मणिपूरमध्ये एका हिंस्त्र जमावाने दोन स्त्रियांची विवस्त्र करून, रश्शीने हात बांधून धिंड काढली आणि सामुदायिक बलात्कार केला तो प्रकार देशाच्या इतिहासातील क्रूर घटनांपैकी एक म्हणून नोंदवला जाईल. जगातील सर्वात पाशवी बलात्कारातील एक म्हणूनच याची नोंद होईल. या घटनेचा निषेध आणि फक्त निषेधच होऊ शकतो. पण मणिपूरमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. हे राज्य अडीच महिने धगधगते आहे. पण, तिथल्या मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा घेतला गेलेला नाही. मणिपूर जणू या देशाचा हिस्साच नाही, अशा प्रकारे दिल्लीतून त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. वंदे भारत ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवणे, परदेश दौरे यांच्यात बिझी असलेल्या पंतप्रधानांनी त्यावर भाष्य करावे, मणिपूरवासीयांना शांततेचे आवाहन करावे, यासाठी सगळे देशवासीय कानात प्राण आणून बसले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा देशभर एवढा करिश्मा आहे की त्यांच्या आवाहनाने हिंसाचार थांबलाच असता. पण त्यातले काहीच झाले नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्याच्या आधी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कानपिचक्या आल्यावर त्यांनी या घटनेवर मौन सोडले, पण ते करतानाही त्यांनी इतर राज्यांत देखील महिलांवर अत्याचार होतातच, असा दाखला देण्याचा, बादरायण संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या आयटी सेलचे भक्तगण नेहमी अशी व्हॉटअबाऊटरी करतात. ते पंतप्रधानांकडून अपेक्षित नव्हते. खरेतर मणिपूर घटनेची तुलना त्यांना इतर कशाबरोबर करायचीच होती, तर ती गुजरातमधील बिल्कीस बानो प्रकरणाशीच करता येईल. कारण मणिपूर येथील बलात्काराच्या घटनेला जशी हिंसाचाराची, दंगलीची पार्श्वभूमी आहे, तशी ती बिल्कीस बानो घटनेत गुजरात दंगलीची होती. त्या प्रकरणातील आरोपींना मुदतीआधी सोडण्याचे पाप भाजप सरकारच्या माथी आहे. त्यामुळेच तशी तुलना करताना भाजपाची दातखीळ बसणार यात आश्चर्य काय? तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी गुजरात दंगलीवेळी ज्यांना ‘राजधर्म का पालन हो’ अशी फक्त समज देऊन सोडले होते तेच आज लोकशाहीचे एकमेव विश्वस्त झालेले असल्याने आज ते सांगतील तोच राजधर्म ठरेल, ही शोकांतिका आहे. पंतप्रधानांनी मणिपूर घटनेवर मौन सोडताना तिथल्या पक्षपाती आणि निष्क्रीय मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. काही राजकीय मजबुरीमुळे तो घेता येणारच नसेल, तर त्यांना कठोर शब्दांत फटकारायला हवे होते. निर्वाणीचा इशारा तरी द्यायला हवा होता. पण पंतप्रधानांनी या प्रकारच्या घटना कोणत्याही मुख्यमंत्र्यानी खपवून घेऊ नयेत, असे म्हणून त्या ठपक्याची धारही बोथट केली. बाकीच्या कोणत्या राज्यात आता असा प्रकार झाला आहे? उगाच सरसकटीकरण करण्याचे कारणच काय होते? अत्यंत कर्तव्यकठोर अशी प्रतिमा असलेले मोदी मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करणार नाहीत, हे आता स्पष्टच झालेलं आहे. पंतप्रधानांनी आणि त्यांच्या ट्रोल भक्तांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या अजातशत्रू आणि विद्वान पंतप्रधानावर मौनीबाबा असा शिक्का मारला होता (मनमोहन सिंग संसदेत किती काळ हजर राहायचे, किती गोष्टींना उत्तरं द्यायचे आणि मुख्य म्हणजे किती वेळा पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे जायचे हे पाहिले तर या उद्गारांमधील फोलपणा लक्षात यायला हरकत नाही), पण, मणिपूरसारख्या घटनेवरचे मौन त्यांना मनमोहन सिंगांपेक्षा मोठे मौनी बाबा बनवून गेले आहे. मोदी यांच्या कार्यशैलीचे, तथाकथित धडाक्याचे चाहते असलेले त्यांचे समर्थकही त्यांच्या या मौनाने काहीसे भांबावून गेले होते आणि बहुसंख्य जनतेसाठी त्यांचे हे मौन अनाकलनीय आणि वेदनादायी बनून बसले होते. एखाद्या घटनेचा थेट निषेध न करता पश्चिम बंगालमध्ये झाले, राजस्थानमध्ये झाले, अशा घटनांशी बादरायण संबंध जोडून ‘आम्ही घाणीत आहोत, ते सोडा, तिकडची घाण जास्त वास मारते’ असे म्हणायची गरज नव्हती.
