– अ‍ॅड. नोएल डाबरे
माझ्या लहानपणी एक जर्मन दांपत्य आमच्या घरी आले होते. माझे थोरले बंधू बिशप थॉमस डाबरे त्यांना घेऊन घरी आले होते. तोपर्यंत मी वि. स. वाळिंबे यांचे वॉर्सा ते हिरोशिमा पुस्तक पूर्ण वाचून काढले होते. दुसर्‍या महायुद्धाची इत्यंभूत माहिती त्यात होती. अडॉल्फ हिटलरची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा आणि त्यामुळे झालेला नरसंहार वाचून हादरलो होतो. हिटलरने जर्मनांना जगाचे सत्ताधीश बनण्याचे स्वप्न दाखवले होते. सारा जर्मन हिटलरच्या इशार्‍यावर नाचू लागला होता. त्याची फार मोठी किंमत जर्मनांना मोजावी लागली होती. मी विचारू पाहत असलेली माहिती दुसर्‍या महायुद्धासंबंधी आहे, हिटलरविषयी आहे याची जाणीव होताच ते दांपत्य गंभीर झाले. बोलायला अडखळू लागले. त्यांचे अवघडणे बिशपांच्या लक्षात आले. मला त्यांनी थांबायला सांगितले.
पाहुणे निघून गेल्यावर बिशप म्हणाले, हिटलरचे नावही ऐकणे पाहुण्यांना नकोसे होते. हिटलरच्या सैतानी महत्वाकांक्षांना बळी पडून आपण मानवजातीवर भयानक अन्याय केला याचे प्रचंड दु:ख जर्मनांना झाले होते. अपराधाची भावना अनावर झाल्याने त्यांनी हिटलर हा विषयच टाकून दिला होता. हिटलरला जर्मनीतून हद्दपार केले होते. जर्मनीला मानवी चेहरा देण्याचे काम चालू केले होते. महायुद्धाचा धसका हा असा असतो.
आता जगाला पुन्हा महायुद्धाचा धोका भेडसावत आहे. जग युद्धाच्या खाईत लोटले गेलेले आहे. किंबहुना ते स्वत:हून युद्धाच्या खाईत लोटून घेण्यासाठी घाई करीत आहे. हे सगळे भयावह आहे. विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या या जगाला आता कोण सावरणार हा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
इस्त्रायल एक छोटे राष्ट्र. जगाच्या नकाशावर असून नसल्यासारखे. पण हे राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रांना जुमानत नाही. संयुक्त राष्ट्रांनी इस्त्रायलनिंदेचे कितीतरी ठराव केले. इस्त्रायलने ते कचर्‍याच्या टोपलीत फेकून दिले. आता इस्त्रायलने कोणतेही कारण नसताना इराणवर बॉम्बवर्षाव केला. इराणी सेनापती आणि शास्त्रज्ञ ठार केले. वर फुशारकी मारली. दीड वर्षापासून तयारी चालू होती असे म्हणाले. अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये शांती चर्चा चालू असताना ही घटना घडली. इराणच्या परमाणु कार्यक्रमाला कसे विधायक वळण द्यायचे म्हणून चर्चा चालू होती. चर्चा अंतिम टप्प्यात होती. अणुकरार होण्याचीही शक्यता होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तसे संकेत दिले होते. थोडक्यात, सगळी पावले योग्य दिशेने पडत होती. विश्वासाच्या या वातावरणात अचानक इस्त्रायलने इराणवर हल्ला केला. लगोलग त्या हल्ल्याचे समर्थन ट्रम्प यांनी केले.
