क्रॉफर्ड मार्केटला मासळीची अॅलर्जी का?

महाराष्ट्रातील प्रमुख मासळी विक्री केंद्र असलेल्या दक्षिण मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईचा (क्रॉफर्ड मार्वेâट) भूखंड बिल्डरला देण्याची प्रक्रिया बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (मुंबई मनपा) सुरू केल्यामुळे तिला अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. पलटण रोड येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मासळी मंडई १९७० साली सध्याच्या जागेत अस्तित्वात आली. पूर्वी ही मंडई जवळच्याच महात्मा ज्योतिबा फुले मंडईत होती. परंतु फळे आणि मासळी या दोन्ही जीवनावश्यक वस्तू विरुद्ध टोकाच्या असल्याने आणि दोन्ही मंडयांमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याने छत्रपती शिवाजी महाराज मासळी मंडई सीटीएस क्रमांक १५०० या भूखंडावर हलविण्यात आली. विद्यमान मासळी मंडईत ३४८ परवानाधारक कार्यरत असून त्यामध्ये घाऊक मासळी व्यावसायिक ८७, मासळीविक्रेत्या कोळी महिला १५७ आणि इतर घटक १९४ अशी विभागणी असून येथील भूखंड क्रमांक सीटीएस १५९९वरील सरासरी ९०,००० चौ.फूट क्षेत्रफळात संपूर्ण राज्यातून दररोज १५,०००पेक्षा जास्त मच्छिमार आणि व्यापारी कार्यरत असतात. तसेच राज्यभरातून दररोज १५०हून अधिक मालवाहू वाहने येजा करीत असतात. असा सोन्याची अंडी देणारा उद्योग कायमचा संपविण्याचा डाव बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने रचला असल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी केला आहे.
पूर्वी या भूखंडावर महानगरपालिकेच्या अभियंता विभागाचे कार्यालय होते. तसेच २०१८पर्यंत या भूखंडाचे आरक्षण ‘मासळी मंडई आणि शासकीय कार्यालय’ असे होते. परंतु २०१८ साली कोणतीही कल्पना न देता या भूखंडावरील आरक्षण काढून टाकण्यात आले.

लिलाव संशयाच्या भोवर्‍यात

सध्या डीपी २०३४ मध्ये शासकीय कार्यालय म्हणून हा भूखंड (आरएमएस-६.१, आरओ-१.३ आणि आरओ-३.१) आरक्षित आहे. तरीही नुकत्याच झालेल्या लिलावप्रक्रियेत ‘आवा डेव्हलपर्स एल.एल.पी.’ या कंपनीला हा भूखंड ३६९ कोटी रुपयांत ३० वर्षे नाममात्र भाडे तत्वावर देण्यात आला. विशेष म्हणजे पुढील ३० वर्षांचा भाडेकरार नाममात्र रुपये १ ते रुपये १००१/- असा आहे. दक्षिण मुंबईत प्राइम लोकेशनवर असलेला हा भूखंड ६० वर्षांसाठी देण्यात आला असल्याने या संपूर्ण व्यवहाराबद्दल शंका निर्माण होते, असे ‘दि मुंबई प्रâेश फिश असोसिएशन’चे अध्यक्ष आणि माथाडी कामगार नेते बळवंतराव पवार म्हणाले. या संशयास्पद लिलावप्रक्रियेत सामील असलेल्या अधिकार्‍यांची खातेनिहाय चौकशी करून ‘आवा डेव्हलपर्स एल.एल.पी.’ यांना देण्यात आलेले एलओए (लेटर ऑफ अलॉटमेंट) रद्द करण्याची मागणी देवेंद्र तांडेल यांनी केली आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने लिलावात या भूखंडाची किंमत २१७५ कोटी रुपयांवरून ६२९ कोटी रुपये एवढी कमी केली. शिवाय या लिलावात बोली लावणार्‍या कंपनीची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपये आणि तीन आर्थिक वर्षांतील मालमत्ता २०० कोटी रुपये असावी, असे बंधन असूनही साधारणपणे दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी स्थापन झालेल्या ‘आवा डेव्हलपर्स एल.एल.पी.’ या कंपनीला बहाल करण्यात आले. डीपी २०३४मध्ये नोंदणीकृत असूनही पालिका हा भूखंड विकासकाला कमी रक्कमेत देत असल्याने अनेक संशय निर्माण होत आहेत. यामुळे पालिकेला खरेच पैशांची गरज आहे का एका विकासकाला कमी रक्कमेत हा भूखंड देऊन टाकून आर्थिक नुकसान करण्याचा डाव रचला गेला आहे? शिवाय लिलाव पद्धतीतील अटी-शर्तीमध्ये सदर कंपनी बसत नसताना या कंपनीला भूखंड बहाल करण्यात आल्यामुळे संबंधित दोषी अधिकार्‍यांवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १९९, २०१ अन्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी मच्छिमार समितीने केली आहे. याचबरोबर ‘आवा डेव्हलपर्स एल.एल.पी.’चे संचालक सुहेल याकूब मोहंमद (डीआयएन ०७३३४७१८), मोहमद नईम इलाय्स मोटरवाला (डीआयएन ०००७४६४६) आणि अफझल मोहंमद अमीन (डीआयएन ०८४७०१७१) या तिघांची आर्थिक चौकशी करून सदर व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणीही समितीने केली आहे.

