विद्यमान राज्यपाल भगतसिंग कोशारी हे सध्या ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र सरकारची अडवणूक करत आहे त्या पार्श्वभूमीवर एस. एम. कृष्णा यांचे वर्तन कमालीचे आदर्श ठरते. कोश्यारी यांनी ज्या प्रकारे सरकारची कोंडी चालविली आहे, ती खचितच धक्कादायक आहे. केंद्रातील आणि राज्यातील भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांच्या तालावर नाचण्यापेक्षा राज्यपाल कोश्यारी महाराष्ट्र सरकारच्या हिताची भूमिका घेतील, तो सुदिन ठरावा.
—-
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे संविधानिक प्रमुख आहेत, हे खरे असले तरी त्यांनी आपल्या मनाला वाटेल त्या पद्धतीने निर्णय घेणे योग्य नाही. राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांनी समन्वयाने काम केले तरच राज्याच्या प्रगतीचा आलेख वाढता राहील. महाराष्ट्रात आजवर अनेक राज्यपालांनी काम केले मात्र कोणत्याही राज्यपालांनी सरकारची अडवणूक केल्याचे एकही उदाहरण पहायला मिळालेले नाही.
विधान परिषदेचे बारा सदस्य दर सहा वर्षांनी निवृत्त होतात. त्यांच्या जागी नव्या बारा सदस्यांची नावे निश्चित करून राज्यपालांकडून या नावांना मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यांची विधान परिषदेत आमदार म्हणून नियुक्ती करण्यात येते. राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांचे मिळून महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. या तीनही पक्षांच्या नेत्यांनी आपापल्या पक्षाचे प्रत्येकी चार सदस्य याप्रमाणे १२ सदस्यांची नावे विधान परिषदेसाठी निश्चित करून या सदस्यांची यादी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली. या गोष्टीलाही आता नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला. पण ज्या बारा नावांना मान्यता द्यावयाची आहे, त्याबद्दल राज्यपाल एकही शब्द बोलायला तयार नाहीत. महत्त्वाच्या प्रश्नांचे असे भिजत घोंगडे घालून त्याबद्दल निर्णय घ्यायचा नाही असे राज्यपालांनी ठरवून टाकले आहे की काय, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चिला जात आहे. भारतीय जनता पार्टी वगळता अन्य पक्षांची सरकारे ज्या राज्यात आहेत, तेथील सरकारला राज्यपालांच्या माध्यमातून त्रास द्यायचा असा प्रकार किमान महाराष्ट्रात आणि पश्चिम बंगालमध्ये तरी सध्या चालू आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसचे सरकार आहे. या सरकारला तेथील राज्यपाल जयंती धनकर यांच्याकडून त्रास दिला जात आहे. अशावेळी एस. एम. कृष्णा यांची आठवण होणे स्वाभाविक आहे. १२ डिसेंबर २००४ ते ५ मार्च २००८ या काळात एस. एम. कृष्णा हे महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी होते. आदर्श राज्यपाल कसा असावा याचे उदाहरण त्यांनी आपल्या कृतीतून घालून दिले आहे.
हेच एस. एम. कृष्णा महाराष्ट्रात राज्यपाल म्हणून नियुक्त होण्यापूर्वी काही वर्षे आधी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री होते. कर्नाटकमधील बेळगाव व त्याच्या आजूबाजूच्या अनेक गावात मराठी भाषिक बहुसंख्येने आहेत. त्यांना महाराष्ट्रात सामील व्हायचे आहे. त्यासाठी त्यांचा सदैव लढा चालू असतो. पण ही सर्व गावे कर्नाटकाच्या हद्दीत असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या का होईना त्यांच्यावर कर्नाटकाचा अधिकार आहे. एस. एम. कृष्णा कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री असताना बेळगाव व त्याच्या आजूबाजूच्या गावात मराठी भाषिक मोठ्या संख्येने असले तरी या परिसरावर कर्नाटकाचा अधिकार असल्याने तिथली एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला दिली जाणार नाही, अशी भूमिका सातत्याने मांडायचे. पण महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात विधानसभा आणि विधान परिषद यांच्या एकत्रित सदस्यांसमोर अभिभाषण करताना एस. एम. कृष्णा यांनी ही भूमिका बाजूला ठेवून कर्नाटकातील मराठी भाषिक भाग महाराष्ट्रात विलीन करावा, ही महाराष्ट्राची अनेक वर्षांची मागणी असून महाराष्ट्राचा राज्यपाल या नात्याने या मागणीचे मी पूर्णपणे समर्थन करीत असून हा भाग महाराष्ट्रात विलीन करावा अशी माझी मागणी आहे, असे मत मांडले होते. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री म्हणून कर्नाटकच्या हिताची भूमिका आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून महाराष्ट्राच्या हिताला प्राधान्य अशा पद्धतीने कृष्णा यांनी आपल्या भूमिकेत बदल करून महाराष्ट्रातील जनतेला आणि सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता.
