गेली कित्येक वर्षे शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळावी म्हणून महाराष्ट्रातील विविध राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटना काम करीत आहेत. सत्ताधारी पक्ष थातूरमातूर सवलती आणि आश्वासनं देऊन शेतकर्‍यांची फसवणूक करीत आहे. महायुती सरकारने पुन्हा सत्तेत आल्यावर शेतकर्‍यांची कर्जमाफी केली जाईल असे विधानसभा निवडणुकीच्या वचननाम्यात नमूद केले होते. निवडणूक प्रचारातही सांगितले. पण निवडणूक झाल्यानंतर आपण तसे बोललोच नव्हतो अशी भूमिका घेऊन महायुतीचे नेते शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत. खोटे बोलत आहेत.
शेतकर्‍यांना पूर्ण कर्जमाफी मिळावी म्हणून ‘प्रहार’ संघटनेचे नेते बच्चू कडू अमरावती येथे अन्नत्याग उपोषणाला बसले होते. त्यांनी उपोषण सोडावे म्हणून महायुतीचे नेते आणि मंत्री गिरीश महाजन, संजय राठोड यांनी भेट घेऊन विनंती केली. या नेत्यांना कडू यांनी धूप घातली नाही. पण शिंदे यांचे खास दूत असलेले मंत्री उदय सामंत यांनी कडू यांची भेट घेतली आणि त्यांनी उपोषण मागे घेऊन २ ऑक्टोबरपर्यंत शेतकरी कर्जमुक्तीसंबंधी निर्णय घेण्याची मुभा महायुती सरकारला दिली. श्रेयाची लढाई महायुतींच्या नेत्यांमध्ये सत्तेवर आल्यापासून महाराष्ट्रात पाहतो आहे. टोलवाटोलवी पाहतो आहे.
‘मी संपर्क केल्यामुळे बच्चू कडू यांनी उपोषण मागे घेतले,’ असा दावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लागलीच केला. शेतकरी कर्जमाफीच्या विषयासाठी आता पंधरा दिवसांत एक समिती स्थापित होईल आणि समितीचा निर्णय आल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय महायुती सरकार घेईल असे शिंदे यांनी सांगितले. एवढेच नाही तर आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात ४५ हजार कोटी रुपये शेतकर्‍यांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून आपण दिले आहेत असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री म्हणून आपण किती सक्षम होतो हे दाखविण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत आणि विद्यमान मुख्यमंत्र्यावर कुरघोडी करतात. पण मुळात निवडणूक वचननाम्यात दिलेल्या शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीचे काय झाले? क्या हुआ तेरा वादा? निवडणूक जिंकण्यासाठी असे अनेक खोटे वायदे महायुती सरकारच्या सर्वच घटकपक्षांच्या नेत्यांनी केले.
कर्जमाफी मिळेल या आशेवर बसलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना २८ मार्च २०२५ रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पुढील दोन-तीन वर्षे तरी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळणार नाही. काही शेतकर्‍यांचा धीर सुटला आणि विदर्भासह महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या संख्येत वाढ झाली. वचननाम्यात दिलेली सर्वच आश्वासने पाळायची नसतात ही प्रथा महाराष्ट्रात महायुती सरकारने रुजवली आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही असे सरकार सतत सांगत असते. मात्र शासकीय कर्मचार्‍यांना आठवा वेतन आयोग लागू केला. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयाची तरतूद करावी लागणार आहे. आमदार व खासदारांच्या पेन्शनमध्ये नुकतीच २५ टक्के वाढ केली आहे. दुसरे असे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या दहा वर्षांत (भाजप सरकारचा काळ) १६ लाख ३५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत खात्यात टाकल्याची माहिती नुकतीच केंद्र सरकारने संसदेत दिली आहे. मोठ्या कंपन्या-कॉर्पोरेट अशा २९ कंपन्यांनी पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्ज घेतले आणि त्याची परतफेड केली नाही. काही उद्योगपती कर्जाची परतफेड न करताच परदेशात पळून गेले. त्यांना देशात परत आणून त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्यात केंद्र सरकार आणि वसुली यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. ही उद्योगपती मंडळी कर्ज न फेडता परदेशात ऐषारामी जीवन जगत आहेत. पण देशातील-महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्ज फेडू न शकल्यामुळे आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत आहेत. निवडणूक जिंकण्यासाठी खोटी आश्वासने देऊन शेतकर्‍यांच्या जिवाशी खेळले जात आहे.
राज्यातील शेतकर्‍यांवरील सर्व बँकांचे संपूर्ण कर्ज ८० हजार कोटी रुपये इतके आहे. केंद्र सरकार रासायनिक खतांवर एक लाख ९० हजार कोटी वार्षिक अनुदान देते. ते कमी केले तरी महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमुक्त होऊ शकतो असे काही शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना वाटते. आजही देशातील ५५ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. पण सरकार या घटकाकडे दुर्लक्ष करते. अन्नदात्या शेतकर्‍याला खोटी आश्वासने दिली जातात. ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ आणि ‘निवडणूक जिंका’ असेच धोरण भाजपाच्या नेत्यांचे आणि महायुती सरकारचे आहे.
