बोर्ड, शाळा, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी सगळेच ‘कालचाच खेळ पुन्हा’ अशा आविर्भावात पालखी वाहण्यात मग्न झाले आहेत. परंतु सलग दोन वर्षे शाळा बंद राहण्याचे दूरगामी परिणाम फारच भयावह असल्याने त्यांची चर्चा होऊन उपाय शोधणे गरजेचे आहे.
—-
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेबरोबर शाळा पुन्हा सुरू होण्याच्या आशा वाहून गेल्या. तशातच तिसर्‍या लाटेची टांगती तलवार, लसीकरणाचा मंदावलेला वेग आणि १८ वर्षाखालील मुलांसाठीच्या लसीकरणासमोरील प्रश्नचिन्ह या सगळ्यामध्ये चालू शैक्षणिक वर्षात शाळा कधी सुरू होतील हे सांगणे कठीण आहे. कोर्ट, सरकारे आणि शिक्षण मंडळे हे मागील वर्षाचे मूल्यमापन, रिझल्ट आणि या वर्षीच्या प्रवेशप्रक्रिया यामध्ये आकंठ बुडालेले असतानाच या शैक्षणिक वर्षाची ऑनलाईन सुरुवातदेखील झाली. गेल्या वर्षीचा अनुभव गाठीशी असल्याने यावर्षी ऑनलाईन शिक्षणाचे नावीन्य संपून आता ते सगळ्यांच्याच अंगवळणी पडल्यासारखे सगळेच वागत आहेत. बोर्ड, शाळा, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी सगळेच ‘कालचाच खेळ पुन्हा’ अशा आविर्भावात पालखी वाहण्यात मग्न झाले आहेत. परंतु सलग दोन वर्षे शाळा बंद राहण्याचे दूरगामी परिणाम फारच भयावह असल्याने त्यांची चर्चा होऊन उपाय शोधणे गरजेचे आहे.
काहीही पूर्वकल्पना आणि तयारी नसताना ऑनलाईन शिक्षणाच्या विश्वात ढकलले गेल्यानंतर मागील वर्षभरात फोन, लॅपटॉप आणि इंटरनेट इत्यादींचा घरोघरी असलेला अभाव, पुरेसे मार्गदर्शन नसल्याने ऑनलाईन वर्ग भरवताना शिक्षकांची उडालेली तारांबळ, ऑनलाईन शिक्षणाकरिता लागणार्‍या विषयाची खेळात्मक मांडणीचे प्रशिक्षण नसण्याने जुन्याच अध्यापन प्रक्रिया वापरण्याकडे शिक्षकांचा कल, त्यामुळे मुलांमधील विषयांचे आकलनाविषयीची संदिग्धता, मूल्यमापन पद्धतीबद्दल स्पष्टतेचा अभाव या सगळ्यातून गेल्या शैक्षणिक वर्षाचा खरा लेखाजोगा मांडायचा झालाच तर निराशाच पदरी पडेल यात वाद नाही. पण कोरोनाच्या संसर्गामध्ये देखील शिक्षण थांबू दिले नाही, हा वरवरचा मुलामा लोकांना जास्त आल्हाददायक वाटतो, ही वस्तुस्थिती आहे.
एकूणच आजच्या शालेय शिक्षणातील साचलेपणा मुलांना भविष्यातील बदलासाठी तयार करण्यास तोकडे पडत आहे. परंतु हे जरी खरे असले तरी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंत ‘शाळा’ हे देशातील शैक्षणिक आणि सामाजिक क्रांतीचे केंद्र राहिले आहे, याबद्दल दुमत नाही. १९४७ साली असलेल्या केवळ ५००० शाळांचे जाळे आज देशाच्या कानाकोपर्‍यात आणि खेडोपाड्यात १५.५ लाख शाळांच्या रूपात पसरले आहे आणि जवळपास २८ कोटी विद्यार्थी यामध्ये शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत. शिक्षण ही केवळ विशिष्ट वर्गाची आणि जातींची मक्तेदारी समजली जाणार्‍या या देशात ‘शिक्षण हाच आपल्या उद्धाराचा एकमेव मार्ग आहे’ अशी धारणा या देशातील गलितगात्र, मागासलेल्या, गरीब आणि उपेक्षित समाजामध्ये रुजविण्यात ‘शाळा’ या संकल्पनेने क्रांतिकारक हातभार लावला आहे. म्हणूनच आज सरकारी शाळांचे खच्चीकरण होऊनही आणि खाजगी शिक्षणाचे उखळ पांढरे होऊनही हा समज दृढ आहे. शिक्षणाचा मूलभूत हक्क, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यान्ह भोजन आणि अशा कितीतरी योजनांद्वारे मुलांची शाळेतील आवक टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न झाले आहे.
