आगीशी खेळ!

सर्वसामान्य माणसाला शहाणपण येण्याचे दोन मार्ग असतात. एकतर तो पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा, या न्यायाने शिकतो किंवा आपल्या अनुभवांतून शिकतो… पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत हे दोन्ही मार्ग लागू पडत नाहीत. एकतर त्यांचा कोणी पूर्वसुरी नाही, त्यांच्या योग्यतेचा कोणी महापुरुष देशाच्या इतिहासात होऊन गेलेला नाही. दुसरे म्हणजे ते कधीच काही चुकीचे करत नसल्याने त्यातून शिकण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे, नोटबंदी, जीएसटी, सीएए-एनआरसी आणि शेती कायद्यांच्या अभूतपूर्व यशानंतर त्यांनी लावलेला नवा अग्निपथचा प्रयोग सगळ्या देशाला होरपळवतो आहे, यात त्यांची काहीच चूक नाही.
वयाच्या १७व्या वर्षी युवकांना लष्करी सेवेत सामावून घेऊन शस्त्रप्रशिक्षण देऊन २१व्या वर्षी सेवेतून निवृत्त करणार्‍या अग्निपथ योजनेतून (आता ही वयोमर्यादा वाढवली आहे, असे आणखी बदल होत राहतील) या युवकांकडे १२ लाख रुपयांची रक्कम जमा होईल. तिच्यातून ते काहीही व्यवसाय धंदा करू शकतील. या युवकांपैकी काहींना सशस्त्र दलांमध्ये संधी मिळेल आणि बाकीच्यांसाठी अग्निपथच्या अनुभवावर आधारित नोकर्‍या खासगी क्षेत्रातही मिळतील. आज लाखो युवक बेरोजगार आहेत. त्यांच्यापैकी काहींना इतकी उत्तम संधी मिळणार असेल, तर त्यात गैर काय आहे, असा प्रश्न मोदी यांच्या प्रत्येक निर्णयाच्या बचावाची आणि भलामणीची जबाबदारी शिरावर घेतलेल्या त्यांच्या ‘समाजमाध्यमी सवाष्णी’ विचारू लागल्या आहेत.
कागदावर ही योजना आकर्षकच दिसते. पण, तिच्यातील ही आकर्षणे न कळण्याइतके सात राज्यांमधील आंदोलक युवक खुळे आहेत की काय? त्यांनी आंदोलनासाठी निवडलेला हिंसेचा, जाळपोळीचा मार्ग कदापि समर्थनीय नाही. पण, चिथावणीखोर, दंगलवीरांनी बुजबुजलेल्या सत्तारूढ पक्षाला आणि विद्वेषाच्या आगीवरच सत्तेची पोळी भाजणार्‍या सरकारांना या युवकांना बोल लावण्याचा अधिकार आहे का? मुळात मोदींचा संवादावर विश्वासच नाही, या युवकांना काय शहाणपण शिकवणार? आंदोलनात सहभागी होणार्‍या युवकांना अग्निपथ योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार नाही. भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांची सगळीच सरकारे अतिशय खुनशी आहेत. आपल्या विरोधात मत म्हणजे थेट राष्ट्रद्रोह अशी त्यांची लोकशाहीविरोधी मांडणी आहे. विशिष्ट धर्माच्या दंगेखोरांची घरे विनाखटला बुलडोझरने पाडण्याइतके क्रौर्य त्यांच्यात सहजतेने वसते आहे. अग्निपथविरोधी आंदोलनातील युवक त्या धर्मातील नसले तरी त्यांच्यावर बुलडोझर चालणार नाही, याची शाश्वती नाही. एकावर अन्यायाचा बुलडोझर चालत असताना जो गप्प बसून ‘जेसीबी की खुदाई’ पाहतो, त्याच्याकडेच नंतर बुलडोझर वळतो, हा इतिहास आहे. या युवकांना सरकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित केले जाऊ शकते. हे माहिती असताना हे युवक का रस्त्यांवर उतरले आहेत, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न मोदींची थुंकी झेलणार्‍यांनी केला आहे का?
