लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर भांबावलेल्या राज्यातील युती सरकारने मध्य प्रदेशातील ‘लाडली बहना’ या योजनेची कॉपी करून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली. महिलावर्गास प्रलोभन दाखवून आकर्षित करण्याचा प्रयत्न म्हणजे लाडकी बहीण योजना! युती सरकार येऊन सव्वा दोन वर्षं होईपर्यंत त्यांना ‘लाडकी बहीण’ आठवली नव्हती, मात्र पराभवाचे संकट दिसू लागताच लाडकी बहीण योजना जाहीर केली.
आपण सर्वसामान्य माणसं अंथरूण पाहून पाय पसरावेत, असे वागतो. कारण आपले बजेट तुटीचे होऊन चालणार नसते. परंतु सरकार चालवणार्‍या उंटावरील शहाण्यांना (?) बजेटची फिकीर नसते. आले मनात की लगेच केली घोषणा! कारण यांच्या बापजाद्यांचे काहीही जात नाही, ना यांचे स्वअर्जित पैसे खर्च करावे लागत. आज महाराष्ट्र राज्यावर ७.८ लाख कोटींचे कर्ज असले तरी त्यांना सोयरसुतक नाही. या योजनेसाठी लागणारा सुमारे ४६ हजार कोटींचा निधी कुठून आणणार, याची चिंता करण्याची त्यांना गरज वाटली नाही. वित्त विभागाने स्पष्टपणे ठणकावले होते की, या योजना राबवण्यासाठी लागणारा प्रचंड निधी उपलब्ध नाही. तो कुठून आणणार? महाराष्ट्र शासनावर आधीच कर्जाचा डोंगर असताना ही अव्यवहार्य योजना कशी राबणार? मात्र याच्याशी युतीला सोयरसुतक नव्हते. आम्हाला निवडणूक जिंकायची आहे, राज्य खड्ड्यात गेले तर जाऊ द्या; पण विरोधकांवर हे योजनास्त्र फेकून त्यांना नामोहरम करण्यासाठी ही योजना काही महिने तरी सुरू ठेवावीच लागेल. नंतर लाडक्या बहिणींना वार्‍यावर फेकून देऊ, असे मनसुबे त्यांनी रचले होते.
छुप्या अटी शर्तींमुळे बहुतांश लाडक्या बहिणी बाद होणारच आहेत, हे ठाऊक असूनही संपूर्ण शासकीय यंत्रणा या योजनेसाठी जुंपली गेली. लाखो मनुष्यतास वाया घालवले. ही योजना न टिकणारी आहे, हे पक्के ठाऊक असूनही निवडणूकज्वराने पछाडलेल्या तीन चाकी रिक्षा सरकारने अट्टाहासाने ही योजना पाच महिने राबवली. जाहिरातबाजी करून तिच्यावर कोट्यवधी रुपये उधळले. सरकारच्या तिजोरीत ठणठणाट असताना सर्व ठेकेदारांची बिलं रोखून धरली आणि तत्परतेने लाडक्या बहिणींना नोव्हेंबरपर्यंत म्हणजे मतदानाच्या दिवसांपूर्वीपर्यंत पाच हप्ते असे प्रत्येकी ७५०० रु. सरकारी तिजोरीतून वाटून टाकले. आत्ता जानेवारी महिन्याचे वेतन देखील ही योजना हिरीरीने राबवणार्‍या शासकीय कर्मचार्‍यांना मिळू शकणार नाही, इतकी महाराष्ट्राची दुरवस्था या योजनेमुळे झाली आहे.
एकंदरीत लाडकी बहीण योजना ही भूलभुलैया व निवडणूक जुमला होता. लाडक्या बहिणींना उघडपणे, सरकारच्या म्हणजे त्यांच्याच पैशाने निवडणूकपूर्व लाच देऊन मतांचे भरघोस पीक पदरात पाडून घेण्यात युती सरकार यशस्वी झाले. आमचे सरकार आले नाही तर ही योजना बंद होईल, अशी भीतीही लाडक्या बहिणींना दाखवण्यात आली होती. अजित पवार जाहिररित्या बोलले होते- आमच्या नावासमोरचे बटन दाबले नाही तर ही योजना बंद होईल. वाचाळवीर राणानेही अशीच मुक्ताफळं उधळली होती. आम्हाला मतरूपी आशिर्वाद दिले नाहीत तर तुमच्या खात्यातील पैसे परत काढून घेऊ, अशीही धमकीही जाहीरपणे दिली गेली होती.
