सामान्यांचा जीवनप्रवास इतका का भकास?

लाखो मुंबईकरांसाठी घर ते कामाची जागा या प्रवासासाठी लोकल हे एकमेव साधन आहे व ते इतके महत्वाचे आहे की सकाळी जर लोकल बंद झाली तर बहुसंख्य चाकरमान्यांना कामावर न जाता रजा टाकून घरी परतावे लागते. केंद्रात कोणतेही सरकार आले तरी वर्षांगणिक लोकल प्रवाशांचे हाल आहे त्यापेक्षा वाईट होत आहेत. जगात केवळ एक मुंबई असे महानगर असेल जिथे लोकल ट्रेनमधील गर्दीमुळे जीव जाणे ही रोजची सामान्य घटना ठरली आहे. अशा प्रकारे जीव गमावलेल्या प्रवाशांच्या आकडेवारीत सतत वाढ होत आहे. लोकल ट्रेन प्रवासात दरवर्षी सुमारे २५९० लोक मृत्यूमुखी पडतात त्याची थेट जबाबदारी रेल्वे खात्याची आहे आणि त्यावर दाद मागण्यासाठी यतिन जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर सुनावणीदरम्यान, लोकल ट्रेनमधील प्रवाशांना गुरांपेक्षाही वाईट पद्धतीने वाहून नेलं जातं अशी टीका करत मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वेला खडे बोल सुनावले. धावत्या लोकलमधून पडणार्‍यांची संख्या आणि होणारे मृत्यू या प्रकरणी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी वैयक्तिकरित्या प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. या वेळेस रेल्वेने आपण ३३ लाख लोकांना प्रवास उपलब्ध करून देतो अशी भाषा वापरताच नुसती प्रवाशांची मोठी संख्या पाहून आणि केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केल्याचा दावा करून रेल्वेला जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही, तर रेल्वे प्रशासनाने दृष्टिकोन आणि मानसिकता बदलायला हवी, असा सल्ला न्यायालयाने दिला हे बरे झाले. गेली दोन वर्षे प्रत्येक वंदे भारत रेल्वेला जातीने हिरवा झेंडा दाखवून उद्घाटन करणारे आणि प्लॅटफॉर्मवर स्वतःचे कटआऊट लावून ‘सेल्फी ले लो’ म्हणत स्वयंप्रसिद्धीचा उबग आणणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दरवर्षी अडीच हजार निष्पाप मुंबईकरांचे बळी घेणार्‍या दरिद्री लोकल सेवेवर दहा वर्षात एक शब्द बोलले नाहीत. गेल्या दहा वर्षात लोकल सेवा सुधारण्यावर खर्च न करता नवनवीन मेट्रो प्रकल्प आणून लाखो कोटी खर्च केले जात आहेत. त्यातील थोडा जरी खर्च वळवला असता तर आज संपूर्ण लोकल ट्रेन या वातानुकूलित करणे अशक्य नव्हतेच, पण मग कदाचित त्यात मलिदा खाता आला नसता. मुंबईतील कॉर्पोरेट जगताचा जो सामाजिक कृतज्ञता निधी (सीएसआर) हा पीएम केअर फंडात गायब होतो आहे, तो वापरून मुंबईकरांचा लोकल प्रवास सुरक्षित व सुखकर करणे अशक्य नाही; पण बुलेट ट्रेनच्या चमकोगिरीची घाई झालेल्या चंगळवादी मोदींना जीवनावश्यक लोकल ट्रेनची कशाला पर्वा असेल.