एकतर अग्निपथ योजना ही मोदी यांच्या अनेक योजनांप्रमाणे नव्या नावाने आणि काही बदलांनिशी आलेली लष्करातील शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनचीच योजना आहे. लष्करी सेवा हा देशातल्या अनेकांचा ‘पेशा’ आहे, त्यांची ती परंपरा आहे. यातील बहुतेक शेतकरी कुटुंबांमधली मुले आहेत. त्यांना लष्करी सेवेचा मोठा आधार असतो. गेली काही वर्षे हे युवक लष्करभरतीची तयारी करत आहेत. ती भरती न करता कंत्राटी फौज तयार करणारी ही योजना जाहीर झाल्याने या युवकांच्या सगळ्या कष्टांवर पाणी पडलेले आहे, हे त्यांच्या उद्रेकाचे कारण आहे. नेहमीच्या भरतीच्या जोडीने अग्निपथ योजना आली असती तर कदाचित युवकांचा उद्रेक झाला नसता.
या योजनेबद्दल लष्करासह अन्य अनेक क्षेत्रांतील विचारवंतांनी आणि राजकीय नेत्यांनी आक्षेप घेतले आहेत. हिटलरच्या गेस्टापोप्रमाणे सत्तारूढ पक्षाचे बेकायदा सशस्त्र पोलिस निर्माण करून जनतेतील असंतोष, उद्रेक दाबून टाकण्यासाठी या तथाकथित अग्निवीरांचा वापर केला जाईल, ही भीती सार्थच आहे. आज १७ वर्षांचे वय हे उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करून कॉलेजशिक्षण घेण्याचे आहे. या वयात मुलांना अर्धवट लष्करी शिक्षण द्यायचे, त्यात दूरस्थ पदवीशिक्षणाची पण सोय करून एक ना धड भाराभर चिंध्या करायच्या आणि वयाच्या २१व्या वर्षी त्यांना बेरोजगार युवकांच्या कळपात सोडून द्यायचे, यातून ठिकठिकाणच्या बाहुबलींना प्रशिक्षित भाडोत्री फौज उभी करणे सोपे जाईल आणि फुटीरतावाद्यांना प्रशिक्षित उमेदवार आयते मिळतील. यांच्या संस्कारक्षम मेंदूंवर धर्मांधतेचे संस्कार केले गेले तर ते कोणासाठी, कोणती कामगिरी बजावतील, हे सांगायला नकोच.
सुस्थापित, सुरक्षित आयुष्य जगत अग्निपथ योजनेची भलामण करणार्‍या उंटावरच्या एकही माई का लाल स्वत: अग्निवीर बनणार नाही आणि आपल्या मुलाबाळांना त्या योजनेत पाठवणार नाही, यातच या योजनेची व्यर्थता समजून जायला हरकत नाही.
या योजनेच्या रूपाने मोदींनी देशाच्या पायावर आणखी एक मास्टरस्ट्रोक मारून घेतला आहे. देशात लोकशाही आहे, संसद आहे, देशहिताचे निर्णय करण्यासाठी कोणत्याही विषयावर साधक बाधक चर्चा तिथे होणे आवश्यक असते. पण मोदी जिथे आपल्याही पक्षातील कोणाला किंमत देत नाहीत, तर विरोधकांना काय किंमत देतील? त्यांना सर्व निर्णय एकट्याने घ्यायचे असतात आणि धक्कादायक, नाट्यमय पद्धतीने सादर करायचे असतात. आईच्या वाढदिवसाला आधी कॅमेरे आत पाठवून मग अभीष्टचिंतन करायला जाणार्‍या सुपुत्राकडून वेगळी काय अपेक्षा करणार म्हणा! त्यांच्या या हौसेपायी देशाच्या संसदीय आणि संवादी लोकशाहीचा पाया डळमळीत करण्याचा कलंक भाजपने आपल्या माथ्यावर लावून घेतला आहे. हा आगीशी खेळ दर वेळी देशाला होरपळवतो आहे.