दिल्ली विधानसभा हरल्यानंतर आणि त्या निवडणुकीत स्वत:ही हरल्यानंतर आम आदमी पार्टीचे (आप) संयोजक, माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोन महिने सक्रिय राजकारणात दिसले नाहीत. अवकाळी पावसाप्रमाणे राजकारणात आलेले ‘केजरीवाल पर्व’ आता संपले अशा प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसच्या नेत्यांकडून उमटू लागल्या आहेत. परंतु वास्तव तसे नाही. केजरीवाल राजकारणातून संपण्याची शक्यता दूरवर दिसत नाही. उलट एक पाऊल मागे घेत पुन्हा मुसंडी मारण्याची केजरीवालांची रणनीती सुरू झाली आहे. यावेळी ते तरुणांची सेना घेऊन राजकारणातील पाया मजबूत करीत आहेत. यापुढे केवळ लोकसभा, विधानसभाच नव्हे तर काही राज्यांतील महापालिकांच्या निवडणुकांतही ‘आप’चा झाडू चालताना दिसू शकतो.
दिल्ली विधानसभेत २०१५मध्ये ७० पैकी ६७ जागा जिंकणार्‍या केजरीवालांना २०२०मध्ये ६३ जागा जिंकून पुन्हा बाहुबली बनता आले. तिन्ही निवडणुकांत भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चेहरा पुढे करीत संपूर्ण ताकद पणाला लावली होती. साम-दाम-दंड-भेद या आयुधांचा वापर करीत भाजपला अखेर या वर्षी दिल्लीची सत्ता मिळवता आली. केजरीवाल यांची दिल्लीतील प्रचंड लोकप्रियता मोदींना बाधा ठरणारी होती. केंद्राचे सरकार तीनदा राखणार्‍या मोदींना दिल्लीचा पराभव नेहमी जिव्हारी लागत होता. राजकारणाचा जराही गंध नसलेले केजरीवाल आणि आप हे उत्तम सरकार चालवू शकतात, हे देशाने पाहिले. दिल्ली विधानसभेसोबतच मतदारांनी दिल्ली पालिकाही ‘आप’च्या हाती दिली.
मतदारांनी ज्या गतीने केजरीवालांच्या पारड्यात गठ्ठा मते टाकली त्याच गतीने अस्वस्थ भाजपने ईडी, सीबीआय या अस्त्राचा वापर करीत ‘आप’च्या एकेका नेत्यास तुरुंगात डांबण्यात सुरुवात केली. राजकीय आखाड्यात पहेलवान असलेल्या भाजपने मोठ्या प्रमाणात तथाकथित स्वायत्त संस्थांचा वापर केला. दिल्लीत प्रत्येक वॉर्डात मोहल्ला क्लिनिकद्वारे उत्तम आरोग्य सेवा पुरवणारे तत्कालीन आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना पाच कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) ३० मे २०२२ रोजी तुरुंगात डांबले.
सरकारी शाळा म्हटले की अंगावर काटा येतो. शाळांतील खोल्यांना छत आहे तर बसायला बाके नाहीत. बाके असली तर शिक्षक नाही, खेळायला मैदान नाही. या शाळांमध्ये प्रवेश घेणारा विद्यार्थी झोपडपट्टीमधलाच असतो असे काहीसे चित्र असते. परंतु या काळोखातून शाळांना बाहेर काढण्याचे काम दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केले. दिल्लीतील शाळा पंचतारांकित केल्या. शाळेत सभागृह आणि पोहण्याचे तलाव बांधले. वर्गात डिजिटल स्क्रीन आले. शिक्षकांना प्रशिक्षणासाठी विदेशात पाठवले. दिल्लीचे विद्यार्थी लाखो रुपयांच्या देणग्या देऊन खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेत होते. त्यांनी खाजगी शाळांकडे पाठ फिरवली आणि सरकारी शाळांमध्ये जाऊ लागले. या शाळांची दखल जगाने घेतली. हा सगळा चमत्कार सिसोदियांनी केला. मात्र, सीबीआय आणि नंतर ‘ईडी’ने मद्यधोरणात १०० कोटींचा गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपाखाली त्यांना अटक केली. वर्षभर ते तुरुंगात होते. केजरीवालांचे अत्यंत विश्वासू आणि गोवा विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी सांभाळणारे विजय नायर हेसुद्धा मद्यधोरण घोटाळ्यातील आरोपी म्हणून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात होते. याच प्रकरणात नंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही तुरुंगात जावे लागले. ‘आप’ची राज्यसभेतील मुलुखमैदान तोफ असलेले खासदार संजय सिंग यांनाही डांबले गेले.
