महाराष्ट्र सरकारने जलसंपदा विभागाचे २३३ अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्प १५,००० करोड रुपये नाबार्ड सारख्या संस्थाकडून निधी उभारुन पुढच्या वर्षी सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याची घोषणा नुकतीच केली. यांत नगरोत्थान योजनेतील ८९ लघु सिंचन प्रकल्प आणि अमृत योजनेतील १४४ प्रलंबित प्रकल्पांचा समावेश आहे. लघु सिंचन प्रकल्पांसाठी ७,३५१ कोटी रुपये आणि अमृत योजनेतील १४४ प्रकल्पांसाठी ४,६८६ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पांसाठी कालव्यांची कामे महाराष्ट्र सिंचन आधुनिकीकरण कार्यक्रमातून करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
मात्र वर्षानुवर्षांचा अनुभव पाहता हे प्रकल्प येत्या वर्षी पूर्ण होणे जवळजवळ अशक्य आहे आणि मधल्या काळात प्रकल्पांचा खर्च चौपट वाढलेला असेल. कधी निधीअभावी, कधी भूसंपादनातील अडथळ्यांपायी, तर कधी कालवा व वितरण व्यवस्था अर्धवट राहिल्यामुळे कालवा व वितरण व्यवस्था अर्धवट राहिल्यामुळे लाभक्षेत्रात पाणी जाऊ शकत नाही आणि धरणाजवळ असणार्‍या लाभधारकांचे वाढीव पाण्यात हितसंबंध निर्माण होतात. मूळ अधिकृत प्रवाही सिंचनाच्या लाभक्षेत्राला पाणी मिळण्याऐवजी दुसरीकडेच अनधिकृत लाभक्षेत्र निर्माण होते.
रखडलेले प्रकल्प
जलसंपदा विभागाचे माजी मुख्य अभियंता आणि राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीचे माजी सदस्य विजय पांढरे यांच्या मते अभ्यासाशिवाय प्रकल्प सुरु करण्याचे निर्णय म्हणजे खर्चाचा डोंगर वाढवणे आणि ठेकेदार व दलालांचे खिसे भरणे. बर्‍याच प्रकल्पांचे काम गेली ३० ते ४० वर्षांपासून रखडले आहे. चितळे समितीच्या अहवालाप्रमाणे जवळजवळ २८,००० कोटी रुपये निरुपयोगी ठरलेल्या उपसा जलसिंचन योजनेपायी आधीच बुडाले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील भीमा उजनी सिंचन प्रकल्प देखील पूर्ण क्षमतेने चालत नाही. १९९४-१९९५ साली स्थापन झालेल्या तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्याच्या नांदुरा तालुक्यात पूर्णा नदीवर सुरु झालेला जिगाव सिंचन प्रकल्प मार्गी लागूनही अपूर्ण आहे. हा प्रकल्प २७ वर्षांपासून रखडला असून प्रकल्पातील काही मोटर्स गंजून गेल्या आहेत. पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील खारपाणपट्ट्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासह पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी हा प्रकल्प सुरु करण्यात आला होता. आता कोंकणातून मराठवाड्यात पाणी आणण्याचा घाट घातला आहे. पण ३००० फूट पाणी वर कसे चढवणार याचा कोणी विचार करीत नाही. नियमांचं उल्लंघन व नियोजनशून्यता यामुळे महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व सिंचन प्रकल्पांची आज ही अवस्था आहे, असे पांढरे म्हणाले.
