महिलांना लोकसभा व विधानसभा यांतील ३३ टक्के जागांवर आरक्षणाचा अधिकार देणारे विधेयक संसदेच्या नव्या वास्तूमध्ये २० सप्टेंबर रोजी भरलेल्या विशेष अधिवेशनात लोकसभेने सात तासांच्या चर्चेनंतर ४५४ विरूद्ध २ अशा मताधिक्याने संमत केले. हे विधेयक राज्यसभेने देखील सर्वसहमतीने संमत केले. ही घटना निश्चितच ऐतिहासिक आहे आणि हे क्रांतिकारक पाऊल उचलल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या नऊ वर्षाच्या कार्यकाळात अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले, त्यातल्या बहुतेकांनी सुज्ञांच्या मनात धडकीच भरवली. संसदेतील प्रचंड बहुमताचा त्यांच्या सरकारने पहिल्यांदाच खर्‍या अर्थाने सदुपयोग केला आहे. त्यांनी हाती घेतलेल्या चांगल्या कार्यासाठी इतर सर्व राजकीय पक्षांनीही (एमआयएम वगळून) एकत्र येत विधेयकाला पाठिंबा दिला. देशातील महिलावर्गाचा सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी, महिला सक्षमीकरणासाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची जी प्रगल्भता दाखवली ती नक्कीच कौतुकास्पद आहे.
महिलांना आरक्षण हा मोदींनी पहिल्या वेळी जनतेकडे पंतप्रधानपदासाठी कौल मागितला, तेव्हा भारतीय जनता पक्षाच्या वचननाम्यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. हे विधेयक त्यांनी २०१४च्या पहिल्याच अधिवेशनात आणले असते, तर गेल्या नऊ वर्षांत ते देशात स्थिरस्थावरही झाले असते. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर, अकारण नाट्यमय रीतीने बोलावलेल्या अधिवेशनात पक्षीय प्रचारयंत्रणा संसदेत आणण्याचा असभ्यपणा करून आत्ताच्या आत्ता महान क्रांती करत असल्याच्या थाटात ते आणण्याची गरज नव्हती. या देशातील सर्वात मोठा वंचित समुदाय असलेल्या महिलांना राजकीय आरक्षणाचे विधेयक मंजूर होण्यासाठी ७५ वर्षे वाट पाहावी लागली आहे (अंमलबजावणीला तर आणखी बराच वेळ आहे), त्यातली नऊ वर्षे वाचवणे मोदींच्या हातात होते. ते त्यांनी केले नाही.
अर्थात, कोणतीही गोष्ट सरळपणे करायचीच नाही, प्रत्येक गोष्टीत उत्कंठा निर्माण करायची, त्याचा निवडणुकीत राजकीय फायदा होईल हे पाहायचे, सगळे आपणच केले असा प्रचार करायचा, हे सगळे मोदींचे सर्वपरिचित आणि कंटाळवाणे फंडे आहेत. ते टाळता येणं कठीण आहे. मात्र, ज्या मनुवाद्यांनी स्त्रीवर अन्यायकारक बंधने लादली त्या पुरोहितशाहीला संसदेत आणून, पूजाअर्चा करून मोदींनी नव्या संसदेत पाऊल ठेवले खरे, पण या संसदेतच त्यांना, त्यांच्या विचारधारेला प्रात:स्मरणीय असलेल्या मनुस्मृतीच्या आज्ञा उल्लंघून महिलांना सक्षम करणारे विधेयक मांडावे लागले ही मोठी रोचक घटना आहे. या विधेयकाला पाठिंबा देताना विरोधकांनी आरक्षणाची अंमलबजावणी लगेच व्हायला हवी, यावर भर