काल तळिये, आज इर्शाळगड, उद्या…?

या लेखाच्या शीर्षकात विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर ‘कुठेच अशी दुर्घटना घडायला नको’ असेच असायला हवे. तसेच असणार प्रत्येकाच्या मनात. पण, आपल्या इच्छेने जग चालत नाही, निसर्ग हालत नाही. आपल्या राज्यात सह्याद्रीच्या रांगा आहेत. अनेक गडकिल्ले आहेत. डोंगरांच्या, किल्ल्यांच्या पायथ्याशी, उतारांवर वसलेल्या वस्त्या आहेत. सुदैवाने सह्याद्री हिमालयापेक्षा खूप जुना आहे. हा महाराष्ट्र प्रामुख्याने घट्ट कातळाचा प्रदेश आहे. त्यामुळे सतत दरडी कोसळणे, रस्ते वाहून जाणे, संपूर्ण भूप्रदेशच बदलून जाणे, अशा प्रकारची संकटं महाराष्ट्रावर तुलनेने कमी कोसळतात. पण, कोसळतच नाहीत, असं नाही. आज धोकादायक, अतिधोकादायक अशा वर्गवारी केलेली अनेक गावं आहेत, वस्त्या आहेत, ज्यांच्या डोक्यावर डोंगर आहे आणि कधीतरी तो निसटून वस्ती गाडली जाण्याचा धोका आहेच. त्यामुळे आपली इच्छा कितीही असली तरी तळिये आणि इर्शाळगडानंतर भविष्यात महाराष्ट्रातील एकही वस्ती, गाव दरडीखाली सापडणार नाही, असं सांगताच येणार नाही. कायम तयारी ठेवावीच लागेल. आपण एका संकटाचा सामना करताना काय शिकतो आणि त्यातून पुढे जाऊन पुढचं संकट टाळू शकतो का, संकट कोसळलंच तर प्राणहानी, वित्तहानी टाळण्यासाठी काय करतो आणि जे उद्ध्वस्त झाले त्यांच्या पुनर्वसनाचे काय प्रयत्न करतो, हे महत्त्वाचं.
आज हा मजकूर लिहीत असताना इर्शाळगड दुर्घटनेतल्या मृतांची संख्या २७च्या आसपास आहे. आणखी कितीजण ढिगार्‍याखालून जिवंत बाहेर येतात, ते सांगणं कठीण आहे. जे वाचले त्यांची अवस्था मेलो असतो तर बरं झालं असतं, अशी आहे. सगळ्यांनी आपल्या जिवाचा तुकडा असलेला कोणी ना कोणी रक्तानात्याचा माणूस या दुर्घटनेत गमावला आहे. आता त्यांना मानसिक आणि आर्थिक आधार देऊन त्यांचं पुनर्वसन करण्याला महत्त्व दिलं गेलं पाहिजे.
दुर्दैवाने या बाबतीत अक्षम्य राजकारण केलं जातं, याकडे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष वेधलं आहे. तळियेच्या ग्रामस्थांसाठी आधीच्या सरकारने सुरू केलेली पुनर्वसनाची कामं रोखण्याचं राजकारण काही माणुसकीचं राजकारण म्हणता येणार नाही. इर्शाळगडाची दुर्घटना घडली तेव्हा मुख्यमंत्री ‘सच्च्या शिवसैनिकाप्रमाणे’ तिथे धावून गेले, दुर्घटनाग्रस्तांची त्यांनी ‘आस्थेने’ विचारपूस केली याच्या बातम्या आल्या. मुख्यमंत्र्यांवर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे संस्कार आहेत, याचा आनंदच आहे. पण मग तळियेच्या ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनात राजकारण करणे हा काही बाळासाहेबांचा संस्कार नव्हे, वारसा नव्हे.