मच्छिमार समितीकडून प्रस्ताव

कोळ्यांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी १२ एकर क्षेत्रफळाचा हा भूखंड कोळी समाजाला ३० वर्षाच्या भाडे करारावर पालिकेच्या अटी-शर्तींच्या अधीन राहून देण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी ह्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. क्रॉफर्ड मार्वेâट येथील भूखंडामागे असणारे आर्थिक समीकरण पुढीलप्रमाणे :
१) भाडे करारावर भूखंड घेण्यासाठी रक्कम ४०० कोटी रुपये, २) पाच चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरून २२ मजली इमारत उभी करण्यासाठी लागणारा खर्च १०० कोटी रुपये, ३) इमारतीतून उपलब्ध होणारे क्षेत्रफळ ३ लाख चौरस फूट, रेडी रेकनरचा दर ५०,००० रुपये प्रती चौ. फूट आणि मिळणारा महसूल ३३०० कोटी रुपये. समितीच्या प्रस्तावाची मुंबई मनपाने अजून दखल घेतली नाही.
हा भूखंड जर कोळी समाजाला मिळाल्यास जमणार्‍या विकासनिधीतून आंतराष्ट्रीय दर्जाची मासळी मंडई निर्माण करता येईल. तसेच समाजातील वयोवृद्ध कोळी बांधवांना आणि भगिनींना पेन्शन सेवा उपलब्ध करणे, कोळी समाजातील होतकरू मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य करणे, कोळी समाजातील रुग्णांना वैद्यकीय सहाय्य देणे आदी सवलती उपलब्ध करता येऊ शकतील. म्हणून हा भूखंड ४०० कोटी रुपये भाडेकरारावर घेण्याचा निर्णय समितीने घेतला असून मुंबईचे आद्य नागरिक असलेल्या कोळी समाजाला मुंबईत अस्तित्व टिकवून एक सामाजिक प्रयोग करण्यासाठी हा भूखंड एका उद्योजकाला न देता भूमिपुत्र समाजाला देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