विविध योजना निरुपयोगी
केंद्र शासनाची बळीराजा जलसंजीवनी योजना, जलयुक्त शिवार, राज्यपालांचा सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम अशा शेतीसाठी व पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी डझनभर योजना आहेत. मात्र उन्हाळा आला की पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणि टँकरने पाणीपुरवठा ही स्थिती सुरुच राहते.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी मध्य वैतरणा, मोडक सागर, तानसा आणि भातसा यांसारखी धरणे ठाणे जिल्ह्यातील ज्या शहापूर तालुक्यात आहेत तेथील आदिवासींची पाण्यासाठी वणवण सुरुच असते. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरीतील वैतरणा, अप्पर वैतरणा, दारणा, कडवा, भाम, भावली, मुकणे यांसारख्या मोठ्या धरणांमुळे नांदूरमधमेश्वर प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणाला लाभ होतो. मात्र तोच लाभ शहापूर तालुक्यातील आदिवासींना मिळत नाही, ही शोकांकिका आहे. आसनगांव, आटगांव आणि कसारा इथेही अशीच परिस्थिती आहे. मध्य वैतरणाचे पाणी चोरट्या मार्गाने मुंबई-नाशिक महामार्गावरील कांही हॉटेल्सना पुरविले जाते असा आरोप आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात शहापूर तालुक्यातील ५२ खेडी आणि १५८ आदिवासी पाड्यातील जवळ जवळ ८०,००० लोकसंख्येला टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी २ ते ३ कोटी रुपये ठाणे जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च केले जातात. केवळ ग्रामीण भागच नव्हे तर ठाण्याच्या कांही शहरी भागातही ठाणे जिल्हा परिषदेमार्फत पाणीपुरवठा केला जातो, ही माहिती ठाणे जिल्हा परिषदेच्या जनसंपर्क अधिकारी रेशमा आरोटे यांनी दिली. मुंबईच्या शेजारील भागात जर अशी परिस्थिती असेल तर राज्याच्या इतर भागात काय परिस्थिती असेल याची कल्पना न केलेली बरी.
महाराष्ट्रातील धरणे
लहान-१६२३, मध्यम-१७३ आणि मोठी-१७. त्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे. अमरावती-०१, अहमदनगर-१३, औरंगाबाद-०५, उस्मानाबाद-०१, कोल्हापूर-०६, गडचिरोली-०१, गोंदिया-०१, चंद्रपूर-०१, जळगांव-३२, ठाणे-०४, धुळे-११, नंदुरबार-०१, नागपूर-१२, नांदेड-०३, नाशिक-१७, परभणी-०५, पुणे-३६, बुलढाणा-०४, बीड-०२, भंडारा-११, मुंबई जिल्हा-०४, यवतमाळ-०३, रत्नागिरी-०७, वर्धा-१५, वाशिम-०१, सांगली-०१, सातारा-१३, सिंधुदुर्ग-०४, सोलापूर-१४ आणि हिंगोली-०२,
रखडलेले प्रकल्प
२००७-२००८मध्ये ५३ कोटी ३७ लाख रुपये खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या जालना जिल्ह्यातील हातवन बृहत लघुपाटबंधारे प्रकल्पाचा प्रस्तावित खर्च, मूळ नियोजित खर्चापेक्षा साडेपाच पट म्हणजे २९३ कोटी ३९ लाख रुपये झाला आहे. १८ टक्के सिंचनक्षमता असणार्‍या प्रकल्पासाठी एकूण ८१० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे, परंतु भूसंपादनाचे काम रखडले आहे. याचबरोबर बुडीत क्षेत्रातील बापकळ गावाचे पुनर्वस्ान करावे लागणार आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत हा प्रकल्प बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. १५.०३ दशलक्ष घनमीटर साठवणक्षमता असणार्‍या या प्रकल्पातून एक हजार ६९५ हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार असून परिसरातील सहा गावांतील शेतकर्‍यांना प्रामुख्याने त्याचा लाभ होणे अपेक्षित आहे. प्रकल्पातील २.१७ दशलक्ष घनमीटर पाणी पिण्यासाठी आरक्षित असणार आहे. दुधना उपखोर्‍यातील या प्रकल्पामुळे १८ गावांतील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील उचंगी, धामणी, सर्फनाला, नागनवाडी, आंबेओहोळ प्रकल्प रखडले आहेत. शिवाय मेघोली लघु पाटबंधारे प्रकल्प जानेवारी २०२२ मध्ये पाणीगळती होऊन फुटल्यामुळे शेतीचे नुकसान झाले आणि शेकडो एकर जमीन खरबड़ून गेली. या प्रकल्पाच्या पुनर्बांधणीच्या कामाचा शुभारंभ नुकताच झाला.
