लोकसंख्येत पहिला क्रमांक अणुऊर्जा की अणुबाँब!

युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड (यूएनएफपीए) ही संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघाचेच एक अंग आहे. जागतिक पातळीवर लोकसंख्येत होणारे बदल व त्यामुळे मानवाधिकारांचे, विशेषकरून महिलांच्या अधिकारांचे होणारे हनन या विषयावर सखोल संशोधन करणे, देश विदेशातील सरकारांवर बारीक नजर ठेवणे, अशी जबाबदारी पार पाडणार्‍या या संस्थेचे नाव जगभरात मोठ्या विश्वासाने घेतले जाते. महिला सक्षमीकरणासाठी जगभरात बिल गेट्स फाउंडेशनसारख्या संस्थांकडून जो मदतीचा ओघ जातो, तो बहुतेक वेळा या संस्थेच्या मार्फतच योग्य त्या कामासाठी दिला जातो. नुकताच या संस्थेकडून ‘स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन २०२३’ हा जागतिक लोकसंख्येतील होणारे बदल व त्याचे परिणाम मांडणारा एक अहवाल जाहीर झाला आहे. मुळात जगाची लोकसंख्या आठशे कोटी झाली हे सांगणारा हा अहवाल भारतात एक ब्रेकिंग न्यूज ठरला, कारण या अहवालानुसार भारताने लोकसंख्येचा १४२.८६ कोटींचा आकडा गाठत चीनला (सध्याची लोकसंख्या १४२.५७ कोटी) मागे टाकले. यानंतर हिंदुस्तान हा आता जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्येचा देश झालेला आहे. चीन यापुढे कायम मागेच राहील, हे देखील हा अहवाल सांगतो.
लोकसंख्येचा हा विक्रम फारसा कौतुकास्पद नाही. कारण, लोकसंख्येत आपण पुढे गेले असलो तरी इतर बर्‍याच बाबतीत चीनच्या आपण जवळपास देखील नाही हे इथे लक्षात ठेवले पाहिजे. एकीकडे आपल्यासाठी लोकसंख्येतील अवास्तव वाढ हा गंभीर प्रश्न आहे. त्याचप्रमाणे लोकसंख्येत वाढ न होता ती कमी कमी होत जाणे हा देखील एक तितकाच गंभीर प्रश्न आहे. जगातील दोन तृतियांश देशांसमोर वाढत्या लोकसंख्येचा नव्हे, तर घटत्या लोकसंख्येचा प्रश्न हे मोठे आव्हान आहे, ही या अहवालातून समोर येणारी माहिती थोडी चक्रावून टाकणारीच आहे. चीनमध्ये सध्या ही परिस्थिती आहे. पण, त्या देशाची लोकसंख्या आधीच इतकी जास्त आहे की ही त्यांच्यासाठी समस्या असणार नाही. या बाबतीत भारतापाठोपाठ दुसरा क्रमांक ते आनंदाने स्वीकारतील.
भारतात अनेक बुद्धिमान, सुशिक्षित पंडितांच्या मते वाढती लोकसंख्या हीच देशापुढची सर्वात मोठी समस्या आहे आणि ही वाढ आटोक्यात आली तर देशासमोरील बाकी सर्व प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील, असे ते मानतात. त्यांच्या हे गावी देखील नसते की वाढत्या लोकसंख्येला कमी करण्यासाठी अत्यंत अघोरी उपाय केल्याने आता चीन घटणार्‍या लोकसंख्येच्या नव्या समस्येत अडकला आहे. तेथील सामाजिक संतुलनावर दूरगामी परिणाम करणारी ही घट आहे.
समाजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, नागरीकरण हे साधारण लोकसंख्येत वाढ अपेक्षित धरून आखले जाते. यात घटणारी लोकसंख्या हा अनपेक्षित फॅक्टर गोंधळाची स्थिती निर्माण करतो. घटणारी लोकसंख्या ही उपायासाठी अजून आव्हानात्मक आहे. यूएनएफपीएच्या अहवालात महिलांच्या संख्येच्या २.१ पट प्रजनन दराला आदर्श समजले आहे व भारत देशाचा हा दर जवळपास तितकाच म्हणजे २.० आहे पण चीनचा हा दर खूपच कमी म्हणजे १.२ आहे आणि तो वाढला नाही तर चीनची लोकसंख्या झपाट्याने खाली जाऊ शकते. आधी सांगितल्याप्रमाणे चीनमधील विविध वयोगटांतील लोकसंख्येतील समतोल बिघडू लागला आहे. आप्रिâकेतील काँगो देशात काय घडते आहे ते बघितले, तर प्रजनन दर फार कमी वा फार जास्त असण्याऐवजी तो आदर्श असणे किती महत्वाचे आहे ते लक्षात येईल आणि ‘हम दो हमारे दो’ असे म्हणत हा जननदर आधीच्या सरकारांनी टिकवल्यानेच आपण या बाबतीत सुस्थितीत आहोत, हे लक्षात येईल. हा दर दोनच्या आसपास टिकवल्याने बर्‍याच समस्या आपण अजून तरी टाळल्या आहेत (पण हिंदूंनी चार चार मुले जन्माला घालावीत, असे म्हणणारे- मात्र, स्वत: लग्नाच्या फंदातही न पडलेले- हिंदूंचे तथाकथित हितचिंतक पाहिल्यावर चिंता वाटू लागते). आप्रिâकेतील काँगोमध्ये प्रजनन दर ६.१ इतका आहे. म्हणजेच तिथे प्रत्येक महिला सरासरी सहापेक्षा जास्त मुले जन्माला घालत आहे. याचा परिणाम आज असा आहे की त्या देशातील ४७ टक्के लोकसंख्या चौदा वर्षाखालील लहान मुलांची आहे आणि उत्पादनक्षम वयोगटातील लोकसंख्या फार कमी म्हणजे २३ टक्के आहे. हा असमतोल फार भयानक समस्या निर्माण करणारा आहे. कारण देशातील उत्पादनक्षम लोकसंख्या जास्त असेल, तरच त्या मुलांचे नीट संगोपन होईल. देशाचा विकास होण्यासाठी खाणार्‍या तोंडांपेक्षा कमावणारे हात अधिक असावे लागतात, असे अर्थनीती सांगते. काँगोमध्ये याउलट परिस्थिती आहे.
एकीकडे जपानसारख्या देशातली लोकसंख्येतली घट घातक आहे, दुसरीकडे काँगोसारखी वाढ घातक आहे. त्यामुळेच लोकसंख्येतील वाढ अथवा घट हा विषय आणि त्यानुसार घ्यायचे धोरणात्मक निर्णय हे देशाचे, समाजाचे भवितव्य ठरवणारे असतात, हे जनतेने ओळखावे लागतात. आपल्याच देशात, (शेकडो वर्षांच्या मुसलमानी अंमलानंतरही) आपली प्रचंड बहुसंख्या असूनही ‘हिंदू खतरे में है’ अशी आपमतलबी बांग ठोकून चार मुले जन्माला घातली (ती बांग द्यायला लावणारे किती मुलं जन्माला घालतात, हे पाहिलं तरी अगोचरपणा लक्षात येतो) तर मात्र हिंदूच नव्हे तर सबंध देशच खतरे में जाईल.
