गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर २ एप्रिल २०२२ रोजी मरीन ड्राइव्ह, मुंबई येथील मराठी भाषा भवनाच्या सात मजली भव्य इमारतीचे भूमीपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते पार पडले. तेव्हा बालभवनाच्या भूखंडावरच्या नियोजित मराठी भाषा भवनाची रचना अशी होती. पहिल्या मजल्यावर सार्वजनिक खुला मंच असेल. भवनात २०० आसनक्षमतेचे बहुउद्देशीय सभागृह, १४५ क्षमतेचे अ‍ॅम्फीथिएटर, चार मजल्यांवर प्रदर्शनासाठी जागा आणि एक मजला प्रशासकीय आणि कार्यालयीन जागेसाठी असेल. प्रदर्शनात मराठी भाषेचा इतिहास आणि तिच्या उत्क्रांतीचा प्रवास येईल. या प्रदर्शनात विशेष तयार केलेले चलचित्रपट, होलोग्राम्स आणि छायाचित्रांच्या प्रती असतील. मराठी भाषेच्या उत्क्रांतीस योगदान देणार्‍या सर्व प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्त्वांच्या स्थानांचे चित्रण असलेला महाराष्ट्राचा भव्य नकाशा असेल. असे वैविध्यपूर्ण रचनात्मक तसेच मराठी भाषा अभ्यासकांना, महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देश-विदेशातील भाषाप्रेमी व सामान्य पर्यटकांना आकर्षित करणारे ठरले असते. त्याच्या भूखंडांची अदलाबदल करण्याचा व रचना विस्कळीत करण्याचा घाट महायुती सरकारने घातल्याचे निर्दशनास आले असून भाषामंत्री दीपक केसरकर यांनी बैठक घेऊन तशा सूचनाही दिल्या आहेत. गेल्या दीड वर्षात शिंदे-फडणवीस सरकारने मराठी भाषेच्या उन्नतीसाठी आणि प्रसारासाठी कुठलेही ठोस निर्णय घेतले नाहीत किंवा आधीच्या आघाडी सरकारच्या चांगल्या लोकोपयोगी निर्णयांना गती दिली नाही, किंबहुना स्थगितीच दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रकल्पांना स्थगिती देणे, ते रद्द करणे आणि मित्रांसाठी नवीन प्रकल्पांची घोषणा करणे अशी व्यापारी वृत्तीच शिंदे-फडणवीस सरकारने दाखविली आहे. त्यातच भूमीपूजन झालेल्या मराठी भाषा भवनाच्या भूखंडाचे स्थलांतर हा ‘अव्यापारेषु व्यापार’ही जोडायला हवा.
मराठी भाषा भवनाच्या उद्घाटनाला तत्कालीन भाषामंत्री सुभाष देसाई, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर आता शिंदे गटात गेलेले खासदार राहुल शेवाळे आणि भाजपचे मंगल प्रभात लोढा व आशिष शेलार हेही उपस्थित होते. पण शिवसेनेतील गद्दारांनी जूनमध्ये मविआ सरकार पाडले. ते जाऊन शिंदे-फडणवीस यांचे असंवैधानिक सरकार स्थापन होऊन आता दीड वर्ष झाले. पण मधल्या काळात मराठी भाषा भवनाची एक वीटही रचली गेली नाही. गेल्या महिन्यात दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. त्यात मराठी भाषा भवनाची जागा व रचना बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सावित्रीबाई फुले वसतीगृहाच्या जागेचा वापर करण्याचे ठरले आहे. पुढील बाजूस मराठी भाषा भवन तर मागील बाजूस वसतीगृह अशा दोन स्वतंत्र इमारती आता होणार आहे. गेली १५ वर्षे हा मराठी भाषा भवनाच्या जागेचा घोळ सुरू आहे.
मराठी भाषा भवन निर्मितीची घोषणा जून २००८ सालच्या पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांनी केली होती. रंगभवनाची जागा त्यासाठी निश्चित केली होती. रंगभवनात मराठी भाषा संशोधन, विकास व सांस्कृतिक केंद्राची उभारणी करण्यात येणार होती. परंतु काही वर्ष हा प्रकल्प रखडला. नंतर रंगभवनाची वास्तू हेरिटेजमध्ये समाविष्ट झाली. २०१८ साली वांद्रे-कुर्ला संकुलात भवन उभारण्याचे प्रयत्न झाले, तेही बारगळले. मग मरीन ड्राईव्ह परिसरातील बालभवनाशेजारच्या मोकळ्या भूखंडावर मराठी भाषाभवन उभारण्याचा निर्णय मविआ सरकारने घेतला होता. आता तोही बदलला.
