निवडणुकीला सुरुवात होण्याआधीच अब की बार ४०० पारचा नारा देणं हे निवडणूक रणनीतीचा भाग असू शकतं. विरोधकांचं मनोबल खच्ची करण्यासाठी ही युक्ती असू शकते. पण याचे उलटेच परिणाम निवडणुकीत दिसले, हे पाशवी बहुमत नेमकं हवंय कशासाठी? संविधान बदलण्यासाठी हे हवंय का? अशाच चर्चा होत गेल्या ज्यात भाजपच्या वाचाळ नेत्यांनी आणखी भर घातली.
– – –
लोकसभा निवडणुकीची सुरुवात झाली तेव्हा ती जितकी एकतर्फी वाटत होती, तितकी ती राहिलेली नाहीय. ४ जूनला निकाल काहीही लागो, पण या निवडणुकीतली रंगत मात्र अचानक वाढलेली आहे. पाच राज्यांच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा या लोकसभा निवडणुकांना सुरुवात झाली तेव्हा ‘मोदी की गॅरंटी’, ‘अब की बार ४०० पार’ याच आरोळ्या ऐकू येत होत्या. पण अवघ्या तीन टप्प्यांतच हे अवसान गळून पडलेलं आहे. पुन्हा चर्चेचा केंद्रबिंदू आता बहुमत मिळतंय की नाही इथपर्यंत आणून ठेवण्यात विरोधक यशस्वी झाले आहेत. प्रचंड संसाधनं, संस्थात्मक शक्ती हाताशी असलेल्या सत्ताधारी पक्षासमोर आजवरच्या सर्वात दुर्बल अवस्थेतल्या विरोधी पक्षानं दिलेली ही लढत खरोखर अभूतपूर्व आहे.
निवडणुकीला सुरुवात झाली तेव्हा विरोधी पक्ष प्रचंड बॅकफुटवर होता. विरोधी पक्षांचे दोन मुख्यमंत्री निवडणुकीच्या तोंडावरच जेलमध्ये होते. ईडी, सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा धाक दाखवून पक्ष रिकामे केले जात होते. देशातल्या सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षावर, काँग्रेसवर नेत्यांना प्रचारासाठी पाठवायला पैसे नाहीत असं जाहीरपणे सांगण्याची वेळ आली होती. दोन दोन दशकं जुन्या केसेस शोधून आयकर खात्याच्या नोटीसा पाठवल्या जात होत्या. अशा स्थितीत सगळ्यांनी निकाल जवळपास गृहीतच धरलेला होता. पण असं असतानाही अचानक तिसर्‍या टप्प्यावरच ही निवडणूक एकतर्फी न बनता चुरशीची बनत चाललीय. अर्थात निकालाच्या आधी ती चुरशीची आहे असा निष्कर्ष काढणं घाईचं वाटेल. पण ज्या पद्धतीची अस्वस्थता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्यातून दिसतेय त्यावरून त्यांनी स्वत:च विरोधकांचं खूप टेन्शन घेतल्यासारखं वाटतंय.
म्हणजे एरव्ही मोदी हे स्वत: अजेंडा सेट करतात, बाकीच्यांना तो फॉलो करावा लागतो. पण या निवडणुकीचं वैशिष्ट्य असं की मोदी हे कायम विरोधकांच्या मैदानावर जाऊन खेळतायत. विरोधकांना मोदींच्या अजेंड्यावर नव्हे तर मोदींना विरोधकांच्या अजेंड्यावर बोलावं लागतंय. काँग्रेसचा जाहीरनामा ९ एप्रिलच्या आसपास प्रकाशित झाला तेव्हा त्याकडे फारसं कुणाचं लक्ष नव्हतं. त्यानंतर आठवडाभरानं भाजपचा जाहीरनामा प्रकाशित झाला, तेव्हा अगदी राष्ट्रीय, प्रादेशिक माध्यमांनी त्याचं सलग दीड तास लाइव्ह प्रक्षेपण केलं. पण तरी या संपूर्ण निवडणुकीत कुठेच भाजपच्या जाहीरनाम्याची चर्चा होत नाहीय. त्याऐवजी चर्चा झाली ती काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याची. अर्थात या जाहीरनाम्याबद्दल उत्सुकता निर्माण करण्याचं पूर्ण श्रेय द्यावं लागेल ते मोदींना. कारण सातत्यानं टीका करुन त्यांनी काँग्रेसचा हा जाहीरनामा चर्चेत ठेवला. कधी मुस्लीम लीगचा जाहीरनामा आहे असं म्हणून, कधी जाहीरनामा तुमची संपत्ती हिरावून घेईल इथपासून ते अगदी मंगळसूत्र, म्हैस हिरावून घेईल काँग्रेस, इथपर्यंतची सगळी भीती त्यांनी मतदारांना दाखवून झाली आहे. पंतप्रधानांच्या या विधानांमुळे, नाईलाजाने का होईना पण, माध्यमांना पण काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याची काही पानं चाळावी लागली. काँग्रेसने नेमकं काय म्हटलं आहे याची चाचपणी करावी लागली, त्यामुळे नकळत हा जाहीरनामाही जनतेपर्यंत पोहचवण्याचं काम झालं.