हे सगळे जाणूनबुजून चालले आहे असा संशय येतो. समोरच्याला गाफील ठेवून नेस्तनाबूत करण्याची ही खेळी दिसते. हिटलरने काही वेगळे केले नव्हते. संपूर्ण जगाचा लवकरात लवकर ताबा घ्यायचा आणि जगाची सारी साधनसामग्री हस्तगत करून जगावर स्वमर्जीप्रमाणे राज्य करायचे, ही त्यामागची आसुरी इच्छा आहे. इस्त्रायलच्या हल्ल्याने फॅसिझमचा भस्मासुर पुन्हा जिवंत झालेला आहे, असे भाकीत जागतिक विचारवंत जेफ्री साच यांनी केलेले आहे. इराणच्या प्रतिहल्ल्यामुळे अणुयुद्धाचा धोका निर्माण झाला आहे.
दुसर्‍या महायुद्धाच्या झळा युरोपला लागलेल्या होत्या. विशेषत: ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि पूर्व युरोपमधील देश या वणव्यात होरपळून निघाले होते. त्यामुळे दुसर्‍या महायुद्धानंतर विस्तारवादी साम्राज्यवाद नको अशी त्यांची भूमिका होती. रशियाने २०१२पासून युक्रेनचे लचके तोडायला घेतले तेव्हापासून हे सारे देश सावध झाले. रशियाने क्रिमिया गिळला. त्यामुळे आपल्या उंबरठ्यावर हे युद्ध येऊ नये याचा युरोपियन देशांनी कसोशीने प्रयत्न चालविला आहे. आतापर्यंत अमेरिका त्यांच्यासोबत होती. युक्रेनला सगळे सहाय्य युरोपियन देश करीत आहेत. त्यामुळे दीड दिवसांत युक्रेन जिंकतो अशा वल्गना करणार्‍या रशियाला तीन वर्षे होऊनही पाडाव करणे शक्य झालेले नाही.
दुर्दैवाने ही स्थिती कायम राहाणारी नाही. त्यालाही कारण युरोपियन देशच आहेत. चुकीच्या धोरणांमुळे युरोप देखील महायुद्धाच्या धोक्यात सापडणार आहे. विस्तारवादी रशियाला विरोध करणारा युरोप इस्त्रायलचा पाठीराखा आहे. ही युरोपची दुटप्पी भूमिका आहे. रशिया जसा विस्तारवादी तसा इस्त्रायलही विस्तारवादीच आहे.
इस्त्रायलची स्थापना १९४८ साली झाली. त्यावेळी गाझा प्रदेश, जेरुसलेम, वेस्ट बँक, सिनाई इस्त्रायलचा भाग नव्हते. हे सारे प्रदेश इस्त्रायलने विविध युद्धात जिंकलेले आहेत. १९४८च्या युद्धात नेगेव प्रांत इस्त्रायलने ताब्यात घेतला. १९६७च्या युद्धात इस्त्रायलने गाझा, सिनई, वेस्ट बँक आणि जेरुसलेम ताब्यात घेतले. १९७३च्या युद्धात इस्त्रायलने अरब राष्ट्रांना गुडघ्यावर आणले. प्रत्येक वेळेला जगाने गहजब केला. तरीही इस्त्रायलने हे प्रदेश सोडले नाहीत. प्रत्येक वेळेला अमेरिकेसह ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली इत्यादी देशांनी इस्त्रायलचीच बाजू घेतली. त्यांच्या या दुटप्पी धोरणाचा फायदा रशियाला जास्त झाला. जागतिक जनमत रशियाच्या विस्तारवादी प्रवृत्तीविरुद्ध बोथट होऊ लागले. येणार्‍या महायुद्धाची बीजे तिथेच रुजली गेली.