सुप्रसिद्ध साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पाठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने मराठी भाषेला अभिजात भाषा दर्जा मिळावा म्हणून मे २०१३मध्ये एक अहवाल पूर्ण करून तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर केला. १२ जुलै, २०१३ रोजी तो केंद्र सरकारला सादर केला गेला. त्याला आता दहा वर्षे झाली आहेत. त्याचा शिवसेनेने वेळोवेळी पाठपुरावा केला. संसदेत शिवसेना खासदारांनी आवाज उठवला. परंतु २०१४नंतर केंद्रात असलेल्या मराठीद्वेष्ट्या नेत्यांनी व मंत्र्यांनी याची साधी दखलही घेतली नाही. २०१४ ते २०१९ भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. परंतु त्यांनी अथवा शिंदे यांनी पंतप्रधान अथवा गृहमंत्र्यांकडे खास पाठपुरावा केला नाही. त्याउलट मविआ सरकार असताना शिवसेना खासदारांनी दोन-तीन वेळा संबंधित मंत्र्याची भेट घेतली होती. २०२१ साली केंद्रातील मंत्री मनसुखलाल मेवाडिया यांनी तत्कालीन भाषामंत्री सुभाष देसाई व त्यांच्या सहकार्‍यांना या भेटीत लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले होते. तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लाखो पोस्टकार्डद्वारे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी विनंती करण्यात आली होती. या चळवळीत महाराष्ट्रातील जनतेनेही मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला. २०२१च्या नाशिक येथील मराठी साहित्य संम्मेलनातही ही लोकचळवळ राबविण्यात आली. परंतु अभिजात भाषेसाठी लागणारे सर्व निकष पूर्ण करूनही अजूनही मराठी भाषेला अभिजात भाषा दर्जा मिळाला नाही.
असे समजते की, गुजराती भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून आता मागणी पुढे आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे गुजरातचे असल्यामुळे त्यांना ही मागणी दुर्लक्षून चालणार नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की गुजराती भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्या शिवाय मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणार नाही. गेल्या दीड वर्षात शिंदे-फडणवीस सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी म्हणून मोदी आणि शहा यांची भेट घेतली नाही. फक्त भाषा विभागाने स्मरणपत्र दिले. त्याने काय होणार? बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग आणि अदानीच्या धारावी पुर्नविकास प्रकल्पासाठी खास प्रयत्नशील असणारे शिंदे-फडणवीस सरकार अभिजात भाषा दर्जासाठी तेवढे उत्सुक दिसत नाहीत.
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर गेल्या ६३ वर्षात मराठी भाषा विद्यापीठ होऊ शकले नाही. ही मागणीही जुनीच आहे. तिची चर्चा १९३३ साली नागपूर येथे झालेल्या साहित्य संमेलनात प्रथम केली गेली. नंतर १९३९ साली नगर येथे संपन्न झालेल्या साहित्य संमेलनात संमेलनाध्यक्ष महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार यांनी मराठी भाषा विद्यापीठासाठी आग्रह धरला. दक्षिणेकडील राज्यात त्या-त्या भाषेसाठी भाषा विद्यापीठे आहेत. रामटेक येथे संस्कृत भाषा विद्यापीठ आहे. वर्धा येथे हिंदीचे केंद्रीय विद्यापीठ आहे. मग मराठी भाषा विद्यापीठ का असू नये? असा प्रश्न मराठी भाषाप्रेमींना नक्कीच पडतो.
तामिळ भाषा विद्यापीठ (१९८१), तेलगू भाषा विद्यापीठ (१९८५), कन्नड भाषा विद्यापीठ (१९९१) तर मल्ल्याळम भाषा विद्यापीठ (२०१२) अशी विद्यापीठे अस्तित्त्वात आहेत. प्रादेशिक अस्मिता आणि भाषा जपण्यासाठी सदैव तत्पर असणार्‍या दक्षिणेकडील राज्यांना त्यांच्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून तर दिलाच आणि भाषा विद्यापीठे देखील स्थापन केली. दक्षिणेकडील सरकारे कुठल्याही पक्षाची असली तरी त्यांचे भाषेवरचे प्रेम कमी होत नाही. त्यांची राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ होती. म्हणूनच तिथे भाषा विद्यापीठे स्थापन झाली.
