‘आडात नसले की पोहर्‍यात कुठून येणार’ अशी एक म्हण आहे. एखादा चमकोगिरी करणारा विद्यार्थी परीक्षेत भोपळा मिळवतो तेव्हा त्या अपयशाची तो स्वतः जबाबदारी स्वीकारत नाही. अपयशाचे खापर अन्य कोणावर फोडत असतो. आपला लाडोबा किती पाण्यात आहे हे कुटुंबातील लोकांना माहिती असूनही तेही हो मध्ये हो मिसळत असतात. हेच होकारणे पुढे कुटुंबाचा सत्यानाश करण्यास कारणीभूत ठरते. गेल्या ११ वर्षांचा देशाचा कारभार पहिला तर यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या दशकभरात देशाला धार्मिक आणि जातीय ध्रुवीकरणातून विनाशवाटेवर नेले आहे.
मोदीकाळात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महागाई, खासगीकरण, धर्मांधता, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, उद्योगपती मित्रांच्या माध्यमातून खनिज संपत्तीचे अतिरेकी दोहन, जंगलाचा विनाश, आरोग्यसेवेची दैना, शिक्षणाची ऐशीतैशी, अशा अनेक गोष्टींचे देशाला ग्रहण लागले आहे. किंबहुना ते जाणीवपूर्वक लावण्यात आले आहे. परंतु बेफिकीर मोदींना देशाच्या विकासात अडसर वाटतो तो साठ वर्षांपूर्वी पंतप्रधान होऊन गेलेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा! मोदींच्या कामाची तुलना त्यांच्याआधीचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळाशी केली तरी आपण विकासाकडून विनाशाकडे तर जात नाही ना, अशी धास्ती वाटू लागते. आणि यांना हौस बेडकाने पोट फुगवून बैल बनू पाहावे, तशी देश सर्वार्थाने उभारणार्‍या नेहरूंना परास्त करण्याची.
मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीला ११ वर्षे पूर्ण झालीत. यूपीए काळातील पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे काही राजकारणी नव्हते. ते थोर अर्थतज्ज्ञ होते. देशाची स्थिती अत्यंत हलाखीची झाली होती आणि देशातील सोने गहाण टाकण्याची पाळी आली होती, तेव्हा त्या संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी त्यांना अर्थमंत्री केले. डॉ. सिंग यांनी सारे कसब पणाला लावून या देशाला एका सुदृढ वाटेवर आणून ठेवले. याबद्दलची कृतज्ञता देशातील प्रत्येकाने मनात ठेवली पाहिजे. जे कृतघ्न लोक डॉ. सिंग यांच्या कर्तृत्वाची अवहेलना करतात, ते सत्याचा अपलाप करीत असतात. अनपेक्षितपणे २००४मध्ये देशाचे पंतप्रधानपद मिळाल्यावर त्यांनी या पदाचा देशासाठी वापर करत विकासाचे अनेक नवे टप्पे गाठले. डॉ. सिंग हे कधीही लोकनेते नव्हते. मोदी यांना संवादाची कला अवगत आहे. डॉ. सिंग यांनी कधीही ‘मीडिया मॅनेजमेंट’ केले नाही. ते मोदी लीलया करतात. डॉ. सिंग यांच्या विरोधात जंतरमंतरवर उपोषण करून देशाला हलवून सोडणारे समाजसेवक अण्णा हजारे आज राळेगण सिद्धीतील मंदिरातून बाहेर येऊ शकत नाही, हा मोदीशक्तीचा प्रभाव आहे. डॉ. सिंग यांच्या कार्यकाळातील अणुकरार, शिक्षणाचा अधिकार, माहितीचा अधिकार, अन्न सुरक्षा, मनरेगा या कायद्यांमुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये मोठे बदल झालेत. या काळात भारतातील २७ कोटी जनता गरीबीतून बाहेर आल्याचा अहवाल जागतिक बँकेने दिला आहे. २००८मध्ये जागतिक पातळीवर मंदी आलेली असताना या संकटापासून देशाला डॉ. सिंग यांनी दूर ठेवले होते. या पार्श्वभूमीवर आपण मोदी यांच्या कारकीर्दीवर नजर टाकल्यास काय दिसून येते?
