हा वाद मराठी आणि हिंदीचा नव्हताच मुळी. भाषा सगळ्या सुंदरच असतात. पण त्या दोन भाषिक लोकांमध्ये एकमेकांबद्दल असुरक्षितता निर्माण व्हावी अशा कपटनीतीने सरकार हा निर्णय लागू करू पाहत होतं. तो महाराष्ट्राने हाणून पाडला आहे.
– – –
महाराष्ट्रात पहिल्या इयत्तेपासून हिंदीची सक्ती करण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारने दुसर्‍यांदा माघार घेतली आहे… यासंदर्भात काढलेले दोन्ही जीआर रद्द करत आहोत अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली, ती देखील विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच. या मुद्द्यावर मराठी जनमोर्चा निघणार, त्यात दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्रित येणार हे निश्चित झालं, त्याबाबत माध्यमांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू झाल्याही होत्या. पण मोर्चा निघण्याच्या आधीच सरकारने माघार घेतली. मोर्चा निघून त्यात दोन ठाकरे बंधूंची एकजूट दिसून आल्यानंतर माघार घेण्यापेक्षा ती आधीच घेऊन टाकण्यात शहाणपणा आहे, असा विचार सरकारने केला असावा. ठाकरे बंधू एकत्र येण्याची शक्यताही केवढी धास्ती निर्माण करते, हे यानिमित्ताने स्पष्ट झालं. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतर पहिल्यांदाच मराठीच्या मुद्द्यावर ही एकी दिसली असती, त्याआधीच सरकारने शरणागती पत्करली… मात्र, यापुढे त्या एकीची भीती सत्ताधार्‍यांच्या कायम राहावी हीच मराठी माणसाची इच्छा असेल. पाच जुलैला आता विजयी मोर्चा किंवा सभा करण्याचे नियोजन चालू आहे. संकट आल्यावर एकत्र येण्यापेक्षा एकत्र आलो तर संकटच येणार नाही, हे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचं विधान फारच सूचक आहे.
राज्यात पहिलीपासून तिसर्‍या भाषेच्या अनिवार्यतेच्या मुद्द्यावर सरकारचे आत्तापर्यंत दोन डाव फसले आहेत. १६ एप्रिलला पहिला जीआर आणला. त्यात हिंदी हीच तिसरी भाषा असेल असं म्हटलेलं होतं. त्याला विरोध झाल्यानंतर मंत्र्यांनी जाहीरपणे माघार घेऊ असं सांगितलं, हिंदी पहिलीपासून शिकवली जाणार नाही, असंही त्यांनी म्हटलं होतं. सगळे काहीसे निर्धास्त झाले होते. सुट्टीनंतर शाळाही सुरू झाल्या आणि अचानक दोन दिवसांनी सरकारचा हा सुधारित जीआर आला. ज्यात तिसर्‍या भाषेसाठी तोंडदेखले इतर पर्याय दिले होते, पण ते इतके अव्यवहार्य होते की ही मागच्या दाराने केलेली हिंदीचीच सक्ती होती, फक्त तिची भाषा तेल लावलेल्या पैलवानासारखी सरकारी खाक्याची होती. हे मागचे दोन डाव बघता, त्याची पद्धत बघता आता तिसर्‍या वेळीही पूर्ण माघार होईपर्यंत मराठीप्रेमींनी सावध राहायला हवं. कारण आत्ताही जीआर रद्द करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जी नवी समिती घोषित केली ती पुन्हा कुठेच बंधनकारक नसलेलं त्रिभाषा सूत्र कसं आणि कितवीपासून लागू करायचं, हे ठरवण्यासाठीच आहे. हे गिरे तो भी टांग उपर तर आहेच, पण या सरकारने अजूनही त्रिभाषा सूत्रावरून माघार घेतलेली नाही, हे स्पष्ट आहे. फक्त पहिलीऐवजी तिसरी इतकंही होऊ शकतं.
