उद्या आपला प्रजासत्ताक दिन. या दिवशी सगळे देशवासी एकमेकांना शुभेच्छा देतात, प्रजासत्ताक दिन चिरायु होवो! उद्याही आपण त्या शुभेच्छा एकमेकांना देऊच, पण ज्या देशातली प्रजा काळनिद्रेत आहे, तिथलं प्रजासत्ताक चिरायु कसे होईल, हा खरा प्रश्न आहे.
प्रजासत्ताक दिन आणि स्वातंत्र्यदिन या दोन दिवशी राष्ट्रीय सुटी असते आणि ती शनिवार रविवारला जोडून आली की लाँग वीकेण्ड धरून कुठेतरी फिरायला जायचं, मौजमजा करायची, एवढाच या दिवसांचा अर्थ उरला आहे बहुतेक देशवासीयांसाठी. सर्वसामान्य नागरिकांचं सोडून द्या, अनेक पुढार्यांनाही स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिन यांच्यात नेमका काय फरक आहे, ते सांगता येणार नाही आणि आपला देश प्रजासत्ताक आहे, म्हणजे नेमकं काय आहे, तेही सांगता येणार नाही. या देशाचा कारभार संविधानानुसार चालेल, इथे जनता सार्वभौम आहे, कोणी राजा नाही, सर्वात मोठी ताकद जनतेच्या हातात आहे, हे ज्या दिवशी ठरलं तो दिवस म्हणजे प्रजासत्ताक दिन. २६ जानेवारी १९५० या दिवशी भारताने राज्यघटनेचा स्वीकार केला, म्हणून आपण हा दिवस दर वर्षी साजरा करतो.
ही शाळेत शिकलेली माहिती आता पुन्हा देण्याचं कारण काय? शाळेत शिकलेल्या बर्याचशा गोष्टी, विशेषत: नागरिकशास्त्र शाळेतच विसरून गेलेल्या लोकांचा देश आहे हा. त्यामुळे हा देश प्रजासत्ताक आहे, याची आठवण करून द्यावी लागते. स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळाचं रूपांतर अतिशय वेगाने विषारी कालखंडात होत असताना तर ती करून देणं आवश्यकच आहे.
शाळेत असताना आपण स्वातंत्र्यदिनही शिकलो होतो, स्वातंत्र्यलढाही शिकलो होतोच की! तसे ते सरसंघचालक मोहन भागवतही शिकले असणार. तरीही त्यांनी नुकतंच असं विधान केलं की राम मंदिराचं लोकार्पण झालं तो खरा स्वातंत्र्यदिन. त्यासाठी झाला तो खरा स्वातंत्र्यलढा. या विधानावर राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी यांचा अपवाद वगळता कोणीही विरोधी पक्षनेता खवळून उठला नाही, एवढ्या मोठ्या सव्वाशे कोटींच्या प्रजेतून तर हूँ की चूँ झालं नाही, यावरूनच या देशातल्या प्रजासत्ताकाचं अंधारं भविष्य स्पष्ट व्हायला हरकत नाही.
देशात इंग्रजांकडून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी काँग्रेसच्या नेतृत्त्वात स्वातंत्र्यलढा सुरू होता, क्रांतिकारकांनी अन्य मार्गांनी त्यांची लढाई चालू ठेवली होती. कधीकाळी काँग्रेसमध्ये असलेल्या डॉ. केशव बळीराम हेडगेवारांना त्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही हिंदूंची संघटना काढायची इच्छा का झाली? तिचं नाव हिंदू स्वयंसेवक संघ का ठेवलं गेलं नाही? ही संघटना आणि तिचे पाईक स्वातंत्र्यलढ्यात कुठेही का सहभागी झाले नाहीत? क्रांतिकारकांनाही त्यांनी काही मदत केली नाही. उलट ही मंडळी कायम ब्रिटिशांची इमाने इतबारे चाकरी करत राहिली, काहींनी ब्रिटिशांसाठी गुप्तहेरगिरीही केली. आपला देश परदेशी सत्तेच्या तावडीतून सोडवावा, असं त्यांना का वाटलं नाही? हे प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणं बंद झालेलं आहे का?
