गर्वाचे घर खाली असे सामान्यत: म्हणतात. पण, विषय पंतप्रधान नरेंद मोदी यांचा असेल तर सगळेच उफराटे होते. नुकतेच त्यांनी वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतले. शेतकर्‍यांनी केलेल्या ऐतिहासिक आंदोलनाचा विजय झाला आणि मोदी यांचे गर्वहरण झाले, असा आनंदोत्सव साजरा झाला. पण, खरोखरच त्यांचे गर्वाचे घर खाली झाले का?
या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल.
मोदी यांनी त्या मानभावी भाषणात आंदोलन हा शब्दही उच्चारलेला नाही. त्यांनी शेतकर्‍यांची माफी मागितली नाही, तर इतर देशवासियांची माफी मागितली. ती कशाबद्दल? शेतकर्‍यांना आपण व्यवस्थित चिरडू शकलो नाही, याबद्दल? वर म्हणाले आमची ‘तपस्या’ कमी पडली; म्हणजे शेतकरी बायकोमुलांसह अत्याचार सहन करत वर्षभर आंदोलन करत होते ती पिकनिक होती आणि डिझायनर दाढी वाढवून आंदोलन चिरडण्याचे प्रयत्न केले तरी ती होते ‘तपस्या’!
हे कायदे आणण्यात आपली काही चूक झाली, असे मोदींना मनापासून वाटले असते तर ते म्हणाले असते, आम्ही चुकीच्या पद्धतीने हे कायदे आणले. राज्यांच्या सूचीतल्या विषयात अतिआवेशाने हात घालायला गेलो. याआधी भूसंपादन विधेयकाच्या बाबतीतही राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात शिरून केलेले कायदे मागे घेण्याची वेळ आली होती. पण त्यातून आम्ही काही शिकलो नाही. कृषी कायदे ज्यांच्यासाठी करायचे त्या शेतकर्‍यांना आम्ही एका शब्दाने विचारले नाही, राज्यांना विचारले नाही; जिथे पक्षातल्या, मंत्रिमंडळातल्या सहकार्‍यांना विश्वासात घेण्याची आमची परंपरा नाही, तिथे विरोधी पक्षांना विचारतो कोण? शेतकर्‍यांमध्ये उसळलेल्या रोषाची दखल घेण्याऐवजी आम्ही त्यांना देशद्रोही म्हणत राहिलो. हे पिझा खाणारे धनाढ्य शेतकरी आहेत, शेतकरी नव्हेत, आडत्ये आणि दलालच आहेत, हे फक्त दोन राज्यांतले शेतकरी आहेत, अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेले लोक आहेत, खलिस्तानी आहेत, यांच्या फुटीरतावादी चळवळीला पाकिस्तानची फूस आहे, अशी दूषणे पाळीव फौजेकडून उधळत राहिलो. आंदोलनकर्त्यांना रोखण्यासाठी इंग्रजांनीही कधी केले नसतील, असले अत्याचार आम्ही केले. अनेक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. काहींवर आमच्या उन्मत्त नेत्यांनी गाड्या घालून चिरडून मारले. आपल्याच देशवासियांना शत्रूसारखं वागवण्याची आणि निव्वळ भूभागाला देश समजण्याची चूक आम्ही वारंवार करत आलो आहोत. हे लक्षात आल्यामुळे शेतकर्‍यांची माफी मागून हे कायदे मागे घेत आहोत.
यातील एक वाक्य तरी मोदींनी उच्चारले का?
नाही.
ते म्हणाले, जे कायदे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहेत, ते ‘काही’ शेतकर्‍यांना आम्ही समजावून देऊ शकलो नाही. म्हणून आम्ही ते मागे घेत आहोत.
याइतका मोठा विनोद दुसरा नाही!
देशाची अर्थव्यवस्था बाराच्या भावात घालवणारी नोटबंदी लादताना ज्यांनी कोणालाही काहीही समजावण्याची तसदी घेतली नव्हती, ते ‘काही’ लोकांना समजावून सांगता आले नाही म्हणून संसदेत बहुमताच्या जोरावर रेटलेले कायदे मागे घेतील? एकवेळ किरीट सोमय्या चुकून त्यांच्याच पक्षातल्या नेत्याचं प्रकरण उकरून काढतील, ईडी चुकून भाजपनेत्यावर कारवाई करेल, एनसीबी चुकून मुंद्रा बंदरातल्या अंमली पदार्थांच्या साठ्याचा मागोवा घेईल किंवा कंगना चुकून एखादं वाक्य सुसंबद्ध बोलेल; पण, बहुसंख्याकवादी मोदी कोणत्याही बाबतीत ‘अल्पसंख्याकां’चा अनुनय करतील, हे त्रिवार अशक्य आहे.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे… मोदींना कसलीही उपरती झालेली नाही; उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुकांमध्ये शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे पराभव होण्याची शक्यता आहे, असे अहवाल आल्यामुळे नाईलाजाने हे कायदे मागे घेतले गेले आहेत, हेच ‘सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट’ आहे. म्हणूनच संसदेत कायदे मागे घेतले जात नाहीत, तोवर आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली. आपण मागे हटल्यानंतर कायदे मागे घेतले जातीलच यावर त्यांचा विश्वास नाही. बिहार निवडणुकांआधी रेल्वेचं खासगीकरण होणार नाही, असा शब्द देणार्‍या मोदी सरकारने निवडणुका होताच रेल्वे स्टेशनंही विकायला काढली, हे शेतकर्‍यांनी पाहिलेले असेलच ना! एखाद्या देशाच्या पंतप्रधानाने आपल्याच देशातल्या जनतेचा इतका पराकोटीचा अविश्वास कमावणे ही काही छोटी गोष्ट नाही.
मोदी यांना माघार घ्यावी लागली, हे ‘भक्त’मंडळींच्या जिव्हारी लागले आहे. त्यामुळेच त्यांनी पंजाबात फुटीरतावादी खलिस्तानी चळवळीला बळ मिळू नये, देशाचे तुकडे होऊ नयेत, म्हणून मोदींनी माघार घेऊन केवढा मोठा त्याग केला आहे, अशा केविलवाण्या आरत्या ओवाळणे सुरू केले आहे.
देशात फुटीरतावादी शक्तींना बळ मिळू नये, अशी मोदींची प्रामाणिक इच्छा असेल तर त्यांनी आधी आपण सर्वोच्च केंद्रसत्ता आहोत, या भ्रमातून बाहेर पडून संघराज्य सरकारच्या (युनियन गव्हर्न्मेंट) मर्यादेत राहायला हवे. राज्यांचे स्वायत्त अधिकार न तुडवता, भेदभाव न करता जीएसटीचा वाटा ताबडतोब दयायला हवा आणि इथून पुढे तरी राज्यसूचीतल्या विषयांत मनमानी कायदे करण्याच्या फंदात पडता कामा नये.
यातले काहीही होणार नाही. त्यांचे गर्वाचे घर अजून वरच आहे. ते खाली उतरवण्याची लढाई आत्ता कुठे सुरू झाली आहे. पहिली फेरी जिंकणार्‍या शेतकर्‍यांचे मात्र अभिनंदन वâरायलाच हवे. आंदोलनांच्या माध्यमातून मोदींना नमवता येते, हे त्यांनी विरोधी पक्षांना दाखवून दिले आहे. विरोधक त्यातून काही शिकले तर बरे!