२०१६ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चक्रधर स्वामींच्या नावे रिद्धपूर (अमरावती) येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापण्याचा सरकारचा विचार आहे असे सांगितले. परंतु पुढे काही हालचाल झाली नाही. नंतर मविआ सरकारने मार्च २०२१मध्ये मराठी विद्यापीठ स्थापण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. आता पुन्हा हा प्रश्न बासनात गुंडाळण्यात आला आहे. दीड वर्षानंतर महायुती सरकारने आता एक समिती नेमून मराठी भाषिकांच्या डोळ्यात धूळ फेकली आहे.
मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन झाले तर आजच्या तरुणांना विज्ञान, वाणिज्य, व्यवस्थापन, विधि, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी असे अभ्यासक्रम मराठीतून शिकायला मिळतील. इंग्रजीतून शिक्षणाचा पर्याय सर्वांना पेलवत नाही. मग रोजगाराची संधी हुकते. मराठी भाषा टिकवताना तिला रोजगाराची जोड मिळाली आणि तसे संबंधित अभ्यासक्रम राबविले तरच रोजगाराच्या संधी वाढतील. मराठीसुद्धा रोजगाराची भाषा व्हावी म्हणून मराठी विद्यापीठाची स्थापना लवकर व्हावी. फक्त मराठी भाषा टिकवण्यासाठी नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठीही हे आवश्यक आहे. पण लक्षात कोण घेतो?
तीन महिन्यांपूर्वी मराठी भाषा विभागाने ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे’ नाव बदलून `महाराष्ट्र साहित्य मंडळ’ ठेवण्याचा फतवा काढला होता. त्याला महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांच्यासह सर्व सदस्यांनी बैठक घेऊन विरोध केला व ते नाव बदलू नये म्हणून पत्र पाठवले. मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती, इतिहासाची महती महाराष्ट्रातील लोकांना समजावी, मराठी साहित्याचा लौकिक वाढावा, त्याचा जगभर डंका वाजावा, म्हणून महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी थोर विचारवंत, अभ्यासक तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. गेली ६३ वर्षे या मंडळाचे कार्य अव्याहत सुरू आहे. पण मराठी भाषा विभागाच्या कुणी एका लहरी महम्मदाने नाव बदलण्याचा फतवा काढला. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ तसेच मराठी साहित्यप्रेमींच्या कडव्या विरोधामुळे या फतव्याला स्थगिती देण्यात आली आहे.
मुंबईतील दुकानावर आणि आस्थापनावर मराठी पाट्या लावण्याच्या निर्णयाला दुकानदार हरताळ फासत होते. आता न्यायालयानेही चपराक हाणल्यामुळे बदल दिसू लागला आहे. मुंबई सोडून उर्वरित महाराष्ट्रात हा नियम लागू करणार नाही, असा हेकेखोरी निर्णय व्यापारी संघटनांनी घेतला आहे. त्यांच्यावर महायुतीचे सरकार काही अ‍ॅक्शन घेण्याच्या मूडमध्ये सध्या दिसत नाही. ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना’ अधिनियम २०१७ नुसार दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकानांना मराठीतील पाट्या अनिवार्य नव्हत्या. भाषेचा पर्याय होता. परंतु ९ मार्च, २०२२ रोजी तत्कालीन भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी या अधिनियमात सुधारणा करून नियमातून पळवाट काढण्याचा दुकानदारांच्या कृतीला आळा घातला. विधिमंडळ अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात हे सुधारित विधेयक मांडून त्यावर मंजुरीची मोहर उमटवली. आघाडी सरकारच्या या ठोस निर्णयामुळेच आता मुंबईतील दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याची मोहीम यशस्वी होण्यास मदत होत आहे.
मविआ सरकारच्या कुशल नियोजनाने, कल्पकतेमुळे व अथक प्रयत्नामुळे मराठी भाषा संवर्धनासाठी, उन्नतीसाठी व प्रसारासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले. अंमलबजावणी करण्यात आली. इंग्रजी शाळेत दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकणे अनिवार्य केले. मराठी तरुणांना वाचनाची गोडी लागावी, त्यांच्यात वाचनसंस्कृती रुजावी म्हणून महाराष्ट्रातील सहा महसूल विभागांत ‘पुस्तकाचे गाव’ निर्मितीस चालना दिली. ते स्वतः कायम अ‍ॅक्शन मोडमध्ये असल्यामुळे मराठी भाषा विभागाचा गतिमान कारभार बघायला मिळत होता. पण शिंदे-फडणवीस सरकारच्या दीड वर्षाच्या कार्यकाळात मराठी भाषेच्या उन्नतीसाठी ठोस पावले उचलल्याचे एकही ठोस उदाहरण नाही. कारभार संथ गतीने सुरू आहे. फक्त जाहिरातीपुरते हे ‘गतिमान सरकार’ आहे असेच खेदाने म्हणावे लागते.