या संपूर्ण प्रकरणात काही राजकीय बाबींचाही विचार करायला हवा. सरकारमधे सहभागी असलेल्या शिंदे गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांची या मुद्दयावर सर्वाधिक कोंडी होती. कारण एकतर आपला पक्ष आपण हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांना पुढे नेण्यासाठी काढलाय हा त्यांचा दावा आहे. अशा सक्तीबद्दल बाळासाहेबांची भूमिका काय असली असती, हे सगळ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे. दुसरं म्हणजे, ज्या खात्यानं हा निर्णय घेतला त्या शिक्षण खात्याचे मंत्री त्यांच्याच पक्षाचे दादा भुसे आहेत. राजकीयदृष्ट्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका त्यांनाच बसण्याची शक्यता होती. अजित पवारांनी तर या मुद्द्यावर जाहीरपणे विरोधाचीच भूमिका घेतली. मराठीद्वेष्टे अशी भाजपप्रमाणे आपल्या पक्षाचीही इमेज होऊ नये यासाठी त्यांची ही कसरत होती.
दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्यावरून चर्चा झडतायत त्या ठाकरे बंधूंच्या मनोमीलनाचीही पार्श्वभूमी या वादाने तयार केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनाही आजवरचे सगळे मतभेद विसरून एक होण्यासाठी मराठीप्रेमासारखा दुसरा योग्य मुद्दा मिळाला नसता. सरकारनं हा विषय नको इतका वाढवून त्यासाठी उत्तम व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं. ५ जुलैचा मोर्चा बिगरराजकीयच होता आणि कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या झेंड्याविना निघणार होता, तरी त्यातून या दोघा भावांच्या एकीच्या दिशेने पहिलं पाऊल पडणार होतं. दोन्ही बाजूच्या नेत्यांची तशी विधानं व्हायला सुरुवात झाली होती, लगबग सुरू झाली होती. त्यामुळेच, सरकारचे प्रतिनिधी उघडपणे, गुप्तपणे राज ठाकरेंना भेटत होते. त्यानंतरही मोर्चाची तारीख एकत्रच ठरली, हे महत्त्वाचे. महापालिका निवडणुका पुढच्या सहा महिन्यांत होणार असताना या एकीकडे केवळ या दोन पक्षांतल्याच नव्हे, तर सगळ्याच पक्षांमधल्या नेत्याचं लक्ष लागलेलं आहे. ठाकरे बंधूंची एकी काही लोकांना नको आहे हे उद्धव ठाकरे यांनीच शिवसेना वर्धापनदिनाच्या मेळाव्यात बोलून दाखवले. काही लोकांच्या पोटात त्यामुळे गोळा आला आहे, कुठल्याही पद्धतीनं ही एकी नको, यासाठी आडकाठी आणली जातेय, असे ते म्हणाले होते.
मराठीसक्तीचा निर्णय मागे घेताना फडणवीसांनी वकिली चातुर्य दाखवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असतानाच कसा माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारला गेला होता, त्यातच त्रिभाषा सूत्राची कशी शिफारस होती हे त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण मुळात हे त्रिभाषासूत्र पहिलीपासूनच लागू करा असं यात कुठे म्हटलं होतं?.. केंद्र सरकारनं नवं शैक्षणिक धोरण तयार केल्यानंतर ते राज्य सरकारकडून लागू केलं जाण्याची एक प्रक्रिया असते. त्यानुसार तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली अभ्यासगट, समिती नेमली जाते. अहवाल बनवले जातात, स्वीकारलेही जातात. मग सरकार निर्णय घेत असते. अहवाल स्वीकारला याचा अर्थ तो जसाच्या तसा लागू केला जाईल असाही होत नसतो. गंमत म्हणजे १६ एप्रिलपासून हा वाद भडकला होता, तेव्हा माशेलकरांचं नाव भाजपला आठवलं नव्हतं, पण अचानक शेवटच्या ४८ तासांत त्यांना हा साक्षात्कार झाला. मग याच मुद्द्यावर साप साप म्हणून भुई धोपटण्याचा प्रयत्न झाला.