निवडणूक संपली, लाडक्या बहिणींच्या मतांवर युती सरकारने राक्षसी बहुमत मिळवले. आत्ता युती शासनास महाराष्ट्राच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीची जाणीव झाली. लाडकी बहीण योजना राबवणे शक्य नाही, हे जाहीर करण्याची हिंमत तिन्ही लाडक्या भावांत नाही. म्हणून तिघेही मूग गिळून गप्प बसले आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने जशी आपली योजना निवडणूक होताच गुंडाळली होती, तशीच गत महाराष्ट्रात होणार आहे. परंतु, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता ही योजना अजून तीन महिने तरी सुरू राहील. त्या आधी लाडक्या बहिणींनी केलेल्या अर्जाची काटेकोरपणे छाननी करण्याचा घाट घातला जात आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाणीवपूर्वक छाननी केली नाही. आलेल्या सर्व अर्जांना डोळे झाकून मंजुरी दिली कारण त्यांना मतांची गरज होती. आत्ता ती संपली आहे.
लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत २ कोटी ३४ लाख लाभार्थी होत्या. त्यासाठी ४६ हजार कोटींची तरतूद केली होती, तेही तिजोरीत ठणठणाट व ७.८ लाख कोटींचे कर्ज असताना. ही योजना सुरू ठेवल्यास महाराष्ट्र शासन दिवाळखोरीत निघेल, याची कल्पना असल्याने पूर्वी केलेल्या अर्जांची छाननी करून ५० टक्के लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवले जाणार आहे. चार महिन्यांनंतर ही योजनाच बंद होईल. त्याखेरीज अन्य उपायच नाही.
ज्या निकषांच्या आधारे लाडक्या बहिणी अपात्र ठरवण्याची योजना आहे, त्यातील काही महत्वाचे निकष पाहा…
१) वय वर्षे २१ ते ६५ या वयोगटात नसूनही या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी वयोमर्यादा वाढवणे (१८-१९चे २१ वर्षे) किंवा ६५च्या वर असलेल्यांनी ६५च्या आत दाखवण्यासाठी मूळ कागदपत्रांत फेरफार केलेले सर्व लाभार्थी छाननीत बाद होतील.
२) ज्यांचे नाव आधारकार्डवरील नावाशी जुळत नसेल व ते बँकखात्याशी लिंक केलेले नसेल, असे सर्व अर्जदार/ लाभार्थी बाद होतील.
३) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न २.५ लाखावर आहे, परंतु ज्यांनी आपले उत्पन्न कमी दाखवून लाभ घेतला असेल Dाशा सर्व लाभार्थींना वगळले जाईल. त्यासाठी पॅन कार्ड व आधारकार्डाची पडताळणी केली जाईल.
४) ज्यांच्याकडे मोठा एलईडी टीव्ही आहे, घरात प्रिâज आहे, घरातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर चार चाकी वाहन आहे, त्याची पडताळणी आरटीओकडून केली जाईल. तसे आढळल्यास त्यांना बाद केले जाईल.
५) केंद्र वा राज्य शासनाच्या सेवेत घरातील कोणी सदस्य असेल किंवा पेन्शन घेत असेल, तर त्याची पडताळणी बँक खात्यातून केली जाईल, जर त्यात सत्य आढळले तर असे लाभार्थी या योजनेतून वगळण्यात येतील.
६) एकाच घरातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी असल्यास त्यांचे अर्ज बाद होतील.
७) राज्य वा केंद्र शासनाच्या कोणत्याही योजनेअंतर्गत १५००वा अधिक लाभ मिळणारे (संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना इत्यादी) सर्व लाभार्थी लाडक्या बहिणी बाद होतील.
८) ज्यांचा अधिवास दाखला, रेशन कार्ड, मतदार ओळख पत्र १५ वर्षापूर्वीचे नाही व जे लाभार्थी महाराष्ट्राचे रहिवासी नाहीत, त्यांना पण अपात्र ठरवले जाऊ शकते.
यासारख्या अनेक निकषांची काटोकोरपणे पडताळणी केली जाईल. हे सर्व निकष यापूर्वीच लागू होते, परंतु, मतांच्या मलिद्यासाठी ते हेतुपुरस्सरपणे दुर्लक्षित केले गेले. आत्ता अपेक्षित हेतू साध्य झाल्याने लाभार्थी लाडक्या बहिणींना वरील निकषांच्या आधारे वंचित केले जाईल. अर्ज स्वीकारताना जे हमी पत्र लिहून घेतले होते, त्यात वरील सर्व निकष होते, त्यामुळे सरकार स्वत:वरील जबाबदारी झटकून या हमी पत्राचा हवाला देत लाडक्या बहिणींना ठेंगा दाखवेल.
– दिलीप मालवणकर