पेगॅससच्या माध्यमातून आयफोन आणि अँड्रॉईड फोन हॅक केले जात असल्याची बातमी सर्वदूर ज्ञात झाली. हॅक केलेल्या फोनमधून पेगॅससचा ऑपरेटर स्वत: अज्ञात राहून लक्ष्य केलेल्या व्यक्तीचे सर्व चॅट, फोटो, ईमेल, फोन जिथं आहे ते स्थळ आदी माहिती मिळवू शकतो शिवाय माईक आणि कॅमेरा सुरू करून रेकॉर्डिंगही करू शकतो. आणि वापरकर्त्याला याचा थांगपत्ताही लागत नाही.
—-
लेखाच्या शिर्षकात विचारलेल्या प्रश्नाला केवळ हो किंवा नाही, असंच उत्तर देता येतं. ‘भारतात आयटी वापराचा कायदा आहे’, हे त्याचं उत्तर असू शकत नाही. पण विचारलेल्या प्रश्नाचं नेमकं उत्तर न दिल्यानंच तर पंतप्रधानांना एन्टायर पॉलिटिक्सची पदवी घ्यावी लागली ना! तेव्हा स्वत: नरेंद्र मोदी वरील प्रश्नाविषयी अवाक्षर काढायला तयार नाहीत. अमित शहांना इंग्रजीतला ‘क्रोनोलॉजी’ हा एवढा एकच शब्द पाठ झालेला असल्यानं ते सदासर्वदा तोच घोकत असतात. ‘पेगॅसस’ घेतलं का नाही, याला त्यांचं उत्तर आहे : क्रोनोलॉजी! ते ऐकून त्यांनी पेगॅससमधलं नेमकं काय घेतलं, असाच ऐकणार्‍याला प्रश्न पडावा! भारतीय जनतेवर कोरोनाचा विषाणू मोकाट सोडून झाल्यावर, त्याला लसीची वेसण घालायच्या भानगडीत न पडता या जोडगोळीनं पेगॅसस नावाचा मोबाईल विषाणू कित्येकांच्या जीवनात सोडून दिला. त्याची काळीकुट्ट सावली देशावर पडली आहे.
पेगॅससच्या रूपात भारतीय लोकशाहीवर एक अपूर्व संकट ओढवलं आहे. मोदी राजवटीत देशावर आलेली बहुतेक संकटं अपूर्वच होती. आणि त्यांचे कर्तेकरविते स्वतः मोदी हेच होते. सत्तेवर आल्यापासून देशातील लोकशाही व्यवस्था उध्वस्त करून त्या जागी रा. स्व. संघप्रणित फॅसिस्ट राजवट प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा उपक्रम जोरात चालू आहे. त्याचंच पुढचं पाऊल म्हणजे पेगॅससमार्फत होत असलेली हेरगिरी. देशातील निवडक ३०० व्यक्तींच्या मोबाईल फोनमध्ये हा विषाणू घुसवून त्यांच्यावर हेरगिरी करण्याचा प्रयत्न झाला. भारतीय नागरिकांवरच हेरगिरी करणारं सरकार म्हणून मोदी सरकारचा जगभरात डंका वाजू लागला आहे.
पेगॅसस काय आहे?
पेगॅसस हे एक सॉफ्टवेअर आहे. ते इस्रायलमधील एनएसओ नावाच्या कंपनीनं बनवलेलं आहे. नीव, शालेव आणि ओम्री नावाच्या तीन माणसांनी काढलेली ही कंपनी. त्यांच्या नावाची अद्याक्षरं घेऊन त्यांनी कंपनीचं नाव ठेवलं एनएसओ.
पेगॅसस हे हेरगिरी करणारं सॉफ्टवेअर आहे. ते जगातल्या कुठल्याही मोबाईल फोनमध्ये घुसून त्यातील माहिती पळवू शकतं. सर्वसाधारणपणे कॉम्प्युटर वा मोबाईल फोनमधील विषाणू लिंकच्या माध्यमातून पाठवले जात असतात. मेसेजमधून आलेली लिंक उघडली की ते विषाणू फोन वा कॉम्प्युटरमध्ये घुसून त्याचा सत्यानाश करू शकतात. या विषाणूंपासून बचाव करण्यासाठी अँन्टी व्हायरस असतात. तसेच, ती लिंक क्लिक करून उघडायची की नाही, हे आपण ठरवू शकतो. तेव्हा नाही म्हटलं तरी आपला बचाव आपल्या हातात असतो. पेगॅससनं ती शक्यता नष्ट करून टाकली आहे. ते फक्त एक मिस्ड कॉल देतं. फोनची नुसती रिंग वाजली की तो विषाणू फोनमध्ये घुसतो आणि त्यात असेल नसेल ती सारी माहिती बोलावत्या धन्याला पाठवायला लागतो. तो विषाणू तिथं दडला आहे, हे आपल्या लक्षात येत नाही. फोन बंद असतानाही त्या हेराचं काम चालूच असतं. आपण कुणाशी बोललो, काय बोललो, कुणाला भेटलो ही सगळी माहिती ते सतत पाठवत राहातं.
