आज सक्ती हिंदीची, उद्या हिंदी राष्ट्रभाषेची?

त्रिभाषा सूत्रावर संबंधितांशी चर्चा करूनच हिंदीसक्तीचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असले तरी गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने नवा जीआर काढून पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी भाषा अनिवार्य करून त्यात हिंदीचा समावेश करून मागील दाराने हिंदीसक्ती करण्याचा डाव राज्यातील महायुती सरकारने खेळला आहे. या हिंदीसक्तीवरून महाराष्ट्रातील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), मनसे, काँग्रेस, मराठी भाषिक-साहित्यिक संघटना, पालक व विद्यार्थी संघटना, साहित्यिक, पत्रकार आणि विचारवंत यांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात तिसरी भाषा हिंदी शिकण्यात गैर काय, असा असंबद्ध सवाल केला. तर भाजपा नेत्यांनी हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे असे धादांत खोटे विधान करत हिंदीसक्तीचे समर्थन केले आहे. महाराष्ट्रात हिंदीची सक्ती करून भाजप आणि संघाला मराठी भाषा व संस्कृती संपवायची आहे. असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी केला. ‘एक देश, एक भाषा’ म्हणून ‘हिंदुस्थान आणि हिंदी भाषा’ असा रा. स्व. संघाचा अजेंडा भाजपा चालवत आहे. त्यासाठी भाजपाच्या राज्यात हिंदीची सक्ती केली जात आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसून ती इतर प्रादेशिक भाषांप्रमाणेच आहे हे भाषातज्ज्ञांनी वारंवार सांगितले असून तसे सिद्धही केले आहे. या हिंदीसक्तीच्या आडून हिंदी ही राष्ट्रभाषा म्हणून रेटण्याचा केंद्राचा डाव तर नाही ना?
तसे पाहिले तर २०१४ सालापासून भाजपाच्या केंद्र सरकारने हिंदीसक्तीसाठी पावले उचलली आहेत. हिंदीबरोबर संस्कृतही शिकावे म्हणून भाजपा व संघ प्रयत्न करीत आहे. २०१६ साली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून प्रादेशिक भाषेला वगळून हिंदीला प्राधान्य देण्याची अधिसूचना काढली होती. याला दक्षिणेकडील सर्व प्रादेशिक पक्षांसह शिवसेनेने कडाडून विरोध केल्यानंतर ती अधिसूचना केंद्र सरकारने मागे घेतली. केंद्र सरकारची परिपत्रके हिंदीतून जास्त निघत आहेत. दक्षिणेकडील राज्यात आणि ईशान्येकडील राज्यात हिंदीतूनच सारे व्यवहार व्हावे म्हणून भाजपा प्रयत्न करते. एवढेच नाही तर मुंबई आणि महाराष्ट्रातील भाजपचे व महायुतीचे सरकारी कार्यक्रम आणि पक्षीय कार्यक्रम बर्‍याच वेळा मराठीऐवजी हिंदीतून होतात. गेल्याच आठवड्यात तामिळनाडूमधील ऊटी आणि इतर रेल्वे स्थानकांवर लावलेल्या हिंदी पाट्या आणि सूचना त्वरित काढून टाकाव्यात, या पाट्यांमुळे आमच्या तामिळ भाषा आणि संस्कृतीवर अन्याय होतो असे खरमरीत पत्र द्रमुकचे खासदार ए. राजा यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव यांना लिहिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर हिंदीचे हे असे आक्रमण प्रादेशिक भाषांवर सर्रास चालू आहे.