हे सगळे नेते आता बाहेर आहेत, परंतु एकावरही अद्याप गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही. मात्र, या काळात केजरीवालांचा पक्षच भ्रष्टाचारी म्हणून अपप्रचार करण्यात भाजपने कुठलीही संधी सोडली नाही. परंतु दिल्ली आणि अन्य राज्यांत ‘आप’ला जी मते मिळत गेली, त्यातून अजूनही केजरीवालांची जादू अद्यापही कायम आहे हे दिसून येते. शिवाय काँग्रेस वगळता अन्य विरोधी पक्षांना केजरीवाल भावतात, त्यांनी चालवलेले सरकार उत्तम असल्याचा शेरा हे पक्ष देतात आणि केजरीवलांसाठी ते धावून येतात. ही केजरीवाल यांची भक्कम बाजू आहे.
‘आप’च्या नेत्यांकडे काय गवसले याबाबत ईडी, सीबीआय या दोन्ही तपास संस्था काहीही उघड करू शकले नाही. त्यामुळे त्यांना अटक होणे हा भाजपच्या व्यापक कटाचा भाग ठरला. दिल्ली, पंजाब विधानसभा आणि आता दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला चारीमुंड्या चीत केल्यामुळेच सूड उगवला जात असल्याचा आक्रोश झाला. भाजप विरोधकांना एकतर आपल्या पक्षात बोलावतात किंवा त्यांना तुरुंगात जाण्यास सज्ज राहावे लागते, हे सर्वश्रुत झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भ्रष्ट नेत्यांनी भाजपला जवळ करणे स्वीकारले. शिवसेनेचे संजय राऊत, राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख, झामुमोचे हेमंत सोरेन आणि ‘आप’चे अरविंद केजरीवाल यांच्यासह तमाम नेत्यांना न डगमगता लढताना देशाने पाहिले. यातूनच ‘इंडिया’ आघाडीने जन्म घेतला.
इंडिया आघाडीची खरी एकजूट रामलीला मैदानावर दिसली त्याला निमित्त होते केजरीवालांचे तुरुंगात असणे. या ‘इंडिया’त भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने आघाडीतील प्रमुख पक्ष म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. सोबतच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ती मोर्चा, द्रविड मुन्नेत्र कळघम यांच्यासह इंडिया आघाडीत एकूण २८ पक्ष सहभागी झाले होते. परंतु या आघाडीतील राज्यनिहाय समीकरण बदलत गेले. पंजाबमध्ये ‘आप’ आणि काँग्रेस एकमेकांविरोधात लढली. प. बंगालमध्ये ममतादीदींपुढे काँग्रेसने दंड थोपटले होते. महाराष्ट्रात लोकसभेत ‘इंडिया’ आघाडी मजबूत असल्याने त्यांच्या बाजूने निकाल लागले. परंतु ‘आप’ विविध राज्यांत निवडणुक लढवू इच्छित असल्याने काँग्रेससमोर ते आव्हान ठरत आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि ‘आप’ अल्पावधीतच एकमेकांपासून दुरावले. ‘इंडिया’ आघाडी आता अस्तित्वात आहे किंवा नाही हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
फेब्रुवारी २०२५मध्ये दिल्ली विधानसभेची निवडणूक हरल्यानंतर केजरीवाल दोन महिने विजनवासात होते. आता मात्र त्यांनी पुन्हा दिल्लीतील लोकांमध्ये जाण्यास सुरुवात केली आहे. तुरुंगातून आल्यानंतर अपमान पचवल्यावर तावून सुलाखून निघालेले केजरीवाल मतदारांना त्यांची सत्ता असताना मिळालेले फायदे आणि आता भाजप सरकारकडून होणारी अवहेलना याचा भेद करून सांगत आहेत. पत्नी सुनीता यासुद्धा सोबत आहेत. केजरीवाल तुरुंगात असताना सुनीता केजरीवालांनी दिल्लीचा किल्ला लढवला होता. लोक त्यांच्याही सभांना गर्दी करत होते. केजरीवाल पंजाबमध्ये जाऊन ‘आप’ सरकारने दिलेल्या सवलतींचा पाढा वाचत आहेत. इथल्या व्यसनांचा प्रश्न वगळता पंजाबमधली जनता ‘आप’ आणि भगवंत मान यांच्या सरकारवर खुश आहे.
दिल्लीत ‘आप’च्या २०१५मधील जाहीरनाम्यात ७० घोषणा केल्या होत्या. त्यांनी दिलेल्या सर्वोत्तम शासकीय शाळा, मोहल्ला क्लिनिक, आरोग्य सेवा, मोफत पाणी, २०० युनिट मोफत वीज, महिलांना बसमध्ये मोफत प्रवास, घरपोच सेवा, शहीदांच्या कुटुंबियांना १ कोटी रुपयांची मदत व तातडीने नोकरी, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, खासगी शाळांमध्ये गरीबांना प्रवेश, तीर्थयात्रा योजना, सीसीटीव्हीचे जाळे, मोफत वायफाय या महत्वाच्या गोष्टींचे लाभार्थी ठरलेल्या दिल्लीकरांना केजरीवाल अद्यापही प्रिय वाटतात. आजही संपूर्ण देशात गुजरातच्या तथाकथित मोदी मॉडेलची कुठेही चर्चा नाही. चर्चा होते ती केवळ केजरीवाल मॉडेलची. गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’च्या १२८ उमदेवारांचे डिपॉझिट जप्त होऊनही केजरीवाल एकदम खुश आहेत. त्यांच्या पक्षाने ४१ लाख मते घेतली. ही १३ टक्के मते आहेत. फक्त पाच उमेदवारांचा विजय झाला. गुजरातमुळेच आम आदमी पार्टीला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला. आता गुजरातवर केजरीवालांचा डोळा आहे. महापालिकेच्या निवडणुकाही ते लढवताहेत.