पेगॅससची ही क्षमता ध्यानात घेऊन ते लष्करी कामासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरलं जातं. हेरगिरी, पाळत ठेवणं हे त्याचं मुख्य काम. पेगॅसस प्रथम चर्चेत आलं बंडखोर सौदी पत्रकार जमाल खाशोगी याच्या हत्येनंतर. खाशोगीची हत्या तुर्कस्तानातील सौदी वकिलातीत झाली. त्या हत्येच्या आसपास त्याच्या आणि वाग्दत्त वधूच्या फोनवर हा विषाणू आढळून आला.
ऑक्टोबर २०१९मध्ये विषाणूचा वापर करून एनएसओ कंपनी आपल्या ग्राहकांची माहिती चोरत असल्याच्या आरोपाखाली व्हॉट्सअ‍ॅपने तिच्यावर अमेरिकेत दावा ठोकला. या ग्राहकांत भारतातील अनेक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचा समावेश असल्याचंही उघड झालं. व्हॉट्सॅपच्या आरोपात प्रथमदर्शनी तथ्य आढळल्यानं कॅलिफोर्नियाच्या न्यायालयानं एनएसओनं घेतलेले सर्व आक्षेप फेटाळत १६ जुलै २०२० रोजी तो खटला चालवायला परवानगी दिली.
भारतातही या प्रकरणाचे पडसाद उमटले. ३१ ऑक्टोबर २०१९च्या इंडियन एक्सप्रेस या मान्यवर दैनिकात ज्येष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती यांनी भारताचे दोन केंद्रीय मंत्री आणि तीन विरोधी नेत्यांचे फोन टॅप होत असल्याची खळबळजनक बातमी दिली. त्याला दुजोरा देत व्हॉट्सॅपनं स्वतःच जाहीर केलं, की एनएसओ या इस्रायली कंपनीनं १४०० लोकांवर हेरगिरी केली असून त्यात १२१ भारतीय आहेत. तेव्हाच अमित शहांची वक्रनजर व्हॉट्सॅपकडे वळली असावी. तत्कालीन मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरकारची भूमिका न सांगता व्हॉट्सॅपलाच दटावत खुलासा मागितला. हा चोरानं कोतवालालाच उलट डाँटायचा प्रकार होता.
या पार्श्वभूमीवर एनएसओने केलेला खुलासा आजच्या संदर्भात महत्वाचा आहे. कुठल्याही देशाच्या फक्त अधिकृत सरकारी यंत्रणांनाच हे तंत्रज्ञान पुरवलं जातं, असा एनएसओचा दावा आहे. इस्रायलच्या सरकारनं पेगॅसस तंत्रज्ञानाचा समावेश शस्त्रसामुग्रीत केला असून त्याची निर्यात करण्यासाठी इस्रायल सरकारची मान्यता घ्यावीच लागते. भारतात पेगॅसस आलं आहे, तेव्हा त्याला दोन्ही देशांच्या सरकारची मान्यता असली पाहिजे, हे उघड आहे.
हे तंत्रज्ञान कमालीचं महाग आहे. पेगॅसस वापरून एक फोन हॅक करायला किमान एक कोटी रुपये खर्च येतो. मध्य प्रदेशातील प्रल्हाद सिंग पटेल यांना पंतप्रधानांनी नुकतंच मंत्रिपद दिलं आहे. ते मंत्री नव्हते तेव्हा त्यांच्यासकट नोकरचाकरांचे फोन पेगॅससनं हॅक केले होते. हॅक झालेल्यात त्यांच्या बागेत काम करणारा एक माळीही आहे. आता पाचसात हजाराचा फोन वापरणार्‍या माळ्याचा फोन हॅक करण्यासाठी एक कोटी रुपये खर्च केले जात असतील, तर प्रकरणात भलीमोठी गोम असणार. भारतात हजारेक लोकांचे फोन हॅक केले असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यासाठी सुमारे १००० कोटी रुपये खर्च झाले असणार. तेव्हा गोम नुसती भलीमोठी नव्हे तर राक्षसीच असणार. १००० कोटी कुठली कंपनी गुंतवणार? कशासाठी? तिला कुणी परवानगी दिली? कुठलीही कंपनी या भानगडीत पडेल काय? कंपनीनं गुंतवले नसतील तर कुणी हा उपद्व्याप केला? क्रोनोलॉजी समजून घ्यायला पाहिजे.