आज शाळा बंद असल्याने आणि ऑनलाईन हे शिक्षणाचे माध्यम ठरल्याने या संकल्पनेला तडा गेला आहे. नुकत्याच केंद्रीय शिक्षण मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जवळपास ६५-६८ टक्के मुलांकडे ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी स्मार्टफोन, संगणक, इंटरनेट सेवा इत्यादी नसल्याने ते शिक्षणापासून पूर्णपणे वंचित आहेत. देशातील जवळपास सगळ्याच राज्यांमध्ये म्हणजे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, ओरिसा, छत्तीसगढ, आसाम या राज्यांमध्ये कमी अधिक फरकाने हीच परिस्थिती आहे (अपवाद फक्त केरळ राज्य). यामध्ये ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा तसेच, गरीब, मागासवर्गीय आणि उपेक्षित वर्गातील मुलांचा भरणा जास्त असणे हे ओघाने आलेच. उपेक्षित असलेल्या वर्गाचं शिक्षणाच्या प्रवाहातून सलग दोन शैक्षणिक वर्षांसाठी बाहेर फेकले जाणे हे फार भयावह आहे. तशातच स्थलांतरित मजुरांबरोबर त्यांचे कुटुंबदेखील फरफटत गेल्याने ही मुले पुन्हा शाळा सुरू झाल्यानंतर शाळेत परततील का याबाबत दाट शंका आहे. याचा शैक्षणिक संदर्भ तर आहेच, परंतु त्याचबरोबर आर्थिक आणि सामाजिक फटका किती मोठा आहे, याची नोंद घेणे अत्यावश्यक आहे.
यापेक्षा भयावह अवस्था मुलींच्या शिक्षणाची आहे. मुलींच्या शिक्षणाबाबतची समाजातील उदासीनता नव्याने मांडण्याची गरज नाही. सरकारच्या अथक प्रचारानंतर आणि मुलींचे शिक्षण मोफत करून देखील मुलींना जेमतेम प्राथमिक शिक्षण दिले की तिला शेतीच्या किंवा घरकामांमध्ये ‘स्वस्त मजूर’ म्हणून वापरायचे आणि लवकरच तिचे लग्न लावून जबाबदारी झटकून द्यायची ही समाजाची मानसिकता गेल्या कित्येक वर्षांत फार बदललेली नाही. खेडोपाड्यात शिक्षणाचे नवीन प्रयोग करताना मुली घरचे पडेल ते काम करून शाळेत शिक्षण घेताना मी पहिले आहे. परंतु ‘शाळा’ हे एक हक्काचे स्थळ असल्याने त्या ३-४ तास भौतिकदृष्ट्या घरातील कामापासून दूर राहू शकतात. आज घरातून ऑनलाईन शिक्षण घेताना मुली दिवसभराच्या कामातून स्वतःचा अभ्यासाचा वेगळा वेळ ठेवू शकत नाहीत. दोन वर्षाच्या या खंडानंतर त्यांची आणि त्यांच्या पालकांची मानसिकता त्यांना शिक्षणप्रवाहात परत येण्यापासून परावृत्त करणारी असेल, हे दुर्दैवी सत्य आहे.
सद्यस्थितीमध्ये बरीच राज्य सरकारे शिक्षणप्रसारासाठी दूरचित्रवाणीचा आधार घेताना दिसत आहेत. हे वरकरणी स्तुत्य वाटले तरी दूरचित्रवाणी हे एकतर्फी माहिती प्रसाराचे माध्यम असून ते शिक्षणासाठी लागणारा संवाद साधू शकत नाही. आणि एकूणच जास्त माणसे असलेल्या घरात मुलांना टीव्हीसमोर बसून किती अभ्यास करू दिले जाईल, याबाबत शंकाच आहे.
या परिस्थितीमध्ये कोरोनाचे भय असूनसुद्धा सरकारला एकाच मापाने सगळ्यांना मोजता येणार नाही. या परिस्थितीवर तातडीच्या उपाययोजना पुढीलप्रमाणे असाव्यात.
१) कोरोनाचा प्रभाव नगण्य असलेल्या खेड्यांमध्ये शाळा सुरू कराव्यात. तेथील शिक्षकांचे लसीकरण, सुरक्षित अंतर, वर्गांची आणि तासांची दिवसावार विभागणी करून आठवड्याला २-३ दिवस शाळा सुरू करण्याची शक्यता पडताळणे गरजेचे आहे.
२) जिथे अशा प्रकारे शाळा सुरू करणे जोखमीचे आहे, तिथे मुलांसाठी विविध विषयांच्या कृतीपुस्तिका तयार करून शिक्षकांच्या मार्फत पोहोचविल्या जाव्यात. मुलांचे ३-४ असे समूह करून ते एकत्र सराव करतील अशा प्रकारची व्यवस्था करावी. शिक्षक या कृतीपुस्तिकांचे मूल्यमापन करून पुढील सूचना/ मार्गदर्शन करू शकतील. यांचे पुढे प्रोजेक्टमध्ये रूपांतर करून मुलांचे वार्षिक मूल्यमापन करता येऊ शकेल. शिक्षकांबरोबरच खेड्यातील पदवीधर मुले-मुली यांचाही या मोहिमेमध्ये सहभाग करून घेता येईल.
अशाप्रकारे केवळ ऑनलाईन शिक्षणावर विसंबून न राहता प्रत्यक्ष सहभाग आणि कृती अशा उपक्रमातून मुलांना शिक्षणात जोडून ठेवण्याचे काम भविष्यात या मुलामुलींना शिक्षणप्रवाहातून बाहेर फेकले जाण्यापासून परावृत्त करता येईल, अन्यथा एका पिढीचे भवितव्य अंधारमय होताना हताशपणे बघणे आपल्याला परवडणारे नाही.
– सुशील मुणगेकर
(लेखक मुलांमध्ये उद्योजकतेची मानसिकता घडविणार्‍या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)