हिंदीच्या सक्तीवरुन बर्‍याच वर्षांनी मराठीच्या मुद्द्यावर एकीची जाणीव महाराष्ट्राला झाली. मराठी भाषा अभ्यास केंद्रासह अनेक नागरी संघटनांनीही यात हिरीरीनं लढा दिला. मोजकेच का असेना, पण काही कलावंत, साहित्यिक यांनी ठाम भूमिका घेतल्या. जे गप्प बसले त्यांचीही नोंद महाराष्ट्राने घेतली आहेच. पण यातून त्यांचंच खुजेपण उघड होतं. ज्या मराठीच्या जोरावर संपूर्ण कारकीर्द उभी राहते त्यासाठी एक शब्द सुनावण्याइतपतही पाठीचा कणा ताठ नसेल तर काय उपयोग आहे. जे लोक बोलत नव्हते ते नेमकं कुणाला खूश करण्यासाठी हे सगळं करत होते हाही प्रश्न आहे.
या वादात प्रश्न केवळ भाषेचा नाही तर त्यापाठीमागे एक सांस्कृतिक आक्रमण येऊ घातलं आहे ही बाब अधोरेखित झालीय. अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन त्याचे सरकार दरबारी कोडकौतुकाचे सोहळे घेऊन दुसरीकडे हिंदीसक्तीचा हा डाव सरकार आणू पाहत होतं. याआधी तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी या आक्रमणाविरोधात कसं लढायचं असतं याचा वस्तुपाठ घालून दिला होताच. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली सक्ती केली जात होती, पण त्यात कुठेही सक्ती हा शब्द नाहीय. शिवाय मातृभाषेच्या संगोपनासाठी इतक्या भाषांचा मारा नको असं सगळे शिक्षणतज्ज्ञ, भाषातज्ज्ञ सांगत असताना सरकारचा हेका मात्र चालूच होता. आता आपल्या दिल्लीत बसलेल्या मालकांना आपण हा निर्णय का घेऊ शकलो नाही याचं उत्तर फडणवीसांना द्यावं लागेल. म्हणूनच या माघारीनं सरकारचं कौतुक करण्याऐवजी आता ते पुढे कुठल्या नव्या मार्गानं पुन्हा तीच सक्ती घेऊन येतील याकडे मराठीप्रेमींनी डोळ्यांत तेल घालून लक्ष द्यायला हवं.
हा वाद मराठी आणि हिंदीचा नव्हताच मुळी. भाषा सगळ्या सुंदरच असतात. पण त्या दोन भाषिक लोकांमध्ये एकमेकांबद्दल असुरक्षितता निर्माण व्हावी अशा कपटनीतीने सरकार हा निर्णय लागू करू पाहत होतं. तो महाराष्ट्राने हाणून पाडला आहे. हिंदू-मुस्लीम यांना लढवण्यात जो फायदा होता, तोच फॉर्म्युला जशाच्या तसा उचलून हे भांडण लावण्याचा प्रकार होता. महापालिका निवडणुकांवेळी याची आठवण महाराष्ट्राच्या जनतेनं जरूर ठेवावी. ज्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा हवाल देत हे तिसर्‍या भाषेचं पाऊल सरकार टाकत होतं, त्याच धोरणात शिक्षणहिताच्या सांगितलेल्या इतर गोष्टींवर सरकारनं भर द्यावा. हिंदीचे फायदे सांगण्याऐवजी मराठीच्या हितासाठी चार गोष्टी कराव्यात हीच सगळ्यांची अपेक्षा असेल.
या वादाच्या निमित्तानं मराठीप्रेमींनी जी ताकद दाखवली ती देखील अभिमानाचीच गोष्ट. महाराष्ट्राचं हे सत्व, हे आत्मभान थोडं तरी शिल्लक आहे ही समाधानाची बाब आहे. भाषेच्या बाबतीत असं राजकारण करण्याची दुर्बुद्धी भविष्यात कुठल्या सत्ताधीशांना होऊ नये.