दिल्ली आणि पंजाबशिवाय गोवा, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, आसाम, चंडीगड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश येथेही या पक्षाचे प्रतिनिधी निवडून आलेले आहेत. पंजाबमध्ये ९२ आमदार, तीन लोकसभा खासदार, सात राज्यसभा खासदार, आणि दिल्लीत १३४ नगरसेवक, २२ आमदार, चार राज्यसभा खासदार आहेत. गुजरातमध्ये पाच आमदार आहेत, गोव्यात दोन आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये एक आमदार आहे. सुरतमध्ये २७ नगरसेवक आहेत. असे कितीतरी राज्यांत त्यांचे प्रतिनिधी आहेत. भविष्यात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेश येथे ‘आप’ मैदानात उतरण्याचे नियोजन करीत आहे.
भाजपची डोकेदुखी…
दिल्ली भाजपचे सरकार आले असले तरी या सरकारला केजरीवाल सरकारने राबवलेल्या योजना पुढे सुरू ठेवणे डोईजड वाटत आहेत. केजरीवाल सरकार योजनांसाठी सहजतेने निधी उपलब्ध करून देत होते. तरीही दिल्ली आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे असे केजरीवाल सांगायचे. परंतु केजरीवालांनी सुरू केलेल्या योजनांमुळे दिल्ली सरकार कर्जबाजारी असल्याचा बाजार सत्तेत आल्याचा पहिल्या दिवसांपासून भाजपने मांडला आहे. रडत खडत का होईना, त्या योजना सुरू असल्या तरी त्या केव्हाही बंद होण्याची शक्यता आहे. केजरीवाल सरकार २४ तास वीजपुरवठा करीत असे. भाजप सरकारला तीन महिन्यांतच विजेचे भारनियमन करायची वेळ आली आहे. वीज कंपन्यांवर मर्जी दाखवली आणि व्यवहार केले की अशी स्थिती उद्भवते. यामुळे कोणते सरकार प्रामाणिक होते याचे आडाखे लोक आताच मांडू लागले आहेत.
सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशशुल्क वाढवून भाजप सरकारने खासगी शाळांना मदत केली आहे. केजरीवाल आणि सिसोदिया यांनी गरीब विद्यार्थी डोळ्यापुढे ठेवत मोफत शिक्षण सुरू केले होते. दिल्लीकरांना दोन सरकारमधील भेद स्पष्टपणे दिसून येत आहे. सत्तेत नसलेल्या ‘आप’वर वार करण्याची कोणतीही संधी भाजप सोडत नाही. दिल्ली पालिकेत सर्वाधिक नगरसेवक ‘आप’चे आहेत. महापौरही आपच्या होत्या. महापालिकेचा विकासकामात अडथळा होत असल्याचा कांगावा भाजपने सुरू केला होता. इथेही केजरीवालांनी चाल खेळली. सर्वाधिक नगरसेवक असूनही महापौरपदासाठी उमेदवार उभा केला नाही. आता हे पद भाजपकडे आहे. केंद्रात, राज्यात आणि पालिकेत भाजप असल्याने आता दिल्लीकरांच्या विकासात कोणताही खोडा होणार नाही हे मतदारांना सांगण्याची संधी ‘आप’ घेत आहे. दिल्लीत विरोधकांवर आरोप न करता सरकार चालवणे चक्रव्यूहात फसण्यासारखे आहे, याची जाणीव भाजपला आहे. माजी मुख्यमंत्री आतिशी या दिल्ली विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या आहेत. केजरीवालांनी दिल्लीची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली आहे. सभागृहात आणि बाहेरही त्या भाजपच्या नाकीनऊ आणताना दिसतात. केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंग, आतिशी, सत्येंद्र जैन ही सगळी कोअर टीम नव्या उत्साहाने दिल्ली, पंजाब, गुजरात यासह अन्य राज्यात तरुणाईला घेऊन मैदानात उतरेल, तेव्हा ‘आप’चे हे वादळ भाजप आणि काँग्रेसला पेलावे लागेल. भाजपचा युवा मोर्चा, किंवा युवक काँग्रेस याप्रमाणे ‘युवा आप’ मैदानात, विद्यापीठात, मोहल्ल्या मोहल्ल्यात आणि जंतरमंतरवर किती प्रभावी दिसेल ते लवकरच कळेल. त्यावरच ‘फिरसे केजरीवाल – जोरसे केजरीवाल’ हे चित्र दिसते की नाही, ते ठरेल.