मुक्त पत्रकारिता कोणत्याही देशात लोकशाहीच्या विकासासाठी आवश्यक असते. त्यामुळेच ती लोकशाहीच्या नावाखाली सरंजामशाही किंवा धर्मांध हुकूमशाही चालवू इच्छिणार्‍या सत्ताधार्‍यांना नकोशी असते. त्यामुळेच देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही भारतीय पत्रकारितेवर निर्बंध आणण्याचे प्रयत्न वेगवेगळ्या सत्ताधीशांनी केले. जगन्नाथ मिश्रा हे बिहारचे मुख्यमंत्री असताना १९८२ साली त्यांनी बिहारच्या विधिमंडळात वर्तमानपत्रांना अवमानजनक मजकूर छापण्यास मनाई करणारा कठोर कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तो प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. त्यानंतर काही काळातच तामीळनाडूमध्ये स्वप्रेमात आकंठ बुडालेले मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांनी मात्र तिथल्या विधिमंडळात याच आशयाचा कायदा मंजूर करून घेतला होता. अवमानजनक बातमी छापायची नाही ही वरवरची मखलाशी. प्रत्यक्षात सरकारच्या, नेत्यांच्या विरोधात काहीही छापायचं नाही, एवढाच त्याचा अर्थ. अमुक मंत्र्याच्या खात्यात अमुक रकमेचा भ्रष्टाचार झाला, असं म्हटलं तरी नेत्याचा अवमान झालाच, असं सांगून सरकार पत्रकाराला दोन ते पाच वर्षांसाठी तुरुंगात डांबू शकेल, असे अधिकार रामचंद्रन यांनी सत्तेला, म्हणजे स्वत:लाच बहाल केले होते. जे मिश्रा यांना करता आलं नाही, ते आपण करून दाखवलं, वृत्तपत्र नावाच्या सतत भुंकणार्‍या कुत्र्याचं तोंड बंद केलं, असे रामचंद्रन इथे अभिमानाने सांगताना दिसतात मिश्रांना… आज हे दोघे हयात असते, तर वृत्तपत्रांचेच नव्हे, सगळ्या प्रसारमाध्यमांचे तोंड कोणताही कायदा न करता कसे बंद करायचे, त्यांना आपल्या तालावर कसे नाचवायचे, याची शिकवण साक्षात त्या विषयातल्या विश्वगुरूंकडून मिळाली असती…