१९५०च्या दशकात हिंदुस्थान सरकारची कामकाजाची भाषा आणि निरनिराळ्या राज्य सरकारांशी जोडण्याची भाषा म्हणून हिंदी ठरवण्यात आली. परंतु याचा अर्थ हिंदीला ‘राष्ट्रभाषा’ म्हणून मान्यता देण्यात आली असे नाही. हिंदुस्थानचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू पुन्हा पुन्हा सांगत असत की नुसती हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टात दाखल केलेल्या सर्व भाषा या राष्ट्रभाषाच आहेत. हिंदी हीच एकमेव राष्ट्रभाषा आहे अशा भावनेने हिंदीभाषिकांनी अहिंदी भाषकांवर वर्चस्व दाखवू नये, अशी त्यांची इच्छा होती. हिंदीचा अतिरेक करून ती प्रादेशिक भाषांच्या लोकांवर लादली तर त्या भाषेतील लोक आंदोलन करतील, कदाचित बंडही करतील अशी भीतीही पंडित नेहरूंना वाटत होती. ती खरीही ठरली. कारण तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि आसाम, पश्चिम बंगालसह ईशान्येकडील राज्यात हिंदीविरोधात अधून-मधून आंदोलन चालूच असते.
स्वातंत्र्यानंतर हिंदी राष्ट्रभाषा असावी असे काही अहिंदी लोकांनाही वाटायचे. परंतु अतिरेकी रेट्यामुळे अहिंदी भाषिक सावध झाले. घटना समितीत जुलै १९४७ ते २६ ऑगस्ट १९४९पर्यंतचा वृत्तांत ग्रॅनव्हिल ऑस्टिनच्या ‘द इंडियन कॉन्स्टिट्युशन’ या ग्रंथातील ‘द हाफ हार्टेड कॉम्प्रोमाईज’ या मथळ्याखाली विस्तृतपणे आला आहे. घटना समितीत या हिंदी अतिरेक्याचे नेतृत्व बाळकृष्ण शर्मा, डॉ. रघुवीर, घनश्यामदास गुप्ता, सेठ गोविंददास, टंडन, सक्सेना आणि पंडित रविशंकर शुक्ला यांच्याकडे होते. त्यांचा दृष्टिकोन देशातील सर्व स्तरावर हिंदीचाच वापर व्हावा असा होता. पण घटना समितीतील इतर भाषिकांनी हा कुटील डाव हाणून पाडला. हिंदीला कार्यालयीन भाषा म्हणून मान्यता दिली. पण तिला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचे नाकारले. एखाद्या भाषेला राष्ट्रभाषेचा मान द्यायचा असेल तर हिंदीपेक्षा जास्त विकसित असलेल्या मराठी, बंगाली, तमिळी, तेलगू भाषांचा विचार झाला असता, असाही युक्तिवाद पुढे आला. घटना समितीतील अहिंदी सदस्यांच्या प्रखर विरोधामुळे हिंदी ही केवळ कामकाजाची भाषा म्हणून राहिली. ही अनुसूची संविधानात जोडण्याचा आग्रह धरताना श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख म्हणाल्या होत्या की, ‘‘फॉर सायकॉलॉजिकल रिझन्स, वुई हॅड दिज लँग्वेजेस लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्युशन टू प्रोटेक्ट देम प्रâॉम बीईंग इन्गोर्ड ऑर वाइप्डआऊट बाय हिंदीवालाज.’’ घटना समितीत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे शंकरराव देव यांनी त्यावेळी असे म्हटले होते की, ‘‘वुई कॅनॉट होप टू हॅव वन लँग्वेज फॉर द होल कण्ट्री अ‍ॅण्ड द सेम टाईप वर्क फॉर इनरिचमेंट ऑफ द रिजनल लँग्वेज.’’
