पहिलीपासून महाराष्ट्रात हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय प्रखर विरोधानंतरही मागल्या दाराने पुन्हा निरर्गलपणे रेटल्याबद्दल महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले पाहिजेत. त्यासाठी त्यांनी काय काय नाही केलं? सुप्रीम कोर्टाच्या नावाने खोटं बोलले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातल्या अनिवार्य नसलेल्या गोष्टी अनिवार्य असल्याचं भासवणारी फेकाफेक केली… क्षणभर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही चपापले असतील… रेटून खोटं बोलण्यात हे आपल्यालाही मागे सारतात की काय? हेच आपले भविष्यातले प्रतिस्पर्धी आहेत की काय?
ते तर आहेतच.
संधी मिळताच मोदींचा ‘अडवाणी’ करायला अनेक जण उत्सुक आहेत, त्यात रेशीमबागेचे ब्लू आईड बॉय (यांच्या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार ‘आँख का तारा’ म्हणायला हवं खरंतर) हेच आहेत, अशी चर्चा राज्यातले यांचेच लष्कर-ए-देवेंद्र आपल्या आपल्यातच करत असतंच की रोज! असो. मुद्दा तो नाही.
महाराष्ट्रात हिंदी पहिलीपासून सक्तीची करण्याची तीव्र निकड काय आहे?
पहिलीच्या मुलावर कोणत्याही तिसर्‍या भाषेची सक्ती करणं अशास्त्रीय आणि मुलांवर अनावश्यक बोजा टाकणारं आहे. असा बोजा टाकायचाच असेल तर तो एआय, रोबोटिक्स वगैरे भविष्यात मुलांचं आणि देशाचं भवितव्य बदलू शकेल, अशा विषयाचा टाकायला हवा. त्याऐवजी हिंदी शिकण्याचा अनुत्पादक उद्योग मुलांनी का करायचा आहे?
यावर व्हॉट्सअप विद्यापीठाचे अडाणी पदवीधर सांगतील की हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे. नाही. हिंदी ही कधीच या देशाची राष्ट्रभाषा नव्हती. ती संपर्क भाषा आहे, केंद्र सरकारच्या कामकाजासाठी इंग्लिशबरोबर वापरण्याची अधिकृत भाषा आहे. याची गरज ज्यांना भासेल, त्यांना हिंदी शिकता येईलच. पाचवीपासून महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणात हा विषय आहेच. तेवढा पुरेसा आहे.
आता विषय संपर्कभाषेचा. मराठी माणूस उत्तर भारतात किंवा राजस्थान, गुजरात, हिमाचल यांच्यासारख्या राज्यात गेला तर तिथे संपर्क साधण्याला आवश्यक असेल तेवढी हिंदी सगळ्यांनाच बोलता येते हिंदी सिनेमांच्या कृपेने. ती अभ्यासक्रमात शिकवण्याची गरज नाही. बरं, इथून पोट भरायला कोण तिकडे जाणार आहे? उलट तिकडून इथे येणार्‍यांचं प्रमाण इतकं आहे की त्यांच्याकडे मराठी ही सक्तीची तिसरी भाषा करायला हवी. त्यांना राहायचंय ना इथे येऊन?
दक्षिणेकडे तर हिंदी ही संपर्कभाषाही वापरात नाही. तिथे त्यांची भाषा किंवा इंग्लिश हीच संपर्क भाषा चालते. आपल्याकडे पुढच्या पिढीत सगळे ती शिकतच आहेत (देशाचे गृहमंत्री जे बरळत आहेत ते इंग्लिश गोरगरीबांनी शिकून तथाकथित उच्चवर्णीयांच्या बरोबरीला येऊ नये म्हणून. डोक्यात मेंदूऐवजी शेण भरलेला इसमच असल्या बेताल बडबडीला महत्त्व देईल).
मग ही हिंदीची सक्ती करायची घाई कशाला?
