महाराष्ट्रातल्या शाळांमध्ये पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करण्याचा शासन निर्णय मागे घेण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करावी लागली, हा मराठी माणसाच्या एकजुटीचा विजय तर आहेच; पण, यानिमित्ताने ठाकरे बंधू एकत्र येतील आणि ठाकरे ब्रँड झळाळून उठेल, याची धास्तीही या माघारीला कारणीभूत ठरली आहे. उभय ठाकरे बंधू, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासह प्रा. दीपक पवार यांच्या पुढाकाराने या सक्तीच्या विरोधात उभी राहिलेली नागरी चळवळ या सगळ्यांचेच त्याबद्दल अभिनंदन! महाराष्ट्राच्या मुळावर येणारा एक घाव या सर्वांनी मिळून अडवला आहे. हा अंक प्रकाशित होईल तेव्हा या यशाचा विजयोत्सवही साजरा होत असेल. मात्र, या सगळ्याच प्रकरणातून उभे राहिलेले काही प्रश्न मुळापासून तपासले पाहिजेत.
मुळात शंभर टक्के सुपरफ्लॉप ठरण्याची खात्री असलेल्या हिंदी सक्तीचं इतकं कच्चं आणि बोगस स्क्रिप्ट कोणी आणि का लिहिलं असेल? राज्यातल्या शिक्षणाच्या संदर्भात हिंदी सक्ती हा विषय नगण्यही नाही, तो अस्तित्त्वातच नव्हता. मराठी शाळांची घटती संख्या, शिक्षणाचा घसरता दर्जा, विद्यार्थी गळती, शाळांची अवस्था इथपासून ते अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेचा उडालेला फज्जा इथपर्यंत असे अनेक महत्त्वाचे विषय आहेत, जे राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्याने प्राधान्याने हाताळायला हवे होते. ते सगळं सोडून एक बागुलबुवा उभा करून नाचवण्यात काय हंशील होतं? यात राज्य सरकारला माघार घ्यायला लागणार, बाळासाहेबांचा मराठीहिताचा ज्वलंत वारसा जपण्याच्या थापा मारणार्‍या मिंध्यांचं पुरतं हसं होणार, हे पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट होतं. मग ही नसती उठाठेव का केली गेली?
भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांची मातृसंघटना यांना समता हे मूल्यच मान्य नाही. त्यांना भेदाभेद आणि उच्चनीचतेच्या भ्रामक सनातनी कल्पनांसह भंपक समरसता जपणारा भोंगळ समाज निर्माण करायचा आहे. त्यासाठी त्यांना देशातली सगळी विविधता संपवून सगळ्यांना त्यांच्या सोयीच्या सपाट ओळखीत गुंफायचे आहे. हे साधण्यासाठी एक देश, एक नेता, एक धर्म, एक पक्ष, एक भाषा, एक (किंवा दोन) उद्योगपती, एक दगड, एक धोंडा या कल्पना ते रेटू पाहात असतात. महाराष्ट्रात हिंदी पहिलीपासून शिकवण्याची सक्ती हा विचारच अस्तित्त्वात नव्हता. तो आता पेरून झाला. भाजपच्या ओंजळीने पाणी (किंवा अन्य काही) पिणारे काही भिकार अक्कलगहाण मराठी भय्ये त्याच्या समर्थनार्थ पुढे आले. आज एक टक्का लोकांना ‘त्यात आक्षेप घेण्यासारखं काय आहे इतकं’ असं वाटलं असलं तरी यांचं काम झालं. आता हा विषय अधून मधून रेटत राहिलं की पुढचं काम, जे कदाचित २०-२५ वर्षांनी करायचं असेल- ते सोपं होईल. एक अस्तित्त्वातच नसलेला विषय या मंडळींनी तयार करून टाकला. हे त्यांचं यशही अमान्य करता कामा नये.
