पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतीय लष्कराने केलेल्या ऑपरेशन सिंदूर या कारवाईची माहिती देण्यासाठी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत न जाणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे युद्धाच्या धगीवर राजकीय पोळी भाजून घेतील आणि राजकीय सभेत भाषणबाजी करतील, याची सगळ्या देशाला खात्री होतीच. त्यांचा पूर्वेतिहास पाहता ते त्या इतिहासाचीच पुनरावृत्ती करतील, हे अपेक्षितच होतं. यावेळी ते वक्तव्य किती लवकर होतंय, कुठे होतंय, काय होतंय हेच फक्त बघायचं होतं.
बिहारची निवडणूक आता जवळ आलीच आहे आणि अपेक्षेप्रमाणे या वेळीही मोदींनी एका जाहीर सभेतच विधान केलं. ‘मेरे रगों में गर्म सिंदूर बहता हैं’ असं फिल्मी वाक्य उच्चारत त्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून आपण पाकिस्तानला कसा धडा शिकवला हे सांगितलं. आता हे रक्तात सिंदूर वाहण्याचा प्रकार म्हणजे नेमका काय असतो याचं कोडं अजून उलगडलेलं नाहीय. हेच पंतप्रधान अगदी काही वर्षांपूर्वी म्हणत होते की माझ्या रक्तात पैसा आहे, मी गुजराती माणूस आहे. धंद्याचं गणित आपल्याला लवकर कळतं हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी हे विधान केलं होतं. आता म्हणतायत रक्तात सिंदूर आहे. त्यामुळे यांच्या रक्तात निवडणुकीच्या सोयीनुसार कधी सिंदूर, कधी पैसा असा बदल होत असतो काय?.. आणि जर खरोखर सिंदूरच रक्तात वाहत असेल तर पाकिस्तानचा पराभव शक्य असताना दोन देशांमध्ये शस्त्रविरामाची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कशी केली? तेव्हा सिंदूर गोठला होता का? वर ट्रम्प यांनी शस्त्रविरामाची ‘डील’ व्यापार्‍याच्या बदल्यात झाली, असाही दावा केला, त्याचं काय? ट्रम्प यांच्या भोचकपणाला उत्तर देताना पंतप्रधानांचा हा आवेश नेमका कुठे जातो? पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते असं सिंधू जल करार स्थगित करताना मोदींनी म्हटलं होतं. त्याच धर्तीवर सिंदूर और सौदा साथ साथ नहीं बह सकते असंही ठणकवायला हवं होतं. पण तिथे मूग गिळून गप्प बसलेले पंतप्रधान इकडे देशांतर्गत राजकारणात मात्र आवेशपूर्ण भाषेत गरजतायत.
त्यांनी गरजायलाही हरकत नाही, पण ऑपरेशन सिंदूरचं नेमकं फलित काय, या साडेतीन दिवसांच्या युद्धसदृश तणावानं नेमकं काय साध्य केलं हे तरी आधी स्पष्ट व्हायला हवं. याबद्दल काही मूलभूत प्रश्न अजूनही कायम आहेत. पण त्याबद्दल काही बोलायला गेलं, जरा कुठे प्रश्न उपस्थित केला की विरोधक राजकारण करतायत, म्हणून बोंबाबोंब केली जाते. मोदींच्या गोदीत बसलेला आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी धादांत खोट्या बातम्या पसरवल्याने विश्वासार्हता शून्याखाली गेलेला निर्लज्ज मीडियाही फार मोठा आव आणून या प्रश्नात राजकारण करायला नको याचं ज्ञान विरोधकांना देत बसतो. मुळात विरोधकांनी राजकारण केलं कधी?
पहलगाम हल्ल्यानंतरच्या सर्वपक्षीय बैठकीला त्यांनी सरकारला आपलं पूर्ण समर्थन असल्याचंच एकमतानं कळवलं. त्या बैठकीला हजर नव्हते ते पंतप्रधान मोदी. हल्ला झाल्या झाल्या पुढच्या अर्धा पाऊण तासात धर्म पूंछा, जात नहीं या छापाचे संदेश भाजपच्याच वर्तुळातून सुरू झाले होते. ते राजकारण (तेही अत्यंत विषारी) नव्हतं का? केवळ विरोधकांनी काही सरकारला विचारलं की तेच राजकारण? कशाचंही कितीही आणि कोणत्याही स्तराचं (हा स्तर सहसा नीचतमच असतो) राजकारण करण्याची मुभा फक्त आपल्यालाच आहे अशा थाटात मोदींचा कारभार का सुरू आहे?.. ऑपरेशन सिंदूरनंतर पेट्रोल पंपावर, रेल्वेच्या तिकीटावर कुणाचे फोटो लागलेत तर पंतप्रधान मोदींचे. अगदी राजाबाबू छाप कमांडर वेषातले कट आऊटसही काही ठिकाणी लागलेत.