मुंबईसारख्या शहरात इतका जीवघेणा आणि गुरासारखा प्रवास करून देखील लोकांना कामावर जावे लागते, याचे कारण इतर लहान शहरांत, ग्रामीण भागांत एकतर पगार तुटपुंजा आहे अथवा रोजगारच उपलब्ध नाही. मुंबईत निदान दोन पैसे वेळेवर मिळतात, गावात शेतीचा काय भरोसा? म्हणून नुसता लोकल प्रवास सुखकर करून तो तात्पुरता उपाय ठरेल. शहरात येणारे बेरोजगारांचे लोंढे थोपवायचे असतील तर मुळात शेती व ग्रामीण उद्योगातून लोकांना पुरेसा पैसा कसा मिळेल हे पाहणे गरजेचे आहे. बिनकमाईचे शेतीत दिवसभर राबण्यापेक्षा दोन तासांचा लोकलचा जीवघेणा त्रासही परवडतो. शेतीवर अवलंबून असणारी जनसंख्या कमी झाली तरी आजदेखील देशातील सत्तर कोटी जनता रोजगारासाठी शेतीवरच अवलंबून आहे. महाराष्ट्रातील ८० टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक (दोन एकरापेक्षा कमी जमिनीचे मालक) आहेत आणि देशात देखील अपवाद वगळून असेच प्रमाण आहे. इतक्या लहान जमिनीत पेरावे काय, उगवावे काय आणि त्यातून कमवायचे काय? आज या अल्पभूधारक शेतकरीवर्गात सरासरी कर्ज घेण्याचे प्रमाण ५० टक्के पेक्षा अधिक आहे, तर काही राज्यांत ते ९० टक्के आहे. या अल्पभूधारक शेतकरीवर्गात आत्महत्येचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यांची एक नजर आकाशात वरुणराजाच्या कृपावृष्टीकडे आणि दुसरी नजर सरकारच्या कृपादृष्टीकडे लागलेली असते. परावलंबी होऊन बसलेल्या या शेतकर्‍याचा जीवनप्रवास हा माणूस म्हणून सन्मानजनक आहे का? ते सन्मानजनक करण्याची संधी २००६ साली स्वामिनाथन आयोगाने दिली होती, पण आजवर त्या आयोगाच्या शिफारसी अंमलात आणल्या जात नाहीत.
उत्पादनखर्चावर आधारित किमान आधारभूत किंमत मिळावी अशी प्रमुख मागणी घेऊन दिल्लीच्या सीमेवर आजदेखील शेतकरी आंदोलन करतो आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी हरित क्रांतीचे जनक कृषी महर्षी एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली २००४ साली राष्ट्रीय कृषी आयोगाची स्थापना झाली. यात महत्वाच्या अकरा शिफारशी आहेत आणि त्यातील प्रमुख शिफारस ही कृषीमालास उत्पादन खर्चावर ५० टक्के जोडून किमान आधारभूत किंमत देण्याची आहे. २००६ साली केलेली ही शिफारस गेली दोन दशके बासनात पडून आहे. भारतीय अल्पभूधारक शेतकरीवर्गाचे जीवनमान जगण्यायोग्य करण्यासाठी ही किमान आधारभूत किंमत गरजेची असताना गेली दहा वर्ष पंतप्रधान मोदींना त्याची अंमलबजावणी करावी का वाटली नाही?
पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळात इतर मंत्र्यांचे स्थान शोभेचे आहे, असे म्हणतात. नाही तर स्वतः वाजपेयी सरकारमध्ये कृषीमंत्री असताना १० फेब्रुवारी २००४ला ज्या राजनाथ सिंह यांनी स्वामीनाथन आयोगाची स्थापना केली, त्यांनी सत्तेच्या दहा वर्षात एकदा तरी पंतप्रधान मोदींना याबाबत आग्रह केला असता. गेल्या दहा वर्षात जी अनिर्बंध सत्ता मिळाली, त्यात रमलेल्या राजनाथ यांना आपण स्वतः स्वामिनाथन आयोगाचे जनक होतो, याचा देखील विसर पडला असावा. एकीकडे निव्वळ सरकार म्हणून २८ टक्के जीएसटी घेणे तर इंधनावर ७० टक्के कर घेणे चालते, पण दिवसरात्र काबाडकष्ट करून शेतकरी उत्पादन खर्च जोडून त्यावर ५० टक्के मागत असेल तर सरकार त्या मागण्या अवास्तव समजते? अशी मागणी करणारे आंदोलन करू लागले तर ते देशद्रोही ठरवले जातात? त्यांच्यावर बुलडोझर चालवले जातात?
शेतकरीवर्गाचे जे हाल तेच असंघटित क्षेत्रातील मजुरांचे आहेत. गेल्या दहा वर्षात कलम ३७०, आयपीसीपासून विविध प्रस्थापित कायद्यांना मनमानी पद्धतीने बदलणारे हे सरकार कामगार कायद्यात सुधारणा करताना उदासीन का आहे? महागाईने खर्च दुप्पट झाला मग देशातील असंघटित मजुरांचे किमान वेतन या प्रमाणात वाढून दुप्पट व्हायला नको का? कामाचे तास मात्र आठवरून बारा तासांवर गेले. आज देशातील कोणताच मजूर बारा तास काम करून देखील सुखाने जगू शकत नाही, प्रत्येक मजूर अधिकचे काही ना काही काम करतोच. म्हणजेच प्रसंगी तो पंधरा तास देखील काम करतो. कामाच्या जागी कोणत्याच मूलभूत सोयीसुविधा नसतात.