रायगड जिल्ह्यातील कोंढाणे, बाळगंगा, काळू प्रकल्प, शाई सुसरी, माणगावजवळील काळ जलविद्युत प्रकल्प, श्रीवर्धन तालुक्यातील वडशेत वावे येथील पाटबंधारे प्रकल्प रखडलेले आहेत. शिवाय रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात असलेले पाली-भुतिवली धरण शेती ओलिताखाली यावी यासाठी बांधले होते. या धरणात १५ वर्षांपासून पाणी साठत असले तरी अद्याप शेतीसाठी पाणी सोडण्याबाबत नियोजन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे १५ गावांतील ११०० हेक्टर जमीन ओलिताखाली आलेली नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यातील गडनदी मध्यम व जामदा प्रकल्प व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिरशिंगे व गडनदी मध्यम आणि शीळ लघुपाटबंधारे प्रकल्प रखडले आहेत.
कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याच्या आरोपामुळे लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या चौकशीमध्ये कोकणातील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यातील बारा सिंचन प्रकल्पाची कामे प्रलंबित आहेत आणि याकरिता १५,००० कोटी रुपये उभारण्याची गरज आहे.यवतमाळ जिल्ह्यातील निम्न पैनगंगासहित दोन मोठे, दोन मध्यम आणि जवळ जवळ २३ लघु प्रकल्प रखडले आहेत. निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचा खर्च ५०० कोटी रुपयांहून १०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. जिल्ह्यातील पाच पहूर, दहेगाव, वरुड येवती, आंतरगाव, कोहळा आणि महागाव या सहा लघुप्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी २० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ४,१७४ हेक्‍टरवर सिंचन वाढणार आहे.
इतका पाऊस पालथ्या घड्यांवर
महाराष्ट्र राज्याचे वार्षिक पर्जन्यमान साधारणपणे ४०० मिलीमीटर ते ६००० मिलीमीटर आहे. तरीही किमान २५० तालुक्यांत उन्हाळ्यात टँकरने पाणी पुरवावे लागते. राजस्थानमध्ये साधारणपणे सरासरी १००० मिलीमीटर पाऊस पडतो, तरीही या वाळवंटी प्रदेशात टँकरने पाणी पुरवठा केल्याचे ऐकिवात नाही.
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता १२.६ दशलक्ष हेक्टर आहे. एकूण पाणीवापरापैकी ८० टक्के पाणीवापर सिंचनासाठी, १२ टक्के घरगुती वापरासाठी, ०४ टक्के औद्योगिक वापरासाठी व उर्वरित पाणी वापर औष्णिक, जलविद्युत ऊर्जा किंवा इतर कारणांसाठी होतो. महाराष्ट्रातील बहुतांश लोकांचे जीवन शेती किंवा शेतीसंबधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. यामुळे कृषी उत्पादनाच्या वाढीसाठी वेळेवर व खात्रीशीरपणे सिंचन होणे महत्वाचे व आवश्यक आहे.
उपलब्ध स्त्रोतांचा काटकसरीने वापर करण्यासाठीचे दूरगामी धोरण ठरविण्यासाठी, १९६२ साली पहिला सिंचन आयोग स्थापन करण्यात आला. नंतर पाटबंधारे प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्याकरिता महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ यांची स्थापना करण्यात आली.
देशांतील एकूण धरणांपैकी ४२ टक्के (१,८०० हून अधिक) धरणे महाराष्ट्रात आहेत. परंतु केवळ १७.९ टक्के (२२.५ दशलक्ष हेक्टर) लागवडीखालील जमिनीचे पाटबंधार्‍यांतून सिंचन होते. महाराष्ट्राचे, भौगोलिक क्षेत्र ३०.०८ दशलक्ष हेक्टर आहे. यापैकी ८.५ दशलक्ष हेक्टर सिंचनक्षमता भूपृष्ठीय जलामुळे व ४.१ दशलक्ष हेक्टर भूपृष्ठाखालील जलामुळे निर्माण होणे अपेक्षित आहे. मात्र ८२ टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे.
एकात्मिक राज्य जल आराखड्यानुसार मात्र राज्यात १०९९ प्रकल्प रखडलेले आहेत, ते पूर्ण झाले तर राज्याच्या उपयुक्त जलसाठ्यात ७६८.६१ अब्ज घन फूट पाण्याची भर पडून ३४.५४ लक्ष हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळेल. अंतिम सिंचनक्षमतेबाबत महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने व्यक्त केलेला अंदाज खरा ठरला, तर राज्याच्या एकूण लागवडीलायक क्षेत्राच्या ६२ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकतं. परंतु प्रलंबित पाटबंधार्‍यांचा आढावा घेऊन जलनियोजन करण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