निवडणुकीला सुरुवात होण्याआधीच अब की बार ४०० पारचा नारा देणं हे निवडणूक रणनीतीचा भाग असू शकतं. विरोधकांचं मनोबल खच्ची करण्यासाठी ही युक्ती असू शकते. पण याचे उलटेच परिणाम निवडणुकीत होताना दिसले, हे पाशवी बहुमत नेमकं हवंय कशासाठी? संविधान बदलण्यासाठी हे हवंय का? अशाच चर्चा होत गेल्या ज्यात भाजपच्या वाचाळ नेत्यांनी आणखी भर घातली. त्यामुळे संविधान बदलाचा हा संभ्रम अंगाशी येऊ शकतो म्हटल्यावर नंतर ४०० पारची भाषा जाणीवपूर्वक कमी करावी लागली. मुळात आपल्या घटनेनुसार २७२ जागा मिळाल्या तरी त्या पक्षाचा पंतप्रधान बनू शकणार आहे. निवडणूक सुरू झाल्यानंतरअवघ्या तीन चार टप्प्यांतच ही तीनसौ पार, चारसौ पार ची भाषा कमी होत गेली. अब की बार चारसौ पार पासून ते अब की पार कम से कम नैय्या पार… इथपर्यंतचा हा प्रवास खूप वेगानं झाला आहे.
देशाच्या या निवडणुकीत काय होणार यासाठी जी राज्यं महत्वाची आहेत, त्यात बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल या तीन राज्यांचा समावेश आहे. कारण या तीन राज्यांमधे विरोधक भाजपच्या जागा किती कमी करू शकतात, यावर इंडिया आघाडीची स्थिती अवलंबून असणार आहे. महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या आधी मिशन ४५चा नारा ऐकू येत होता… महाविकास आघाडीकडून असा कुठला आकडा समोर येतच नव्हता. पण आता महाराष्ट्रातलं शेवटचं टप्प्यातलं मतदान संपता संपता महाविकास आघाडीकडून पण आकड्यांचे दावे होऊ लागलेत. मागच्या आठवड्यातच शरद पवारांनी महाविकास आघाडीच्या ३० ते ३५ जागा येतील असा अंदाज वर्तवला. खरे आकडे शेवटी ४ जूनलाच कळणार असले तरी आकड्यांच्या दाव्यांमध्ये पण अशी जोरदार टक्कर होताना दिसतेय.
निवडणूक मध्यावर असतानाच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टानं जामीन मंजूर केला. ती पण बाब विरोधकांच्या पथ्थावर पडली आहे. २१ दिवसांसाठी केजरीवाल हे तुरुंगाच्या बाहेर असणार आहेत. तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर पहिल्याच पत्रकार परिषदेत त्यांनी भाजपवर मोठी गुगली टाकली. इतके दिवस तुमचा पंतप्रधान कोण हा प्रश्न केवळ इंडिया आघाडीला विचारला जात होता, पण केजरीवाल यांनी हुशारीनं हा डाव पहिल्यांदाच भाजपवर उलटवला. मोदी पुढच्या वर्षी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण करत आहेत. भाजपमध्ये ७५ वर्षे झाली की त्या नेत्यांना निवृत्त केलं जातं. मग पुढच्या वर्षी मोदी पंतप्रधान म्हणून निवृत्त होणार आहेत, त्यांच्यानंतर अमित शाह पंतप्रधान बनणार आहेत; अमित शाह यांच्यासाठी मोदी आत्ता मतं मागत आहेत, असं विधान केजरीवाल यांनी केलं. त्या विधानावर अमित शहांचं तातडीचं स्पष्टीकरणही आलं. पण तरी यानिमित्तानं अनेक हेतू केजरीवाल यांनी साध्य केलेच. एकतर भाजपमध्ये मोदींनंतर कोण या प्रश्नाची चर्चा सुरू झाली. सोबत भाजपमध्ये इतरांवर कसा अन्याय झाला हे उघडपणे सांगून त्यात आता पुढचा नंबर योगी आदित्यनाथ, असंही ते म्हणाले. अंतर्गत राजकारणाचा परिणाम कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर, उत्साहावर करण्यात अशा चर्चांचा नकळत परिणाम होत असतो. केजरीवाल जाणूबूजून ही विधानं प्रचारात करतायत, ज्या गोष्टी आजवर खासगी गप्पामध्ये बोलल्या जात होत्या त्या सार्वजनिक व्यासपीठांवर आणल्या गेल्यात.
