अनाड्यांची राजवट, देशाचा सत्यानाश!

एखाद्या देशाचा सत्यानाश करायचा असेल तर दोन गोष्टी करायला हव्यात. एकतर त्या देशातल्या कोणत्याही व्यवस्थेवर कोणाचाही विश्वास राहणार नाही, अशा प्रकारे त्यांचं महत्त्व संपवून टाकायचं आणि दुसरं म्हणजे त्या देशातल्या शिक्षण व्यवस्थेचं मातेरं करून टाकून तरुणाईचं भवितव्य संपवून टाकायचं…
…भारतात आज हेच सुरू आहे… देशाला महासत्ता बनवण्याचं स्वप्न दाखवून सलग तिसर्‍यांदा सत्तेत आलेलं केंद्रातलं सरकारच ते करत आहे…
…एखादा सत्ताधारी आपल्याच देशाचं वाटोळं का करेल?
जो देश खरोखरच सुस्थितीत असतो, तो अडाणी, फूटपाडू राजकारण्यांना जवळ करत नाही, त्यांच्या विखारी अजेंड्यांना ब्रेक लावतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या माध्यमातून देशाच्या सत्तेवर नागराजासारखा फणा काढून बसलेला त्यांचा संघ परिवार यांचा अजेंडाच मुळात या देशाला कमकुवत, अडाणी लोकांचा देश बनवून आपले मालक असलेल्या अडाण्यांकडे तो गहाण टाकण्याचा आहे; या देशाला वैचारिकदृष्ट्या मध्ययुगात नेऊन तेव्हाची विषम समाजव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा आहे. त्या अजेंड्यानुसारच सगळं सुरू आहे.
दोन देशांमधलं युद्ध थांबवण्याइतके शक्तिमान असलेले मोदी पेपरफुटी रोखण्यात अक्षम कसे ठरतात, असा प्रश्न काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी विचारला होता… राहुल यांच्या हे अजूनही लक्षात येऊ नये की मुळात हाच यांचा खरा अजेंडा आहे… कोणतीही संस्था, यंत्रणा, लोकशाहीचा स्तंभ यांच्यावर लोकांचा, विशेषत: तरुणांचा विश्वासच राहू नये. देशातल्या सर्वसामान्य माणसांच्या मुलांपर्यंत उच्चशिक्षणाचे लाभ पोहोचू नयेत, शिक्षणाचा मक्ता एका विशिष्ट वर्गाकडे किंवा धनवंतांकडे राहावा, बाकीच्यांनी नोकर म्हणून त्यांच्याकडे राबावे, हीच समाजरचना या परिवाराला अपेक्षित आहे आणि ही त्या दिशेने ठरवूनच उचलली जाणारी पावले आहेत.
नीट, यूजीसी नेट, सीईटी, नीट पीजी या वेगवेगळ्या परीक्षांमध्ये अफाट घोटाळे सुरू आहेत. कुठे पेपर फुटतायत, कुठे पेपर सोडवून देण्याची हमी दिली जाते आहे, कुठे थेट गुणदानातच बदल करून हमखास यशाची गॅरंटी दिली जाते आहे; स्वत:चं शिक्षण नेमकं किती झालं आहे, याची विश्वासार्ह माहिती देऊ न शकणारे पंतप्रधान ‘परीक्षा पे चर्चा’ नावाचा एक कार्यक्रम करतात आणि सध्या सोशल मीडियावर, यूट्यूबवर बोकाळलेल्या प्रेरणादायी वक्ते किंवा लाइफ कोच नावाच्या जमातीला लाजवेल, अशा प्रकारचे यशाचे फंडे सांगून शाळकरी मुलांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहतात. आपण इतके थोर आहोत की आपल्याकडे पाहूनच मुलांना प्रेरणा मिळते, या गैरसमजुतीने शिगोशीग भरलेले मोदी त्यात पाहायला मिळतात आणि त्यातून वेगळ्या प्रकारचं मनोरंजन होतं, ते सोडा. पण, मोदींनी मुळात या असल्या चर्चा घेण्याचं कारण नाही. कारण, अशा कार्यक्रमांमध्ये ते अभ्यासाचं महत्त्व सांगत असताना त्यांच्या गृहराज्यात आणि मध्य प्रदेशात (ही दोन्ही राज्ये भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचंड बहुमतांच्या सरकारांनी शासित आहेत हा अजिबातच योगायोग नाही) काही दलाल या परीक्षांमध्ये शून्य गुणवत्ता असलेल्यांनाही टॉपर बनवण्याची गॅरंटी देत असतात, त्यासाठी काही लाख रुपयांची फी आकारत असतात. कुणाला हवा आहे अभ्यास आणि कशाला हवी आहे गुणवत्ता!
