पारंपारिक इंधनावर चालणार्‍या भट्ट्यांवर बंदी घालण्याच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांचे महत्वाचे मूलभूत खाद्य असलेला पाव महागणार असून मुंबईची ओळख असणार्‍या पारंपारिक बेकर्‍यांनाही याची झळ बसण्याची शक्यता आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ९ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई महानगरपालिकेने १९ फेब्रुवारीला मुंबईतील लाकूड, कोळसा किंवा पारंपारिक इंधन वापरणारी रेस्टॉरंट्सना आणि भोजनालये यांना ८ जुलै २०२५पर्यंत एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, वीज आणि इतर हिरव्या इंधनांसारख्या स्वच्छ ऊर्जास्रोतांकडे वळण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी इंधनाच्या स्वच्छ पद्धतींचा अवलंब केला नाही तर त्या बंद केल्या जातील, असा इशाराही बेकरीचालकांना देण्यात आला आहे.
मुंबईत १०६४ परवानाधारक बेकर्‍या असून त्यापैकी फक्त ५७४ बेकर्‍या सक्रीय आहेत. यापैकी १८७ बेकर्‍यांनी हरित इंधनाचा वापर सुरू केला आहे. या बेकर्‍या भायखळा, माझगांव, मालाड, सांताक्रूज आणि इतर विभागात दाटीवाटीच्या वस्त्यांत आहेत. बेकरीमालकांच्या मते सर्व बेकर्‍यांना नव्या संरचनेत बसविण्यात एक वर्षाहून अधिक काळ लागेल.
याशिवाय दहा हजाराहून अधिक रेस्टॉरंट्स अँड बार आहेत. यांपैकी बहुसंख्य रेस्टॉरंट्समध्ये कोळशाच्या भट्टीचा उपयोग केला जातो. मुंबई मनपा अधिकार्‍यांनी इंधनासाठी कोळसा वापरणारी ६००हून अधिक भोजनालये, ढाबे, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि तंदूर प्रतिष्ठानांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांचे परवाने रद्द होऊन दंड आणि इतर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. यामुळे मुंबईकरांना यापुढे कोळशाच्या भट्टीत बनवलेली तंदुरी रोटी चाखता येणार नाही.
मुंबई मनपाच्या मते, बेकरी भट्ट्या हे वायू प्रदूषणामागील एक प्रमुख कारण आहे. मुंबईतील जवळजवळ ४७ टक्के बेकर्‍या भट्ट्यांसाठी लाकडाचा वापर करतात. त्यांत बांधकाम स्थळे आणि फर्निचर स्टोअर्समधून निघणार्‍या भंगाराचा समावेश असतो. लहान बेकरीमध्ये दररोज इंधन म्हणून अंदाजे ५० ते १०० किलो लाकूड वापरले जाते, तर मोठ्या बेकरीमध्ये सुमारे २५० ते ३०० किलो लाकडाचा वापर होतो. २० किलो पिठाचा ब्रेड बनवण्यासाठी सुमारे पाच किलो लाकूड लागते. लाकडाचा वापर इंधन म्हणून होतो तेव्हा मिथेन, कार्बन डाय ऑक्साइड आणि कार्बन मोनोक्साइडसारखे हानीकारक वायू आणि अस्थिर सेंद्रिय संयुगे बाहेर पडतात.
या भट्ट्यांमधून निघणारा धूर नागरिकांसाठी हानीकारक असून त्यातील प्रदूषकांमुळे श्वसनाचे आजार आणि दम्यासारखे गंभीर आजार होऊ शकतात. काही सूक्ष्म कण धुरात मिसळून फुफ्फुसात जातात, ज्यामुळे कर्करोग किंवा रक्तवाहिन्यांशी संबंधित आजार देखील होऊ शकतात. २०२३ साली मुंबई मनपाने तयार केलेल्या ‘मुंबई एयर पॉल्युशन मिटिगेशन प्लॅन’नुसार बेकर्‍यांच्या धुराचा प्रदूषणात ०.६ टक्के वाटा असून धुराला आळा घालणे आवश्यक आहे.
काही बेकरीमालकांच्या मते इतर इंधनसाहित्यापेक्षा भंगार लाकूड स्वस्त आहे. ‘आज इंधनासाठी लाकूड १५ रुपये किलो दराने उपलब्ध होते, तर भंगार लाकडाची किंमत ५ रुपये प्रति किलो आहे. याउलट एलपीजी गॅसची किंमत प्रति किलो ९२.०५ रुपये तर सीएनजीची किंमत प्रति किलो ५८.७८ रुपयांपर्यंत जाते. इलेक्ट्रिक भट्टी वापरली तर त्याची किंमत प्रति युनिट १२ रुपये असेल. त्या तुलनेत भंगार लाकूड खूपच परवडणारे आहे.
मुंबई मनपा अधिकार्‍याच्या मते, मुंबईत सुमारे १२०० बेकर्‍या आहेत, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक अनधिकृत आहेत. २००७पासून, ५६० बेकर्‍यांना इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी ओव्हन वापरण्याच्या अटीवर काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तरीही निम्म्याहून अधिक बेकर्‍या इंधन म्हणून भंगार लाकडाचाच वापर करतात.
