योगेश त्रिवेदी
भारताचे ५२वे सरन्यायाधीश म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या नावाची शिफारस विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी केली असून ते मे २०२५मध्ये सरन्यायाधीशपदी विराजमान होत आहेत. ही महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अतिशय आनंदाची, प्रतिष्ठेची आणि अभिमानाची बाब आहे. न्या. भूषण रामकृष्ण गवई हे महाराष्ट्रातील दिग्गज नेते, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे माजी सभापती, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे तत्कालीन अध्यक्ष रा. सू. गवई यांचे ज्येष्ठ सुपुत्र आहेत. तरीही न्या. भूषण गवई यांनी आपली एक स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. सुस्पष्ट निवाडा करण्याची त्यांची हातोटी असून परखड भूमिका मांडण्यासाठी ते ख्यातनाम आहेत.
रा. सू. गवई यांचे द्वितीय सुपुत्र राजेंद्र गवई यांनी तीर्थरूपांचा वारसा पुढे चालवत आपल्या पक्षाचे अस्तित्व कायम ठेवले आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाचा मसुदा भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना सुपुर्द केला होता. त्यामुळे रामकृष्ण गवई यांच्या सुपुत्राचे नाव ‘राजेंद्र’ आहे.
छत्रपती संभाजीनगरातील वैभवशाली परंपरा आणि जाज्वल्य इतिहास असलेल्या मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर शरद पवार हे मुख्यमंत्री असताना झाले. तो नामविस्तार होता. तो करण्यात रा. सू. गवई यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे तसा तो महत्त्वाचा वाटा हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचाही आहे. कारण शरद पवार यांनी गवई यांना मातोश्रीवर पाठवून बाळासाहेबांची भेट घ्यायला तसेच नामांतराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी चर्चा करायला सांगितले होते. त्याप्रमाणे गवई यांनी बाळासाहेबांसमवेत चर्चा केली. या चर्चेत बाळासाहेबांनी नामांतर नव्हे तर नामविस्तार करण्याचा आग्रह धरला. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर चळवळीत शिवसेनेची भूमिका वेगळी होती. शिवसेनाप्रमुखांचा प्रखर विरोध परवडणारा नव्हता. अखेर नामविस्तार मान्य करण्यात आला आणि औरंगाबादच्या विद्यापीठाचे नाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि नांदेडच्या विद्यापीठाचे नाव स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ केले गेले.
ही सर्व पार्श्वभूमी न्या. भूषण गवई यांना ज्ञात आहे. जून २०२२मध्ये महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय घडामोडी झाल्या. एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदार आणि १० खासदार घेऊन शिवसेनेतून बहिर्गमन केले, पक्ष फोडला आणि भारतीय जनता पक्षाचे सहकार्य घेत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार उलथविण्याचा डाव टाकला. या घटनेनंतर ज्येष्ठ समाजवादी नेते श्याम मानव यांनी एक चित्रफीत पुढे आणली. या चित्रफीतीत त्यांनी दावा केला होता की पक्ष फोडाफोडीचे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. निवडणूक आयोगानेही उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात निकाल दिला. इतकेच काय महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोघांच्या शिवसेनेच्या एकाही आमदाराला अपात्र ठरविला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. उदय लळित हे सरन्यायाधीश असताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने निकाल लागला नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे सुनील प्रभू हे मुख्य प्रतोद असल्याचे सांगून एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे, असे सांगतानाच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता तर त्यांना त्या पदावर नियुक्त करण्यात आले असते, असे म्हटले. एकनाथ शिंदे यांनी आपला गट दहाव्या अनुसूचीनुसार भाजपामध्ये विलीन करायला हवा, असे म्हणणारे कायदेपंडित भाजपचे उमेदवार बनले आणि एका परीने भाजपने केलेल्या असंवैधानिक कृतीला समर्थनच दिले. एकनाथ शिंदे आरोपीच्या पिंजर्‍यात आणि लळित हे सरन्यायाधीश असताना जाहीर कार्यक्रमात हे दोघे एका व्यासपीठावर येणे नैतिकदृष्ट्या योग्य नव्हते. परंतु एका व्यासपीठावर हे दोघेही आले.