मोदींचा पहिला मोठा निर्णय हा नोटाबंदीचा होता. त्यानंतर जीएसटी. आता ते या दोन्ही निर्णयांचा उल्लेखही करत नाहीत. त्यानंतर घेतलेला निर्णय निवडणूक रोख्यांचा होता. या रोख्यांची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. हा सरळसरळ भांडवलदारांचा हात पिरगाळून खंडणी वसुलीचा प्रकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गुजरात मॉडेलचा गवगवा करत मोदी सत्तेवर आले. पण, गुजरात मॉडेल पोकळ इव्हेंटबाजीपलीकडे काहीही नव्हते. गुजरातमध्ये सरकार नोकर्‍या देऊ शकत नाही म्हणून शेकडो गुजराती ‘डंकी’ मार्गाने अमेरिकेत गेले, त्यांना मोदींच्या समक्षच साखळदंडाने बांधून भारतात पाठवण्यात आले. देशाचे नाक कापणारे हे वास्तव अलीकडचेच आहे तरीही मोदी यांच्याशिवाय देशाला कोणीच तारणहार नाही अशी बनावट प्रतिमा प्रचंड खर्च करून बनवली गेली आहे आणि त्यासाठी देशाच्या जनतेलाही मूर्ख ‘बनवले’ गेले आहे.
जाहिरातबाजी ही मोदींना अवगत असलेली एकमेव कला आहे. काँग्रेस सरकारने सुरू केलेल्या अनेक योजना त्यांच्या सरकारने फक्त आकर्षक वेष्टनात नव्या नावाने आणल्या. बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा अशा आकर्षक घोषणांचा तडाखा लावला. राममंदिराची निर्मिती, काश्मीरमधील ३७० कलम काढणे आणि सीएए अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यासारख्या निर्णयांमुळे, मुस्लिमांचा द्वेष म्हणजेच देशभक्ती असे मानणारा एक मोठा वर्ग सुखावला. यांना स्वत:ला मिळाले काही नाही, फक्त दुसर्‍याचे वाईट होते आहे, याचे काल्पनिक समाधान मिळाले. त्यासाठी मोदी सरकार आपल्याला चहूबाजूंनी लुटून उद्योगपती मित्रांचे भले करत आहे, याचेही भान या वर्गाला राहिलेले नाही. मी मरीन, पण तुला रंडकी करीन हा या वर्गाचा आत्मघातकी बाणा आहे. या काळात देशात हिंदू मुस्लीम अशी दुफळी पद्धतशीरपणे माजवण्यात आली आहे.
मोदीकाळात पाच ट्रिलियन इकॉनॉमी, दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था, विश्वगुरु भारत इत्यादी घोषणांचा पाऊस पडू लागला. नोटबंदीने सामान्य भारतीयांचे कंबरडे मोडले. स्विस बँकेतील काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन कोठे विरून गेले हे कोणाला समजलेही नाही. अकरा वर्षात कधी थाळ्या वाजवून, तर कधी पुलवामा हल्ल्यातील शहिदांना श्रद्धांजलीसाठी आवाहन करून आणि आता पाकिस्तान कायमचे याद राखेल इतकी जिरवली असे सांगत ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून भारताला विश्वात गौरवाचे स्थान निर्माण केल्याचा भास निर्माण करण्यात येत आहे. त्यासाठी देशातील राजकीय प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ जगभर जाऊन ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची कहाणी सांगत आहेत. कृषी कायद्यासाठी वर्षभर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर गोळीबार करणे, त्यांच्या वाटेत खिळे खोदण्याचे काम इंग्रजांसारख्या जुलमी राजवटीनेही केले नव्हते ते मोदींनी करून दाखविले. जगाच्या पाठीवर अशा तर्‍हेने आंदोलन चिरडण्याचा विक्रम मोदींच्या नावावर आहे. परंतु मीडियाला आपल्या वरवंट्याखाली आणून लोकांपर्यंत काही जाऊ द्यायचे नाही. विरोधातील सूर बंद करायचा, त्यासाठी सीबीआय, ईडीसारख्या सरकारी यंत्रणांचा खुलेआम वापर करायचा.