बृहन्मुंबई महानगर पालिकेतर्फे फेब्रुवारीमध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकात पाच दशकांहून अधिक काळ मासे विक्री करीत असलेली जागा खाली करून नजीकच्या फूटपाथवर स्थलांतरित व्हा अशा नोटीसा बजावण्यात आल्या. या परिपत्रकात खोटी वस्तुस्थिती दाखविल्याचा आरोप समितीतर्फे करण्यात आला आहे. २०२१मध्ये ज्या वेळी छत्रपती शिवाजी महाराज मासळी मंडई अतिधोकादायक घोषित करण्यात आली होती, त्यावेळी मासळी मंडईतील कोळी महिला तसेच मासळी व्यावसायिकांना ऐरोली येथील जंगलात स्थलांतरित करण्यात आले होते. त्यावेळी दोन मासळीविक्रेत्या व्यावसायिकांचा सापदंशाने निधन झाले होते. कोळी समाजाचा दोन महिन्याचा लढा आणि ऑगस्ट २०२१मध्ये त्यांचा जनआक्रोश मोर्चा पालिका मुख्यालयावर धडकल्यानंतर पालिकेला शरण पत्करावी लागली होती.

मासळीविक्रेत्यांचा विरोध

महापालिका सहाय्यक आयुक्त मनीष वळंजू यांच्या मते मासळी विक्रेत्यांना बेधर केले जात नसून त्यांना क्रॉफर्ड मार्केट परिसरातील तात्पुरत्या ट्रान्झिट स्ट्रक्चरमध्ये हलवले जात आहे. त्यांना अखेर क्रॉफर्ड मार्केट विस्तार प्रकल्पांतर्गत कायमस्वरूपी इमारतीत हलवले जाईल. मात्र समितीच्या म्हणण्यानुसार महात्मा ज्योतिबा फुले मंडईच्या नूतनीकरणाचे काम २०१६मध्ये सुरू होऊनही अद्याप ४० टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. अशा परिस्थितीत स्थलांतराची जागा पूर्ण झाली नसताना पालिकेला झालेली घाई संशय निर्माण करणारी आहे. शिवाय मार्केटमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यवस्था करण्यात येईल हा महापालिका प्रशासनाचा दावा देखील दिशाभूल करणारा आहे.
प्रस्तावित इमारतीत छत्रपती शिवाजी महाराज मासळी मंडईपेक्षा अर्ध्या जागेत मासळी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्याचा घाट पालिकेने घातला आहे. बेसमेंटमध्ये घाऊक मासळी विक्रेत्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे, तर मासळीविक्रेत्या कोळी महिलांना तळमजल्यावर अतिशय छोटे गाळे देण्यात नियोजित करण्यात आले आहेत. मासळी ठेवण्यासाठी कसलेच नियोजन करण्यात आलेले नाही. तसेच ग्राहकांना येण्याजाण्यासाठी चार फूट एवढीच जागा देण्यात आली आहे. याच बरोबर बेसमेंटमध्ये जाण्यासाठी पायर्‍यांचे आणि लिफ्टचे प्रयोजन केले आहे. हीच लिफ्ट बेसमेंटपासून तिसर्‍या मजल्यापर्यंत सर्वांसाठी उपलब्ध केली जाईल.
या प्रकरणात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असून या लिलावामुळे मुंबईचे आद्य नागरिक असलेल्या कोळी समाजाचा व्यवसाय कायमचा नष्ट करण्याचा डाव बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून होत असल्याने सदर गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी आखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मनपा आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे. शिवाय आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रारही केली आहे.

आश्वासन

मत्स्यव्यवसाय मंत्री, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी आणि समितीचे प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर महात्मा ज्योतिबा फुले मंडईमध्ये मासेविक्रीसाठी आवश्यक मूलभूत बाबींसोबतच वाहनतळ, उद्वाहन, मलनिसारण, रॅम्प आदी विविध दर्जेदार सुविधा उपलब्ध केल्या असून आंतरराष्ट्रीय स्तरानुसार ही मंडई आधुनिक बनवली जात आहे. येथील सोयीसुविधांबाबत मच्छिमार संघटनांकडून आलेल्या सूचनांवर सकारात्मक चर्चा करून उपाययोजना करण्यात येतील, असे गगराणी म्हणाले. मात्र मूळचा भूखंड स्वस्तात लिलावात का काढला ही बाब गुलदस्त्यातच आहे.