बलात्कार हा बलात्कार असतो. तो महिला या जातीवरचा पुरुषांनी केलेला अत्याचार असतो. तो कोण करतो, कोणावर करतो, यावर त्याचे गांभीर्य ठरता कामा नये. त्याचप्रमाणे त्याचा निषेध करतानाही राजकीय चातुर्य वापरायची गरज नसते. जे तुम्हाला मत देत आहेत, ते अशा शेकडो घटना घडल्यावरही तुम्हाला मत देणार आहेतच. समाजाला रसातळाला नेणार्‍या घटनांच्या, विषयांच्या बाबतीत तरी फाटे न फोडता, गांभीर्य न घालवता, राजकारण न करता त्यावर कठोर उपाय योजायचे असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची दखल घेतली आणि स्पष्टपणे सांगितले की सरकारला जमणार नसेल तर न्यायालयाला या प्रकरणात दखल घ्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा एरवी सन्मान राखावा म्हणणारे, न्यायालयात जाऊन न्याय घ्या, असे म्हणणारे भाजपचे स्थानिक नेते अतुल भातखळकर म्हणतात की सर्वोच्च न्यायालय सरकारची कामे करणार तर सरकार कशाला हवे? भातखळकरांना साधे इतके कळत नसेल की सरकार काम करत असेल तर न्यायालयाला सरकारची कामे करण्याची हौस असेल का? भातखळकरांच्या पक्षाचे तथाकथित डब्बल इंजीन सरकार रूळावरून घसरल्यावर फक्त बघ्याची भूमिका घ्यायला सर्वोच्च न्यायालय अजून तरी कोणाचे मिंधे झालेले नाही. न्यायालय स्वतंत्र आहे, ते स्वतंत्रच असले पाहिजे. भक्तांनी खुशाल गुलामी करावी.
यांचे सोम्या गोम्या शब्दश: आठ आठ तास अश्लील नंगानाच करत आहेत, आंबटशौक पुरवत आहेत, तसेच भक्तगणही सोशल मीडियावर नंगानाच करत आहेत. पण भारताची संवेदना मेलेली नाही. एरवी मोदींचे सतत कौतुक करणारे उद्योगपती हर्ष गोएंका यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की तुम्ही एका स्त्रीवर सामूहिक बलात्कार झाल्यावर विचारता की पण मग त्या अमुक राज्यातील महिलेवरील अत्याचाराचे काय, तेव्हा असे विचारणारे देखील एक गंभीर समस्या आहेत. तेही एका महिलेने विचारावे? माणुसकी आणि संवेदना कुठे गेल्या? मोठ्या उद्योगपतींपासून सामान्य माणसापर्यंत मणिपूर घटनेबद्दल संताप आहे आणि तो भाजपाने हलक्यात घेऊ नये.