हे सगळे करण्याची पाळी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या मोदींवर का यावी? ज्यांच्यावर भ्रष्ट असल्याचे आरोप केले त्यांना आपल्या बाजूला घेत पदे बहाल करण्याचे जे नाट्य महाराष्ट्रात आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये घडले, त्यामुळे भाजपची प्रतिमा स्वच्छ राहिली असेल का? गेल्या ११ वर्षात देशात मोदी पर्व होते, पण, त्यात उजेड कमी आणि काळोखाची झालर अधिक आहे. मोदींनी या काळात फक्त सुडाचे आणि द्वेषाचे राजकारण केले. राजकारणाचा एकंदर स्तर नीचांकी पातळीवर आणला.
भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून मोदी म्हणजे विकासाचा झंझावात असे बिंबवले जाते. परंतु प्रत्यक्षात स्थिती बिकट आहे. दीड वर्षांपूर्वी मोदींनी दारिद्र्यरेषेखालील ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याच्या योजनेला मुदतवाढ दिली. इतकी वर्षे सत्ता भोगूनही गरिबांची संख्या फुगत असेल, तर यापेक्षा लाजिरवाणी बाब दुसरी कोणती असू शकते?. कोरोना-१९ विषाणूच्या संकटकाळापासून गरीबांना पाच किलो धान्य मोफत देण्याची योजना सुरू आहे. मोदी सरकारला या योजनेचा कालावधी सातत्याने वाढवावा लागला. मोदींनी त्यातही निवडणुकीत मते मिळवण्याचा फंडा शोधला. दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्यात होणार्‍या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये या योजनांचा लाभ होतो. डिसेंबर २०२८पर्यंत गरीबांना धान्य मोफत दिले जाईल. यामुळे केंद्र सरकारवर १० लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडत आहे. सरकार दरवर्षी दोन लाख कोटी यावर खर्च करते.
भारत हा तरुणांचा देश असल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्यांच्या हाताला काम देण्याची क्षमता सरकारमध्ये नाही. पंतप्रधान व्हायच्या आधी मोदींनी यवतमाळ जिल्ह्यातील दाभळी येथे ‘चाय पे चर्चा’च्या निमित्ताने शेतकर्‍यांशी संवाद साधला होता. सत्तेत आल्यास शेतमालास उत्पादन खर्च आणि ५० टक्के नफा देऊ, राष्ट्रीयकृत बँकांकडून सरसकट कर्ज, जिथे कापूस क्षेत्र तिथेच वस्त्रोद्योग, सवलतीमध्ये वीज, नदीजोड प्रकल्प, एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, शेतकर्‍यांच्या मुलांना उच्चशिक्षणासाठी बँकेकडून कमी व्याजदरात कर्ज, गुजरातमधील सरदार सरोवराला गेट लावून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना ४०० कोटी रुपयांची वीज मोफत देण्यात येईल, अशा घोषणांची त्यावेळी जंत्री होती. मोदींनी यापैकी कोणते आश्वासन पूर्ण केले? कोविडच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी १२ मे २०२० रोजी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजच्या नावाने २० लाख कोटींचा पेटारा उघडताच अंथरुणाला खिळलेली देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक महासत्ता झाल्याचे त्यांच्या भक्तांना वाटून गेले. देशातील लघु, सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांची काय स्थिती आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. आयटी क्षेत्रातही मोठी घसरण झाली आहे. २०१६पासून दरवर्षी २० हजार कंपन्या दिवाळखोरीत निघत आहेत. याआधीच्या १४ पंतप्रधानांनी जितके कर्ज घेतले होते त्याच्या तिप्पट कर्ज मोदींनी गेल्या ११ वर्षांमध्ये घेतले आहे. यामुळे देशातील दरडोई कर्ज एक लाखापेक्षा अधिक आहे. विरोधकांचे ‘रेवडी कल्चर’ देशाच्या विकासासाठी अत्यंत घातक आहे असे सांगणार्‍या मोदींनी अशा रेवडीवाटपाचा कळस गाठला आहे. मोदी आपल्या उद्योगपती मित्रांचे दहा लाख कोटींचे कर्ज माफ करतात, त्यांचा पाच लाख कोटींचा कर माफ करतात, त्याला कोणते ‘कल्चर’ म्हणायचे? कोणत्या उद्योगपतींचे किती कर्ज माफ केले याची माहिती माहितीच्या अधिकारात विचारली तर हा विषय गोपनीयतेच्या वर्गवारीत टाकला जातो. रेवडी कल्चरचा विषय सर्वोच्च न्यायालयातही गेला.