पेगॅसस प्रोजेक्ट
इस्रायलच्या या एनएसओ कंपनीचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार वादग्रस्त बनत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर जगातल्या महत्वाच्या वृत्तपत्रांनी त्यातील सत्य शोधण्याचा सामुदायिक प्रयत्न सुरू केला. त्या संशोधन प्रकल्पाचं नाव आहे ‘पेगॅसस प्रोजेक्ट’. या संशोधनात एनएसओ ग्रूप आणि त्यांचे ग्राहक यांच्याविषयी माहिती संकलित करण्यात आली. पेगॅससच्या माध्यमातून आयफोन आणि अँड्रॉईड फोन हॅक केले जात असल्याची बातमी सर्वदूर ज्ञात झाली. हॅक केलेल्या फोनमधून पेगॅससचा ऑपरेटर स्वत: अज्ञात राहून लक्ष्य केलेल्या व्यक्तीचे सर्व चॅट, फोटो, ईमेल, फोन जिथं आहे ते स्थळ आदी माहिती मिळवू शकतो शिवाय माईक आणि कॅमेरा सुरू करून रेकॉर्डिंगही करू शकतो. आणि वापरकर्त्याला याचा थांगपत्ताही लागत नाही.
हे पेगॅसस ज्यांनी विकत घेतलं त्यांनी विविध देशांतील जमा केलेल्या फोनचे ५०,०००हून अधिक नंबर फुटले. याचा अर्थ बहुधा लाखो लोकांचे फोन हॅक करण्यात आले किंवा किमान हॅक करण्यासाठी निवडण्यात आले. हा प्रकार २०१६पासून चालू होता. ही माहिती अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेच्या आणि पॅरीसस्थित ‘फॉरबिडन स्टोरीज’ (निषिद्ध, म्हणजे बंदी लादलेल्या, झाकून ठेवलेल्या बातम्या) या वृत्तसंस्थेच्या हाती आली. ही वृत्तसंस्था लोकांच्या हितासाठी ना नफा तत्त्वावर चालवली जाते. या माहितीची सत्यता तपासण्यासाठी, तिचं विश्लेषण करण्यासाठी जगातील नामवंत आणि प्रतिष्ठित अशा सोळा वृत्तसंस्था एकत्र आल्या. त्यात अमेरिकेतील वॉशिंग्टन पोस्ट, इंग्लंडमधील गार्डियन, फ्रान्समधील ‘ल मॉन्द’, जर्मनीतील ‘डाई झाईट’, भारतातील ‘द वायर’ आदी वृत्तसंस्थांचा समावेश होता. त्यांचे ८० अनुभवी पत्रकार ‘फॉर्बिडन स्टोरीज’च्या समन्वयानं कित्येक महिने संशोधन करत होते. त्या प्रदीर्घ मंथनातून पेगॅससविषयीचं विषारी सत्य जगासमोर आलं.
या प्रोजेक्टमध्ये झालेल्या संशोधनात मुख्यत: संयुक्त अरब अमिरात, अझरबैजान, बहारिन, हंगेरी, कझाकस्तान, मेक्सिको, मोरोक्को, रवांडा, सौदी अरेबिया आणि भारत या देशांची नावं पुढे आली आहेत. लोकशाही, जनतेचं कल्याण आदींच्या बाबत ज्या देशांचं कधीही नाव घेतलं जात नाही, त्यांच्या रांगेत भारताला नेऊन बसवण्याची बहुमूल्य कामगिरी मोदी सरकारनं करून दाखवली आहे. वरील १० देशांतील मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि सरकारच्या धोरणाविषयी प्रश्न उपस्थित करणार्‍या पत्रकारांच्या फोन्सवर पेगॅससचा विषाणू सोडण्यात आला होता. भारतातही मोदी राजवटीनं असंख्य पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, कलाकार, व्यंगचित्रकार, आणि विचारवंतांचा कसा छळ चालवला आहे, यानं वृत्तपत्रांचे रकाने भरू लागल्याचं आता आपल्या सवयीचं झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला पेगॅसस विषाणू प्राप्त होताच जिवाभावाचा मित्र मिळाल्याचा आनंद झाला असणार.
भारतात कुणाकुणावर हेरगिरी झाली?