भारतात मोठे नाव असलेल्या परदेशातील उद्योगपती हिंदुजा कुटुंबापैकी एकाने घरकामगारांना ज्या देणे परदेशांत कायद्याने बंधनकारक असते, तशा सुविधा दिल्या नाहीत म्हणून त्या कुटुंबाला सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली गेली होती. तशी काटेकोर अंमलबजावणी भारतात केली गेली तर मोदी सरकारचे मालक असलेले दोन्ही उद्योगपती धरून जवळपास सर्व उद्योगपती, कॉर्पोरेट जगत आणि जवळपास सर्व सुखवस्तू समाज देखील कदाचित जेलमध्ये धाडावा लागेल, इतके सरकार दरबारी कामगार हक्कांबाबत बोटचेपे धोरण आहे. कामगार कल्याण या खात्याचे नांव बदलून मालक कल्याण करावे लागेल इतके ते खाते मालकधार्जिणे आहे. देशातील व राज्यातील कामगार खाते फक्त खाते आहे.
हिंदुजा कुटुंबाने कामगारांपेक्षा स्वत:च्या पाळीव कुत्र्यावर जास्त खर्च केला असा आक्षेप होता. भारतात सबंध असंघटित कामगार विश्वच उपेक्षित पाळीव जनावरांचे जिणे जगतो आहे. पंधरा तास मजुरी करून दोन वेळचे जेवण मिळवणे इतकेच शक्य होत असेल तर ते जनावरांपेक्षा वाईट आहे असेच म्हणावे लागेल. कंत्राटी कामगार पाच दहा हजारांत राबवून घेणे, हे खुद्द सरकारच्या रेल्वे खात्यात होते तर इतर ठिकाणची काय व्यथा मांडायची?
शेतकरीवर्ग आणि असंघटित क्षेत्रातील मजूर, जे लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा आहेत, त्यांचा अख्खा जीवनप्रवास हाच जनावरासारखा आहे. सरकार हजारो लाखो कोटींचे सिमेंट काँक्रीटचे महाकाय प्रकल्प बनवण्याला विकास समजू लागले आहे आणि मोदीचरणी मेंदू गहाण ठेवलेले मध्यमवर्गीय याचे कौतुक करण्यात रमले आहेत. शेअर बाजारातील एक तज्ज्ञ नुकतेच एका मुलाखतीत पटवून देत होते की भारतात फक्त सात टक्के लोकांकडे स्वत:चे चारचाकी वाहन आहे म्हणजे ९३ टक्के इतकी वाढ या क्षेत्रात शक्य आहे. त्याने बहुदा पंतप्रधान मोदींचे भारत ही १४० कोटी लोकसंख्येची मोठी बाजारपेठ आहे, हे ठोकळेबाज भाषण ऐकले असावे. या देशात फक्त लोकसंख्या १४० कोटी आहे, पण चारचाकी वाहन घेऊ शकतील अशांची संख्या २० टक्के देखील नाही, चारचाकी वाहन घेणे राहू दे, साधे सणासुदीत सबंध कुटुंबाला नवे कपडे घेण्याची ऐपत नसलेल्यांनी संख्या चाळीस कोटी तरी भरेल. फक्त लोकसंख्या १४० कोटी आहे, बाजारपेठ ३० कोटी लोकसंख्येची देखील नाही. पण याच ३० कोटी ग्राहक किंवा खरंतर ‘गिर्‍हाईक’ बनलेल्या लोकसंख्येसाठी हा देश आज चालवला जातो.
मुंबईतील लोकलप्रवासाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने सर्वसामान्यांचा लोकल प्रवास गुरासारखा आहे, हे निरीक्षण नोंदवले; पण त्यापुढे जाऊन देशातील सर्वसामान्य शेतकरी व मजूरवर्गाचा सगळाच जीवनप्रवास गुराढोरांसारखा झाला आहे, हे निरीक्षण कोण नोंदवणार? सरकार जर नागरिकांचे माणूस म्हणून जगण्याचे छोटे स्वप्न पूर्ण करू शकत नसेल, तर ते सरकार कशाला हवे? लोकल प्रवासात अडीच हजार मुंबईकर दर वर्षी मरण पावत असताना या सरकारने लोकल प्रवास न सुधारता बुलेट ट्रेनचे स्वागत करणे, हे त्या मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाणे आहे.