□ मणिपूरमध्ये क्रूरतेचा कळस; पंतप्रधान मोदींनी २ महिन्यांनी मौन सोडले
■ तेही ३६ सेकंदांसाठी. त्यातही इतर राज्यांना अकारण ओढले आणि मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांना कसलेही शासन केले नाही. ते गप्प होते, तेच बरे म्हणायचे!
□ मणिपूर प्रकरणी सरकार कारवाई करणार नसेल, तर आम्ही अ‍ॅक्शन घेऊ – सर्वोच्च न्यायालय
■ सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढाकार प्रशंसनीय आणि दिलासादायक आहे, पण, अ‍ॅक्शन घेणार्‍या सगळ्या यंत्रणा सरकारच्या ताब्यात असतात.
□ मणिपूरमध्ये तातडीने राष्ट्रपती राजवट लागू करा- आदित्य ठाकरे यांची मागणी
■ राष्ट्रपती स्वत: आदिवासी असूनही मौनात आहेत, त्यांच्या राजवटीने तरी काय साध्य होणार, आदित्यजी!
□ आरेतील रस्त्याच्या दुरुस्तीवरून महापालिका, मिंधे सरकारची टोलवाटोलवी
■ रस्ते बांधायचे कशाला, वाहतुकीच्या सोयीला? नव्हे, दुरुस्तीची कंत्राटे काढायला.
□ महाविद्यालयात प्रवेश आणि पार्टी फंडच्या नावाखाली फसवणूक
■ पक्षांच्या कामांचा केवढा विस्तार झालेला आहे, हे पाहा. उद्या पार्टी फंडाला पैसे दिले तर नोकरीचीही हमी मिळू लागेल.
□ ईडीची सुडाची कारवाई; सुजीत पाटकरांच्या वकिलांचा ईडीच्या षडयंत्रावर हल्ला
■ ईडीची सुडाची कारवाई ही द्विरुक्ती झाली, ईडीची कारवाई सुडाचीच असते.
□ आयुक्त मिंधे सरकारसमोर पुन्हा झुकले; पालिका मुख्यालयात पालकमंत्र्यांसाठी ऑफिस
■ आयुक्तांना काही चॉइस आहे काय? महापालिकेत अनिर्बंध सत्ता राबवायची तर एवढे झुकावे लागणारच.
□ निर्यातीत महाराष्ट्र पिछाडीवर, तर गुजरात आघाडीवर
■ इथले उद्योगधंदे तिकडे पळवून नेल्यावर दुसरे काय होणार?
□ नीलम गोर्‍हे उपसभापती पदावर कायम; अनिल परब न्यायालयात जाणार
■ त्यांनी ते पद सोडलं असतं तर पदाचीही शान राहिली असती आणि खुद्द त्यांचीही.
□ भर उन्हात महाराष्ट्र भूषण सोहळा आयोजित करणारा शहाणा कोण? – जयंत पाटील यांचा सरकारला सवाल
■ सर्व महाराष्ट्राला ते माहिती आहे. कशासाठी सोहळा आयोजित केला, हेही माहिती आहे. त्या सत्ताधीशांवर काहीही कारवाई होणार नाही, हेही माहिती आहे, जयंतराव!
□ व्यापारीवर्गामध्ये ईडीमुळे भीती – अजित पवारांची कबुली
■ राजकीय नेत्यांमध्येही ईडीची केवढी दहशत आहे, ते आम्ही पाहतोच आहोत, दादा. व्यापारी किस खेत की मूली आहेत?
□ ठाण्यातही अनेक ‘इर्शाळवाड्या’
■ जोवर दरड कोसळत नाही, तोवर असं काही आहे, याकडे लक्ष कोण देतो?
□ खड्ड्यांमुळे बळी गेल्यास अभियंता, कंत्राटदारावर गुन्हे – केडीएमसी इन अ‍ॅक्शन
■ अशी कारवाई झाल्याचं चित्र दिसेल, त्यानंतरच लोकांचा या सगळ्या आवेशावर विश्वास बसेल.
□ खोके सरकारचा ढिला कारभार दरडग्रस्त तळीयेकरांच्या जिवावर
■ पुनर्वसनाच्या योजना राजकारणासाठी रखडवल्यावर दुसरे काय होणार?
□ दिल्ली अध्यादेश प्रकरण घटनापीठाकडे – मोदी सरकारला हादरा
■ सत्तेच्या बळावर सगळे काही रेटता येणार नाही, असा इशारा उन्मत्त सरकारला मिळतो आहे, तोही ते जुमानतील का, याबद्दल मात्र शंका आहे.
□ २४ तासांत महापालिकेतील लोढांचे कार्यालय हटवा, नाहीतर जनक्षोभ होईल – आदित्य ठाकरे यांचा ईडी सरकारला सज्जड दम
■ महापालिका जिंकण्यासाठी सर्व प्रकारचे डावपेच लढवले जातायत आदित्यजी, पण शेवटी फैसला मतदारांच्या हाती आहेत आणि ते मूळ शिवसेनेच्या पाठिशी भक्कम आहेत.
□ टोमॅटोनंतर आता आलेही महागले
■ आता खरं तर कोणत्या भाज्या महागल्या नाहीत, हे सांगायला हवे. खरी बातमी ती असेल.
□ मोदी आडनाव प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकारला नोटीस
■ इथे तरी न्याय होईल का? राहुल गांधींची खासदारकी पुन्हा त्यांना मिळेल का?
□ जिल्हा परिषदेत ढवळाढवळ; हायकोर्टाने मंत्री केसरकरांना झापले
■ त्यांनी तत्त्वचिंतनात्मक उत्तर दिले की नाही काही?
□ खडसेंच्या जावयाला दोन वर्षांनंतर जामीन – सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले
■ हाही बार फुसकाच होता तर! मनस्ताप देण्यासाठी रचलेले कुभांड!