ज्या लढ्यात आपला सहभागच नाही, तो देशाचा स्वातंत्र्यलढाच नाही, असा संघाचा उफराट्या मांडणीचा प्रकार आहे. राममंदिराच्या विषयात देशातल्या बहुसंख्याकांची धार्मिक आस्था गुंतवणारेही तेच होते आणि इतरांच्या खांद्यावर बंदुका ठेवून (आठवा, मशीद पाडणारे कोण होते ते आम्हाला माहिती नाही, शिवसैनिक असावेत, मराठी बोलत होते, ही भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांची तेव्हाची विधानं) त्या लढ्याचा राजकीय फायदा उठवणारेही तेच होते. तो लढा अस्मितेचा मोठा लढा होताच; पण तोच देशाचा स्वातंत्र्यलढा होता? म्हणजे नेहरू, गांधी, पटेल तर सोडा- त्यांना तुम्ही असेही मानत नाही; ज्यांचा उठता बसता जयघोष करता त्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबरोबरच भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांच्यासह सगळ्या क्रांतिकारकांचं बलिदान कवडीमोल ठरवता तुम्ही? यावरही कोणाला काहीच वाटू नये?
ज्या देशात आता स्वातंत्र्यदिनही धोक्यात आला आहे, तिथे प्रजासत्ताक दिन आणि संविधानाला विचारणार कोण?
भाजपला ४०० पार जागा हव्या आहेत, कारण त्यांना संविधान बदलायचं आहे, असे गाफील उद्गार काढले गेल्यामुळे विरोधी पक्षांना २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेचं पाठबळ मिळालं आणि भाजपची गाडी बहुमताच्या अलीकडे घसरली. मात्र, त्यानंतरही या पक्षाचा, त्यांच्या नेत्यांचा रेटा काही थांबत नाही. हळुहळू स्मृतीभ्रंशाकडे निघालेले नीतीश कुमार त्यांच्या कब्जात आहेत, चंद्राबाबू नायडूंनी आपल्या ‘राज्यासाठी’ भरपूर निधी मिळाला म्हणजे बास झालं, अशी भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रात, हरयाणात गैरमार्गांनी मिळवलेल्या विजयामुळे भाजपची ताकदही वाढली आहे आणि गुर्मीही वाढली आहे. आता दिल्लीत केजरीवाल यांना धक्का दिला तर या पक्षाच्या बेबंदशाहीला रान मोकळं होईल.
या पक्षाच्या राजवटीत ठरावीक उद्योगपती सोडल्यास इतर कोणाचंही भलं झालेलं नाही, बेरोजगारी, महागाई यांनी कळस गाठला आहे, रुपया रोज नवे नीचांक गाठतो आहे, चीन सीमेवर कुरापती करतोच आहे, अमेरिकेत ‘माय प्रâेंड डोलांड’ तथाकथित विश्वगुरूंना सत्ताग्रहणाच्या वेळी पाचारणही करत नाहीत, एवढं परराष्ट्र नीतीचं ढळढळीत अपयश दिसतंय, महाराष्ट्रात पूर्ण बहुमताच्या पुढे गेलेलं युतीचं सरकार आल्यानंतरही कमालीची अस्थिरता आहे. देशभरात हीच अवस्था आहे.
पण, प्रजेला हे दिसणार नसेल, तिला त्याबद्दल काही वाटणार नसेल, ती तात्कालिक लाभांपायी मतविक्रय करणार असेल तर प्रजासत्ताक टिकणार कसे, चिरायु होणार कसे?
तिला कधीतरी या गाढ काळझोपेतून जाग यावी, यासाठी हार्दिक शुभेच्छा!