हिंदी ही एकेकाळी राष्ट्रीय एकात्मतेची वाहक असलेली भाषा होती. आता ती मागास विचारांची, अशास्त्रीय, अंधश्रद्ध, धर्मद्वेष्ट्या मानसिकतेची वाहक झालेली आहे. ज्यांना एक देश, एक नेता, एक संस्कृती, एक भाषा, एक दगड, एक धोंडा हेच विचार पसरवायचे आहेत, त्यांना तीच सोयीची आहे. राज्यात धर्मसंकीर्तनाच्या नावाखाली कोणकोणते सोंगाडे कुठून कुठून येऊन कसले उपदेश करत असतात, हिंदी मालिकांमधून कोणत्या मूल्यांची पेरणी होत असते, महाराष्ट्रातले सण सोहळे कसे बदलत चालले आहेत, मराठी भाषेचं वळण कसं दिवसेंदिवस हिंदी बनत चाललेलं आहे आणि मराठी वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रं, पोर्टल्स छचोरपणात कोणाचा आदर्श गिरवत आहेत ते पाहा. या सगळ्याचं उथळपणाचं वहन हिंदीतूनच सहजतेने होत असतं. हिंदी भाषेतही प्रागतिक चळवळी, उत्कृष्ट साहित्यनिर्मिती, कलानिर्मिती होत आलेली आहेच, पण तिचा प्रसार करण्यासाठी हा अट्टहास चाललेला नाही, याची सुबुद्ध मराठीजनांनी खूणगाठ बांधली पाहिजे.
महाराष्ट्र, पंजाब आणि बंगाल या राज्यांनी देशाला आधुनिक विचार दिलेला आहे. बंगाल आणि पंजाब यांचा पीळ अजून कायम आहे. दक्षिणेतल्या राज्यांनी हिंदीची लागण होऊच दिलेली नाही, त्यामुळे त्यांची संस्कृती स्वतंत्रपणे शिल्लकही आहे आणि त्यांची अस्मिता झणझणीत आणि टोकदार आहे. ज्याने देशाच्या स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला वैचारिक दिशा दिली, त्या महाराष्ट्रात मराठी आहे, तोवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सच्चा इतिहास कळण्याची व्यवस्था आहे, मराठी आहे, तोवर गोपाळ गणेश आगरकरांपासून प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरेंपर्यंत समाजसुधारकांची परंपरा शब्दांतून समजून घेणारी पिढी तयार होत राहील, ती प्रतिकूल परिस्थितीतही प्रबोधन करत राहील. अभिजात भाषेच्या मखरात बसवून मराठीच्या मुळावरच घाव घातला की हे सगळे ताप वाचतील. मग, भोगेश्वर धाम आणि तत्सम भोंदू हेच महाराष्ट्राचे वैचारिक गुरू बनवणं सोपं जाईल.
खरंतर भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्रातला एकंदर रोष लक्षात घेता हा विषय पुढे रेटता येणं कठीणच आहे. मुंबईच्या निवडणुकांमध्ये अस्सल शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचं मराठीप्रेम हा हिंदीद्वेष ठरवून हिंदीभाषकांची मतं आपल्याकडे वळवून घेण्याची ही एक खेळी दिसते (यांना कोणाच्या ना कोणाच्या द्वेषाची आग पेटवल्याशिवाय आपली राजकीय पोळी भाजताच येत नाही, असे राज्यकर्ते शत्रूराष्ट्रालाही न लाभाेत). मुंबईवर अधिकृत कब्जा करून तिला लुटून तिच्या उरल्यासुरल्या ठेवी मोडून खाण्यासाठीच हे आकांडतांडव सुरू असणार. शिवाय ‘आँख का तारा’साहेबांच्या भविष्यातल्या व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षांना उत्तर भारतातून पाठबळ मिळणं गरजेचं आहे. पाहा पाहा, मी काहीही कारण नसताना रेटली तुमची भाषा, म्हणून या विचारधारेचा राष्ट्रीय नेता बनण्याची व्यवस्था झाली.
हे सगळे (कु)हेतू या सक्तीमागे असतानाही ती केल्याबद्दल महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे आभार का मानायचे?
कारण, त्यांच्या या निर्णयाच्या विरोधासाठी तरी सुस्त अजगरासारखा लोळागोळा होऊन पडलेला महाराष्ट्र जागा होईल, ताकद एकवटून उभा राहील आणि महाराष्ट्रद्वेष्ट्यांना कवळा घालून त्यांच्या हाडांचा चक्काचूर करील, अशी अंधुकशी आशा निर्माण झाली आहे…
…मात्र महाराष्ट्राकडून हे होणार नसेल तर त्याने तथाकथित ‘राष्ट्रीय’ उद्यानातल्या एखाद्या पिंजर्‍यात वेटोळे घालून बंदिस्त होऊन राहिलेलेच बरे.