भारतात प्रमुख विरोधी पक्षाचे काही नेते आणि आणि नामवंत पत्रकारांवर हेरगिरी केल्याचं पुढं आलं आहे. कॅनडातील टोरंटो विद्यापीठातील सिटिझन प्रयोगशाळेत केलेल्या फोन्सच्या तपासणीवरून राहुल गांधी, निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर आणि द वायर या वृत्तसंस्थेचे एम. के. वेणू, सिद्धार्थ वरदराजन, इंडियन एक्सप्रेसचे माजी सहसंपादक सुशांत सिंग, इकनॉमिक अ‍ॅन्ड पोलिटिकल वीकलीचे माजी संपादक परंजय गुहा ठाकुरता, एस. एन. एम. अब्दी, ज्येष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा आदींच्या फोनची हेरगिरी झाल्याचं दिसून येतं. दै. हिंदूच्या पत्रकार विजयता सिंग यांच्याही फोनवर हेरगिरीच्या खुणा दिसून येतात. वेणू आणि सुशांत सिंग यांच्या फोनवर अजूनही तो विषाणू कार्यरत असल्याचं दिसून येतं. हे सर्व पत्रकार मोदी सरकारच्या जनताविरोधी, कॉर्पोरेटधार्जिण्या आणि कडव्या धर्मांध धोरणाची टोकदार समीक्षा करतात अशी त्यांची ख्याती आहे.
यापैकी वेणू, वरदराजन आदींना मोदी आणि आदित्यनाथ यांच्या सरकारी यंत्रणांनी अकारण आणि बेकायदेशीरपणे खाेट्या केसेस घालत छळल्याची उदाहरणं आहेत. सुशांत सिंग यांनी स्वतः सांगितलेली माहिती धक्कादायकच आहे. त्यांच्यावर २०१८पासून पेगॅससद्वारे हेरगिरी होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कशामुळे झाली ही हेरगिरी? त्यांनी राफेल प्रकरणी झालेल्या भ्रष्टाचारावर अनेक लेख लिहिले. त्याच वेळी सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा हे राफेलच्या गैरप्रकाराची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याच्या तयारीत होते. ते भाजप सरकारच्या दबावाखाली येत नाहीत म्हणून त्यांना त्या पदावरून काढून टाकून त्या जागी मोदी आणि शहा यांच्या मर्जीतील कनिष्ठ अधिकार्‍याची नेमणूक करण्यात आली. ती नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केली. त्याविषयीही सुशांत सिंग यांनी लिहिलेल्या लेखांमुळे मोदी सरकार कसा देशद्रोही कारभार करत आहे, हे सत्य जनतेसमोर मांडलं गेलं. तेव्हापासूनच पेगॅससमार्फत त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली, असा आरोप स्वत: सुशांत सिंग यांनीच केला आहे.
रूपेश कुमार सिंह हे झारखंडमधील एक पत्रकार. ते तेथील वन आणि खनिज संपत्तीची कॉर्पोरेट घराणी करत असलेल्या अमाप लुटीबद्दल लिहित आले आहेत. २०१७मध्ये मोतीलाल नावाच्या एका निरपराध आदिवासी मजुराला बनावट एन्काऊंटर करून झारखंडच्या पोलिसांनी ठार केलं. त्याविषयी रूपेश सिंग यांनी सविस्तर वृत्तांत लिहिला. त्यामुळे त्या भागात आदिवासींवर होत असलेल्या अत्याचाराविरुद्ध जोरदार राजकीय चळवळ उभी राहिली. आपल्या धोरणाला विरोध करणारे लोक पाहिले की मोदींच्या तळपायाची आग मस्तकात शिरते. त्यांचा मेंदू संतापाच्या उकळ्यांनी सतत खदखदत असावा. लगेच अमित शहांच्या यंत्रणा विरोध करणार्‍यांवर तुटून पडतात. या रूपेश सिंगला फोन अडचणीत आल्याचं जाणवू लागलं. तो जेव्हा जेव्हा बातमीसाठी एखाद्या ठिकाणी जाई त्या प्रत्येक वेळी काही संशयास्पद लोक त्याच्याआधी त्या ठिकाणी पोचून त्याची चौकशी करत असलेले आढळून येत. त्यांना तो तिथे जात असल्याचा सुगावा पेगॅससमार्फत लागत असणार. मग तो फोन घरी ठेवूनच बाहेर जाऊ लागला. तेव्हा त्याच्या पत्नीचा फोन टॅप केला जाऊ लागला. इतकंच नव्हे, तर दूरवर राहणार्‍या त्याच्या बहिणीचाही फोन टॅप होऊ लागला! जून २०१९मध्ये बिहार पोलिसांनी त्याला ‘स्फोटकं बाळगल्याचा’ आरोप करत जामीन मिळू न शकणार्‍या यूएपीए कायद्याखाली सात महिने तुरूंगात टाकलं. पण त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करता न आल्यानं नंतर त्याला सोडून द्यावं लागलं. तो सुटला हेही एक आश्चर्यच आहे. बहुधा त्याला सोडणार्‍या न्यायाधीशांवर पेगॅसस सोडला गेला नसावा.
सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच केंद्र सरकारला ब्रिटिशांनी केलेला देशद्रोहाचा कायदा रद्द का करत नाही, असा खडा सवाल केला आहे. जम्मूतील ज्येष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन आणि शिलाँग टाइम्सच्या पॅट्रिशिया मुखी या दोघींनी सर्वोच्च न्यायालयात हा अत्याचारी कायदा रद्द करावा यासाठी जनहित याचिका दाखल केली असून त्याची सुनावणी चालू आहे. त्या दोघींचेही फोन पेगॅससच्या साह्याने टॅप केले जात आहेत. देशद्रोहाचा कायदा दहशतवादाविरुद्ध नव्हे, तर मोदी सरकारला प्रश्न विचारणार्‍यांवर दहशत बसवण्यासाठी सर्रास वापरला जात असल्याचं आपण रोज पाहात आहोत. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत देशद्रोहाच्या कलमाखाली ३२६ भारतीय नागरिकांवर कारवाई करण्यात आली. पोलिसांना त्यापैकी फक्त सहा जणांवर आरोप सिद्ध करता आला. उरलेल्या ३२० निरपराध नागरिकांना मोदी सरकारने विनाकारण छळलं.
केंद्रात घटनात्मक दर्जा असलेले अधिकारीही पेगॅससच्या हेरगिरीतून सुटले नाहीत. आताच्या निवडणूक आयोगाच्या सहकार्यानं मोदी-शहांनी कित्येक निवडणुका खिश्यात घातल्या आहेत. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत खुद्द पंतप्रधानांनीच निवडणूक आचारसंहिता उधळल्याचं आपण पाहिलं आहे. त्याविषयी एक निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी आक्षेप घेतला होता. त्या लवासांच्या मागेही पेगॅसस लावण्यात आला.
देशाचे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई प्रकरण तर न्यायव्यवस्थेला काळिमा फासणारेच आहे. त्यांच्या न्यायालयासमोर राफेल, सीबीआय, रद्द केलेले ३७० कलम अशी अनेक राजकीयदृष्ट्या संवेदनाशील प्रकरणे होती. त्याच वेळी एका महिला कर्मचार्‍यानं मुख्य न्यायाधीशांवर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं घेतलेली भूमिका किती हास्यास्पद आणि जगासमोर देशाला मान खाली घालायला लावणारी होती, हे आता सर्वश्रुत झालेलं आहे. त्या महिलेचा फोन पेगॅससच्या साह्याने टॅप करण्यात आलाच, पण तिच्या नातेवाईकांचे १० फोनही टॅप करण्यात येत होते. गोगोई यांना निवृत्तीनंतर तातडीनं राज्यसभा सदस्य बनवण्यात आलं.
कोव्हिड-१९चा सामना करण्यात महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावणार्‍या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या वैज्ञानिक गगनदीप कांग यांच्यावरही पाळत ठेवण्यात आली. निपाह विषाणू काबूत आणण्यासाठी त्यांनी स्पृहणीय कामगिरी केली होती. स्मृती इराणी यांनाही का लक्ष्य करण्यात आलं हेही एक कोडंच आहे. राहुल गांधींवर टीका करण्याचं खातं सोडलं तर त्या नेमकं कोणतं खातं सांभाळतात हे त्यांनाही ठाऊक नसावं. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागलेल्या अश्विनी वैष्णव या २०१७मध्ये बिजू जनता दलात असलेल्या खासदाराच्या फोनमध्येही पेगॅसस घुसवण्यात आला होता. मोदींचे विराेधक बनलेले प्रवीण तोगडियाही या हल्ल्यातून बचावलेले नाहीत.
२०१९मध्ये कर्नाटकचे जद-काँग्रेसचं संयुक्त सरकार आमदार विकत घेऊन पाडण्यात आलं. त्याआधीच्या काळात उपमुख्यमंत्री परमेश्वर आणि मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या खासगी सचिवांचेही फोन पेगॅसस वापरून टॅप झाल्याची शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.
एल्गार परिषदेत खोट्या आरोपांखाली १६ निरपराध कार्यकर्ते आणि विचारवंतांना मोदी सरकारनं गेली तीन वर्षे तुरूंगात खितपत ठेवलं आहे. त्यापैकी ८२ वर्षीय स्टॅन स्वामी यांचं दुःखद निधन झालं. तेही पेगॅससच्या कचाट्यातून सुटले नसावेत. त्यांच्यासोबतच प्रा. आनंद तेलतुंबडे, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलाखा, निवृत्त प्राध्यापिका शोमा सेन, अरूण फरेरा, रोना विल्सन, हनी बाबू आदींचीही नावे लीक झालेल्या फोन नंबरच्या यादीत आली आहेत. यातील हनी बाबू यांच्याबाबतची माहिती तर अजबच आहे. दिल्ली विद्यापीठात इंग्रजीचे प्राध्यापक असलेले हनी बाबू आणि त्यांची पत्नी केरळमधील जन्मगावी गेले असताना जुने मित्र रोना विल्सन यांना भेटले. सुटीसाठी ते एका रिसॉर्टवर जाऊन राहिले. बस. त्यांचा नंबर पेगॅससच्या संभाव्य यादीत झळकला. या यादीत रोज भर पडत आहे.
