सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार गटनेत्याची निवड बेकायदेशीर होती. गटनेते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे त्यामुळे असंवैधानिक ठरले आहेत. मुळात त्यांच्याकडे पळवून आणलेल्या गद्दार आमदारांची संख्या ३९ असताना भाजपाने ज्यांचे संख्याबळ १०६ होते, तरीसुद्धा देवेंद्र फडणवीसांचे डिमोशन करून या गद्दारांच्या सरदाराला मुख्यमंत्रीपद देण्यात भाजपची कूटनीतीच दिसून येते. शिवसेना नावाचा डेरेदार वटवृक्ष छाटायचा असेल तर भाजपाच्या कुर्‍हाडीला शिवसेनेच्या गद्दाराचाच दांडा हवा, शिवसेना फोडायची पण त्याचे पातक स्वत:वर येऊ द्यायचे नाही, या उद्देशाने या गद्दारनाथाचा कुर्‍हाडीच्या दांड्यासारखा वापर केला. ५० खोक्यांचे गुपित भाजपने पद्धतशीरपणे फोडून या गद्दारनाथासह त्याच्या साथीदारांना बदनाम करून टाकले. कायद्यातील पळवाटा व न्यायदेवतेकडून होणार्‍या विलंबाचा गैरफायदा मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकार्‍यांना मिळत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्राची मिंधेगिरी करून जे निकष लावले त्यानुसार मिंधे गटास शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण ही निशाणी बहाल केली गेली. या निर्णयास मूळ शिवसेनेने दिलेले आव्हान सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना राहुल नार्वेकरांच्या लवादाने लबाडीने मिंधे गटाला शिवसेना म्हणून जाहीर केले.
हे वर्तन लवादाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारावर केलेली कुरघोडीच आहे. याच लवादाने भरत गोगावले हे अधिकृत व्हिप असल्याचे ठरवले व सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकृत व्हिप म्हणून जाहीर केलेले सुनील प्रभू यांना अवैध ठरवून १६ आमदारांच्या अपात्रतेस लाल दिवा दाखवून त्यांना पात्र असल्याचे जाहिर केले. हे करताना गोगावलेंचा व्हिप नाकारल्याच्या आरोपाखाली उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याचे धाडस ते दाखवू शकले नाहीत. कारण त्यामुळे जनप्रक्षोभ उसळला असता.
आत्ता मिंधे गटाला लोकसभा निवडणुकांपर्यंत गोंजारले जाईल नंतर ‘युज एण्ड थ्रो’सारखे त्यांना डस्टबिनमध्ये भिरकावले जाईल. भाजपा मिंधे गटाविरोधात अशी परिस्थिती निर्माण करणार आहे की, मिंधे गटाला एकतर भाजपात विलीन व्हावे लागेल किंवा कमळ या निशाणीवर लढणे भाग पडेल. भाजपाचा अंकुश त्यांच्यावर सतत राहील. मिंधेंचे नाक कापण्याच्या उद्देशाने मिंधेपुत्र डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघात विरोधी वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. या मतदारसंघात मिंधेला धोबीपछाड मिळाली तर विधानसभा निवडणुकीत मिंधे गटाची बार्गेनिंग पॉवर कमी होईल. मिंधेंबरोबर सर्वप्रथम सुरतला गेलेल्यांत अंबरनाथचे आमदार डॉ. बालाजी किणीकर हे होते. ते या मिंधे गटाचे खजिनदार असल्याचेही ऐकले होते.
भाजपाने नवीन खेळी करीत डॉ. बालाजी किणीकर यांच्या विरोधात आपल्याच महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्यास शिवसेनेत पाठवल्याची चर्चा आहे. ती खेळी यशस्वी झाली तर मिंधेंचा अजून एक हात कापला जाईल.
देवेंद्र फडणवीस हे कपटी राजकारणी आहेत. राजकारणात व विशेषत: महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांना आपला प्रतिस्पर्धी वाढलेला कसा चालेल? ते मिंध्यांचे पंख कापतील की पंखांना बळ देतील? शेंबडं पोरही सांगेल की फडणवीस हे आपल्या प्रतिस्पर्ध्यास मोठं होऊ देणार नाहीत. मी पुन्हा येईन ते काय पुन्हा उपमुख्यमंत्री होण्यासाठी? फडणवीस हे मिंध्यांच्या विरोधातही कपटनितीचा अवलंब करणारच.
विद्यमान मुख्यमंत्री असंवैधानिक आहेत तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्रीही असंवैधानिक आहेत. कोणत्याही कायद्यात उपमुख्यमंत्रीपदाची तरतूद नाही. हे पद राजकीय तडजोडीसाठी अवैधपणे निर्माण केले गेले आहे. संविधान याला मान्यता देत नाही. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस असो की अजित पवार हे दोघेही कायद्याच्या कक्षेत अवैधच ठरतात. देवेंद्र फडणवीस जे पूर्वी स्वत: उपमुख्यमंत्री पद हे असंवैधानिक असल्याचे सांगून त्याची खिल्ली उडवायचे त्यांनाच उपमुख्यमंत्रीपद स्विकारावे लागणे हा काळाने त्यांच्यावर उगवलेला सूड आहे. मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन असे घश्याला कोरड पडेपर्यंत ओरडणारे फडणवीस हे पुन्हा आले ते गद्दारांना उरावर बसवून आले तेही मुख्यमंत्री म्हणून नव्हे तर असंवैधानिक उपमुख्यमंत्री म्हणून!
आपला स्वाभिमान व प्रतिष्ठा गहाण ठेवत दुय्यम पद स्वीकारून त्यांनी ‘मैं कितना घटिया किस्म का राजकारणी हूं’ हेच दाखवून दिले. इतकेच नव्हे तर त्यांना आपल्या भूतपूर्व विरोधकाला साहेब, साहेब संबोधावे लागते, ही किती मोठी अधोगती आहे. दिल्लीच्या नेत्यांनी या निमित्ताने अहंकारी फडणवीसांचे पंखच छाटण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे हे तीन चाकी सरकार परमिट नसलेल्या नसलेल्या अनधिकृत रिक्षासारखे आहे. त्यामुळे ते स्क्रॅपमध्ये टाकण्यायोग्य आहे.