दिला आहे. सरकार त्यासाठी तयार नाही. आधी जनगणना झाली पाहिजे, मग मतदारसंघांची लोकसंख्येनुसार फेररचना व्हायला हवी (सध्याचे वातावरण पाहता हे इतक्या सहजतेने होणार नाही, उत्तर भारतातील प्रतिनिधींची संख्या दुपटीने वाढणे हा देशात उत्तर-दक्षिण फाळणी करणारा मुद्दा ठरण्याची भीती आहे), मग पुढे महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल. अनेक तज्ज्ञांच्या मते हे व्हायला याला २०३९ साल उजाडण्याची शक्यता आहे. याचे कारण स्वाभाविक आहे. हे आरक्षण तात्काळ लागू झाले तर सध्याच्या अनेक प्रस्थापित खासदारांच्या जागा आरक्षित होतील आणि आजवर होयबा असणारे खासदार बंडही करतील. विरोधकांचीही तीच पंचाईत आहे, पण आता ते मोदींच्या काठीने हा साप मारणार आहेत. महिलांना कागदावर आरक्षण देणे वेगळे, त्यासाठी खासदारकी सोडून देण्याचा त्याग कोण करणार? तरीही हे विधेयक संसदेत संमत होण्याची घटना ऐतिहासिकच आहे. नव्वद वर्षांपासून या विधेयकासाठी राजकीय व संसदेत जो लढा सुरू होता त्यात अंतिम विजय मिळालेला आहे. १९३१मध्ये बेगम शाह नवाज आणि सरोजिनी नायडू यांनी ब्रिटिश पंतप्रधानांना पत्र लिहून महिलांना राजकारणात समान स्थान देण्यात यावे अशी मागणी केली होती तिथपासून हा लढा सुरू झाला. त्यानंतर महिला आरक्षणाचा मुद्दा संविधान सभेच्या चर्चेतही चर्चिला गेला. पण तिथे तो बाजूला टाकण्यात आला. घटनाकारांनी त्यावेळीच महिलांना राजकीय आरक्षण दिले असते तर त्यासाठी ७५ वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागली नसती; महिला आज प्रगतिपथावर गेल्या असत्याच, पण देशाची परिस्थिती देखील वेगळीच असली असती. यानंतर देशात १९७१मध्ये (स्वातंत्र्यानंतर २४ वर्षांनी) राष्ट्रीय कृती समितीने देशातील महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व अत्यल्प असल्याचे मान्य करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या आरक्षणाचे समर्थन केले. महिलांना विधानमंडळात आरक्षण देण्यास मात्र समितीने विरोध केला. १९८८मध्ये राष्ट्रीय कृती समितीने १९७१ची चूक सुधारली व महिलांसाठी पंचायत स्तरापासून संसदेपर्यंत सर्वत्र आरक्षणाची शिफारस केली. यानंतर १९९३मध्ये ग्रामपंचायती, नगरपालिका महानगरपालिका इत्यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक तृतियांश आरक्षण बहाल करणार्‍या ७३व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीनुसार महिलांच्या राजकीय आरक्षणाला सुरुवात झाली. यानंतर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड आणि केरळ यांच्यासह अनेक राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण लागू करून मोठी मजल मारली, पण गुजरातमध्ये हे विधेयक २०१४ साली आले, ही बाब अधोरेखित करणे गरजेचे आहे.