आता कुठे युरोपला याची जाणीव होऊ लागली आहे. इस्त्रायलने गाझामधील नागरिकांना कृत्रिम भूकमरीच्या वेशीवर नेऊन ठेवले आहे. त्याची विदारक चित्रे युरोपच्या धरतीवर पोहोचल्याने तेथे चलबिचल चालू झालेली आहे. भुकेने उपासमार झालेल्या लहानग्यांच्या अस्थिपंजरांच्या दृष्यांनी आताशा युरोप हादरू लागला आहे. आतापर्यंत इस्त्रायलची पाठराखण करणार्‍या ब्रिटनने इस्त्रायलच्या बेझेल स्मोट्रीच आणि ईटामर गवीर या फॅसिस्ट नेत्यांना ब्रिटनमध्ये प्रवेशबंदी केलेली आहे. परंतु इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू इराणवरील हल्ल्याचे बेशरमपणे समर्थन करीत आहेत. युरोप त्याचा साधा निषेधही करीत नाही. फ्रान्सने तर इराणविरुद्ध भूमिका जाहीर केली आहे. युरोपचे हे कचखाऊ, इस्त्रायल-अमेरिकेच्या मागे फरफटत जाणारे धोरण जगाला भारी पडणार आहे. आतापर्यंत युरोप अमेरिकेवर अवलंबून राहिला. नाटोची साथ अमेरिका कधी सोडणार नाही याची युरोपला खात्री होती. ट्रम्प यांनी या खात्रीची माती केली. नाटोला त्यांनी वार्‍यावर सोडले आहे. नाटोला पूर्वीसारखी युद्धसामुग्री पोहोचवणार नाही अशी ताठर भूमिका घेतली आहे.
अमेरिकेत नाठाळांनी धुमाकूळ घातलेला असून लोकशाहीशी तिला काही देणेघेणे राहिलेले नाही. हुकूमशहांचे अमेरिका उघडपणे समर्थन करीत आहे. खुद्द अमेरिकेत पोलीस दल आणि सैन्य दल यांचा वापर करून स्वतंत्र विचारांचे दमन चालू आहे. जगाने इस्त्रायलपासून स्वत:ची फारकत घेण्यास सुरुवात करूनही आज अमेरिका इस्त्रायलच्या बाजूने आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी इस्त्रायलविरुद्ध ठराव आणला. अमेरिकेने व्हेटो पॉवर वापरून तो फेटाळून लावला. इस्त्रायलच्या बाजूने उतरून इराणवर हल्लाही केला.
रशिया आणि चीन यांनी इस्रायलच्या निषेधाचे सूर आळवण्यास घेतलेले आहेत. वेळीच आवरले नाही तर महायुद्धाची ठिणगी कधीही पडू शकते. जी-७ ही बलाढ्य देशांची संघटना आहे. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स आणि जपान त्यात सामील आहेत. १६ आणि १७ जूनला कॅनडात त्यांची परिषद भरली होती. डोनाल्ड ट्रम्प तेथे हजर राहिले. मात्र परिषद अर्ध्यावर सोडून ते अमेरिकेत परतले. त्याचे कारण वेगळे होते. अमेरिकेच्या जोरावर इस्त्रायलने उभारलेल्या मिसाईलविरोधी आयन डोम यंत्रणा इराण भेदू शकणार नाही याची शंभर टक्के खात्री इस्त्रायल आणि अमेरिकेला होती. या खात्रीचा फुगा फुटला. अनेक इस्त्रायली नागरिक या हल्ल्यात मरण पावले. नागरिक मरणे म्हणजे इस्त्रायलमध्ये महाभयंकर आपत्ती असते. सत्ताधीशांची सिंहासने तेथे डोलायला लागतात. आधीच हतबल झालेल्या नेत्यान्याहूंना हा प्रचंड धक्का होता. इस्त्रायलमध्ये त्यांच्याविरुद्ध भयंकर वातावरण निर्माण झाले. युद्ध ताबडतोब थांबवा अशा इस्त्रायलमधून मागण्या होऊ लागल्या. त्यात चीन मध्ये पडला. नेत्यानाहूंच्या युद्धखोरीचा त्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. इराणचे सर्वोच्च नेते अली हुसेनी खामेनी यांची हत्या झाली तर चीन युद्धात उतरू शकतो याचे जाहीर सूतोवाच चीनने केले. त्यासाठी जी-७ची बैठक अर्ध्यावर सोडून ट्रम्प अमेरिकेत परतले.
