गेल्या आठवड्यात संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या एका जीआरमुळे कोलाहल उठला. पहिलीपासून आता मराठी, इंग्रजीपाठोपाठ हिंदीही सक्तीची भाषा केली जाणार आहे, असं त्या जीआरमध्ये नमूद होतं. हा मजकूर लिहिला जात असताना महाराष्ट्राचे हिंदीप्रेमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जे इंग्लिश शिकता सक्तीने तर हिंदी शिकली तर काय बिघडलं, असं दरडावत होते, त्यांनी हिंदीसोबतच इतर प्रादेशिक भाषा शिकण्याचाही पर्याय ठेवला जाईल, असं घोषित केलं आहे. मात्र, ऐतिहासिकदृष्ट्या कायमच दख्खनचा भाग असलेल्या महाराष्ट्राला गोपट्ट्यातील एक राज्य बनवण्याचं षडयंत्र इतक्या सहजपणे थांबेल अशी शक्यता दिसत नाही.
आधीच महाराष्ट्राने उत्तर भारतीय भाषा आणि ‘संस्कृती’ इतक्या वेगाने आत्मसात केली आहे की इथे हिंदीची सक्ती केली तरी महाराष्ट्र काही हूं की चूं करणार नाही याची पक्की खात्री हे धोरण बनवणार्‍यांना असावी. त्यामुळेच त्यांनी बिनदिक्कतपणे महाराष्ट्रभान हरपलेल्या या समाजावर हिंदीची सक्ती एका आदेशानिशी ठोकून दिली. तसे नसते तर, ज्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीअंतर्गत हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जातं, त्या नॅशनल पॉलिसीत कुठेही सक्ती हा शब्द नसताना ही दुर्बुद्धी कुणाला सुचलीच नसती! काय तर म्हणे त्रिभाषा सूत्राअंतर्गत मुलांना तिसरी भाषाही शिकवली नाही तर एनसीईआरटीच्या बदलत्या गुणदान पद्धतीत आपली मुले मागे पडतील. पण ती तिसरी भाषा ही हिंदीच का असावी, ती भाषा निवडण्याचं स्वातंत्र्य विद्यार्थी-पालकांना का नाही, मुलांना त्यांच्या आवडीनुसार कुठलीही भाषा शिकू दिली तर काय बिघडतं… याचं उत्तर मात्र स्पष्टपणे मिळत नाही. ते मिळत नाही कारण मुळात हा निर्णय घेताना केवळ शैक्षणिक कारणं त्यामागे दिसत नाहीयत.
महाराष्ट्रात गेल्या दोन तीन वर्षात पक्षांची फोडाफोड आणि त्याआधारे केलं गेलेलं राजकारण यूपी बिहारवाल्यांनाही लाजवणारं आहे. महाराष्ट्रात नव्याने हिंदुत्ववादाचा उन्माद घडवणं आणि बुलडोझर संस्कृती प्रस्थापित करणं उत्तर प्रदेशच्या पावलावर पाऊल टाकून सुरू आहे. रामनवमीला साधा भंडारा ठेवण्याची परंपरा आणि सलोख्याचं वातावरण विसरून विखारी, ‘शोभा’यात्रा निघू लागल्या आहेत. महाराष्ट्राचा क्राइम रेटही काही कमी नाहीय. ही सगळी आपण वेगाने गोपट्ट्यातील राज्य बनत चालल्याचीच लक्षणं आहेत. भौगोलिक दृष्ट्या खरं तर महाराष्ट्रापासून दख्खनचा भाग सुरू होतो. पण आपण दक्षिण भारतापेक्षा आता उत्तर भारताकडे अधिक झुकत चाललो आहोत. हिंदीसक्तीचा निर्णयही त्याच मालिकेतला निर्णय आहे.