या सगळ्या गोंधळांच्या मुळाशी आहे ते गोरगरीबांच्या मुलांविरुद्धचे, तरुणांविरुद्धचे कारस्थान. या देशात तथाकथित ज्ञानावर विशिष्ट वर्गाचा विळखा असण्याची परंपरा होती. ब्रिटिश शासनकाळात ती मोडली आणि ब्रिटिशांचे आज्ञाधारक कारकून बनवण्यासाठी का होईना आधुनिक शिक्षणाची गंगा सर्वांसाठी खुली करण्यात आली. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातले सर्व अग्रणी नेते या शिक्षणाचा लाभ घेऊनच पुढे आले होते आणि त्या शिक्षणाच्या आधारावरच त्यांनी ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळवण्याचा संग्राम उभा केला. मात्र, सर्वांसाठी शिक्षण मिळणे आणि मागासवर्गाला त्यात आरक्षण मिळणे याने पोटशूळ उठलेल्या प्रवृत्तींनी आरक्षणाविरोधात तथाकथित मेरिटवादाचा एल्गार केला आणि मागच्या दाराने पैसेवाल्या मठ्ठांसाठी उच्चशिक्षणात जागा आरक्षित करण्याची विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थांची कुरणं पुढार्‍यांसाठी खुली केली. विद्यमान सरकारने आयएएस, आयपीएस, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा यांच्यातून कष्ट करून पुढे येणार्‍या अधिकार्‍यांना शह देण्यासाठी लॅटरल सचिव भरतीचा मार्ग आपल्या पित्त्यांसाठी खुला करून दिला.
आज देशभर अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाचा गुंता होऊन बसला आहे. त्यावर केंद्रातले सरकारच निर्णय करू शकते, पण तो किती अंगलट येईल, याची कल्पना असल्याने तो केला जात नाही. राज्याच्या पातळीवर महाराष्ट्रात झुंजवली जातात तशी कोंबडी झुंजवली जातात, न्यायालयात न टिकणारी आरक्षणं देऊन मतपेढ्या राखण्याचे प्रयत्न होतात. आजवर गुण्यागोविंदाने राहणार्‍या समाजांमध्ये तेढ पसरवण्यापलीकडे त्यातून काही साध्य होत नाही. हे सगळं का सुरू आहे?
पेपरफुटीचा लाभ घेऊन, पैसे देऊन मार्क वाढवून किंवा थेट तयार उत्तरपत्रिकाच मिळवून पुढे जाणारा, उच्चशिक्षण घेणारा प्रत्येक विद्यार्थी पुढे हेच काळे मार्ग वापरत राहतो, त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करतो आणि शिक्षण मिळवून नोकरी मिळवली की या खर्चाची दामदुप्पट वसुली करायच्या मागे लागतो. असे बनावट पदवीधारक जिथे उपचार करणार आहेत, आॅपरेशन करणार आहेत; पूल, उत्तुंग इमारती बांधणार आहेत, महत्वाच्या पदांवर बसून जनतेसाठी निर्णय घेणार आहेत, त्या देशाचा सत्यानाश करायला शत्रूंची गरज आहे का?
कमकुवत देशावर राज्य करण्याची विखारी लालसा जडलेले राज्यकर्तेच त्यासाठी पुरेसे आहेत.