आता राष्ट्रीय जनगणना कधी?

या प्रश्नाचे उत्तर खरेतर स्पष्ट आहे. भारतातल्या सगळ्याच कळीच्या प्रश्नांचे जे उत्तर असते तेच याही प्रश्नाचे आहे… भारतीय जनता पक्षाला निवडणूक जिंकणे सोयीचे असेल तेव्हा. एखादी गोष्ट भाजपला निवडणूक जिंकण्यासाठी उपयोगी नसेल, तर ती त्यांची सत्ता असेपर्यंत कधीही होणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. राष्ट्रीय जनगणनेच्या बाबतीतही तेच उत्तर असणार आहे.
मुळात या प्रश्नाची दोन कारणे आहेत. एक तर दर दहा वर्षांनी जनगणना होते, त्यानुसार देशाच्या आर्थिक, नियोजनात्मक धोरणांमध्ये बदल केले जातात, हा एक भाग. दुसरे तात्कालिक कारण म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार भारताने लोकसंख्येत चीनला मागे टाकले आहे आणि तो जगातला सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनलेला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात आपल्या देशाचे सखोल विश्लेषण नाही. ते फक्त राष्ट्रीय जनगणनेतूनच होऊ शकते. ती आता लवकरात लवकर व्हायला हवी.
तशी ती होण्याची शक्यता मात्र नाही.
गेल्या ७० वर्षांत अमुक झाले नाही, ते आम्ही करून दाखवले, अशा आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढणारे आणि जमेल तिथे चक्कीच विकून किंवा कमी भावात आपल्या मित्रांना देऊन टाकणारे मोदी सरकार लोकसंख्यावाढीचा विक्रम साजरा करत नाही, यातच काय ते ओळखून जा. भाजपने जर याचा इव्हेंट करायचे ठरवले असते, तर भारतीय लोकसंख्येपेक्षा जास्त संख्येने मोदींची पोस्टरे लागली असती आणि कान किटेपर्यंत ढोल पिटले गेले असते. मात्र, त्यातले काहीही अजून तरी झालेले नाही. आवश्यक तेवढेच बोलणारे आणि पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची हिंमत ठेवणारे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना मौनीबाबा म्हणून हिणवणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या स्वत:च मौनात गेले आहेत. अदानी प्रकरण अंगावर शेकल्यानंतर लोकसभेत त्यांच्या स्टँडर्डनेही सवंग वाटावे, असे एक प्रचारकी भाषण केल्यानंतर ते गप्पच आहेत. त्यांच्याच पक्षाच्या सत्यपाल मलिक यांनी पुलवामा हत्याकांड मोदी सरकारच्या हलगर्जीमुळे घडले, असा थेट आरोप केला. आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल यांनी तर अदानीचे फक्त नाव आहे, अदानीच्या उद्योगांचे खरे मालक मोदीच आहेत, असा दावा केला. तरीही मोदी गप्प. त्यांच्या वतीने यांच्याकडे सीबीआयचे लोक गेले नसते, तरच नवल! आपण एक राष्ट्रीय विनोदाचा विषय बनून बसलो आहोत, हे ईडी आणि सीबीआयच्या उच्चाधिकार्‍यांच्या लक्षात येईल तो सुदिन. असो. तर खुद्द मोदीच मौनात गेलेले आहेत, म्हटल्यावर भाजपचे हुकमी ढोलताशे थंडच आहेत. पण, तेवढेच कारण नाही. लोकसंख्येच्या विक्रमाविषयी बोलल्यास पुढे जनगणनेविषयी बोलावे लागेल, ते भाजपला सध्या नकोसे आहे.