दरड कोसळण्यासारख्या घटनांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रशासनाला, सरकारला एक क्लीन चिट आपोआपच मिळते. निसर्गाचाच प्रकोप होता, त्याला आपण काय करणार? हेच तर्कशास्त्र सातत्याने पूर येतात, ठरलेल्या ठिकाणी पाणी साचतं अशा सगळ्याच निसर्गप्रकोपांच्या बाबतीत वापरलं जातं. जिथे राजकीय फायद्यासाठी लाखो लोकांना भर उन्हात गोळा केल्यावर उन्हाच्या तडाख्याने झालेले मृत्यूही निसर्गाचा प्रकोप, मृत्यूने त्यांना पुण्यच लाभले, अशा प्रकारे पाहिले जातात तिथे वादळ, पूर, भूस्खलन यांच्या बाबतीत काही अंशी हात झटकणे प्रशासनाला सोपे जाते. पण, दर वेळी तहान लागल्यावर विहीर खणण्याप्रमाणे दुर्घटना घडली की मदतकार्याला (तेही सगळ्या मंत्रिमंडळाने) आस्थेने धावण्याऐवजी दुर्घटना टाळण्यासाठी काही ठोस उपाय केले पाहिजेत.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेली एक सूचना मोलाची आहे. दरडी कोसळण्याचा धोका असलेल्या ठिकाणांची धोकादायक, अतिधोकादायक अशी वर्गवारी करू नये, असे त्यांनी सांगितले आहे. निसर्गाची लहर काही माणसांच्या मर्जीवर चालत नाही. आपण धोकादायक अशी पाटी लावलेले ठिकाण क्षणात अतिधोकादायक बनू शकते. ते दुर्घटना घडवण्यासाठी सरकारी सर्वेक्षणाची वाट पाहात बसत नाही. त्यामुळे विशेषत: दरड कोसळण्याचा धोका असलेल्या सर्वच ठिकाणांच्या बाबतीत ती अतिधोकादायक मानूनच तिथे सत्वर उपाययोजना करायला हव्या आणि पावसाळ्यात घाई न करता, पावसाळा येण्याच्या आधीच युद्धपातळीवर काम करून ती ठिकाणे सुरक्षित केली पाहिजेत, हा त्यांचा सल्ला योग्यच आहे.
गाव किंवा वस्ती एका ठिकाणी आणि पुनर्वसनाची जागा भलत्याच ठिकाणी, अनेक किलोमीटर लांब, अशी परिस्थिती असल्याने अनेकदा धोकादायक वस्तीतून लोक बाहेर पडत नाहीत. त्या त्या वस्तीशी, परिसराशी, निसर्गाशी त्यांची नाळ जुळलेली असते. शेतीवाडी, जमीनजुमला, व्यवसाय हेही त्याच परिसरात असतात. तो सोडून दुसरीकडे जायचे आणि सरकारने दिलेल्या काडेपेटीसारख्या घरांमध्ये राहायचे, नव्याने सगळी ओळख उभी करायची, हे सगळं कोणी का करावं? का आपला परिसर सोडावा? एकही मंत्री किंवा उच्चाधिकारी विरार किंवा कर्जत किंवा पनवेलवरून गर्दीच्या वेळेची ट्रेन पकडून मंत्रालयात येतो का? त्यांना कामाच्या ठिकाणाजवळ, हाकेच्या अंतरावर प्रशस्त घरे हवीत आणि प्रकल्पग्रस्त, आपदाग्रस्त किंवा धोकादायक ठिकाणच्या रहिवाशांनी आपला परिसर सोडावा, ही अपेक्षा का करावी?
या राज्यात किल्लारीचा भूकंप झाला तेव्हा मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी केलेले काम, घेतलेले निर्णय हे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बाबतीत देशभर पथदर्शक मानले जातात. पक्षभेद असला तरी या बाबतीत पवारांचा आदर्श घेऊन पवारांपेक्षा उत्तम मदत आणि पुनर्वसनाचा आदर्श राज्याने घालून द्यायला हवा. किमान सगळ्या मंत्र्यांनी मदतकार्यात अडथळे आणणारी चमकोगिरी करणे तरी टाळले पाहिजे. सगळ्या संकटांमध्ये जाहिरातबाजी आणि प्रचार करण्याची संधी शोधण्याचा हिणकस आदर्श घेण्याची गरज काय?
काल तळिये, आज इर्शाळगड यांच्यापाठोपाठ उद्या अशाच प्रकारची आपत्ती कोसळणे काही बदलणार नाही; आपत्ती व्यवस्थापनात मात्र निश्चित आणि भरपूर सुधारणा करता येईल. ती इच्छाशक्ती राज्य सरकारने दाखवायला हवी.