अलीकडेच पहलगामला पाकिस्तानी दहशवाद्यांनी हल्ला केला. या घटनेने भारतीय सैन्य दल किती खुळखुळे झाले याचे दर्शन जगाला झाले आहे. गेले अनेक वर्षात सैन्यदलात अत्यावश्यक भरती नाही. अग्निवीरच्या नावाने काही अस्थायी भरती करण्यात आली आहे. अत्यंत संवेदनशील भागात मोदी सरकार सुरक्षा यंत्रणा पुरवू शकत नाही हे अपयश मोदींच्या खात्यात जमा झाले आहे. त्याची नोंद इतिहासात होईल.
नेहरूंनी काय केले, असा मोदींचा प्रश्न असतो. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे सलग १७ वर्षे पंतप्रधान होते. मोदी तो रेकॉर्ड मोडू इच्छितात. कोण किती व्ार्षे पदावर आहेत त्यापेक्षा त्याने किती उत्तम सरकार चालवले हे महत्वाचे ठरते. नेहरूंनी स्वतंत्र भारताच्या प्रारंभिक वर्षांत देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि औद्योगिक विकासासाठी अनेक प्रभावी योजना आणि धोरणे राबवली. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली आधुनिक भारताची पायाभरणी झाली आहे. नेहरूंनी नियोजन आयोगाची स्थापना करून सोव्हिएत मॉडेलवर आधारित पंचवार्षिक योजनांचा पाया घातला. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत (१९५१-५६) या काळात शेती, सिंचन आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत (१९५६-६१) औद्योगिकीकरणावर भर देण्यात आला. यामुळे भारी उद्योग आणि पोलाद प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळाले. त्यांनी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला. त्यात सार्वजनिक क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले. भिलाई, राउरकेला आणि दुर्गापूर येथील पोलाद प्रकल्प, तसेच हिंदुस्तान मशीन टूल्स यांसारखे उद्योग स्थापन झाले. देशाला औद्योगिक स्वावलंबनाच्या दिशेने नेण्यात मदत झाली. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे प्रणेते नेहरूंनाच मानले जाते. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, भारतीय विज्ञान संस्था, भाभा अणु संशोधन केंद्र यांसारख्या संस्थांची स्थापना केली. अणुऊर्जा कार्यक्रमाला चालना देऊन भारताला अणुशक्ती क्षेत्रात प्रगती करता आली. शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी प्राथमिक आणि उच्च शिक्षणावर भर देण्यात आला. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) यासारख्या संस्था स्थापन झाल्या. महत्वाचे म्हणजे धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करून सामाजिक समता आणि एकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. भाक्रा नांगल धरण, हिराकुंड धरण यासारख्या मोठ्या सिंचन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देऊन शेती आणि वीजनिर्मितीला चालना दिली. रस्ते, रेल्वे आणि बंदरे यांच्या विकासावरही लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारून भारताला जागतिक राजकारणात स्वतंत्र स्थान मिळवून दिले. नेहरूंनी आधुनिक भारताची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यांच्यामुळे भारताला औद्योगिक, वैज्ञानिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मजबूत पाया मिळाला. त्यांनी धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही आणि नियोजनावर आधारित विकासाचा मार्ग निवडला, त्यामुळे स्वतंत्र भारताला एक दिशा मिळाली. त्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन, औद्योगिक विकास आणि सामाजिक समतेचा आग्रह यामुळे आधुनिक भारताच्या निर्मितीत त्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे.