मी कोणतेही युद्ध करणार नाही, चालू असलेली युद्धे बंद करीन आणि स्वत:हून कोणत्याही युद्धात उतरणार नाही अशी आश्वासने देऊन ट्रम्प सत्तेवर आले होते. आता त्यांनीच युद्धात उडी घेतल्यावर खुद्द त्यांच्या रिपब्लिकन पार्टीतून त्यांच्या विरोधात सूर उमटत आहेत. आपला नेता भरवशाचा नाही असा भरवसा त्यांना वाटू लागला आहे. अमेरिकेत ट्रम्प यांच्याविरुद्ध जनमत तयार होत आहे. दिवसेंगणिक नागरिक मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरत आहेत. इस्त्रायलच्या बाजूने उभे राहिलो नाही तरी पंचाईत, उभे राहिलो तरीही पंचाईत अशी ट्रम्प यांची परिस्थिती आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारत कुठे आहे?
भारताची सुरुवातीपासून अलिप्ततावादाची भूमिका होती. टीटो, नासेर, यांच्याबरोबर भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी अलिप्ततावादाची (नामची) मुहूर्तमेढ रोवली. ना अमेरिकेच्या बाजूने ना रशियाच्या बाजूने अशी भारताची भूमिका होती. शीतयुद्धाच्या काळात भारताच्या या भूमिकेचा जगाने आदर केला. अगदी डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असेपर्यंत नाम चळवळ जोरात होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ती मोडीत काढली. एक ताकदवान नेता म्हणून स्वत:ची छबी निर्माण करण्याच्या नादात मोदींनी भारताची पत जागतिक पातळीवर घसरविली. कधी अमेरिकेच्या बाजूने, तर कधी रशियाच्या बाजूने अशा कसरती मोदी करू लागले. इस्त्रायलच्या कच्छपि लागले. मुस्लीम राष्ट्रांचा रोष ओढावून घेतला. युक्रेन युद्धाचा गैरफायदा घेऊन अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन रशियाकडून स्वस्तात खनिज तेल आयात केले. त्यामुळे अमेरिकेची प्रचंड नाराजी ओढवून घेतली. या धरसोड वृत्तीमुळे भारत प्रचंड अडचणीत आलेला आहे. अमेरिकेची दादागिरी मोदींना मान्य करावी लागत आहे.
ऑपरेशन सिंदूर ज्या पद्धतीने मागे घ्यावे लागले, त्यामुळे जगभर भारताची नाचक्की झाली. आता ट्रम्प तर म्हणतात ‘काश्मीर प्रश्न मी सोडवणार’. भारताच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल असिम मुनीर यांना सन्मानाने अमेरिकेत बोलावून वाटाघाटी केल्या.
अशावेळी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची आठवण येते. काश्मीर प्रश्न अंतर्गत सुसंवादानेच मिटेल यांची त्यांना खात्री होती. टाइम्स ऑफ इंडियाचे माजी संपादक दिलीप पाडगावकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली नेमलेल्या समितीने, काश्मीरला स्वायत्तता दिली तरच हा प्रश्न सुटेल, याची ग्वाही त्यांन्ाा दिली होती. त्या समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे सूतोवाच वाजपेयींनी केले होते. दुर्दैवाने त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. पंतप्रधान मोदींनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून हे धाडसी पाऊल उचलले तर भारत महायुद्धाच्या झळीपासून मुक्त राहील. उलट या भूमिकेचे स्वागत जगभर झाल्यास रशियाला युक्रेन सोडावा लागेल आणि इस्त्रायलला गाझा. तिसरे महायुद्ध टाळण्यात ऐतिहासिक कामगिरी बजावण्याची संधी भारताला मिळेल.