यूएनएफपीएच्या अहवालात लोकसंख्या नियंत्रणाच्या अवास्तव भीतीवर टिप्पणी करण्यात आली आहे. लोकसंख्येतील वाढीची अवास्तव भीती बाळगून ती आटोक्यात आणण्यासाठी जे तत्कालीन आततायी उपाय केले जातात, त्याचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेतले जात नाहीत. त्याचप्रमाणे महिलांच्या मातृत्वाच्या अधिकाराचा देखील यात विचार केला जात नाही, असे मत अहवालात आहे. महिलांच्या इच्छेप्रमाणे मातृत्वाच्या अधिकार असणे म्हणजे किती मुले जन्माला घालायची आहेत, ती कधी जन्माला घालायची आहेत याबाबत महिलांना निर्णयस्वातंत्र्य असणे व तसा योग्य निर्णय त्यांना घेता यावा, यासाठी त्यांचे शिक्षण, समुपदेशन करणे, त्यांचा आरोग्यस्तर उंचावणे, आर्थिक स्थिती उंचावणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात सर्व समुदायांमध्ये या बाबतीत महिलांना किती निर्णयस्वातंत्र्य आहे आणि त्यांच्या देहावर त्यांचा किती अधिकार आहे, याचा विचार करता, ही वाट किती खडतर आहे, त्याची कल्पना यायला हरकत नाही. देशाची आर्थिक घडी नीट रहावी म्हणून बरेचदा लोकसंख्या नियंत्रणाचे जे उपाय योजले जातात, त्याची सर्व जबाबदारी स्त्रीवरच टाकली जाते आणि ते तिच्या मानवी अधिकारांचे हनन आहे असे आता जगभर मान्य होत आहे. यापुढील लोकसंख्येचे नियंत्रण हे कुटुंब नियोजनाचे सरकारी अघोरी शारीरिक उपाय वापरून करता येणार नाही तर ते समुपदेशनाचे मानसिक उपाय वापरून करावे लागेल, असे आता रूढ होऊ लागले आहे. समाजातील सर्वच घटकांनी सामूहिक जबाबदारीने वागणे यासाठी जास्त गरजेचे आहे. आज चीनला जे भोगावे लागत आहे तो चुकीच्या कुटुंब नियोजन धोरणाचा परिणाम आहे, हा धडा आपण इथे घेतलाच पाहिजे.
अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार भारताची लोकसंख्या जर याच गतीने वाढत राहिली तर साधारण ७५ वर्षानंतर ती आजच्या दुप्पट होईल. लोकसंख्येत ० ते १४ वयोगटातील मुलांची संख्या २५ टक्के आहे तर १५ ते ६४ वयोगट, जो उत्पादनक्षम समजला जातो तो तब्बल ६८ टक्के आहे. देशातील ६५ वर्षांहून जास्त वयाच्या वृद्ध वयोगटाची संख्या ७ टक्के आहे, पुरुषांचे सरासरी आयुष्यमान ७१ आणि स्त्रियांचे ७४ वर्षे आहे. या तुलनेत अमेरिकेतील ६५ वर्षांहून जास्त वयाच्या वृद्ध वयोगटातील लोकांची संख्या १८ टक्के आहे आणि सरासरी आयुष्यमान आपल्याहून जास्त आहे. पाकिस्तानची माहिती त्या देशासाठी आशादायक नाही. पाकिस्तानची सध्याची लोकसंख्या २४ कोटी म्हणजेच आपल्या लोकसंख्येच्या १६.७५ टक्के असली तरी तिथे प्रजनन दर ३.३ असल्याने त्या देशाची लोकसंख्या पस्तीस वर्षांत दुप्पट होईल. आर्थिक डबघाईला आलेला असताना लोकसंख्येत प्रचंड वाढ होणे ही भारतासाठी डोकेदुखीच असणार आहे. श्रीलंकेत प्रजनन दर १.३ असल्याने तिथे लोकसंख्येत घट होईल. तिथे वृद्धीची गरज आहे. आपण सार्क देशांतील लोकसंख्या वाढीच्या/घटीच्या समस्यांवर उपाययोजनेसाठी त्या त्या देशांना मदत केलीच पाहिजे, नाहीतर अस्थिर असणारी ही शेजारील राष्ट्रे हे आपल्यासाठी अवघड जागेचे दुखणे ठरतील.
अहवालातील माहिती अर्थातच आपल्या अधिकृत जनगणनेइतकी सखोल नाही. आपले मोदी सरकार आधी करोनाच्या नावावर जनगणना टाळत राहिले आणि अजूनही त्यांना ती सुरू करायला मुहूर्त सापडत नाही. आपल्याकडे काँग्रेसच्या काळातील म्हणजेच २०११ची, १२ वर्षांपूर्वीची जनगणना अजूनी संदर्भ म्हणून वापरली जाते. दर दशकात होणे अनिवार्य असलेली जनगणना न करणे हे भाजपा सरकारचे अपयशच आहे. त्यामागे भाजपची राजकीय गणिते आहेत, हे आणखी वाईट. आता तर जातीनिहाय जनगणनेची मागणी विरोधी पक्षांनी जोरात लावून धरल्याने व तो पुढील सर्व निवडणुकांतील प्रमुख मुद्दा बनला असल्याने ही जनगणना २०२४ची निवडणूक होईपर्यंत तरी मोदी सरकार टाळणार, हे निश्चित आहे.