महाराष्ट्राच्या प्रचारात तर मोदींनी मागच्यावेळी जितक्या सभा घेतल्या त्याच्या दुप्पट सभा घेतल्यात. मागच्यावेळी महाराष्ट्रात नऊ सभा मोदींनी घेतल्या होत्या. यावेळी हा आकडा १८वर पोहचला आहे. निवडणुकीचं वेळापत्रक जाहीर होत असताना महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ४८ जागा असताना निवडणूक इतकी लांबलचक का आहे हा प्रश्न तेव्हा अनेकांना पडला होता. पंतप्रधानांच्या या लांबलचक प्रचाराने आता त्याचं उत्तर मिळालं आहे. पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रात अगदी एकेका जिल्ह्यात दोन ठिकाणीही सभा घेतली यावेळी. सोलापूर आणि माळशिरस या दोन ठिकाणी मोदींची सभा झाली. निवडणुकीची सुरुवात झाली, तेव्हा भाजपला शिंदे, अजित पवार यांची साथ पुरेशी वाटली नाही, त्यामुळे त्यांनी राज ठाकरेंनाही सोबत घेतलं. राज यांचा एकही उमेदवार मैदानात नसला तरी त्यांनी महायुतीच्या उमेदवारांसाठी सिंधुदुर्ग, पुणे, ठाणे कल्याणमधे जाहीर प्रचारसभा घेतल्या. चार चार भिडू सोबत असतानाही महायुतीला पंतप्रधानांना इतक्या ताकदीनं मैदानात उतरवावं लागलं. अगदी गल्लीबोळात प्रचार केल्याप्रमाणे प्रचाराला यावं लागलं.
मुंबईत घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतलं बचावकार्य संपलंही नव्हतं, ढिगार्‍यातून मृतदेह बाहेर निघत होते, त्याचवेळी त्याच भागात पंतप्रधानांचा रोड शो मात्र दिमाखात सुरू होता. पंतप्रधान होण्याआधी मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना इतर राज्यांतल्या घटनांमध्ये नाक खुपसायचे. बिहारला दुर्घटना झाली की तिथे पोहोच, मुंबईत २६/११चा हल्ला झाला की सगळं शांत होतंय ना होतंय तोवरच तिथे पोहोच, असे अनेकदा झालं होतं. आता सत्तेवर असताना मात्र घाटकोपरमधल्या होर्डिंग दुर्घटनेतल्या मृतांबद्दलचा कळवळा दिसला नाही. प्रत्यक्ष भेट तर सोडाच, पण साधा भाषणातला उल्लेखही पंतप्रधानांनी केला नाही.
महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत ठाकरेंच्या शिवसेनेला नकली शिवसेना म्हणणं, शरद पवारांचा उल्लेख भटकती आत्मा करणं याचा काय परिणाम मतदारांच्या मनावर झाला आहे हे ४ जूनला कळेलच. पण महाराष्ट्रासाठी ही निवडणूक देशापेक्षाही राज्यातल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं देणारी असणार आहे. खरी शिवसेना कुणाची, खरी राष्ट्रवादी कुणाची हा निकाल आत्तापर्यंत निवडणूक आयोगानं दिलेला आहे, जनतेच्या दरबारात त्याचा फैसला करणारी ही निवडणूक ठरणार आहे.