बेकरीमालकांचा आक्षेप
बेकरी मालकांनी या नव्या आदेशाविरुद्ध आक्षेप नोंदविला आहे. प्रचलित घुमटाच्या आकाराच्या पारंपारिक भट्ट्या साधारणपणे १५० चौरस फूट जागेत उभारल्या जातात. विजेवर चालणार्‍या भट्ट्या या रचनेत बसू शकत नाहीत. लाकडी भट्टी जास्तीत जास्त अर्धा तास ते अडीच तास चालवली जाते. नंतर मोठ्या ज्वाळा आपोआप आटोक्यात येतात आणि धूरही कमी होतो. भट्टी एलपीजी, सीएनजी किंवा पीएनजीवर चालवायची असेल तर किमान १० सिलिंडर्सचा साठा ठेवावा लागेल. मुंबईत पीएनजीचा पुरवठा नियमित नाही. शिवाय अशा भट्ट्यांत तापमान ४० ते ४५ सेंटिग्रेडहून अधिक असेल. शिवाय नवीन भट्ट्या बसविण्यासाठी १५ लाख ते २९ लाख रुपये खर्च येईल आणि हा खर्च बहुसंख्य बेकरीमालकांना परवडणारा नाही, असे ‘इंडियन बेकर्स असोसिएशन’चे के. पी. इराणी म्हणाले. नवीन भट्ट्या बसविण्यासाठी सरकारने ५० ते ६० टक्के अनुदान दयावे. याचबरोबर भट्ट्या विजेवर चालवायच्या असतील तर बीईएसटी, अदानी, एमएसईडीसीसारख्या संस्थांना वीजपुरवठा वाढवावा लागेल, याकडेही ते लक्ष वेधतात.
११०० सदस्य असलेली ‘इंडियन बेकर्स असोसिएशन’ ७९ वर्षे जुनी संस्था आहेत. या नव्या नियमांमुळे पावाच्या उत्पादनावर मर्यादा येतील. मुंबईमध्ये वडापाव, भजीपाव, भाजी पाव आणि इतर खाद्यांमुळे पावाला प्रचंड मागणी आहे. नव्या पद्धतीत पूर्वीसारखे वेगाने पावाचे उत्पादन होणार नाही आणि पावाच्या सतत वाढत्या मागणीला तोंड देता देता नाकात दम येईल, असेही इराणी म्हणाले. लाकडी इंधनाच्या भट्टीत बनविल्यामुळे पावाला एक वेगळी चव असते. हरित इंधनाच्या भट्टीत पाव बनविल्यामुळे ती चव नक्कीच बदलेल, यात ग्राहकांचं जास्त नुकसान आहे, असे याझदान बेकरीचे मालक पर्झन झेंड म्हणाले.
आर्थिक सहाय्य
हरित उर्जेचा अवलंब करणे सोपे जावे म्हणून मुंबई मनपा आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळ यांनी बेकरी मालकांना आर्थिक सहाय्य द्यावे असे मुंबईचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी सुचविले आहे. याचबरोबर हिरव्या इंधनांसारख्या स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांकडे वळण्यात मदत म्हणून महानगर गॅस लिमिटेडने बेकरी मालकांकडून अनामत रक्कम घेणे थांबविले आहे.
माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी बेकर्‍यांना हेरिटेज दर्जा द्यावा अशी मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की काही बेकर्‍या १०० ते १२० वर्षे जुन्या असून त्या मुंबईची ओळख आहेत. न्यूयॉर्क, नेदरलँडसारख्या देशांत काही जुन्या आस्थापनांना हेरिटेज दर्जा देऊन त्यांचे जतन केले जाते. म्हणून या बेकर्‍यांनाही विशेष दर्जा देण्यात यावा.
पावाची महती
मुंबईत दररोज १५ लाखांहून अधिक पाव खपतात. यामध्ये टपर्‍या आणि हॉटेल्समध्ये विकले जाणारे वडापाव, भाजी पाव, भजी पाव, भुर्जीपाव यांसारखे पदार्थ मोडतात. मुंबईतील फ्लोटिंग पॉप्युलेशन (तरंगणारी लोकसंख्या) रस्त्यावरच्या गाड्यांवर अवलंबून असते हे वेगळे सांगायला नको. सध्या एका सुट्या पावाची किंमत तीन ते पाच रुपये आहे. वडापावचा भाव आधीच १५ ते १८ रुपयांपर्यंत वाढला आहे. हरित ऊर्जेवर पावाची निर्मिती सुरू झाली की हळूहळू हे भाव आणखी वाढतील यात शंका नाही. वडापाव ‘टेस्ट अ‍ॅटलास’च्या जगातील ५० सर्वोत्तम सँडविचच्या यादीत ३९व्या स्थानावर आहे. या यादीत समावेश असलेला हा एकमेव भारतीय खाद्यपदार्थ आहे.
काही वर्षांपूर्वी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने उपनगरी मार्गावरील स्टॉल्स रात्री दहानंतर बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र यामुळे गाडीतून उतरून रेल्वे स्टॉल्सवर उसळपाव खाऊन घरी जाणार्‍यांचे प्रचंड हाल झाले. तत्कालीन रेल्वेमंत्री राम नाईक यांना ही बाब कळविल्यानंतर त्यांनी परिस्थिती पूर्ववत केली आणि हजारो उतारुंना दिलासा दिला, हे या अनुषंगाने आठवते.
मुंबईत ४६ लाखांपेक्षा जास्त वाहने असून दररोज सरासरी १९३ नवीन कार आणि ४६० दुचाकी रस्त्यावर येतात. यांत ३५ टक्के वाहने १५ वर्षे जुनी आहेत. ही वाहने जवळजवळ ४९ टक्के कार्बन मोनोक्साइड उत्सर्जित करतात. त्यावर ‘पॉल्युशन अंडर कंट्रोल टेस्ट’सारखे थातूरमातूर उपाय केले जातात. मात्र काही कडक कारवाई होताना दिसत नाही. त्याचबरोबर मुंबईत सतत सुरू असलेले सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते बांधण्याचे काम आणि टोलेजंग इमारती उभारण्याचे काम यांच्यामुळे किती प्रदूषण होते, याची महापालिका नोंद ठेवते का? त्यावर काय उपाय योजले जाणार आहेत? असे प्रश्न उद्भवतात.