जनगणना न करण्यामागे अजून एक अनधिकृत कारण आहे, जे भाजपा मान्य करणार नाही, पण ते कारण निश्चितच आहे. देशातील मुस्लिम लोकसंख्येच्या वाढीचा बागुलबुवा दाखवून हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण केले जाते आणि चार मुले जन्माला घाला, दोन संघात पाठवा, असले आचरट सल्ले दिले जातात. भारतीय मुस्लिमांच्या लोकसंख्येच्या वाढीचा दर कमी आहे, असे गेल्या जनगणनेतच दिसून आले होते. सतत मुस्लीम टक्का वाढतो आहे, असे सांगून मते गोळा करण्याचा फंडाच बाद करणारी जनगणना भाजप कशी होऊ देईल? कुटुंब कल्याण समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कोठारी यांनी शास्त्रीय माहितीचा आधार घेऊन जबाबदारीने व्यक्त केलेल्या मतानुसार पुढच्या जनगणनेत देशातील हिंदूच्या संख्येची टक्केवारी किंचित वाढून ७९.८० टक्के वरून ८०.३० टक्के इतकी होईल तर मुस्लीम लोकसंख्येची टक्केवारी आहे तितकीच राहील अथवा कमी होईल, पण वाढणार मात्र नाही. दिल्ली विश्वविद्यालयाचे उप कुलगुरू दिनेश सिंग आणि प्राध्यापक अजय कुमार यानी संशोधन करून पॉलिनॉमियल ग्रोथ आणि एक्स्पोनेन्शियल ग्रोथ असे दोन सांख्यिकीय मॉडेल बनवले आहेत. ते जनगणनेच्या माहितीसोबत जोडल्यास पुढील लोकसंख्येत काय बदल होतील, ते आधीच काढता येते. त्यानी संशोधन करून असे मांडले आहे की या देशातील मुस्लीमांची लोकसंख्या कधीच हिंदूंपेक्षा जास्त होणार नाही. गेल्या साठ वर्षांत मुस्लीम टक्केवारी ही एकूण लोकसंख्येत ४.४ टक्के वाढली आहे. यानुसार मुस्लिमांची संख्या हिंदूना ओलांडून जाण्याची शक्यता पुढील शंभर काय तर हजार वर्षात नाही. अर्थात इतका तर्कसंगत विचार भाजपच्या भजनी लागलेले भक्तगण करत नाहीत, याचाच गैरफायदा घेत भाजपा राजकारणासाठी मुस्लीम लोकसंख्या वाढीच्या मुद्द्यावरून गैरसमज पसरवत राहतो. वास्तवात हिंदू प्रजनन दर शून्य झाला तरीदेखील मुस्लिमांची संख्या शंभर वर्ष हिंदूना ओलांडून जाणार नाही हे शास्त्रीयदृष्ट्या स्पष्ट असताना हे गैरसमज जनतेत का पसरवले जातात? जनताही या दाव्यांची शहानिशा का करून घेत नाही.
आपल्या देशाची लोकसंख्या जगात एक नंबरवर गेली हे संकट नाही, तर संधी आहे. लोकसंख्येची वयोगटानुसार विभागणी बघता देशासाठी हे मनुष्यबळ बोजा बनणारे नसून देशाच्या उन्नतीचा रथ ओढणारे मेहनती वयोगटातले जास्त आहे. ही ताकदच आहे, पण तिला धोका देशातल्या सत्ताधारी फुटीरतावाद्यांपासून आहे. रंग, लिंग, धर्म, जात, भाषा यांच्यावरून समाजात फूट पडू लागली, तर मग मात्र या बलाढ्य लोकसंख्येच्या अणुऊर्जेचा अणुबॉम्ब होईल, हे लक्षात घेऊन यापुढे तेढ न वाढवता जबाबदारीने राजकारण करणारे पक्षच देशात टिकले पाहिजेत हा एक बोध यानिमित्ताने घ्यावा लागेल.