संसद आणि विधानसभेतील महिला आरक्षण आजवर अनेकांनी सातत्याने प्रयत्न करून देखील संमत होत नव्हते. आपल्या देशात सत्ता टिकवून एखादे विधायक काम करणे ही केवढी मोठी तारेवरची कसरत आहे त्यातून हे लक्षात येते. १९९६मध्ये युनायटेड फ्रंट सरकारने हे विधेयक आणण्याचा असफल प्रयत्न केला होता. तत्कालीन कायदा मंत्री रमाकांत खलप यांनी ८१व्या घटनादुरुस्तीसाठी संसदेत विधेयक मांडले, पण सरकारला पाठिंबा देणार्‍या अनेक पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. १९९८ ते २००४ या काळात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने हे विधेयक सभागृहात मंजूर करण्याचे अनेक प्रयत्न केले. हे विधेयक संमत करून घेणे हे वाजपेयींचे मोठे स्वप्न होते. १३ जुलै १९९८ रोजी तत्कालीन मंत्री एम. थंबीदुरई यांनी लोकसभेत विधेयक मांडले होते, पण प्रचंड गदारोळ झाल्याने ते विधेयक बासनात गुंडाळून ठेवावे लागले. ११ डिसेंबर १९९८, २३ डिसेंबर १९९८, २३ डिसेंबर १९९९ (राम जेठमलानी यांनी मांडलेले), २०००, २००२ आणि २००३ असे सतत प्रयत्न करून देखील अटलजींच्या सरकारला अपयशच हाती लागले. जुलै २००३मध्ये भाजपनेते मुरली मनोहर जोशी यांनी या मुद्द्यावर एकमत निर्माण करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली, पण ती निष्फळ ठरली. माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांनी २००४मध्ये त्यांच्या संयुक्त संसदीय भाषणात महिला आरक्षणासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला होता. यूपीए सरकारने हे विधेयक ६ मे २००८ रोजी १०८वी घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून राज्यसभेत मांडले. विधेयक मांडल्यानंतर ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. या समितीने डिसेंबर २००९मध्ये अहवाल सादर केला. ९ मार्च २०१० रोजी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने राज्यसभेत १८६ विरूद्ध १ अशा फरकाने महिला आरक्षण विधेयक संमत करून घेतले होते, पण काही घटक पक्षांच्या विरोधामुळे ते लोकसभेमध्ये आणता आले नव्हते. भाजप, डावे पक्ष आणि जेडीयू यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. विरोध करणार्‍यांमध्ये समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलाचा समावेश होता. २०१४ साली सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान मोदींकडून या विधेयकाबाबत मोठी अपेक्षा होती आणि मुख्य म्हणजे त्यांच्याकडे आजवर नव्हते असे प्रचंड बहुमत देखील होते; पण कदाचित राजकीय अस्तित्व पणाला लावायची हिम्मत त्यांच्याकडे नाही. जुलै २०१६ला संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना नवी दिल्लीत हे विधेयक आणण्यासाठी आंदोलन देखील झाले होते. पण मोदींची राजकीय अनास्था हे विधेयक गेली वर्षे अडगळीत पडण्यास कारणीभूत ठरली होती.
