०१९च्या पुलवामा हल्ल्यानंतर ‘कॅरवान’ या इंग्रजी मासिकात त्यावेळी मारल्या गेलेल्या ४० सीआरपीएफ जवानांची जातवार गणना/वर्गवारी सैन्यदलाच्या अहवालानुसार केली गेली. त्यापैकी १९ ओबीसी समाजाचे, ७ अनु. जाती, तर ५ अनु. जमाती, ३ जाट शीख, १ मुस्लीम, १ उच्च बंगाली, ४ उच्च जातीतले इतर होते. ब्रिटिशांनी जातीवर आधारित मराठा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, शीख रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट तयार केल्या होत्या. त्यात त्यांचा स्वार्थ होताच, पण तेव्हाच्या सामाजिक रचनेमुळे तसे करण्यावाचून पर्यायही नव्हता. आता स्वातंत्र्यानंतर तरी हा जातीवाद नव्हता. ‘भारतीय’ ही एकच जात असली पाहिजे.
पी. बाळू (बाळू पालवणकर) हा डावखुरा फिरकी गोलंदाज २०व्या शतकात होऊन गेला. तो काळ हिंदू जिमखाना, पारशी जिमखाना, इस्लामी जिमखाना यांच्या क्लबचा होता. या क्लबमधून भारतीय खेळाडू राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळायचे. पी. बाळू हा हिंदू जिमखान्यासाठी खेळत होता. त्याने १९११च्या इंग्लंड दौर्‍यात १८.८४च्या सरासरीने ११४ बळी घेतले. एक जबरदस्त फिरकी गोलांदाज होता. त्यामुळे त्या काळी परदेशात पी. बाळूला वलय लाभले. इंग्रजी पत्रकारांनी गौरवांकित केले. पण दुर्दैवाने भारतात त्याला फारशी प्रसिद्धी मिळाली नाही. अवहेलनाच त्याच्या नशिबी आली. कारण पी. बाळू हा दलित होता. त्या काळी अस्पृश्यता एवढी मानली जायची की मैदानात पराक्रम गाजवल्यानंतर पी. बाळूला जेवण वेगळ्या ठिकाणी आणि वेगळ्या ताटात दिले जायचे. त्याला प्यायला पाणी देण्यासाठी एक दलित नोकर ठेवला गेला होता. काही सवर्ण खेळाडू त्याच्याजवळ फिरकत नसत. एवढी मानहानी, अवहेलना सहन करत त्याने फिरकी गोलंदाजीच्या जोरावर हिंदू संघाला वारंवार विजय मिळवून दिला. त्या काळात नंबर एकचा क्रिकेट खेळाडू असूनही बाळूला हिंदू जिमखान्याचे कर्णधारपद मिळाले नाही. त्याच्या खेळाचे कौतुक लोकमान्य टिळकांनी केले होते, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसाठी तो एक आदर्श होता. तरी तो क्रिकेटविश्वात उपेक्षितच राहिला.
२०२०च्या टोकीयो ऑलिम्पिकमध्ये भारताच्या महिला हॉकी संघाने जोमाने अर्जेंटिनाला लढत दिली, पण अखेर तो हरला. त्याचे खापर गोलची हॅटट्रिक करणार्‍या हॉकीपटू वंदना कटारिया हिच्यावर फोडले गेले. हरियाणातील तिच्या घरासमोर काही तरुणांनी फटाके फोडले. जातीवाचक शिवीगाळ केली. दलितांना संघात घेतले की असेच होते असे म्हणत वंदनाला लक्ष केले गेले. तिचा पूर्वीचा गौरवशाली भूतकाळ जातीच्या तराजूत तोलला गेला. वंदना देशासाठी खेळली, विजय मिळवून दिला. जगात कौतुक झाले. पण तिच्या घरात मात्र ती परकी ठरली. तामिळनाडूची एक बॉक्सर थुलसी हेलन तिलाही अशाच प्रकारचा अनुभव आला. कारण ती जन्माने दलित होती. त्यामुळे तिचे कर्तृत्व, पुरस्कार हे सारे जातीयवाद्यांपुढे गौण ठरले होते. क्रिकेटमध्ये प्रांतवाद होते, आहेत; पण जातीवरून वाद झाला नव्हता. अलीकडच्या काळात एका क्रिकेट मॅचचे समालोचन करताना सुरेश रैना म्हणाला, मला चेन्नईच्या संस्कृतीशी जुळवून घेणं सोपं झालं. कारण मीसुद्धा ‘ब्राह्मण’ आहे. रवींद्र जडेजानेही मग अभिमानाने सांगितले की आपण ‘क्षत्रिय’ असल्यामुळे आपल्या रक्तात लढवय्यी वृत्ती भिनली आहे. गेल्या २०-२५ वर्षात देशात जातीयता पुन्हा डोके वर काढू लागल्याची ही काही उदाहरणे आहेत.
टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये हरियाणाच्या नीरज चोप्राला भाला फेकीत सुवर्णपदक मिळाले. लगेच तो कुठला? कुठल्या जातीचा? याच्यावर चर्चा सुरू झाली. हरियाणाच्या जाटांचे म्हणणे की, तो आमच्या ‘जाट’ जातीचा. पण एका मुलाखतीत नीरज चोप्रा याने आपण ‘रोड मराठा’ असल्याचे सांगून आपण आता हरियाणातीलच हरयाणवीच आहोत असे स्पष्टपणे सांगितले तरी त्याला ‘रोड मराठा’वरून ट्रोल केले गेले. सुप्रसिद्ध धावपटू ‘सावरखेडा एक्सप्रेस’ कविता राऊत हिलाही ती ‘आदिवासी’ असल्यामुळे व्यवस्थापकांनी योग्य खातं वा काम दिले नाही अशी खंत तिने गेल्या वर्षी एका मुलाखतीत व्यक्त केली.
हिंदी चित्रपटसृष्टीचे ख्यातनाम गीतकार शैलेंद्र यांनी ५०-६०च्या दशकात अनेक अजरामर गीते दिली. पण ते बिहारचे दलित (चर्मकार) असल्याने भारतीय समाजाने त्यांचा जेवढा बहुमान करायला हवा तेवढा झाला नाही. ते जीवनभर उपेक्षितच राहिले. ‘बुट पॉलिश’ ते ‘तीसरी कसम’पर्यंतच्या अनेक हिंदी चित्रपटास बहारदारच नव्हे तर सामाजिक आशय व प्रबोधनात्मक गाणी त्यांनी दिली.
आज आपण आपले महापुरुषही जाती-जातीत वाटून टाकले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज हे ‘मराठ्यांचे’, लोकमान्य टिळक हे ‘ब्राह्मणांचे’, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे ‘बौद्धांचे’, ज्योतिबा फुले हे ‘माळ्यांचे’ आहेत. जातीयवाद्यांच्या विकृतीतून संतही सुटले नाहीत. संत ज्ञानेश्वर ‘ब्राह्मणांचे’, संत नामदेव ‘शिंप्यांचे’, संत तुकाराम ‘कुणब्यांचे’, संत रोहिदास ‘चांभारांचे’ आदी संतांना जाती-जातीत वाटून टाकले आहे. विविध क्षेत्रात, सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात जातीयवादाला खतपाणी घातले जाते. माणूस मंगळावर पोहचला तरी समाजाला लागलेला जात मंगळ जात नाही. सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण सुटतात पण देशाला लागलेले हे काही ‘जातग्रहण’ संपण्याचे लक्षण दिसत नाही.