लहान वयातच अधिक भाषा मुले चांगल्या प्रकारे शिकू शकतात. त्यांची बुद्धी त्यादृष्टीनं नवनव्या गोष्टी सामावणारी असते असं तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे २०२० साली देशाच्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीनं त्रिभाषा सूत्र सुचवलेलं आहे. प्राथमिक शिक्षण हा काही केवळ केंद्र सरकारचा विषय नाही. तो समवर्ती सूचीतला विषय आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्याला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण स्वीकारताना आपापल्या पद्धतीनुसार बदल करण्याचा अधिकार आहे. बाकी देशातल्या कुठल्या राज्यांनी हिंदीची सक्ती केली आहे का? किंवा हिंदीभाषिक राज्यांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून त्यांनी मराठीची सक्ती केली आहे का? किमान महाराष्ट्रात रोजगारासाठी स्थलांतर करणार्‍या यूपी आणि बिहार या दोन राज्यांमध्ये मराठी ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची करायला हवी ना?… मग आम्हीही हिंदीच्या सक्तीला असलेला हा विरोध सोडून देऊ, असं सांगण्याची वेळ आलेली आहे.
आपल्या सांस्कृतिक विश्वात हिंदीने आधीच पाय रोवलेले आहेत. म्हणजे वर्गात ती भाषा शिकवण्याआधीच आपल्यापर्यंत पोहचलेली असते. त्याला कारणीभूत आहे हिंदी सिनेमा. मुंबईची कॉस्मोपॉलिटन संस्कृतीही त्याला कारणीभूत आहे. आपल्याकडे विदर्भातही पूर्वी मध्य प्रांताचा भाग असल्यानं हिंदी सर्रास बोलली जातेच. तरी तुम्ही हिंदीच शिका असं म्हणणं हे हिंदीच्या वर्चस्वाला शरण जाण्यासारखं आहे. प्रथम भाषा मराठीच असेल, हिंदीची फक्त तोंडओळख असेल, अशी सरकारी स्पष्टीकरणे कितीही दिली गेली तरी तरी मुळात हिंदीची सक्ती का आणि हिंदीचीच सक्ती का, या प्रश्नावर मात्र सरकारकडे उत्तर नाहीय.
यासंदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने आयएएस अधिकारी राहुल रेखावार यांनी जी पत्रकार परिषद घेतली त्यातही त्यांनी दिलेली कारणे न पटण्यासारखी आहेत. काय तर म्हणे तिसरी भाषा हिंदी असल्यानं आपल्याला शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर फारसा खर्च करावा लागणार नाही. हेच सरकारी प्रतिनिधी पुढे सांगतात की नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता सहावीनंतर आणखी एका भाषेचा पर्याय उपलब्ध मुलांना उपलब्ध होईल. तिथे अगदी परदेशी भाषाही शिकता येईल. त्यासाठी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाला आम्ही सुरुवात केली आहे. म्हणजे त्या प्रशिक्षणासाठी तुमच्याकडे सर्व साधनं-पैसा उपलब्ध आहेत. मग तेच पहिलीपासून का नाही होऊ शकत? आणि मुलांमध्ये भाषा रुजवण्यासाठी अधिक संवेदनशील वय हे सहावी आहे की पहिली… पहिलीपासूनच त्याचा पाया अधिक चांगला नाही का होणार? आणि आमच्याकडे शिक्षक उपलब्ध नाहीत, त्याचं प्रशिक्षण करण्यात अडचणी आहेत म्हणून आम्ही सांगतो तीच भाषा शिका, हा कुठला न्याय्ा झाला?… तुमच्याकडे अपुरी साधने आहेत यात नव्या पिढ्यांचा काय दोष?… त्यांनी तुमच्या या दरिद्रीपणामुळे आपल्यावर हिंदी लादून का घ्यायची?… इतर वाटांचा, भाषांचा का नाही विचार करायचा?
गुणदान पद्धतीत आपली मुले मागू राहू नयेत म्हणून तिसरी भाषा आवश्यक आहे हे सरकारचं कारणही अपुरं आहे. या गुणदान पद्धतीसाठी तिसरी भाषा शिकवायची तर जरूर शिकवा, पण ती हिंदीच का हवी? ती इतर कुठली का असू शकत नाही? शिवाय ज्या भाषेत प्रगतीच्या संधी उपलब्ध असतात, ती भाषा शिकण्यात काही अर्थ असतो ना? ती भाषा व्यावहारिक पातळीवर अधिक उपयुक्त असते. हिंदी ही काही तशी प्रगतीची, संधी उपलब्ध करुन देणारी भाषा नाही. हिंदीच्या दर्जाचं साहित्य तर आपल्या मराठीतही तयार झालेलं आहे, बंगाली, मल्याळी, तामीळ, कन्नड या भाषाही समृद्ध आहेत. हिंदी येते म्हणून चांगल्या नोकर्‍या मिळतायत, चांगले संदर्भग्रंथ उपलब्ध आहेत असंही नाही. केवळ सरकारी वापरासाठी, राजकीय प्रभावासाठी हिंदीचं महत्व आहे.