मोदी सरकारची भूमिका
हे सर्व भारतीय नागरिक आहेत. त्यांच्यावर पेगॅससच्या साह्याने हेरगिरी झाल्याचा आरोप होत आहे. त्यांच्यापैकी काही जणांच्या फोनची शास्त्रीय तपासणी करून त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आल्याचं संबंधित सांगत आहेत. या सगळ्या प्रकरणी तथ्य काय आहे, हे जनतेला सांगण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. कारण एका सार्वभौम देशातील नागरिकांवर हा हल्ला झाला आहे, होत आहे. त्याविषयी केंद्र सरकारचं काय म्हणणं आहे?
१९ जुलै रोजी संसदेत बोलताना नवनियुक्त माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पेगॅसससंबंधी आलेल्या वृत्तांची ‘सनसनाटीपूर्ण’ म्हणत वासलात लावली. त्यावेळी आपलाही फोन टॅप झाला असल्याची बिचार्‍यांना कल्पनाही नव्हती! भावी मंत्र्यांचाच फोन टॅप झाला असण्याची शक्यता असेल तर त्याच्या कचाट्यातून कोण सुटेल? ज्यांच्यावर यातील सत्य शोधण्याची विशेष जबाबदारी आहे त्या गृहमंत्री अमित शहांनी त्यांचा खास आवडीचा क्रोनोलॉजीचा मंत्र जपायला सुरूवात केली. मंत्रिमंडळातून इतक्यातच गचांडी देण्यात आलेल्या रविशंकर प्रसाद यांनी बाणेदार उद्गार काढले, ‘भारताने कोव्हिडची यशस्वी हाताळणी केल्याबद्दल आणि ७५ टक्के लोकसंख्येला मोफत लस द्यायची व्यवस्था केल्याबद्दल भारतावर सूड उगवला जात आहे!’ नेमकं कोण कुणावर सूड उगवत आहे? मोदींनी थाळ्या वाजवून २१ दिवसात कोव्हिडला कसं सळो की पळो करून सोडलं हे जगाला माहीत आहे. त्या यशाकडेच रविशंकर निर्देश करत असावेत. जनतेनं या ‘यशाचं’ यथेच्छ चर्वितचर्वण करावं या हेतूनं प्रसाद यांनी मंत्रिमंडळातून वगळल्याबद्दल मोदींवर नथीतून तीर मारला आहे काय? भारतासोबतच मेक्सिको, रवांडा, मोरोक्को, सौदी अरेबिया आदी देशांच्या सरकारांकडेही संशयाची सुई वळली आहे. तेव्हा त्या देशांचा कोण आणि कशासाठी सूड घेत आहे, हे रविशंकरांना सांगावं लागेल.
त्यांच्या जागी आलेल्या वैष्णव यांनी तर लोकसभेत बोलताना पेगॅससची मालक कंपनी एनएसओ हिने हेरगिरी केली नसल्याचाच दाखला दिला आहे. हेरगिरी कुणी केली नाही हा नव्हे तर ती ‘कुणी केली’ हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. हत्ती मेला की अश्वत्थामा? असा सरळ प्रश्न होता. अमुकतमुक कुणी खाल्लं या प्रश्नाला मी नाही, असं तरी उत्तर यायला नको? पाळत ठेवण्याचा गाढा व्यासंग असल्याचा ज्यांच्यावर आरोप होतो त्या अमित शहांनी सवयीनुसार हेरगिरीला बळी पडलेल्यांची संभावना ‘प्रगतीत अडथळा आणणारे’ अशी केली आहे. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि लंकेश यांच्या खुनाचे सूत्रधार कोण हा प्रश्न ज्या प्रगतीत अडथळा ठरतो त्याच प्रगतीत हाही अडथळा आहे? तसं असेल तर देशाची परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे.
भारतात पेगॅसस कोण वापरतंय?