खरेतर भारताची लोकसंख्या सर्वाधिक झाली आहे, त्यात कौतुकाचे काही नाही, त्याचबरोबर सध्या धास्तावून जाण्यासारखे काही नाही. कारण, आपल्या लोकसंख्येत सध्या तरी समतोल आहे. उत्पादक वयोगटातली लोकसंख्या सर्वाधिक आहे आणि अनुत्पादक वयोगटातली- उत्पादक वयोगटांवर अवलंबून असलेली- लोकसंख्या तुलनेने कमी आहे. खाणारी तोंडे कमी आहेत, राबणारे हात अधिक आहेत. पण, इथेही एक पेच आहे. तो भाजपच्या अर्थनिरक्षर राजवटीत अधिक गंभीर झालेला आहे. भाजपची निवडणूककेंद्री र्‍हस्वदृष्टी पाहता, हा पेच भविष्यात आणखी गंभीर होणार आहे. तो आहे बेरोजगारीचा पेच. उत्पादक वयोगटातली लोकसंख्या अधिक असणे दिलासादायक असले तरी या हातांना काम असले पाहिजे ना! ते आपल्याकडे आहे का? ज्या रोजगार हमी योजनेची मोदींनी यथेच्छ खिल्ली उडवली, तीच राबवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली, ही आपल्याकडची रोजगाराची स्थिती आहे.
देशात रोजगार वाढण्यासाठी उद्योगस्नेही धोरणे असावी लागतात, भाजपची ठरावीक उद्योजकांना पोसणारी धोरणे आहेत. देशात सकारात्मक वातावरण असावे लागते, भाजपने सदैव नफरतीचे नकारात्मक राजकारण केले आहे. अशा वातावरणात कोणताही उद्योग-व्यवसाय बहरू शकत नाही. बेरोजगारी हटवण्यासाठी देशाची अर्थनीती सक्षम हातांमध्ये असावी लागते. केंद्रात मोदींपासून निर्मलाक्कांपर्यंत सगळाच आनंदीआनंद आहे त्याबाबतीत. शिवाय ज्यांनी स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यायचे, त्या रिझर्व्ह बँकेवर होयबा (तेही अर्थकारणात फार तर बोकीलांइतकीच गती असलेल्या मोदींचे होयबा) बसवल्याने काय हाहाकार उडू शकतो, ते नोटबंदी आणि जीएसटीने दाखवून दिले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या खंडप्राय देशामध्ये कोणत्याही योजना जोरकसपणे राबवण्यासाठी देशात एकोप्याची भावना असली पाहिजे. स्वातंत्र्यलढ्यात एकवटलेला भारत आता फक्त क्रिकेटच्या सामन्यांत (तेही खासकरून पाकिस्तानबरोबरच्या सामन्यात) एक होतो, बाकी काळ धर्म, जात, पोटजात, भाषा यांच्यावरून चिरफळ्या पडत आहेत आणि त्या वाढतही आहेत. मोदींनी आणि भाजपने आपली दिल्लीतली सत्ता ही केंद्रसत्ता नाही, संघराज्याची सत्ता आहे, याचे भान न ठेवल्याची ही कटु फळे आहेत. काँग्रेसच्याच चुका आम्ही करणार, पण आम्ही स्वघोषित हिंदुत्ववादी असल्याने त्याही बरोबरच ठरतात, असला हा बालिश कारभार आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता सर्वाधिक लोकसंख्येला संकट नव्हे तर संधी बनवण्यासाठी लवकरात लवकर राष्ट्रीय जनगणना वâरून अधिक सखोल माहिती मिळवणे गरजेचे आहे. जातनिहाय जनगणनाही करावी लागेलच. देश जोवर धर्माच्या राजकारणापासून मुक्त होत नाही, तोवर तो जातीच्या राजकारणापासूनही मुक्त होणार नाही. जातनिहाय जनगणनेतून खासकरून ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती वाटा मिळाला, किती मिळायला हवा, हे स्पष्ट होईल आणि मेरिटच्या बाता मारणार्‍यांनी केवढा सत्तावकाश व्यापून ठेवलेला आहे, तेही स्पष्ट होईल.
मात्र, हे केंद्रात भाजप सत्तेत आहे, तोवर निश्चितपणे होणार नाही. त्यासाठी केंद्रातली सत्ताच बदलावी लागेल.