अर्थात तरीही निवडणुकीआधीची राजकीय खेळी म्हणून मंजूर केले गेले असले तरी या विधेयकाचे स्वागत केलेच पाहिजे आणि त्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांचे कौतुक देखील केले पाहिजे. या एका विधेयकांमुळे इतिहासात त्यांच्या नावावर काहीतरी चांगले केल्याची नोंद तरी होईल. महिलांना बरोबरीचे स्थान द्यायला पुरुष आजही तयार नाहीत. बसमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा कशासाठी, इथपासून महिला संसदेत जाऊन काय करणार, इथपर्यंत काहीही बरळणारे महाभाग पुरुषसत्ताक समाजाचे प्रतिनिधी आहेत. भारतीय समाजासमोर या पुरूषसत्ताक मानसिकतेचे समूळ उच्चाटन करण्याचे फार मोठे आव्हान आहे. इतिहासातील पानांवरून नजर टाकली तर काय दिसते? १३३३-३४मध्ये भारतभेटीला आलेला जगप्रवासी इब्न बतुता याने आयुष्यात प्रथमच सतीचा भयंकर प्रकार बघितला आणि तो तिथेच बेशुद्ध पडला. मुघल शहजादा दारा शुकोह याचा खास हकीम फ्रास्नवा बर्ने यांने ४ ऑक्टोबर १६६७ रोजी पर्शियातील मुझेर चॅपलेन यास धाडलेल्या पत्रात नमूद केलंय की त्याने सुरत व आसपासच्या भागात सतीच्या अनेक घटना बघितल्या. बर्नेने लाहोरमध्ये एका बारा वर्षे वयाच्या मुलीला हात पाय बांधून तिच्या आजीनेच चितेत ढकललेले पाहिले. ती आईच्या नावे ओरडत, किंकाळत कापरासारखी जळणारी कोवळी पोर पाहिल्यावर स्वतःच्या नाकर्तेपणाला दोष देत, डोळे टिपत तो तिथून बाहेर पडला. फॅनी पर्क्स ही ब्रिटिश गृहिणी ७ नोव्हेंबर १८२३ रोजी उत्तर प्रदेशात पाहिलेल्या घटनेचा उल्लेख करते. एका श्रीमंत बनियाची तरूण पत्नी चितेतून उडी मारून जळक्या अंगाने पळत होती. हजारो वर्षात सतीची चाल नको असे मनुवाद्यांना निक्षून सांगणारा फक्त एकच राजा राम मोहन रॉय जन्माला यावा? १८१२ साली रॉय यांचे बंधू जगमोहन यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नी अलकमंजिरी यांना रूढीवादी सैतानांच्या दबावामुळे इच्छा नसताना सती जावे लागले. लाडक्या वहिनीच्या सती जाण्याने राजा राम मोहन रॉय शोकसंतप्त झाले. या संतापातून त्यांनी ही कुप्रथा कायमची बंद करण्याचा निर्धार केला आणि परिणामस्वरूप ४ डिसेंबर १८२९ रोजी लॉर्ड बेंटिंकने सतीबंदी कायदा आणला. या देशात मनुवादी रूढीप्रिय सैतानांनी हिंदू धर्माच्या नावाखाली स्त्रीला हजारो वर्षे गुलामीच्या बेडीत जखडून ठेवले होते. त्या मजबूत साखळदंडातील एक कडी तोडण्यात राजा राममोहन रॉय यांना यश आले होते.
ही रूढी क्रूर आहे, याबद्दल दुमत नसावे. तरीही ती अजून डोकं वर काढते आणि धर्मांध तिला फूस देतात. १९५४ साली जोधपूरच्या सिसोदिया घराण्यातील सगुणकुंवरबा, १९८७ साली राजस्थान, देवराळाची रूपकुंवर व १९९९मध्ये उत्तर प्रदेशची चरण शाह सती गेली. या तिन्ही स्थानांची आजही पूजा-अर्चा केली जाते ती कशासाठी? रूपकुंवर सती गेल्यावर तेरा दिवसांनी तिथे चुनरी समारंभ करणारे कोण होते? हे तेच होते जे आज मणिपूरच्या, हाथरसच्या महिलांना न्याय देऊ शकले नाहीत, कुस्तीपटू महिलांना न्याय देऊ शकले नाहीत. महिला आरक्षण आम्ही आणले, असे ढोल वाजवणारेच कधीकाळी जिवंत स्त्रीला चितेत ढकलत होते आणि तिची किंकाळी ऐकू येऊ नये म्हणून तेव्हादेखील ढोल ताशे वाजवत होते.