मग, ज्यात सपशेल हार ठरलेली आहे, असा विषय दोन महिने चालवून गाजवून काय मिळालं? काय झाकायचं होतं म्हणून हा नादार विषय चालवला गेला? ज्यावर महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांमध्ये साधक बाधक चर्चा व्हायला हवी होती, तो विषय होता जन सुरक्षा विधेयक. आणीबाणीपेक्षा भयंकर जुलमी राजवटीची द्वाही फिरवणारा, ब्रिटिशांनाही लाजवेल असा हा कायदा महाराष्ट्रात येऊ घातलेला आहे. त्याबद्दल एक चकार शब्द कुठेही बोलला गेला नाही. हे विधेयक मंजूर झालं तर आज मराठी माणसाने मिळवलेला प्रतीकात्मक विजय हा त्याच्या एकजुटीचा शेवटचा आविष्कार ठरू शकतो. यापुढे अशी एकजूटच करता येणार नाही या कायद्याच्या कलमांनुसार.
काय आहे या कायद्याचं स्वरूप?
सरकारचा विरोध म्हणजे देशद्रोह हा भोंदूपणा सगळेच सत्ताधारी करतात. हा कायदा त्या भोंदूपणाला वैधानिकतेचं अधिष्ठान देणारा आहे. सरकारविरोधी मत मांडणार्‍या (सरकारविरोधी काय आहे, हे ठरवणार कोण?- सरकारच) कोणालाही जनसुरक्षेसाठी धोकादायक ठरवण्याची व्यवस्था या कायद्यात केलेली आहे. या कायद्यानुसार सरकार कोणतीही संघटना बेकायदा ठरवू शकेल, तिची सगळी मालमत्ता जप्त करू शकेल, त्या संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांना तुरुंगात डांबलं जाईलच, पण त्यांच्या सभेला जाणार्‍यांनाही सात वर्षांसाठी तुरुंगात टाकण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. विचार करा, कामगारांचे संप, सभा, शांततामय मोर्चा, उपोषण, मंगळागौर, हळदीकुंकू, पाच तीन दोन खेळायला गोळा होणारे मित्र यांच्यातलं काहीही सरकार आपल्या मर्जीने बेकायदा ठरवू शकतं आणि मग त्या माणसांवर जुलमाचा वरवंटा फिरवू शकतं.
हा देश, हे राज्य, इथले उद्योगधंदे काही मोजक्या धनदांडग्यांच्या घशात घालण्याचा कार्यक्रम राजरोस सुरू आहे. शक्तिपीठ, समृद्धी महामार्ग अशी दिशाभूल करणारी, लोकभावना, धार्मिक भावना गोंजारणारी नावं देऊन या चौकीदारांच्या मालकाच्या धंद्यांच्या सोयीचे रस्ते पर्यावरण धाब्यावर बसवून बांधले जात आहेत. जल, जमीन, जंगल यांच्यावरचा आदिवासींचा अधिकार खनिज संपत्तीसाठी हिरावून घेतला जाणार आहे. यातल्या कशाबद्दलही कोणीही ब्र सुद्धा काढू शकणार नाही. या कायद्याबद्दल किती चर्चा झाल्या आहेत? कितीजणांनी विरोध नोंदवला आहे? कितीजणांना असं काही येऊ घातलंय हे माहिती आहे?
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले की संकट आलं की एकवटणं हा मराठी माणसाचा स्वभाव आहे, त्याची यशस्वी परीक्षा महाराष्ट्राने दिली आहे. पण, मुळात आपण एकत्र राहिलो तर संकटं येणारच नाहीत. हा कायदा हेच या राज्यापुढचं, मराठी-अमराठी जनतेपुढचं विक्राळ संकट असणार आहे. हिंदीसक्तीची लढाई जिंकली म्हणून विजयोत्सव करतानाच पुढच्या लढाईचे बिगुल फुंकायला लागणार आहेत. ती जीवनमरणाची लढाई असणार आहे.
मराठीजनांना नागरिकत्वाचे संविधानाने दिलेले अधिकार सुरक्षित ठेवायचे असतील, तर जन सुरक्षा विधेयकही टराटरा फाडून अरबी समुद्रात भिरकावून दिले पाहिजे. मराठी एकजुटीची वज्रमूठ आता कुठे वळली गेली आहे. तिचा प्रहार करण्याची ताकद एकवटायलाच हवी. महाराष्ट्रापुढे दुसरा पर्याय नाही.