विद्यमान राज्यपाल भगतसिंग कोशारी हे सध्या ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र सरकारची अडवणूक करत आहे त्या पार्श्वभूमीवर एस. एम. कृष्णा यांचे वर्तन कमालीचे आदर्श ठरते. कोश्यारी यांनी ज्या प्रकारे सरकारची कोंडी चालविली आहे, ती खचितच धक्कादायक आहे. केंद्रातील आणि राज्यातील भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांच्या तालावर नाचण्यापेक्षा राज्यपाल कोश्यारी महाराष्ट्र सरकारच्या हिताची भूमिका घेतील, तो सुदिन ठरावा.
दादांमुळे तटकरेंची राजकीय गाडी रुळावर आली
१९७८ साली वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडण्यात आल्यानंतर १९८० साली राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले, तेव्हा इंदिरा गांधी यांनी आपल्यालाच मुख्यमंत्रीपदाची संधी देऊन १९७८ साली आपला जो अपमान झाला त्याची भरपाई करावी, अशी वसंतदादा यांची इच्छा होती. पण इंदिरा गांधी यांनी दादांची इच्छा डावलून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी ए. आर. अंतुले यांची नियुक्ती केली. तेव्हापासून अंतुले यांचा अपमान करण्याची संधी वसंतदादा शोधत होते. ती त्यांना १९८४ साली मिळाली. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर केल्या. महाराष्ट्रातील लोकसभेचे उमेदवार निवडताना राजीव गांधी यांनी वसंतदादांच्या सल्ल्याला प्राधान्य दिले. रायगड मतदारसंघात ए. आर. अंतुले लोकसभेसाठी इच्छुक होते. परंतु अंतुले मुख्यमंत्री असताना इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान स्थापन करून त्यांनी वाममार्गाने बराच पैसा कमावला आहे, या आरोपांमुळे इंदिरा गांधी यांनी त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर केले होते. म्हणून त्यांना लोकसभेची उमेदवारी देऊ नये, असे दादांनी राजीव गांधी यांना सांगून अंतुले यांचे लोकसभेचे तिकीट कापून त्यांच्याऐवजी आपले निष्ठावंत सहकारी बॅरिस्टर ए. टी. पाटील यांची उमेदवारी निश्चित केली. वसंतदादांमुळे आपल्याला तिकीट मिळाले नाही हे लक्षात येताच संतापलेल्या अंतुले यांनी अपक्ष म्हणून लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अमलातही आणला. मग या निवडणुकीत रायगड मतदारसंघात काँग्रेसतर्फे ए. टी. पाटील, अपक्ष ए. आर. अंतुले आणि शेतकरी कामगार पक्षातर्पेâ दि. बा. पाटील असे तीन उमेदवार लोकसभेच्या मैदानात एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले. त्यावेळी अंतुले यांच्या प्रचाराची संपूर्ण जबाबदारी सुनील तटकरे यांच्याकडे होती. अत्यंत चुरशीने लढवल्या गेलेल्या या निवडणुकीत अंतुले आणि ए. टी. पाटील या दोघांचाही पराभव करून शेतकरी कामगार पक्षाचे दि. बा. पाटील निवडून आले. अंतुले यांच्यामुळे काँग्रेसचा उमेदवार पराभूत झाला, असा निष्कर्ष काढून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने अंतुले यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेऊन त्यांना काँग्रेसमधून सहा वर्षांसाठी निलंबित केले. अंतुले यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आल्यानंतर त्यांच्या प्रचारप्रमुखपदाची जबाबदारी सांभाळणार्‍या सुनील तटकरे यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्याचा निर्णय प्रदेश काँग्रेसने घेतला आणि त्यादृष्टीने हालचाली करण्यास सुरुवात केली. याची कुणकुण वसंतदादांना लागताच सुनील हा माझ्या मित्राचा मुलगा आहे, त्याचे घराणे काँग्रेसशी निष्ठावंत आहे. तेव्हा सुनीलवर कारवाई तर करू नकाच, पण पुढील वर्षी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत त्याला काँग्रेसची उमेदवारी द्या, असे वसंतदादांनी बजावल्यानंतर प्रदेश काँग्रेसचे पदाधिकारी थंड झाले आणि वसंतदादांच्या आग्रहानुसार तटकरे यांच्यावर कारवाई न करता त्यांना १९८५ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीची उमेदवारी देण्यात आली. तटकरे यांच्या दुर्दैवाने त्या निवडणुकीत शेतकरी कामगार पक्षाच्या भाई सावंत यांच्याकडून ते पराभूत झाले. पण त्यानंतर १९९० साली झालेल्या निवडणुकीत ते विधानसभेवर निवडून आले. त्यानंतर १९९५च्या निवडणुकीतही ते पुन्हा निवडून आले. अशा रीतीने काँग्रेसमधून निलंबित होता होता बचावलेले तटकरे पुन्हा काँग्रेसमध्ये स्थिरस्थावर झाले. याचे संपूर्ण श्रेय वसंतदादा पाटील यांनाच द्यावे लागते.