यानिमित्तानं महाराष्ट्राच्या जनमानसात जी प्रतिक्रिया उमटतेय त्यातही काही सुधारणेच्या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. एखादी गोष्ट लादली की त्याला विरोध करायला सरसावायचं, पण प्रत्यक्षात आपल्या भाषेच्या समृद्धीसाठी काही करायचं नाव नाही, या आत्मघातकी मराठी बाण्यामुळेही मराठीचं नुकसान होतंय, त्याचं काय? मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन जणू काही सगळा सन्मान झाला, त्यात आता नव्यानं काही करण्याची गरजच नाही अशा समाधानात केवळ भाषेचे सन्मान सोहळे पार पडले तर अवघड आहे.
मराठीला अभिजात दर्जा हा केवळ एक राजकीय निर्णय आहे. तो झालाही अगदी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर. त्यानंतर त्याचं श्रेय घेण्यासाठी राजकीय सभांमधून उल्लेखही झाले. त्यातूनच हा मराठीचा कळवळा केवळ मतांवर डोळा ठेवून केला गेलाय. आपला पक्ष अमराठी नाही, आम्हीही मराठीच आहोत हे दर्शवण्यासाठी केलेला खटाटोप. एकीकडे मराठीला अभिजात दर्जा बहाल करून दुसरीकडे हळूच हिंदीसक्ती लागू करणं ही चालबाजी झाली. महाराष्ट्राने अशा डावपेचांना बळी पडू नये.
शिवाय इतर राज्यांत कुठेही सक्ती नसताना केवळ महाराष्ट्रातच ही सक्ती होतेय, त्यातही काही वेगळंच राजकारण शिजत असल्याची शंका येते. हिंदीसक्तीचा निर्णय आपण घ्यायचा, त्यानंतर आपल्याच छत्रछायेत असलेल्या पक्षांना त्याचा विरोध करायला लावायचा, त्यांना मराठीचे रक्षणकर्ते म्हणून प्रोजेक्ट करायचं असा तर हा डाव नाही ना अशीही शंका त्यामागे आहेच.
मराठी राजकारण्यांनी कुठली रणनीती डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला माहिती नाही. पण केवळ तुम्हाला हिंदीशी डील करावं लागतं, तुम्हाला हिंदी बोलणार्‍या दिल्लीश्वरांसमोर झुकावं लागतं म्हणून हिंदी महाराष्ट्राच्या मुलांवर थोपवू नका. आपल्याकडे आधीच हिंदीने जे पाय पसरले आहेत ते अधिक मजबूत होतील. याबाबतीत जर काही धडा घ्यायचा असेल तर तो तामिळनाडूकडून घ्यावा. म्हणजे आततायीपणे वागणार्‍या राज्यपालांनाही स्टॅलिन ज्या पद्धतीनं नडले तसेच ते भाषेच्या मुद्द्यावरही केंद्राशी लढतायत. त्रिभाषा सूत्र तामिळनाडूत लागू होणार नाही हे त्यांनी स्पष्टच केलं आहे. महाराष्ट्र आता या सगळ्या वादात किती कणखर वागतो हे कळेलच.
महाराष्ट्राच्या उत्तर भारतीय राज्य बनण्याच्या वाटचालीतली ही शेवटची परीक्षा आहे. चलता है धोरण स्वीकारून याहीवेळी जर महाराष्ट्र गाफील राहिला तर मात्र मग पुढे या महाराष्ट्राचं आत्मभान जागं करायला बरीच वर्षे लागतील. त्यामुळे वेळीच या भाषिक आक्रमणाखाली येणार्‍या संभाव्य धोक्यांना ओळखायला शिकूयात.