या प्रश्नाला बगल द्यायचंच काम मोदी सरकारचे दसहजारी आणि पंचहजारी मंत्री करत आहेत. स्वतः खाविंद काही बोलतच नाहीत. भारत सरकारनं पेगॅसस विकत घेतलं आहे की नाही, हे अमित शहा का सांगत नाहीत? पेगॅससनं एक फोन टॅप करायला एक कोटी रुपयांचा खर्च येतो. देशाच्या हितासाठी कोण अंबानी-अदानी हा खर्च करत आहे? तो भारत सरकारच्या माथीच मारला जात असावा, असं मानायला भरपूर जागा आहे. एकतर मूळ कंपनी फक्त निवडक देशांनाच हे तंत्रज्ञान विकते. दुसरं म्हणजे, टोरन्टो विद्यापीठाच्या सिटीझन प्रयोगशाळेत तपासणी करणार्‍या संस्थेनं भारत सरकार हाच पेगॅसस घेणारा ग्राहक असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
लंडनच्या गार्डियन या प्रतिष्ठित दैनिकानं एक थेट आरोप केला आहे, ‘मोदींनी २०१७ मध्ये इस्रायलला भेट दिल्यानंतर भारतातील बहुसंख्य (फोन) नंबर निवडण्यात आले; भारताच्या प्रधानमंत्र्यांची या देशाला ही पहिली भेट होती; आणि त्या दोन्ही देशातील संबंध अधिकाधिक घनिष्ट होत असून दिल्ली आणि इस्रायल यांच्यात संरक्षण उद्योगात अब्जावधी डॉलर्सचे करार झाले आहेत.’ पेगॅससचा समावेश इस्रायलनं ‘शस्त्रास्त्रात’ केला आहे, त्याची निर्यात करण्यासाठी इस्रायलच्या संरक्षण खात्याची मान्यता घ्यावी लागते, हे पाहता या संरक्षण करारात त्याचाही समावेश होता काय? या प्रश्नाचं उत्तर मोहन भागवतांना कितीही कटु लागलं तरी भारतीय जनतेनं मागितलं पाहिजे. मोदींनी इस्रायलला भेट दिल्यानंतर भारतात पेगॅससचा वापर सुरू झाला, या बातमीचा इन्कार सरकारचे अधिकृत प्रवक्ते का करत नाहीत? मोदींनी फ्रान्सला भेट दिली आणि अनिल अंबानीसाठी राफेल करार बदलण्यात आला. त्याच जातकुळीतलं हे गौडगुजरात आहे. भारत सरकारनेच पेगॅसस खरेदी केलं असलं पाहिजे. कारण? आपण ते खरेदी केलेलं नाही, हे बाणेदार उद्गार काढायला छप्पन इंची अजून धजावत नाही आहे.
२०१९मध्येच हा प्रश्न पहिल्यांदा विचारण्यात आला, तेव्हाचे तत्कालीन माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले होते, ‘माझ्या माहितीप्रमाणे अनधिकृत हेरगिरी झालेली नाही.’ म्हणजे पेगॅससची हेरगिरी अधिकृत आहे काय? या बाबतीत मोदी सरकार एक वाक्य उच्चारायचं कटाक्षानं टाळत आलं आहे. ते वाक्य आहे, ‘आम्ही पेगॅसस विकत घेतलेलं नाही.’
भारत सरकारनं ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ला दिलेल्या खुलाश्यानं जगाचं भरपेट मनोरंजन झालं असेल. तो खुलासा असा आहे : ‘एका माहितीच्या अधिकाराखालील प्रश्नाला भारत सरकारनं दिलेलं उत्तर प्रसारमाध्यमांनी विस्तृतपणे प्रसिद्ध केलं आहे. भारत सरकार आणि पेगॅसस यांच्यात लागेबांधे आहेत हा खोडसाळ प्रचार खोडायला ते (उत्तर) पुरेसं आहे.’
काय होतं हे उत्तर? गृहमंत्रालयाच्या सायबर आणि माहिती सुरक्षा खात्याला याविषयी ‘काहीही माहिती नाही’, बस्स. भारत सरकारच्या यंत्रणेनं पेगॅसस वापरलं की नाही? या प्रश्नाला भारत सरकारचं उत्तर होतं, ‘माहीत नाही’. यातील ‘माहीत’ हा शब्द बोलताना ऐकू जाणार नाही अशा रीतीनं हळू आवाजात म्हणता येणं शक्य आहे. गृहमंत्रालयानं वॉशिंग्टन पोस्टला पाठवलेल्या त्या उत्तरातला ‘माहिती’ हा शब्द पुसट केला होता काय, हे शोधायला पेगॅससच वापरायला हवं. त्याच उत्तरात भारताच्या गृहमंत्रालयानं आणखी एक खोटं रेटून नेलं आहे, ‘यापूर्वीही भारत सरकारनं व्हॉट्सॅपवर पेगॅससचा वापर केल्याचा आरोप झाला होता; तो सर्वोच्च न्यायालयात व्हॉट्सॅपसकट सर्वांनीच फेटाळला आहे.’ हे असत्यमेव आहे. अजून भारत सरकारनं तो आरोप स्पष्टपणे फेटाळलेला नाही.
