केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी घटनेचे नियम व मूल्ये धाब्यावर बसवून काश्मीरी जनतेवर ३७० कलम काढल्यानंतरचे अत्याचार लादले तेव्हा तिथल्या नेत्यांशी चर्चा केली नाही. यांच्यापैकी अनेक बुजुर्गांना सात महिने ते वर्षभर नजरकैदेत डांबले. काश्मिरींच्या घराघरांवर मशिनगनधारी सैनिक उभे केले.
लोकांना कित्येक महिने घरात बंद करून ठेवले, इंटरनेट सेवा कित्येक महिने बंद करून ठेवली, त्यांचे मोबाईल नेटवर्क बंद केले. जनतेची प्रचंड मुस्काटदाबी केली. अनेकांना कैदेत टाकले, आजही कित्येक कैदेत आहेत.
एका राज्याचे तुकडे करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश केले तेव्हा तिथल्या जनतेला विचारले नाही. त्यांच्या नेत्यांना ‘गुपकर गँग’ म्हणून हिणवले. आता ‘दिल की दूरी’ से ‘दिल्ली की दूरी’ दूर करण्याचे जुमले करताना यांना शरम वाटत नाही? या सगळ्या लोकशाहीविरोधी अमानुष दडपशाहीला विसरून काश्मिरी जनता मनाने दिल्लीच्या जवळ येईल?
येत्या पाच ऑगस्टला ३७० रद्द केल्याच्या घटनेला दोन वर्षे पूर्ण होतील. तेव्हा काही भक्त जल्लोष करतील, काश्मीरमध्ये प्लॉट वा जमिनी घ्यायच्या वल्गना करतील, काश्मीरच्या पोरींशी लग्न करायच्या इच्छांना ऊत येईल. पण एवढं सगळं घडून गेल्यावर आता काश्मिरी जनतेचा गमावलेला विश्वास परत मिळवणे कठीण.
– अविनाश कदम