लष्कराच्या पराक्रमाला कुणीच कमी लेखणार नाही. त्या पराक्रमाचं श्रेय घेण्याचा हपापलेपणा सरकारच्या प्रमुखाने करायचा. पण अशा ऑपरेशनमध्ये सरकारची पण काही जबाबदारी असते, ती पार पाडायची नाही. त्याबद्दल प्रश्न विचारायचे नाहीत. ते प्रश्न विचारले की थेट पाकिस्तानी ठरवलं जातं लोकांना. राहुल गांधींचा आणि पाकचे लष्करप्रमुख मुनीर यांचा चेहरा एकच दाखवत एक इमेज भाजपने अधिकृत सोशल हँडलवरुन प्रसारित केली. आपल्या विरोधी पक्षनेत्याचा सत्ताधार्‍यांच्या लेखी हा सन्मान आहे. त्याला काँग्रेसने त्याच प्रकारचा चेहरा बनवून सडेतोड उत्तर दिलंच, ते सोडा. ऐन कळीच्या वेळी मोदी गायब असतात, हे दाखवणारं चतुर पोस्टर काँग्रेसने तयार केलं होतं. ते झोंबलं असावं सरकारला. दहशतवादाच्या मुद्द्यावर आपण पाकिस्तानसारख्या देशावर विश्वास का ठेवला? ट्रम्प यांच्यासमोर झुकून आपण भारताच्या हितांची आहुती का दिली? आणि पंतप्रधानांचं रक्त केवळ कॅमेर्‍याच्याच समोर का गरम होतं? हे तीनच प्रश्न राहुल गांधींनी मोदींच्या या भाषणानंतरही विचारलेत. ट्रम्प आधी शस्त्रसंधीबद्दल सातत्यानं विधानं करत होते आता भारतात तयार होणार्‍या आयफोनबद्दल ते अ‍ॅपल कंपनीला धमकी देऊ लागले आहेत. गेल्या नऊ दिवसात तिसर्‍यांदा त्यांनी याबाबत विधान केलंय. एकीकडे अमेरिका चीनचे संबंध बिघडल्यानंतर अ‍ॅपल कंपनीला आपल्या उत्पादननिर्मितीसाठी भारत हे नवं मार्केट वाटतंय. त्याबाबत अ‍ॅपलचे सीईओ टिम कुक यांनी काही दिवसांपूर्वीच एक विधान केलं होतं. लवकरच अमेरिकेत्ा विकले जाणारे आयफोनही भारतातच बनलेले असतील, असं त्यांनी म्हटलं होतं. भारतात आपला पाया मजबूत करण्याकडे कंपनीची वाटचाल सुरू असतानाच र्ट्म्प यांनी मात्र थेट कंपनीला धमकावलं आहे. अमेरिकेत आयफोनचं उत्पादन झालं नाही तर २५ टक्के कर लावू असं त्यांनी म्हटलं आहे. भारताच्या गुंतवणुकीबाबत एवढं मोठं विधान होऊनही त्याबाबत एक शब्दही भारत सरकारकडून आलेला नाही. आता हीच धमकी सॅमसंग कंपनीलाही दिली गेल्याची चर्चा आहे.