देशावर २००४ मध्ये केवळ १७ लाख कोटी रुपये कर्ज होते. ते २०१४ पर्यंत ५५ लाख कोटी रुपये झाले. गेल्या दहा वर्षांत भाजपा सरकारच्या काळात २१० लाख कोटीहून अधिक कर्ज झाले आहे. प्रत्येक नागरिकावर साधारणत: दोन लाख रुपयांचे कर्ज आहे. अशी आकडेवारी असताना भारत या वर्षाअखेर जगात चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होईल असा दावा नीती आयोगाने केला आहे. शेतकर्‍यांच्या वाढत्या कर्जाच्या डोंगरापायी शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. कंपन्या-कारखाने बंद पडल्यामुळे अनेकांचा रोजगार गेला आहे. सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला काम नाही. कामगारांच्या घामाला न्याय नाही अशी परिस्थिती असताना देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम असल्याचे खोटे ढोल बडवले जात आहेत. हा पण एक भाजपचा खोट्या प्रचार यंत्रणेचा भाग आहे.
जो शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबाबत खोटारडेपणा केला तोच लाडकी बहीण योजनेच्या रक्कमेत केला. निवडणूक वचननाम्यात ‘आम्हाला पुन्हा सत्ता द्या तुम्हाला २,१००/- रुपये दर महिन्याला देऊ हे आम्हा तिघा भावांचे आश्वासन आहे’ असे शिंदे, फडणवीस आणि पवार सांगत होते. सत्तेवर आल्यानंतर या तिघांनी घूमजाव केले आणि लाडक्या बहिणींना फसवले. सत्तेवर आल्यानंतर लगेच २,१००/- रुपये सुरू करू असे आम्ही म्हटले नव्हते. सरकारचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा आहे. या पाच वर्षात आम्ही २,१००/- रुपये देऊ असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह, मंत्री अदिती तटकरे, हसन मुश्रीफ, चंद्रशेखर बावनकुळे, उदय सामंत आदींनी केले. आता लाडक्या बहिणींना १,५००/- रुपयेही वेळेवर मिळत नाहीत. कारण राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. लाडक्या बहिणींना पैसे देण्यासाठी नीती आयोगाचे नियम डावलून दलित आणि आदिवासींच्या निधीवर महायुती सरकारने डल्ला मारला आहे. एकामागून एक अशा २५ लाख लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवले आहे. ज्या महिलांच्या कुटुंबाकडे चारचाकी गाडी आहे, ज्या महिला इन्कमटॅक्स रिटर्न भरतात आणि ज्या महिला इतर शासकीय अनुदानाचा लाभ घेत आहेत, अशा महिलांना आता अपात्र ठरविले जात आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी तेव्हा घाईघाईत सर्वांना लाभ दिला. तेव्हा अर्जाची काटेकोरपणे चौकशी व पडताळणी केली नाही. आता सरकार या अपात्र लाडक्या बहिणींकडून आधी दिलेले पैसे परत घेणार नाही. मग ज्यांनी अशा अपात्र महिलांना पात्र ठरवून पैसे दिले त्या अधिकार्‍यांकडून सरकारने हे पैसे वसूल करावेत. शेवटी हा जनतेचा पैसा आहे. त्याचा योग्य विनियोग झाला पाहिजे. पण महायुती सरकार निवडणूक जिंकण्यासाठी खोट्या आश्वासनांची खैरात करून पैशाची उधळपट्टी केली जात आहे.
दोन वर्षापूर्वी फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून दुसर्‍या राज्यात गेला, तेव्हा महाराष्ट्रातील हजारो तरुणांची रोजगाराची संधी हुकली. विरोधी पक्षांनी याचा जाब महायुती सरकारला विचारला. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला सांगितले होते की, त्यापेक्षा मोठा प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून महाराष्ट्रात आणू. आज या आश्वासनाला एक-दीड वर्षे झाली पण दुसरा प्रकल्प काही आला नाही. उलट एकामागून एक प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातून निसटत आहेत. खोटे बोलून वेळ मारून नेण्यात महायुतीचे नेते पटाईत आहेत. अशा अनेक बाता त्यांनी निवडणुकीपूर्वी मारल्या. त्यांच्या भूलथापांना जनता फसली. निवडणूक प्रचारादरम्यान खोटी आश्वासने द्यायची, नंतर हा ‘चुनावी जुमला’ होता असे बोलून खोटेपणाचे निर्लज्जपणे समर्थन करायचे हे यांचे धोरण.
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशात असलेल्या श्रीमंतांचा, उद्योगपतींचा पैसा भारतात आणून प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये टाकले जातील असे आश्वासन दिले होते. आज ११ वर्षे झाली १५ लाख सोडा १५ रुपये देखील भारतीयांच्या खात्यात पडले नाहीत. शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला हमीभाव दिला जाईल, निर्यातबंदी उठवली जाईल, असेही सांगितले गेले. पण प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ झाले नाही. पीकविमा योजनेचेही तीनतेरा वाजले.
महाराष्ट्र हे परदेशी गुंतवणुकीत अव्वल दर्जावर आहे, या गुंतवणुकीमुळे लाखो रोजगारांची निर्मिती होईल असे सांगितले जाते. पण प्रत्यक्षात हे सर्व कागदोपत्रीच राहते. महाराष्ट्रात किती प्रकल्प आले? त्यापैकी किती सुरू झाले? आणि किती बेरोजगारांना रोजगार मिळाला याची आकडेवारी सांगितली जात नाही अशी लपवाछपवी केली जाते.
गेली तीन वर्षे महाराष्ट्रात अशी बनवाबनवी, लुपाछुपीचे खेळ भाजपा नेते खेळत आहेत. या त्यांच्या खेळात सामान्य जनतेचा मात्र जीव जातो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील भाजपा-शिंदे सेना आणि राष्ट्रवादी (अप) पक्षाचे महायुती सरकार हे खोटे सरकार आहे. खोटा राजा, खोटे सरदार असे चित्र आहे.