त्यांच्यानंतर तब्बल ५० वर्षांनी २६ मे २०१४ रोजी मोदींनी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. नेहरूंनी देशासाठी जे काही केले तीच कास धरत बळकटी दिली असती तरी मोदींना मोठे श्रेय मिळवता आले असते. परंतु नेहरूंना, काँग्रेसला वाईट भाषेत नावे ठेवणे आणि त्यांनी उभारलेल्या रस्त्यांची, संस्थांची नावे बदलून आपण फार महान कामगिरी केली आहे, असा हास्यास्पद आव आणणे हा मोदींचा आवडीचा विषय झाला आहे. त्यांच्या आवाक्यात तेवढेच आहे म्हणा! अलाहाबादला प्रयागराज आणि राजपथला कर्तव्यपथ केल्याने दरवर्षी दोन कोटी रोजगार मिळू शकतात का? गुडगावचे गुरुग्राम, फैजाबादचे अयोध्या, औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव, अहमदनगरचे अहिल्या नगर, पोर्ट ब्लेयरचे श्री विजय पुरम, दिल्लीतील औरंगजेब मार्गाचे एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग, फिरोज शाह कोटला स्टेडियमला अरुण जेटली स्टेडियम, मुगलसराय जंक्शनला दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, योजना आयोगास नीती आयोग म्हणणे अशी या पोकळ नामांतरबाजीची किती उदाहरणे द्यायची?
११ वर्षांत आपण खरोखरच किती नवे प्रकल्प, योजना आणल्या आणि त्या उद्घाटनानंतर पडझड न होता तडीला नेल्या, याबाबत मोदी सरकारकडे खूप काही सांगण्यासारखे असेल असे वाटत नाही. स्मार्ट सिटीचे खूळ मोदींच्या डोक्यात आले. तेव्हा त्यांनी स्मार्टपणा दाखवला परंतु आजतागायत ते स्मार्ट सिटी दाखवू शकले नाही.
२०१४मध्ये मोदींनी सत्ता स्वीकारली तेव्हा जीडीपी वाढ पाच टक्के होती. पहिल्या आठ वर्षांत सरासरी सहा टक्के जीडीपी वाढ झाली ही जमेची बाब आहे. सौर आणि पवन ऊर्जा क्षमता २०२०पर्यंत दुप्पट होऊन १०० गिगावॉटवर पोहोचली. रेल्वे आधुनिकीकरण, विद्युतीकरण आणि एक हजार नवीन डिझेल इंजिनांचा करार यामुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारली. मात्र, हे होत असताना आर्थिक घोडचुका, देशांतर्गत लोकशाहीचा र्‍हास आणि घातक सामाजिक ध्रुवीकरणाला चालना देणार्‍या धोरणांमुळे मोदींवर टीका होत असते.
आज भारताचे शेजारी राष्ट्रांशी संबंध खूप चांगले नाहीत. चीन भारतीय सीमेत घुसखोरी करत असतो. पाकिस्तानची आपल्यासोबत मुजोरी कायम असते. पहलगामनंतर ती वाढली आहे. अशावेळी जागतिक स्तरावर प्रचंड मजबूत होणे हे भारताची गरज आहे. उभय देशांतील संघर्षात अमेरिकेने युद्धबंदीचा निर्णय परस्पर जाहीर करणे, ही लाजिरवाणी गोष्ट आपण कितीही बेटकुळ्या दाखवत असलो तरी प्रत्यक्षात किती अशक्त आहोत, हेच दर्शवते. याआधीच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी परराष्ट्र धोरणाला असे गालबोट लागू दिले नव्हते. ते आता लागले आहे. या देशातील ४५ टक्के पदवीधर तरुणांच्या हाताला काम नाही. महागाईबद्दल बोलायची सोयच नाही. कोणत्याही न्याय्य मागण्यांबाबत समाजातून आवाज उठला की साठ वर्ष काँग्रेसने देश पोखरून काढला असे टोळीबाज अंधभक्त केकाटू लागतात. सलग तिसर्‍या वेळेस सत्ता देऊनही मोदींचे रडगाणे नेहरू आणि काँग्रेसच्या नावाने असेल तर देश हमखास विकासाकडून विनाशाकडे जातोय असे म्हणणे अतिरेकी ठरणार नाही. देशातील भगवा, हिरवा आणि निळा रंग आत्मीयतेने जपणारा संपूर्ण भारतीय समाज एक झाला तर भारताला महासत्ता बनण्यापासून कोण रोखू शकतो? पण मोदींना आणि त्यांच्या विचारधारेला नेमके तेच करायचे नाहीये, ही खरी गोम आहे.