आपले परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी जर्मन वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत तर बेजबाबदारपणाची कमालच केली. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या तणावपूर्ण वातावरणात यूएस म्हणजे अमेरिका कुठे होती, या प्रश्नावर यूएस युनायटेड स्टेट्समध्येच होती, असं ऐतिहासिक बोगस उत्तर देताना हे महाशय इतके अडखळले की ते बघण्यासारखे आहे. गेल्या ११ वर्षांत पंतप्रधानांनी देशातल्या जनतेचे कोट्यवधी रुपये उधळून जगभ्रमंती केली, फुटकळ देशांमध्ये सत्कार करवून घेतले, सन्मान स्वीकारले, पण, जेव्हा गरज हाती तेव्हा, या संपूर्ण प्रकरणात जगातला एकही देश आपल्या बाजूने उभा राहिलेला नाही, याची जबाबदारी कोण घेणार? आता खासदारांची पथकं देशविदेशात जाऊन आपली बाजू मांडणार आहेत. जे काम मूलत: परराष्ट्र खात्याचं आहे, त्यावर इतके पैसे खर्च करुन खासदारांची शिष्टमंडळे पाठवायची वेळ आली. म्हणजे आपलं परराष्ट्र खातं आणि परराष्ट्र मंत्री हेही किती अपयशी ठरले आहेत याची कल्पना यायला हरकत नाही. सगळं झाल्यानंतर आता ही शिष्टमंडळं नेमकं काय करणार आहेत, आणि कांगो, लिबेरिया, सिएरा लिओन यासारख्या देशांच्या पाठिंब्याने भारताला काय फायदा होणार आहे, हे मोदींनाच ठाऊक! सरकारने या शिष्टमंडळातली नावं निवडतानाही जोरदार राजकारण केलं. पण त्याबद्दलही कुणी बोललं की ते राजकारण करतायत अशी टीका झालीच.
या संपूर्ण प्रकरणावर एक विशेष अधिवेशन बोलावलं जावं ही विरोधकांची मागणी होती. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत पंतप्रधान आणि सरकार हे जनतेला म्हणजे संसदेलाच उत्तरदायी असतात. ही मागणी विरोधकांनी करण्याची वाट पाहायचंही काही कारण नव्हतं. ऑपरेशन सिंदूर हे जितकं महत्वाचं होतं तितकीच त्यातून घेतलेली माघार आश्चर्यकारक होती. अमेरिकेसारखी महासत्ता इतके वाचाळ दावे करत असताना भारत सरकारची त्यावरची अधिकृत भूमिका नेमकी काय आहे? अमेरिकेच्या समोर आपण कुठल्या कारणांमुळे इतके गप्प आहोत, हे कळायला मार्ग नाही. याच ट्रम्प यांच्या प्रचारासाठी मोदी अमेरिकेत जाऊन अब की बार ट्रम्प सरकार असा राजनैतिकदृष्ट्या अत्यंत अपरिपक्व असा नारा देऊन आले होते. त्यावेळी ट्रम्प पडले. आता दुसर्‍यांदा निवडून आले तेव्हा मोदी तिथे गेले नव्हते. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या घोषणेच्या नावाखाली ट्रम्प नावाचा हा अट्टल धंदेवाईक नेता आपल्याला हव्या तशा डील करत सुटला आहे. जागतिक राजकारणाची सगळी घडीच त्याने विस्कटवलेली आहे. भारताचं मेक इन इंडिया हे तर ट्रम्प यांच्या रणनीतीसाठी एकदम अडचणीची गोष्ट. त्यामुळेच भारत आणि पाकिस्तानच्या या सगळ्या संघर्षात ते जमेल तितके भारताला वाकवत सुटलेत.
ऑपरेशन सिंदूरमध्ये जे लष्करी उत्तर द्यायचं ते भारतीय लष्कराने दिले आहेच. पण जे निर्णय सरकारचे असतात, ज्यांचा ताप लष्कराला भोगावा लागतो, तिथे सरकारची उलटतपासणी करत राहणं हे आवश्यकच आहे. विरोधकांचं ते कामच आहे. याच युद्धसदृश परिस्थितीत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात नेमका काय फरक आहे हे सांगताना परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी म्हणाले होते की सरकारला प्रश्न विचारले जाणं हे पाकिस्तानला नवीन गोष्ट असेल, पण कुठल्याही सुदृढ लोकशाहीचे ते प्राथमिक लक्षण असतं. आता हाच जर या दोन देशांमधला महत्वाचा फरक असेल तर तो आपण जपला पाहिजे. आपला पाकिस्तान होण्यापासून वाचवायचा असेल तर त्यासाठी सरकारला, व्यवस्थेला योग्य प्रश्न विचारत राहिले पाहिजे. पण तेच केलं की तुम्ही राजकारण करताय अशी बोंब ठोकायची नवी पद्धत सध्या रुढ झाली आहे. जी केवळ मोदींसाठी ढाल बनून काम करते. कशाचंही राजकारण करणार तर फक्त मोदीच.