हिंदुस्थानचे संविधान आठवी अनुसूची (अनुच्छेद ३४४ आणि ३५१) अन्वये एकूण २२ भाषा आहेत. संविधानाच्या ३४३ अनुच्छेद कलम १मध्ये संघराज्याची राजभाषा देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल म्हणजे याचा अर्थ असा की, ३४३ अनुच्छेदात हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हटले नाही तर कार्यालयीन भाषा म्हटले असा होता. (दी ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ दी युनियन शॅल बी इन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट). हिंदुस्थानच्या संविधानाच्या ३४३ अनुच्छेद कलम १मध्ये संघराज्याची राजभाषा देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल असे नमूद केले आहे. ऑफिशियल लँग्वेजचे भाषांतर ‘राजभाषा’ असे होऊ शकत नाही आणि ‘राष्ट्रभाषा’ तर नाहीच नाही.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही वर्षानंतर इंग्रजी बोलणार्‍यांची परिस्थिती लाजिरवाणी होईल असे विधान केले. ते सर्वत्र हिंदीचा वापर करतात. कारण त्यांना हिंदी ही राष्ट्रभाषा करायची आहे. दक्षिणेकडील कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, पाँडेचेरीमधील जनता हिंदीला हिंग लावून विचारीत नाहीत. केंद्र सरकारच्या हिंदीतील परिपत्रकाला केराची टोपली दाखवली जाते. गेल्या वर्षी कर्नाटकात हिंदीसक्तीविरोधी आंदोलन छेडले होते. तेथील मेट्रो स्थानकावरील हिंदी पाट्या, हायवेवरील मैलाच्या दगडावर हिंदी वापरण्यावर काळे डांबर फासले होते. तामिळनाडूवासियांचा हा हिंदीविरोध साठ-एक वर्षे जुना आहे. केरळ आणि तेलंगणामध्येही तेच. ईशान्यकडील काही राज्यांतही हिंदी वापराला तीव्र विरोध आहे. अशा भाषिक संघर्षात देश अखंड ठेवायचा सोडून हिंदी सक्तीची करून केंद्राला देश विखंडित करायचा आहे का?
केंद्राचा इंग्रजीला हळूहळू हद्दपार करून हिंदीतून शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि एकूणच देशाचा सर्व व्यवहार हिंदी भाषेतून करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी भाजपाचे केंद्रीय नेते अशी उदाहरणे देतात की रशिया, प्रâान्स, चीन अशा देशांमध्ये इंग्रजी अजिबात वापरली जात नाही, बोलली जात नाही. आपल्या येथे एकच भाषा म्हणजे हिंदी भाषा लादणे सोपे नाही. कारण आपला देश बहुभाषिक आहे. दक्षिणेकडील राज्यांत टोकाचा भाषाभिमान असला तरी त्यांची मुले इंग्रजीमधून शिकली आहेत. त्यामुळे अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्समधील आयटी कंपन्या, बँका आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये तेथील मुलांचा मोठ्या प्रमाणावर भरणा दिसतो. हिंदीसक्ती नको तसाच इंग्रजीचा दुस्वास नको. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ७०च्या दशकात मराठी भाषेचा आग्रह धरताना जागतिक ज्ञानाचा कोंडाणा सर करण्यासाठी इंग्रजी आवश्यक आहे असे एका लेखात म्हटले होते.
हिंदी भाषेतील साहित्य कसदार आहे. हिंदी साहित्यिकांनी त्यांच्या कलाकृतींचा अटकेपार झेंडा लावला आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीचा सर्वत्र बोलबाला आहे. देशातील भाषाप्रेमींना हिंदी भाषेविषयी आदर आहे. इतर भाषेचा सन्मान व आदर राखणे ही आपल्या देशाची संस्कृती आहे. इतर प्रादेशिक भाषा बंगाली, मल्याळम, तेलुगू, तामिळ आणि मराठी या समृद्ध भाषा असताना फक्त हिंदीचे अवडंबर सर्वत्र माजवले जात आहे. हे कितपत योग्य आहे? म्हणून हिंदीची गणना राष्ट्रभाषा अशी न करता प्रादेशिक भाषा म्हणून करावी. तसेच हिंदी सगळ्यांवर लादण्यात येऊ नये असे भाषाज्तज्ञांना वाटते.
अशात महाराष्ट्रात नवीन जीआर काढून शिक्षण विभागाने तिसरी भाषा म्हणून हिंदीलाच प्राधान्य दिले आहे. महाराष्ट्राचे महायुती सरकार केंद्राची मर्जी सांभाळण्यासाठी केंद्राचे भाषा धोरण राबवित आहे. भाजपाला ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रमाणेच ‘एक देश, एक भाषा’ हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा राबवायचा आहे. म्हणून आज लादलेली हिंदीची सक्ती ही उद्याच्या हिंदी राष्ट्रभाषेची नांदी आहे. हा तुघलकी निर्णय हिंदुस्थानच्या बहुभाषिकतेच्या अखंडतेला धोका उत्पन्न करू शकतो!