‘पिता रक्षति कौमारे
भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा
न स्त्री स्वातन्त्र्यं अर्हति।।’
म्हणजेच कुमारी असताना वडील, तरूणपणी पती, म्हातारपणी पुत्र स्त्रीचे रक्षण करतात आणि स्त्रीला स्वातंत्र्याचा अधिकार नाही अशा धर्माज्ञांची भरणा असलेला धर्म व पुरूषसत्ताक समाज स्वत:हून बदललेला नाही, तर कायद्याचा बडगा आणि कठोर शिक्षेच्या भीतीने बदलला आहे. सतीची चाल बंद करण्यासाठी केलेल्या त्या कायद्यापासून बालविवाह बंदी, अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंध (१९५६), हुंडाबंदी (१९६१), स्त्रीभृणहत्या प्रतिबंध, समान वेतन, मातृत्व रजा व सुविधा एवढेच नव्हे, तर कामाच्या जागी लैंगिक शोषण होऊन नये म्हणून विशाखा समिती या सगळ्या गोष्टी या समाजाच्या आंतरिक शहाणीवेतून जन्माला आलेल्या नाहीत, त्यासाठी कठोर कायदे करावे लागले आहेत. समाज निरोगी नसल्याने ते करावे लागले आहेत. तरीही त्यांचीही तमा न बाळगता महिलांवर क्षणाक्षणाला, पावलोपावली, जागोजागी अत्याचार होत आहेतच. आता पुरूषसत्ताक व्यवस्थेला थोडेफार हादरे बसू लागले आहेत पण ती व्यवस्था लौकरात लौकर कायमची जमीनदोस्त करायची असेल तर महिलांना सत्तेत समान वाटा द्यायला हवे, त्यासाठी प्रसंगी मोठी राजकीय किंमत मोजण्याची तयारी दाखवणारे नेतृत्व हवे.
मंदिरात प्रवेश असेल वा बसमधील प्रवास असेल, महिला ज्या दिव्यातून जातात ते पाहता प्रवेश आणि आसनांची वेगळी व्यवस्था समर्थनीय ठरते. जिथे पुरुष बायकांना बसमध्ये शिरू देत नाहीत, तिथे पुरूषांचे वर्चस्व असलेल्या राजकीय व्यवस्थेत महिलांना कोण सहज शिरू देईल? स्त्रीपुरुष विषमतेचे समूळ उच्चाटन होत नाही तोपर्यंत स्त्रियांना विशेषाधिकार द्यावेच लागणार आहेत. मात्र, आजवरचे बरेचसे राजकीय आरक्षण हे महिलांना फक्त शोभेसाठी कठपुतळी म्हणून बसवून त्यांच्यामागून पुरुषांनीच कारभार चालवण्याचे तोतया आरक्षण ठरले आहे. आता राजकीय पक्षांनी आपणहून खंबीर स्वयंपूर्ण महिलांना उमेदवारी द्यायला हवी, कोणाच्या तरी नावावर बसलेली बुजगावणी नकोत.
आजवर मेरिटवाद जोपासणारे म्हणजे तथाकथित गुणवत्तेच्या निकषानुसारच सर्वत्र जागावाटप व्हावे असा आग्रह धरणारे, म्हणजेच एकूणात आरक्षणच नको म्हणणारे संघटन आणि त्यांचेच पिल्लू असलेला राजकीय पक्ष अचानक घुमजाव करत मागासवर्गीयांचे आरक्षण योग्यच आहे, महिला आरक्षण देखील योग्य आहे, मराठा आरक्षण योग्य आहे, ओबीसींसह इतर अनेक जातींचे आरक्षण देखील योग्य आहे असे म्हणू लागतात, तेव्हा समजायचे की निवडणुका जवळ आलेल्या आहेत. पोटातला आरक्षणविरोध संपला आहे, असे कोणी समजू नये. आरक्षण हे विषमता निर्मूलनाचे सर्वात प्रभावी अस्त्र आहे. पण ज्यांना समाजातील विषमता व तेढ यावरच राजकीय पोळी भाजायची आहे त्या धर्मांधांना आरक्षण का हवे असेल? निवडणुकीत जिंकण्यासाठी जे जे गरजेचे ते ते करावे असा मंत्रजप करत हे महिला आरक्षणापर्यंत पोहोचले असले तरी ते आरक्षण महिलांच्या हातात कधी पडणार हे मात्र सांगितले जात नाही. थोडक्यात आरक्षण आले तरी त्याची तारीख आलेली नाही. ती तारीख २०२४ची आली असती तर आज नि:संकोचपणे, कौतुकानेच म्हणता आले असते की ‘मोदी है तो मुमकिन है’ पण सध्या तरी ‘चुनाव है तो मुमकिन है’ असेच म्हणावे लागते, हे दुर्दैव.