एखाद्या व्यक्तीची मानसिकता आणि जमावाची मानसिकता यांच्यात फरक असतो. मणिपूरमध्ये दोन महिलांवरील अत्याचार कोणा एका व्यक्तीने केलेला नाही, तर जमावाने केलेला आहे. जमाव एकत्र येऊन कायदा तोडतो, जाळपोळ करतो, हत्या करतो, सामुदायिक बलात्कार करतो, तेव्हा जमावातील समाविष्ट व्यक्तींना कायद्यापेक्षा, शिक्षेपेक्षा, सरकारपेक्षा जमावाच्या ताकदीवर जास्त विश्वास असतो. असा जमाव हा सरकारला दुर्बल समजतो आणि म्हणूनच अशावेळी सरकारला कठोर बलप्रयोग करावा लागतो. पोलिस यंत्रणा, अर्ध सुरक्षा बल, सैन्य, हवाई दल, आरमार, क्षेपणास्त्रे ही शोभेसाठी नसतात, तर ती अंतर्गत अथवा बाहेरून राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आल्यास बेधडक वापरण्यासाठी असतात. खरेतर कायदा आणि सरकार यांचे अस्तित्त्वच वर्दीतील शूरवीरांमुळे टिकून असते. टिचभर मणिपूर राज्य, तिथल्या त्याहून लहान टोळ्या, पण आज तीन महिने त्या टोळ्या राज्य पेटते ठेवतात, कारण सरकारने तिथल्या तद्दन अपयशी ठरलेल्या मुख्यमंत्र्याला हटवून राष्ट्रपती राजवट लावून सैन्यदलाला कारवाईचा आदेश दिलेला नाही. पाठवा तिथे भारताचे सैन्य, बाजूला ठेवा पक्षाचे सत्तेचे राजकारण, हाकलून लावा तिथले विषाची शेती करणारे पूर्णवेळ प्रचारक आणि पाहा मणिपूर कसे शांत होते ते. पण, असे काही केले जात नाही, कारण सैन्य पाठवणे याचा सरळ अर्थ राज्य सरकार निकम्मे आहे, असाच ठरतो. डबल इंजीन सरकार निकामी ठरते, केंद्रीय गृहमंत्रालयच नव्हे अख्खे एनडीए सरकार (मोदी सरकार नाही म्हणत हल्ली) निकम्मे ठरते.
विद्रोही दलित कवी नामदेव ढसाळांच्या ‘माणसाने..’ या कवितेतील ओळीतून अराजक माजल्याची लक्षणे मांडली आहेत. त्यात अराजक माजल्यावर स्त्रियांच्या अब्रूचे धिंडवडे कसे निघतील याचे भयंकर वास्तव मांडले आहे. त्यांनी लिहिले, त्याहून भयंकर अत्याचार आज मणिपूरमध्ये हाडामांसाची माणसेच एकमेकांवर करत आहेत. ढसाळांची कवितेतील भाषा आहे तशी लेखात लिहिण्यास आपण कचरतो, इतकी ती दाहक आहे, विद्रोही आहे, पण ती दाहक कविता देखील सौम्य वाटावी अशी घटना वास्तवात मणिपूर येथे घडली, यावर व्हिडिओ पाहून देखील विश्वास ठेवणे कठीण झाले आहे. पोलिस झुंडीला घाबरून स्वहस्ते बायका ताब्यात घेत असतील, तर अराजक अजून काय वेगळे असते? अराजक म्हणजे गळू आहे अशी उपमा ढसाळ देत म्हणतात
‘हे सारे विश्वव्यापी गळूप्रमाणे फुगू द्यावे,
अनाम वेळी फुटू द्यावे, रिचू द्यावे…’
पंतप्रधान मोदींनी (ढसाळांना सर्वस्वी अनपेक्षित असलेल्या अर्थाने) नऊ वर्षे मणिपूरचे गळू वाढू दिले, फुगू दिले, ते आता अनाम वेळी फुटले आहे. पण त्यानंतर अराजकतेकडून पुन्हा लोकशाहीकडे प्रवास करणे मणिपूरसाठी सोपे नसेल. गुजरातचे पूर्वानुभवी रक्षक आज मणिपूरचे रक्षक बनले आहेत. त्यानी आता थेंबाथेंबाने पाणी टाकून वेगाने पसरणारी आग विझवतो म्हणून वेळकाढूपणा करू नये, वाजपेयींचे शब्द आहेत, ‘राजधर्म का पालन हो’ ते व्हायला हवे. मणिपूर शांत व्हायला हवे.