व्हॉट्सॅपनंही सर्वोच्च न्यायालयात तसा दावा केलेला नाही. एका या प्रकरणाशी कसलाच संबंध नसलेल्या खटल्यात व्हॉट्सॅपच्या वकिलांनी आपल्या अशिलाचं अकाऊंट हॅक झालं नसल्याचं सांगितलं आहे. वडाची साल पिंपळाला लावून कशी चालेल? पण मोदी है तो सब मुमकिन है. राफेलमध्ये कुठं कमिशन खाल्लंय? उलट, वर म्हटल्याप्रमाणे व्हॉट्सॅपनंच एनएसओ कंपनीवर अमेरिकेत दावा लावला आहे. व्हॉट्सॅपचाच एक अधिकारी लिहितो, ‘जगभरातील किमान १०० मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार आणि नागरी समाजाच्या इतर सदस्यांना (या स्पायवेअरनं) लक्ष्य केलं आहे.’
संसदेला धोबीपछाड
नरेंद्र मोदींनी संसदेच्या आखाड्यात प्रवेश करताना मस्तकाला धूळ लावली होती, ती प्रतिस्पर्ध्यांनाच नव्हे तर खुद्द संसदेलाच धोबीपछाड करण्यासाठी होती, हे वारंवार सिद्ध होत आहे. मंत्रिपदाचा नुकताच बाप्तिस्मा झालेल्या अश्विनी वैष्णव यांनी व्हॉट्सॅपनं दावा खोडला असल्याचं जुनंच पुन्हा ठोकून दिलं. हा जागतिक तपास जणू भारतालाच बदनाम करण्यासाठी केला असल्याचा आरोप करत संसदेच्या मान्सून सत्राच्याच पूर्वसंध्येला ही बातमी का आली, असा गळा त्यांनी काढला आहे. उलट, ‘आम्ही त्यातले नाही’ हे संसदेला सांगायची सुवर्णसंधी दिल्याबद्दल मंत्रीमहोदयांनी ‘द वायर’चे शतशः आभार मानायला पाहिजे होते. ‘त्या यादीत एखादा नंबर आला म्हणजे त्याची टेहळणी झालीच, असं म्हणता येत नाही, असं खुद्द वृत्तसंस्थाच म्हणते,’ असा मानभावी दाखला त्यांनी संसदेत बोलताना दिला. हे खरं असलं तरी अर्धंच खरं आहे. किमान दहा फोन तपासल्यावर त्यावर पेगॅससचा हल्ला झाल्याचं सिद्ध झालं आहे, हे त्यांनी सांगितलं नाही. पुढं एनएसओची साक्ष काढत ‘पेगॅसस दिलेल्या देशांची प्रसिद्ध झालेली यादी बरोबर नाही’ असा मोघम दावा वैष्णवांनी केला. मुद्दा यादीत भारत नाही, अशी क्लीन चिट एनएसओनं दिलेली नाही, हा आहे.
त्याहीपुढं जात वैष्णवांनी दावा केला, ‘आमच्या पद्धती इतक्या सज्जड आहेत की अनधिकृत टेहळणी करताच येत नाही.’ बंदोबस्त करूनही झालं तर काय? त्याला कोण जबाबदार, हे शोधायला नको? पुरूचा काटा काढायला आंभीनं सिकंदराला पाचारण केलं तर आंभीचं काय करायचं? आम्ही आंभीचे वारसदार नाही आहोत, हे छातीठोकपणे सांगायची सुवर्णसंधी का बरं दवडली जात आहे? हा किमान एक हजार कोटींचा तरी प्रश्न आहे.
नीतीबोध :
हे पेगॅसस नाव काय आहे? तो एका प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथेतला पंखांचा घोडा आहे. त्याच्यावर बसेल त्याला जगज्जेता होता येतं.
बेलोरोफॉन नावाचा योद्धा त्याच्यावर स्वार होताच तो जगज्जेता झाला. विजयाच्या मस्तीने धुंद होत तो स्वर्गावर स्वारी करायला निघताच संतापलेल्या ज्युपिटर या देवांच्या राजानं त्याच्या मागे एक गोचीड सोडलं. त्या गोचिडानं त्रस्त झालेला बेलोरोफॉन शेवटी पेगॅससवरून खाली पडल्यानं त्याचा स्वर्गारोहण करायचा बेत फसला. ‘जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम’नुसार बेलोरोफॉननं धरा भोगली, पण ‘हत्वा वा प्राप्स्यसे स्वर्ग’नुसार मात्र त्याला स्वर्ग अंकित करता आला नाही. या पेगॅससवर स्वार होऊन २०२४ची तयारी करायचा बादशहाचा प्रयत्न २०१४पासून ज्यांना गोचिडासारखं वागवण्यात आलं, ती भारतीय जनता सफल होऊ देणार नाही, हे निश्चित. हातातला राजदंड जाऊन त्या जागी धुपाटणं आल्यानं खाविंदांना मनःशांतीसाठी हिमालयच गाठावा लागणार!
– उदय नारकर
(साप्ताहिक जीवनमार्गच्या सौजन्याने)