एकनाथ शिंदे हे भाजपचे समर्थन घेऊन मुख्यमंत्री बनले होते तर आधीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पक्षश्रेष्ठींनी दिलेल्या आदेशानुसार उपमुख्यमंत्री बनले होते. त्यामुळे सरन्यायाधीश आणि ज्यांच्या विरोधात याचिका ते एकत्र येणे हे अप्रस्तुत असतांनाही ते एकत्र आल्याने शंका उपस्थित करण्यात आल्या. न्या. लळित हे निवृत्त झाल्यावर न्या. धनंजय चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश झाले. ते रामशास्त्री बाण्याचे म्हणून ओळखण्यात येत होते. शिवसेना पक्षफुटीच्या प्रकरणात ते योग्य तो न्यायनिवाडा करतील असे सर्वांनाच वाटत होते.
याच काळात शरद पवार यांच्या पक्षातून फुटून निघत शरदरावांचे पुतणे अजित पवारही भाजपच्या वळचणीला जाऊन उपमुख्यमंत्री झाले. ज्या अजितदादांबद्दल एकनाथ शिंदे आणि कंपनीची निधीवाटपात अन्याय होत असल्याची तक्रार होती, त्याच अजितदादांच्या मांडीला मांडी लावून सत्तोपभोग सुखनैव सुरू झाला. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या निवासस्थानी दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गणरायाच्या दर्शनासाठी पोहोचले. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या वर्तुळातले लोक जे काय समजायचे ते समजले. माझ्या निवाड्याबद्दल जनमानसात काय प्रतिक्रिया उमटतील, असे चंद्रचूड बोलूनही गेले.
धनंजय चंद्रचूड निवृत्त झाले. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षफुटीचे प्रकरण प्रलंबित राहिले. तारखांवर तारखा पडल्या. निवडणुका लागल्या. लोकसभेत घवघवीत यश संपादन करणार्‍या शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचा विधानसभा निवडणुकीत पार निक्काल लागला. इतका की तीनपैकी एकाही पक्षाला विधानसभेच्या २८८ जागांपैकी १० टक्के जागाही नशिबी येऊ नयेत? १३० जागा पटकावणार्‍या भाजपचे देवेंद्र फडणवीस हे ठरल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री झाले आणि मुख्यमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान (?) मानावे लागले. नाराज असलेले एसंशि दर्‍यात (खोर्‍यात) फिरू लागले. सरन्यायाधीशपदी न्या. संजीव खन्ना यांची वर्णी लागली. त्यांच्या कारकीर्दीत सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात ताशेरे देण्यास सुरुवात केली. त्यांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई यांनीही मारलेल्या ताशेर्‍यांचा समावेश होतो. सणसणीत चपराक लगावूनही ‘आम्ही त्या गावचेच नाही’, असे एकंदरीत चित्र दिसत असतानाच न्या. संजीव खन्ना यांनी वैदर्भीय न्या. भूषण गवई यांच्या नावाची उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस केली.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षफुटीच्या प्रकरणांचा निकाल उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या बाजूने लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरची पट्टी काढून टाकण्यात आली असल्याने हे पक्षफुटीचे निर्णय डोळसपणे लागावेत आणि ‘गवई’ न्यायदानात सर्वोच्च ‘भूषण’ ठरावेत’, रामशास्त्री बाणा अजूनही शिल्लक असल्याचे शिक्कामोर्तब व्हावे, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. गेल्या काही काळापासून संविधान, नैतिकता, संसदीय लोकशाही यांना लागलेले ग्रहण दूर होईल आणि लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्यासाठी ‘गवईं’ना सुमधुर ‘सूर’ लागेल, तर १४० कोटी भारतीयांना जगणे भूषणावह ठरेल.
